बेलाबखत राजनीतिक खिचातानीमा पर्दै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मौका पूर्वसचिव युवराज भुसालले पाएका छन् । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीसम्म पुगेका भुसालसँग प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । जर्मनीमा विकास प्रशासनबारे अध्ययन गरेका र अफगानिस्तानको अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सल्लाहकार भई काम गरिसकेका भुसालसँग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बारे लोकान्तरका लागि बिमल गौतम र सुशील पन्तले बुधवार कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं भर्खरै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ बन्नुभएको छ । कहाँबाट काम शुरु गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

सबैभन्दा पहिला पूर्व सीईओज्यूहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । पहिलेका साथीहरुले धेरै काम गर्दा गर्दै पनि तीव्र गतिमा काम हुन सकेन भन्ने आरोप हामीले खेप्नुपरेको छ । मैले सकेसम्म छिटो हुने गरेर पुनर्निर्माणका कामहरु गर्ने योजना बनाएको छु ।

तीन महिना भित्र केही देखिने काम गर्नेछु । अहिले मेरो बुझाइमा निजि घरहरु बनाउन समस्या हो । गाउँमा प्राविधिकहरु नभएको र पैसा पनि नभएको बुझाइ मेरो छ । त्यसैले आगामी मंसिर महिना भित्र हरेक गाउँपालिकामा प्राविधक पठाउँछु । सके वडा तहसम्म पनि जाने नत्र गाउँपालिकासम्म जाने गरि नियुक्त गर्छु ।
त्यसपछि घर बनाउन शुरु नगरेकाले घर बनाउन शुरु गर्छन् । पहिलो किस्ता लगेकाहरुले प्रमाणिकरण गरेर दोस्रो किस्ता लैजान्छन् । घर बनाइसकेकाले सबै लैजान सक्छन् । प्राविधिक मार्फत सहजिकरण गर्ने मैले लक्ष्य राखेको छु ।

दोस्रो कुरा ३५ वटा नमुना दिएर यो अनुसार घर बनाउ भनेर हामीले भनेका छौं । अब अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन भयो । घरको नक्सा पास गर्ने अधिकार उनीहरुसँगै छ । त्यसो भएको हुनाले सरकारी अनुदान लिन चाहानुहुन्छ भने भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्ने छ । हामीले दिएकै नमूना अनुसारको डिजान नहुन पनि सक्छ तर नक्सा आफ्नो गाउँपालिकाबाट पास गराउनुपर्छ ।

३५ वटा नमूनाको विषयलाई हल्का उदारिकरण गर्छौं हामी । गाउँको अवस्था अनुसार पीडितले घर बनाउन सक्ने गरि व्यवस्था गर्छु । गाउँलेहरुलाई सघाउन प्राविधिकहरुलाई त हामीले गाउँमै पठाएका हुन्छौं । भूकम्प प्रतिरोधी हो भनेर प्रमाणित गराउनुपर्छ, त्यसपछि हामीले पैसा दिन्छौं भनेर सर्वसाधारणकहाँ जाने हामीले लक्ष्य लिएका छौं ।

भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएपछि पैसाको समस्या हुँदैन । अब हिउँदको महिना छ । मान्छेहरुको फुर्सदको समय पनि छ । सबैले घर बनाउन थाल्छन् । कमसेकम पनि ६० प्रतिशत व्यक्तिलाई मनसुन अगाडि घर भित्र पसाल्ने मेरो योजना छ ।

यसरी निजी घरहरु बनाउने । योसँगै सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरुपनि छन् । सार्वजनिक भवनहरुलाई विषयगत कार्यलयमार्फत सहजिकरण गरेर निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना बनाएको छु । रकम चाहिँ, रकमको अभाव छैन । प्रशासनीक समस्याले गर्दा अड्किरहेको जस्तो मलाई लाग्यो । सोही कारणले गर्दा यसलाई सहजिकरण गर्ने मैले ठानेको छु ।

म एउटा तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म कर्मचारीतन्त्रमा काम गरेको मान्छे भएको कारणले पनि कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता समस्या आउँछन् भनेर बुझेको छु, साथसाथै ति समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर पनि बुझेको छु । यसरी पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने मेरो योजना छ ।

यसअघिका सीईओ गोविन्द पोख्रेलले मलाई कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नै भएन भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो । तपाईं चाहिँ कत्तिको समस्या देख्नुहुन्छ ?

