निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस : इजलासमा के-के भयो ?

भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपमा निलम्बित मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तारेखमा रिहा भएका छन् । आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो ।

थुनछेक प्रयोजनका निम्ति आइतबार उपस्थित हुने पत्रका साथ विशेष अदालत पुगेका अर्यालको लामो बयान सकिएपछि भएको थुनछेक सुनुवाइमा उक्त धरौटी मागिएको हो । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट एक जना सरकारी वकिलले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने अर्को सरकारी वकिलले उपयुक्त धरौटी लिन माग गरेका थिए । 

त्यसै गरी अर्यालको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले साधारण तारेखको माग गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते मुख्य सचिव अर्याल सहित ११ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अर्याल विरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

सरकारी वकिलको जिकिर : अध्यक्षको काम नगरेर अधिकार नै नभएको सचिवको रूपमा काम गरी भ्रष्टाचार 

सरकारी वकिलले मुख्य सचिव अर्यालले पाएको अधिकार बमोजिमको काम नगरेर हुँदै नभएको, पाउँदै नपाएको अधिकारको प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको जिकिर गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले तयार पारेको गुरुयोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा स्वीकृत गरेको, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको, बजेट तथा गुरुयोजना र कार्य सम्पादन सम्झौतामा समेत नरहेको अन्तः शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का प्रक्रिया बढाउदा मौन रहेर सहमति दिएर अर्यालले भ्रष्टाचार गरेको सरकारी वकिलको जिकिर थियो ।

सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले खरिद गुरुयोजना अर्यालले स्वीकार गर्नुपर्नेमा सञ्चार सचिवको हैसियतमा स्वीकृत गर्नु भनेकै अधिकारको दुरुपयोग भएको सरकारी वकिलको तर्क थियो ।

'सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट बजेट तर्जुमा भएर स्वीकृत हुनुपर्नेमा विनियोजित बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गएर अन्तः शुल्कको स्टिकर छपाई र आपूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको थियो,' सरकारी वकिलले इजलासमा बहसका क्रममा भने,' केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले तयार पारेको गुरुयोजनाको स्वीकृति समितिबाट नगरी सञ्चार सचिवको हैसियतमा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीले उक्त अधिकार सञ्चार सचिवलाई दिएको छैन, श्रीमान् !'

गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार गठन आदेश अन्तर्गत सचिव वा अध्यक्ष कसलाई प्रदान गरिएको हो भन्ने इजलासको प्रश्नमा सरकारी वकिलले भने,'सुरक्षण मुद्रण केन्द्र गठन आदेश २०७३ले योजना स्वीकृत गर्ने अधिकार सचिवलाई दिएको छैन, त्यो अधिकार अध्यक्षलाई प्रदान गरिएको छ ।' 

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमै नीति, योजना, बजेट स्वीकृत गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको उनले खुलाएका थिए । योजना स्वीकृत गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ तर यहाँ त गुरुयोजना स्वीकृत भएको छ ।

 गुरु योजना भनेको के हो भन्ने इजलासबाट पुनः प्रश्न गरिएको थियो ।  गुरुयोजनाको बारेमा सरकारी वकिलले प्रस्टसँग भन्न नसके पनि त्यो स्वीकृत गर्नु पर्ने अधिकार समितिको बोर्डलाई रहेको तर बोर्डको अन्य सदस्यको समेत अधिकार कटौती गरेर सञ्चार सचिवको हैसियतमा अर्यालले स्वीकृत गरेको बताएका थिए ।

गुरु योजना केन्द्रले बनाउने हो की समितिले? समिति सार्वजनिक निकाय हो की सुरक्षण केन्द्र सरकारी निकाय हो? भन्ने इजलासबाट भएको जिज्ञासामा सरकारी वकिलले भने,'मुद्रण विकास समिति र मुद्रण केन्द्र दुवै सार्वजनिक निकाय नै हो । गुरुयोजना बनाउने काम केन्द्रको भए पनि स्वीकृत गर्ने काम समिति अर्थात् बोर्डको हो ।'

 बोर्डमा अन्य सदस्यहरू पनि रहेकाले ती सदस्यहरूको अधिकार हरण गरी सञ्चार सचिवको हैसियतमा अर्यालले स्वीकृति दिएको उनको तर्क थियो ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलसँग सचिव अर्यालले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा अन्तः शुल्कको स्टिकर छपाइको विषय नै नरहेपनि छाप्न मौन स्वीकृति दिएको सरकारी वकिलले उल्लेख गरेका थिए ।

'कार्यसम्पादन सम्झौतामा कागज किन्ने, टोनर किन्ने, मसी किन्ने, तालिम संचालन गर्ने  उल्लेख छ । तर, त्यस विपरीत स्टिकर छाप्ने काम अगाडी बढाइएको छ,' सरकारी वकिलले इजलासमा भने,'निजी कम्पनी प्रिन्ट सेलसँग ठेक्का सम्झौता हुनु अघि नै पेस्की रकम दिइएको छ श्रीमान् । त्यसमा पनि जनक शिक्षा केन्द्रले विगतमा छाप्ने गरेको मूल्य भन्दा नबढ्ने गरी छाप्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत ८९ पैसा प्रति स्टिकर छाप्न ठेक्का सम्झौता गरी निजी कम्पनीलाई पेस्की रकम समेत उपलब्ध गराइएको छ ।'

स्टिकर छाप्नु पर्ने प्रक्रिया के हुनुपर्थ्यो भन्ने इजलासले सरकारी बकिललाई प्रतिप्रश्न गरेको थियो ।

