प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले आइतबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

'प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १७ (२) (क) बमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यू समक्ष पेस गर्नू,' आदेशमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ (२) को सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सरकार गठनको लागि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नु पर्ने रिट निवेदकको माग छ । 

२०८१ असार ३० गते राष्ट्रपतिबाट माननीय खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको कार्य असंवैधानिक, गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर लिइएको छ ।

त्यसै आधारमा गरिएको काम कारबाही उत्प्रेषण आदेशले बदर गरी संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

यस्तै, अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।