त्यो उहाँको केसमा हुनसक्ला । सुशील ज्ञवालीको केसमा पनि भयो होला तर म कर्मचारीतन्त्रबाट आएको हुनाले मलाई असहयोग होला भनेर मैले सोचेको छैन । मैले यहाँका कर्मचारी साथीहरुलाई भनेको छु, यदि तपाईले प्राधिकरणमा राम्रोसँग काम गर्न सक्नुभएको छैन वा चाहानुहुन्न भने कहाँ सरुवा हुन चाहानुहुन्छ मैले सहयोग गर्छु पनि भनेको छु ।

जनताको आँशु पुछ्ने कुरा छ, होइन भने जानुहोस् भनेर भनेको छु । त्यो कुरा सामान्य प्रशासनमा मैले भनिसकेको छु । हुन सक्छ ब्यूरोक्रेसीभन्दा बाहिरको मान्छे आएकोले उहाँहरुलाई समस्या भयो होला, तर मलाई चाहिँ यस्तो समस्या आउला जस्तो लाग्दैन ।

उदाहरणको लागि ब्यूरोक्रेटहरुले के चाहान्छन् र राजनीतिक कार्यकर्ताहरु के चाहान्छन् भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ । डोनरहरुले कसरी काम गर्छन भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ । पीडितहरुले पनि के चाहान्छन् भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ । म पनि एउटा भूकम्प पीडित हुँ । हाम्रो घर पनि भूकम्पले चर्किएको छ । यी सबै तरिकाले मैले हेर्नसक्छु । र काम पनि गर्न सक्छु भन्ने मैले ठानेको छु ।

मन्त्रालयका सचिवज्यूहरुलाई पनि मैले भनिसकेको छु । जतिपनि कर्मचारीतन्त्रको असहयोग भन्ने छ त्यो रहला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन । मसँग गाउँदेखि अन्तराष्टिय तहसम्म सम्बन्धन बनाउन सक्ने क्षमता छ, जस्तो लाग्छ यसरी फटाफट काम गर्न सकिन्छ ।

भूकम्प गएपछि चारजना प्रधानमन्त्री आए, तीनवटा सीईओ आइसके, पुनर्निर्माणको गति कछुवा तालमा छ । पुनर्निर्माणको काम यति सुस्त हुनुको कारण के लाग्छ ?

त्यसको चुरो कारण चाहिँ स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुनु हो । पैसा लैजानेले पनि प्रमाणित गराउनु पर्ने, हामीले खटाएका कर्मचारी सदरमुकाममा बसे । पैसा कम भयो भने । हडताल गरे । यस्ता यस्ता समस्या आए ।
अब त्यसलाई चिर्नको लागि गाउँपालिकावाइज विज्ञापनलाई रिमोडल गर्ने कुरा सोचेको छु । कुन गाउँपालिकामा गएर काम गर्ने हो भन्ने कुरा टुंगो लगाएर मात्रै हामीले अन्तरवार्ताबाट मान्छे ल्याउने सोंचेका छौं ।

त्यही गाउँपालिकाभित्र डुयुटी स्टेशन हुनछ । गाउँपालिकाकै अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । त्यहाँबाट केही समस्या आए भने जिल्ला तहमा हाम्रो समन्वय कार्यालय छ । त्यहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यसरी काम सुरु भएपछि हामी फ्रीक्वाइन्टीली मनिटरिङमा जाने बारे पनि सोंचेका छौं ।

जनतासँग गएर अन्तर्य गछौं । कहाँ गएर के कसो समस्या छन् भनेर बुझेपछि कहाँ के पुगेन भनेर टुंगो लगाउँछौं । त्यसपछि पनि पुगेन भने सरकारसँग पैसा माग्छौं, डोनरसँग पैसा माग्छौं । आवश्यकता परे अर्को डोनर कन्फरेन्स पनि गर्छौं । जनताको आशुँ पुच्छु भन्ने विश्वास लिएको छु ।

कतिपय ठाउँमा प्राधिकरणले दिएको तीन लाखले घर बनेन, धेरै खर्च लाग्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ । अब प्राधिकरणले अनुदान बढाउँछ त ?

अनुदान बढाउन प्राधिकरणले सक्दैन । झण्डै दश लाख घरको आँकडा आएको छ । अहिले कमसेकम घोषणा गरेको तीन लाख दिइहालौं भन्ने कुरा हो । गाउँघरमा बनाउने घर दुई तीन लाखमै पनि बन्छन् भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्छ । सरकारसँग ढुकुटी छैन । कमसेकम दिन्छु भनेको पैसा चाहिँ दिने गरेर काम गर्छौं ।

जनयुद्धमा मृत्यु हुने प्रहरीलाई सुरुमा ५० हजार दिइयो । त्यसपछि मर्का पर्यो भनेर २ लाख दिइयो, त्यसपछि पाँच लाख दिइयो अन्तिममा १० लाख पुर्याइयो । सरकारको थैलीमा पैसा बढ्यो भने भूकम्पपीडितलाई दिने रकम बढ्न पनि सक्छ । तर अहिले चाहिँ बढ्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

दिन्छु भनेको रकम हैरानी बिना जनताले पाउनुपर्यो भन्ने कुरा हाम्रो हो । प्रतिवद्धता जाहेर गरेको कुरा पूरा गराउने काम म गर्छु ।

१४ जिल्लाभन्दा बाहिर पनि भूकम्पका कारण घर भत्किएका छन्, ती भूकम्पपीडितलाई के गर्नुहुन्छ ?

