×

जसपा नेपालको महाधिवेशन

उपेन्द्रको प्रस्ताव– कांग्रेसको भोट बैंकमा हस्तक्षेप, एमालेविरुद्ध संघर्ष, लोसपासँग सहकार्य

काठमाडाैं | जेठ २९, २०८१

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले नेपाली कांग्रेसको परम्परागत भोट बैंकमा हस्तक्षेपको रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

​जनकपुरधाममा जारी एकताको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष यादवले प्रस्तुत गरेको ३१ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।


Advertisment

राजावादी र कम्युनिस्टलाई भोट दिन नचाहनेहरूले विकल्प नपाउँदा नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिँदै आएकाले त्यस्तो जनमतमाथि जसपा नेपालले हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने उपेन्द्रको प्रस्ताव छ ।


Advertisment

'वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको उदय भइसकेको छ भन्ने सन्देश दिन पनि हाम्रो पार्टीले नेपाली कांग्रेसको जनमतमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । तथापि कांग्रेस उदारवादी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र विकासको सवालमा हाम्रो पार्टीले सहकार्य पनि गर्न सक्दछ,' यादवले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबारे यस्तो छ उपेन्द्रको धारणा

संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक संसद्को व्यवस्था हुन नसक्नुको प्रमुख कारण कांग्रेस भएको टिप्पणी उपेन्द्रको प्रतिवेदनमा छ ।

'यो पार्टी उत्पीडित जनताको मुक्ति, पहिचान र अधिकारको विपक्षमा छ । संघीय प्रणालीको सही मोडल अर्थात् पहिचानमा आधारित स्वायत्ततासहितको संघीय प्रणाली हुन नसक्नुमा कांग्रेसको ठूलो हात छ । कांग्रेस सहभागितामूलक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको विरुद्धमा उभिने गरेको छ ,' प्रतिवेदनमा उपेन्द्रले भनेका छन् ।

कांग्रेस  नेतृत्वको सरकारले नै नेपालमा निरपेक्ष निजीकरण र उदारीकरण शुरूआत गरेको उपेन्द्रले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू समाप्त पार्ने, कृषि अनुदान कटौती गर्ने, कृषिप्रधान देशलाई कृषि वस्तुमै परनिर्भर एवं आयातकर्ता बनाउने, श्रम निर्यात गर्ने, देशलाई निरन्तर व्यापार घाटामा पार्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको अति व्यापारीकरण तथा माफियाकरण गर्ने, भूव्यवस्थाको व्यापारीकरणमार्फत् अव्यवस्थित शहरीकरण र शहरी सुकुम्वासी समस्या सिर्जना गर्ने कामको दोष उपेन्द्रले कांग्रेसलाई लगाएका छन् ।

त्यसैगरी, नियामक संस्थाहरूको भूमिका कमजोर पार्ने, जताततै मूल्य कार्टेलिङ र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने, ठेक्कापट्टा र राजकीय स्रोतहरूमा निश्चित वृत्तलाई मात्र पोस्ने र कमिसनतन्त्रलाई बढावा दिनेजस्ता प्रवृत्तिहरू कांग्रेसले संस्थागत गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।

'कांग्रेसको शासनकालमा लाउडा, धमिजा, सुडानजस्ता ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भए, तर कहिल्यै विश्वसनीय छानबिन भएन । सुशासनको सवालमा यो पार्टीको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिएन । आज कांग्रेस आफ्नै असक्षमता, अकर्मण्यता र नालायकीको भारले थिचिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका समेत राम्ररी निभाउन नसक्ने गरि थङथिलो भएको छ,' उपेन्द्रले भनेका छन् ।

एमालेविरुद्ध संघर्ष गर्ने रणनीति 

नेकपा एमालेले आफूलाई पहिचान, समानुपातिक समावेशी, सहभागितामूलक तथा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र राष्ट्रिय जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक मुक्तिको विरुद्धमा उभ्याएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने निष्कर्ष उपेन्द्रले पेस गरेका छन् ।

'यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध हाम्रो पार्टीले तीव्र वैचारिक तथा राजनीतिक संघर्ष गर्नुपर्दछ । कम्युनिस्ट समर्थक र तल्लो तहका इमान्दार कार्यकर्ता पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै समाजवादी लोकतन्त्र/समाजवादी लोकतन्त्रको मार्गचित्र र कार्यदिशातर्फ ध्रुवीकृत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

दार्शनिक र वैचारिकरूपमा अन्योलग्रस्त तथा नैतिकरूपमा स्खलित भइसकेको पार्टी संगठनात्मकरूपमा मात्र लामो समय बलियो भइरहन नसक्ने उपेन्द्रको आकलन छ ।

आउँदा केही वर्ष वा दशकभित्र कम्युनिस्ट पार्टीहरू भविष्यमा उठ्नै नसक्ने गरि पतनको दिशामा जाने भविष्यवाणी उनले प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।

'कम्युनिस्ट पार्टीका ठूल्ठूला नेताहरू भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र तथा नैतिक पतनको घटनामा लज्जास्पद ढंगले उदांगिँदै छन् । आर्थिक क्षेत्रमा उदारवाद र नवउदारवादी नीतिलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा पनि रोकिएको छैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निर्दलीय व्यवस्थाका पञ्चभन्दा पनि तल्लोस्तरका क्रियाकलाप र चरित्र कम्युनिस्टहरूले प्रदर्शन गरिरहेको उनको आरोप छ । 'वर्तमान संविधान जारी गर्दाका बखत कांग्रेससँग मिलेर मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, खस-आर्य, दलित, महिला, पिछडावर्ग आदि आन्दोलनलाई निर्मम रूपले दमन गर्ने, संसदीय शासकीय प्रणाली कायम राख्ने, पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्यपुनर्संरचना हुन नदिनेमा नेकपा (एमाले) को प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ,' उपेन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

