३४ वर्षमा ३० सरकार– कुशासनका लागि जिम्मेवार को ?

सुशासन, विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा नभएपछि जनतामा व्यापक निराशा, असन्तोष र आक्रोश छ । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी नपाएर लाखौं युवा शिक्षा तथा रोजगारीका लागि दैनिक विदेशिन बाध्य छन्, जसको परिणाम स्वरूप एकातिर देश निर्माणका लागि युवा जनशक्तिको अभाव खट्किएको छ भने अर्कातर्फ शैक्षिक संस्थाहरू खण्डहरमा परिणत हुने गम्भीर अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसको एक मात्र कारण ‘कुशासन’ नै हो भन्ने विषयमा कसैको दुईमत नहोला ।

देशमा सुशासन नहुनुको कारक तत्त्व को हो ? यसको मूल जिम्मेवारी कसले लिनुपर्दछ ? यसबारे सार्थक बहस अपरिहार्य भएको छ । कसैले पनि जिम्मेवारी लिनुनपर्ने परम्पराको अन्त्य हुनु पर्दछ । जो कसैले पनि असल कामको जस र खराब कामको अपजस लिनै पर्दछ । जसले जे गरे पनि हुने, गुणदोषको भागिदारी हुनुनपर्ने कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट देशमा पञ्चायती निरंकुश व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको ३४ वर्ष भयो । ३४ वर्षमा ३० वटा सरकार आए, तर जनताको जीवनमा किन अपेक्षित परिवर्तन भएन ? देश किन गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त हुन सकेन ? विकासको विराट सम्भावना भएको देशमा किन विकासले अपेक्षित गति लिन सकेन ? ‘कुशासन’को कारक वा जिम्मेवार को हो ? यसको पहिचान गरी जिम्मेवारीबाट भाग्न नपाउने र आफूले गरेका कामप्रति जिम्मेवार हुनैपर्ने परिपाटी नबसाल्ने हो भने फेरि पनि देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन, केबल नारामा मात्र सीमित हुन जान्छ ।

देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको ३४ वर्षमा निम्न सरकारहरू गठन भई शासनको बागडोर सम्हालेको देखिन्छ । यसको संक्षिप्त जानकारी हेरौं :

माथिको तालिका हेर्दा देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापश्चात अहिलेसम्म ३४ वर्षको अवधिमा २९ वटा सरकार गठन भई देशको बागडोर सम्हालेपश्चात् ‘आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, संविधान लागू भएपश्चात देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद्नुकूलको कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उद्घोषका साथ एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमाले सरकार गठन भएको छ ।

विगत ३४ वर्षमा गठन भएका २९ सरकारमध्ये कांग्रेसको नेतृत्वमा १३ वटा सरकार (१७ वर्ष ७ महिना), एमाले नेतृत्वमा ६ वटा सरकार (७ वर्ष १ महिना),  माओवादी नेतृत्वमा ४ वटा सरकार (५ वर्ष ६ महिना) गठन भई प्रमुख ३ दलको नेतृत्वमा ३० वर्षमा २३ वटा सरकार बने । यी २३ सरकारमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका  पालामा कुनै पनि विवादास्पद काम भएनन्, जे जति काम भए, ऐतिहासिक काम नै भए । ती कामलाई नेपाली जनताले हमेशा सम्झिरहेका छन्, सम्झी रहनेछन् । ती ऐतिहासिक कार्यहरू इतिहासको पानामा सदा अंकित रहनेछन् ।

तर, विडम्बनाको कुरा, संसद्बाट उहाँहरूको सम्मानजनक वा स्वाभाविक बिदाइ हुन सकेन । यीबाहेक तीन दलको नेतृत्वमा गठन भएका प्रत्येक सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा त अघि सारे, तर भयो के ? स्थिति सबैको सामु छर्लङ्गै छ ।

यसै कालखण्डमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड घटे, तर दोषीलाई कारबाही कुरै छाडौं, उन्मुक्ति दिने वा पुरस्कृत गर्ने काम भए । दण्डहीनता र कुशासनका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशायी भयो । विकासले गति लिन सकेन । देश गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त हुन सकेन । जनताको जीवन कष्टकर बन्यो । युवाहरू शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भए । यही हो नेपालको आजको वास्तविक यथार्थ । यो सबै देश दुनियाँलाई जगजाहेरै छ ।

देशमा प्रजातन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनाधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी) र मधेशवादी दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्रजातन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनाधिकारका लागि यिनै प्रमुख दलले पटक–पटक गरेको बलिदानीपूर्ण योगदान स्मरणीय छन् । ऐतिहासिक परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलको नेतृत्वमा देशले सुशासन, विकास र समृद्धि किन हासिल गर्न सकेन ? आजको यक्ष प्रश्न यही हो ।

हिजो अरू कसैले देशलाई यो स्थितिमा पुर्‍याएको भए प्रमुख दलहरूले अब हामी सुधार गर्छाैं भन्न सुहाउँथ्यो, तर आफैंले देशलाई यो स्थितिमा पुर्‍याउने भूमिका खेलेका दलहरूले अब शाब्दिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर मात्र पुग्दैन, किनकि यस्ता प्रतिबद्धताहरू हिजो पनि गरिएका थिए, तर पूरा भएन । यसैले विश्वसनीय आधार पक्कै चाहिन्छ । विश्वसनीय आधार भनेको विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार काण्ड एवं अपराधका दोषीलाई तुरुन्तै कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ । जनताले अनुभूत गर्नेगरी सुशासन कायम गर्नुपर्छ । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । देशले काँचुली फेर्ने गरी विकासको अभियान चलाउनुपर्छ । यी कामहरू भनेर होइन, गरेर देखाए मात्र गरेको प्रतिबद्धताको विश्वसनीयता बढ्छ । होइन भने अहिलेको सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पनि जनता र राष्ट्रलाई धोका दिने झुटको पुलिन्दा सावित हुनेछ । कामना गरौं, यसो हुने छैन । सबैलाई चेतना भया ... ।