१४ जिल्लालाई गहन रुपमा हामीले हेर्छौं । १७ जिल्ला अलिअलि क्षतिमा परेका हुन् । अरु १७ जिल्लालाई चाहिँ हामीले कम प्राथमिकतामा राखेका छौं । अरु थप्दै जाने हो भने त अरु जिल्ला पनि थपिँदै जान्छन् । एउटा गल्ती के भयो भने, पहिले घरधुरी कर तिर्नुपर्थ्यो । अहिले त्यो सिस्टम हामीसँग भएको भए रेकर्ड राम्रो हुन्थ्यो । एउटा घर भत्किएको रैछ भने त्यो घरका पाँच जनाले पाँचै घर भत्किए भनेर पनि निवेदन दिएका छन् । अहिले चाहिँ १४ जिल्लामा हाम्रो फोकस हुन्छ ।

बेलाबेलामा दाताहले हामी पैसा दिन तयार छौं, प्राधिकरणले पैसै खर्च गर्न सकेन भनेर भनेको अवस्था छ, यसलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?

दाताहरुले खर्च गरेनन् भनेर गुनासो गरेका छन् । त्यो हो पनि । खर्च गर्न नसकेपछि हामीले कसरी पैसा दिने भन्ने कुरा हो । त्यस कारणले गर्दाखेरी प्रक्रियाहरुलाई सरलीकरण गरेर हामीले पहिले कबोल भएको रकम खर्च गर्नुपर्छ । पैसा पुगेन भने फेरि दातासँग माग्न सकिन्छ । अर्थमन्त्रालय, योजना आयोगसँग पनि मैले छलफल अगाडि बढाउँछु ।

ब्यूरोक्रेसीलाई पनि मैले भनिसकेको छु । कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरणा पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई तपाईंले राम्रो काम गर्नुभएछ मात्रै पनि भन्यो भने राम्रो हुन्छ । १० लाख रुपैयाँ लाग्ला, भूकम्प पीडितका लागि काम गर्नेलाई एउटा तक्मा लगाइदिने भनेर पनि कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।
यी विभिन्न तरिकाहरु छन् ।

घरको कुरा त छँदै छ । धरहरा, रानीपोखरी जस्ता धरोहरको पुनर्निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

झिना मसिना धेरै काम त भएका छन् । काष्ठमण्डप, धरहरा, रानीपोखरी जस्ता ठाउँमा केही जुगाँको लडाई पनि छ । कहिले पुरातत्व विभागका कुरा कैले निर्माण गर्ने निकायका कुराले गर्दा समस्या भएको छ ।

नेपाल टेलिकमले बनाउँछु भनेको थियो । तर टेलिकमले हात उठाएको छ भन्ने कुरा आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको कुरा आएको छ । एनजिओहरु पनि छन् । तर कसरी हुन्छ धरहरालाई तुरुन्त सिलन्यास गर्ने गरी होमवर्क भइरहेको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीइओ अस्थिर राजनीतिको सिकार बनेको देखियो, तपाईं पनि जटिल अवस्थामा आउनुभएको छ । भोलिको पोलिटिकल सिनारियो चेन्ज भयो भने के हुन्छ ?

मैले पछि यसो होला भनेर काम गर्दिन । मलाई क्याविनेटले तीन वर्ष प्लसको लागि समय दिएको छ । म पोलिटिकल ह्याकबाट आएको हैन । प्रोसेस राजनीीतक भएपनि व्यक्ति राजनीतिक होइन म । आउने सरकारले मलाई हटाउला जस्तो लाग्दैन । यहाँ सपथग्रहणको व्यवस्था रहेन्छ । तर मैले कालिकास्थान भगवतीसँग गएर सपथ खाएर आएको छु । मैले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर मात्रै यहाँबाट विदा हुन्छु ।

मलाई बल दिनुहोस म इमान्दारिताका साथ काम गर्छु भनेको छु । म आत्मैदेखि कमिटेड छु । अलिअलि पत्रपत्रिकाहरुले हल्कासँग टिप्पणी गरेका छन् । नातासँग जोडेर । त्यो त एसेट पनि हो । मेरो आर्थिक, राजनीतिक नाता होइन । पारिवारिक नाता त जसको पनि हुन्छ । पहिले मेरो चरित्रमा कुनैपनि पोइन्ट गर्ने ठाउँ नभएकोले साथीहरुले नातासँग लगेर मेरो नियुक्तीलाई जोड्नुभएको छ । पीत पत्रकारिता गर्ने साथीहरुले त्यस्तो लेखेको कुरा हो । तर त्यो लेखिदिनुभएकोमा धन्यवाद छ । नाता त जसको पनि हुन्छ । प्रचार गरुन् फरक पर्दैन तर काम चाहिँ म गर्छु नै । यो मानवियताको योजना हो यसमा काम गर्छु भन्ने मैले सोचेको छु ।

पाँच वर्षमै पुनर्निर्माणको काम सकिन्छ ?

पाँचै वर्षमा सकिन्छ वा सकिन्न भने कुरा गाह्रो छ । तर लगभग धेरै काम मेरै कार्यकालमा हुन्छ । तीन वर्ष भित्रमा लगभग सबै काम सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । धरहरा तीनवर्षमा नबन्ला, तर सुरुवात गर्न त सकिन्छ । बाँकी रहेको कार्यकालमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने मेरो लक्ष्य र अठोट छ ।

---

---