माओवादीको'सफ्ट आलोचना'

कांग्रेस र एमालेप्रति निकै कडा प्रहर गरेका उपेन्द्र नेकपा (माओवादी केन्द्र)प्रति भने थोरै नरम देखिएका छन् । परिवर्तनका लागि माओवादीले खेलेको भूमिका स्मरण गरेका यादवले अहिले भने पार्टी विकृति र विसंगतिको केन्द्र बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन् ।

'माओवादी कम्युनिस्ट खोलभित्र रहेर विकृत निम्न पुँजीवादी चरित्र बोकेको पार्टी हो । चिन्तन र व्यवहारमा मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी नभई ढुलमुले, अवसरवादी चरित्र नै हाबी रहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यस पार्टीका नेता-कार्यकर्ता ठूल्ठूला भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र जग्गा दलालीमा लिप्त छन् । पछिल्लो कालखण्डमा माओवादी विकृति र विसंगतिको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।'

माओवादीले आफूलाई  सैद्धान्तिकरूपमा कम्युनिस्ट भने पनि राजनीतिक रूपमा एमालेभन्दा भिन्न नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।

लोसपासँग सहकार्य सम्भव

उपेन्द्रले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालसँग आफ्नो पार्टीको केही 'एजेन्डा' मिल्ने भएकाले सहकार्य गर्न सकिने भनेका छन् । यद्यपि, उक्त पार्टी देश र जनताको हितमा आफ्नो निर्णय आफैं लिन नसक्ने, अर्काको मुख ताक्ने अवस्थामा रहेको उनको टिप्पणी छ ।

जनमतलाई दिएनन् भाउ

उपेन्द्रले अन्य सबैजसो राजनीतिक दलका बारेमा छोटो भएपनि टिप्पणी गरेका छन्, तर मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीका बारेमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । डा. सीके राउत नेतृत्वको पार्टीलाई उनले पूरै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी, राजतन्त्र फर्किने भनेर राप्रपाले छर्दै आएको भ्रम चिर्नुपर्ने उल्लेख गरेका उपेन्द्रले नयाँ भनिएका रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिको वैचारिक धरातल प्रस्ट नभएको निष्कर्ष पेस गरेका छन् ।

पार्टी एकता, संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकताबारे धारणा

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएपनि सिद्धान्त, विचार र नीति मिल्ने पार्टीसँग एकता गर्नुपर्ने उपेन्द्रको मत छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सुशासन, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायका पक्षधर र समाजवादी शक्ति तथा सिद्धान्त, विचार एवं नीति मिल्ने दलहरूसँग एकीकरण अथवा पार्टी एकता गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

राजनीतिक मुद्दा मिल्ने, तर सिद्धान्त, विचार नमिल्ने दलहरूसँग संघर्षको प्रकृति हेरी संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकतामा आबद्ध हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

'हामीले संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरोधी वा परिवर्तनका बाधक शक्तिहरूलाई एक्ल्याउन र त्यसकाविरुद्ध सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई मोर्चामा आबद्ध गर्न सक्नुपर्दछ,' उपेन्द्रले थपेका छन्, 'मधेशी र आदिवासी जनजातिका मुद्दा उठाउने दलहरूसँग छुट्टै प्रादेशिक/राष्ट्रिय मोर्चा बनाउनुपर्दछ । मधेशमा छरिएर रहेका पहिचान, समावेशिता, संघीयता, सामाजिक न्यायका पक्षधर दलहरूबीच सहकार्य अथवा कार्यगत एकता गरि अगाडि बढ्नुपर्दछ ।'

हेर्नुहोस्, प्रतिवेदन :

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक २०, २०८०

जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका रहेका छन् । नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कात्तिक १७ गते राति गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका १५३ मध्ये ७८ बालबालिका छन् । जाजरक...

कात्तिक २०, २०८०

शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए ।​​ सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

समाज सुधारका १२ सूत्र

समाज सुधारका १२ सूत्र

असार ११, २०८१

समाजमा बसेपछि सबैसँग सद्भाव, मित्रता, सहनशीलता, क्षमायाचना, त्याग, शालीनता, भद्रता आदि कुराको आवश्यकता पर्दछ । हरेक मानिस र उसको पारिवारिक अवस्था फरक–फरक हुन्छ। सानातिना कुरामा विवाद गर्ने, निहुँ खोज्ने...

किन बनेन हाम्रो देश ?

किन बनेन हाम्रो देश ?

असार १०, २०८१

'नेपाल अर्थात् यो हाम्रो देश बनेन, अहँ अब बन्दैन' भन्नेहरू देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि पाइला–पाइलामा भेटिन्छन् । यसो भन्नेहरूमा देश र यहाँका जनताप्रति चिन्ता र चासो स्वाभाविक रूपमा भेटिन्छ । ...

नेपाली राजनीतिका मूल प्रवृत्ति : सामन्ती सोच, छद्मभेषी चरित्रदेखि आदर्शको विस्थापनसम्म

नेपाली राजनीतिका मूल प्रवृत्ति : सामन्ती सोच, छद्मभेषी चरित्रदेखि आदर्शको विस्थापनसम्म

असार ९, २०८१

'राजनीतिज्ञको काम आफ्नो जीवनलाई सहज र सुखद् बनाउनु होइन, आफू जन्मेर हुर्केको र अवसर पाएको समाजका लागि राम्रो काम गर्नु र उन्नत बनाउनु हो'- अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन । नेपालमा यस्तो सोच्ने ...

x