निजी कम्पनीलाई दिनुको साटो सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आफै स्टिकर छाप्नु पर्ने उनको तर्क थियो । 'निजी कम्पनीसँग नभएर आन्तरिक राजश्व विभागसँग केन्द्रले सम्झौता गर्नुपर्थ्यो । विभागले भने अनुसारको स्टिकरको स्पेसिफिकेसन, ढाँचा, क्वालिटी र सेक्योरिटीका फिचरको परीक्षण गरी विभागबाट अनुमति लिएर गर्नु पर्थ्यो,' सरकारी वकिलको जवाफ थियो ।

स्टिकर छाप्ने ठेक्का सम्झौता गरे पनि प्रडक्ट त निस्किएको छैन नि भन्ने इजलासको प्रश्नमा सरकारी वकिलले भने,'छ नि श्रीमान् । त्यसको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले महँगो मेशिन किनेको छ । स्टिकर छाप्न केन्द्रको कागज, मसी , जनशक्ति प्रयोग भएको छ । पेस्की रकम निजी कम्पनी प्रिन्ट सेललाई दिइएको छ । १० हजार स्टिकर छापिएको पनि छ ।'  

यसरी स्टिकर छाप्ने कार्य भइरहँदा सञ्चार सचिवको हैसियतले केन्द्रमा अनुगमन गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेमा नगरी मौन बसी समर्थन गरी राज्यलाई ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँको हानि नोक्सानी भएको हुनाले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष हुनु पर्ने सरकारी वकिलको माग थियो ।

अर्यालका वकिलको तर्क : मुख्य सचिवविरुद्धको मुद्दा दायर नै हुने योग्य होइन 

अर्कोतर्फ प्रतिवादी अर्यालको तर्फबाट बहस गरेका पूर्व सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले भने आफ्नो पक्षले कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार नगरेकाले साधारण तारेखमा रिहा हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।

सचिव अर्यालले विगतको अभ्यास अनुरूप नै गुरुयोजना स्वीकृत गरेको भनेका थिए । ' विगतका सचिवले र उहाँ पछिका सचिवले गर्नु भएको हो त्यही कुरा मेरो पक्षले गर्नु भएको हो,' घिमिरेले भने,'सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने काम विगतका र अर्याल पछिका सचिवले पनि गर्दै आएका हुन् । त्यो त अभ्यास नै हो ।'

नेपाल सरकारले एलोकेट गरेको बजेटलाई सचिवले अगाडि बढाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु सचिवको कर्तव्य र अधिकार नै रहेको उनको तर्क थियो । 'नपाएको अधिकारको प्रयोग नगरी नियम र कानूनले प्रदान गरेको सचिवको अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभएको हो,' घिमिरेले भने,' संसदबाट कानूनको रूपमा पास भएको बजेटलाई अगाडी नबढाउने हो भने कुनै पनि काम नै अगाडी बढ्दैन श्रीमान् ।'

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा केही अनियमितता भएको हो भने पनि त्यो आफ्नो पक्षको सरोकार नरहेको उनले बताएका थिए । 

अद्यावधिक अनुगमन नगरेको कुरा पनि कहीँ भ्रष्टाचार हुन्छ श्रीमान् भन्ने प्रश्न गर्दै उनले इजलासमा भने,'सुरक्षण मुद्रण केन्द्र जोडिएको तीन वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारले यसै अदालतमा दायर गरिसकेको छ । अनुगमन नगरेकै कारण ती तीन वटा मुद्दामा पनि मेरो पक्ष अर्यालमाथि मुद्दा लाग्नु पर्थ्यो नि श्रीमान् ।' 

त्यसैगरी पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले पूर्वाग्रह राखेर मुख्य सचिव माथि मुद्दा चलाइएको जिकिर गरे ।

'बजेट प्रविष्टि गरेकै आधारमा मुद्दा लाग्छ? त्यसो हो भने त देश नै चल्दैन श्रीमान्,' बन्दीले इजलासमा भने,'पुरै ब्युरोक्रेसी टेरराइज्ड छ ।९ बजे आएर सचिवहरूसँग दिनहुँ मिटिङ गर्ने मुख्य सचिवलाई डाम्नुपर्ने भो । त्यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रयोग भयो ।' 

मुख्यसचिव विरुद्ध पूर्ण रूपले वायस भएर अख्तियारले दायर गरेको उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता नै नहुनु पर्ने उनले बताए । 'ठिकै छ दर्ता गरे पनि यो अहिले थुनछेक इजलासबाटै खारेज हुनु पर्छ,' बन्दीले इजलासमा भने ।

अर्यालको पक्षमा बहस गरेका अर्का अधिवक्ता ललित बहादुर बस्नेतले भने अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन पनि गर्ने निकाय एकै भएकाले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए । 

'अन्य कुनै पनि मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकाय एउटा हुन्छ र अभियोजन गर्ने निकाय अर्को हुन्छ । अनुसन्धान गर्नेले गलत नियत राखेर फसाउनकै लागि अनुसन्धान गर्दा अभियोजन गर्ने निकायले क्रस चेक गरेको हुन्छ,' बस्नेतले इजलासमा भने,'यस्तो एक्स्ट्राओर्डिनरी अधिकार विश्वमा कहीँ कतै पनि एउटै निकायलाई छैन श्रीमान् । त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने निकायले न्यायिक मनको प्रयोग गर्दैन ।'

त्यसैगरी पूर्वसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पनि अधिवक्ताको हैसियतमा अर्यालको पक्षमा बहस गरेका थिए ।

अदालतले तोकेको ५० हजार धरौटी बुझाएर निस्किने बेलामा अर्यालले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने,'तपाईँहरूको इच्छा पूरा भएन । के फोटो खिच्नु हुन्छ यार !'