वर्षदिनमा साढे ८ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा, १५ सय ४५ प्रतिवादी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित २०१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ, जसमा १ हजार ५४५ जना प्रतिवादी छन् ।​

प्रतिवादीमध्ये ५२९ जना कर्मचारी, १०६ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १४८ जना मनोनीत पदाधिकारी छन् ।

त्यसैगरी, राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघ-संस्था र अन्य व्यक्ति समेत गरी ७३९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

कर्मचारीमध्ये ६ जना सचिव (विशिष्ट श्रेणी), ३० जना सहसचिव वा सो सरह, ८२ जना उपसचिव/सीडीई वा सो सरह, २०२ जना शाखा अधिकृत/इन्जिनियर वा सो सरह र सहायक स्तरका २ सयजना कर्मचारी छन् ।

सबैभन्दा बढी गैरकानूनी वा लाभहानीअन्तर्गत १५ संस्थासहित १ हजार २९ जनाविरुद्ध ३ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित ५८ थान मुद्दा दायर भएको छ । घुस/रिसवतअन्तर्गत  ८४ जनालाई प्रतिवादी बनाई १ करोड ९१ लाख ६० हजार बिगोसहित ४८ थान, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीअन्तर्गत २४३ जनाविरुद्ध २ अर्ब १२ करोड ५८ लाख बिगोसहित ३३ थान मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जनाएका छन् ।

त्यसैगरी, राजश्व चुहावट/हिनामिनाअन्तर्गत ११६ जनालाई प्रतिवादी बनाई १ अर्ब १४ करोड ४६ लाख, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनअन्तर्गत २८ जनाविरुद्ध १ अर्ब ११ करोड ४९ लाख बिगोसहित ११ थान मुद्दा दायर गरिएको छ ।

झुटा तथा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रअन्तर्गत ३४ जनाविरुद्ध ३४ थान मुद्दा र विवधअन्तर्गत ११ जनाविरुद्ध १ करोड ६१ लाख ३२ हजार बिगोसहित ४ थान मुद्दा दायर गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका २६ हजार १९८ उजुरीहरू र जिम्मेवारी सरी आएका ९ हजार २६८ सहित कुल ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको प्रवक्ता घिमिरेले जनाएका छन् ।

२७ हजार ७१४ उजुरीमध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, १३ हजार ५ सय उजुरी तामेली गरिएको, ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको तथा १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानूनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको प्रवक्ता घिमिरेले जनाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहबाट पर्ने गरेको छ । संघीय सरकार तथा अन्तर्गतका निकायविरुद्ध कुल १२ हजार ६२३ उजुरी परेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत ३८.९१ प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत २ हजार २८९, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार २५६, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत १ हजार २२३ उजुरी परेका छन् ।

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ७५४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ७३६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ५०६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत ४६८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयअन्तर्गत ४४२, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ४२१, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत २८० र अन्य मन्त्रालय तथा निकायअन्तर्गत ४ हजार २४८ उजुरी परेको छ ।

त्यसैगरी, विभिन्न प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत कुल ४ हजार ३७९ थान उजुरी परेको थियो । अख्तियारले विगतका वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर गरेका आरोपपत्रहरूमध्ये २०८०/८१ मा २३३ वटा मुद्दाको फैसला भएकोमा ४५ पूर्ण र १०७ आंशिक गरी कुल १५२ मुद्दामा कसूर स्थापित भएको प्रवक्ता घिमिरेले आइतबार पत्रकार भेटघाटमा बताए । समग्रमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ६४.८१ प्रतिशत कसूर ठहर भएको उनले बताए ।

सोही आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट भएका फैसलाउपर चित्त नबुझी ९२ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको समेत उनले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आइतबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।