अर्को सातादेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले जसरी पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिश गर्ने अड्डी लिएपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ । ९ दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश सिफारिशमा देखाएको अतिरिक्त चासोलाई न्याय क्षेत्रले स्वाभाविक लिएको छैन । 

उमेर हदका कारण श्रेष्ठ असोज २० गते सेवा निवृत्त हुँदैछन् । असोज १७ गते (घटस्थापना)देखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका कामबाहेक अदालत बन्द हुन्छ ।

त्यसअगावै न्यायपरिषद् बैठक गरेर जसरी पनि न्यायाधीश सिफारिश गरेरै जाने श्रेष्ठको अडान रहेको स्रोतहरू बताउँछन्। सामान्यतया अवकाशमा जानु एक महिना अगाडिदेखि महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश सरिक नहुने प्रचलन छ ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई सिफारिश गरेर संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया समेत शुरू भइसकेको अवस्थामा घर जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिमा चासो देखाउनु स्वाभाविक नभएको सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीशले बताए । 

‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले जसरी पनि रिक्त ६ जना न्यायाधीश सिफारिश गरेरै जान्छु भनेर हतारो देखाउनुभएको बुझिन्छ, यसले राम्रो सन्देश गएको छैन,’ ती पूर्वन्यायाधीशले लोकान्तरसँग भने । 

घर जान लागेको प्रधानन्यायाधीशले दीर्घकालीन असर पर्नेगरी न्यायाधीश सिफारिश गर्ने बैठकको अध्यक्षता गर्नु विवादास्पद हुने ती पूर्वन्यायाधीशको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त पनि घरजान लागेको प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा जोडबल गर्न नहुने बताउँछन् । ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको यत्रो कार्यकाल हुँदा सर्वोच्चमा रहेको रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भएन । तर, अहिले जानेबेलामा नियुक्ति गर्न हतार गर्नुभएको देखिन्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँको नियत राम्रै होला तर, जाने बेलामा गर्नु हुँदैन । आउटगोइङ प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गर्नुभन्दा नियुक्त भएर आउने नयाँ प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्नु नै न्यायालयको लागि उत्तम हुन्छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनले समेत अहिले न्यायाधीश नियुक्ति गरे नियुक्त भएर आउने न्यायाधीशलाई नै बहिष्कार गर्न सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । संशोधित न्यायपरिषद् नियमावलीलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन निरन्तर विरोधमा छ । जिल्ला तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लाग्दा यसअघि बैठक बसिरहेको बेला न्यायपरिषद् सचिवालयमै पुगेर नेपाल बार एसोसिएसनले धर्ना समेत दिएको थियो । 

अहिले फेरि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्याय परिषद्को बैठक डाकेर न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा छलफल थालेपछि बारले बुधवार कालो ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै आएको छ । सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढंगले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ ९३० को आत्मा नै मर्न गएको भन्दै बारले विरोध गरिरहेको हो । उक्त संशोधन कानूनको सिद्धान्तविपरीत रहेको बारको ठम्याइ छ ।

२०८१ भदौ १६ र १७ गते न्याय परिषद् सचिवालयमा बारले विरोध स्वरूप शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो ।

उक्त धर्नापश्चात सर्वोच्च अदालतले बार बेञ्च समन्वय समितिको बैठक राखी वार्तामा बोलाएको थियो । उक्त वार्ताबाट उक्त गैर संवैधानिक संशोधनले ल्याएको समस्या समाधानका लागि अध्ययनगरी प्रतिवेदन समेत पेश गर्ने हेतुले वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलमा न्याय परिषद्कै सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनाल, न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढालाई पनि राखियो ।

तर, न्याय परिषद्को एकखाले प्रतिवेदन आयो भने बार अध्यक्ष र महासचिवको फरक मतसहित दोस्रो प्रतिवेदन पनि पेश गरिएको थियो । फरक मत सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरी २०८० असोज १ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्को सूचनाद्वारा न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) सार्वजनिक गरियो । 

उक्त संशोधित नियमावलीमा न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको रोल क्रममा राखिने प्रावधान छ । 

न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ भनी संशोधन गरिएको छ ।

उक्त संशोधित नियम ११ को खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख१) र (ख२) थप गरिएको प्रावधान प्रथम दृष्टिमा नै नेपालको संविधानको धारा १४१ (१), (३) र प्रचलित कानूनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन गएकोले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बारको अडान छ ।

उक्त गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नहुँदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन नेपाल बार एसोसिएशनले विज्ञप्तिसमेत जारी गर्नुका साथै न्यायपरिषद् सचिवालयमा पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।

‘उहाँहरूले संशोधित नियमावली खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो भने बारले नियुक्त हुने न्यायाधीशलाई बहिष्कारसम्म गर्ने र आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले लोकान्तरसँग भने ।

जसलाई सर्वोच्चमा ल्याउन गरिँदैछ बलजफ्ती

स्रोतकाअनुसार न्याय परिषद् बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले शुरूमा फरक मत राख्दै न्यायाधीश नियुक्ति टार्न खोजे पनि पार्टी नेतृत्वको दबाबका कारण गलेका छन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतलाई पनि आफूले नै संवैधानिक परिषद्‌मा सिफारिश गरेको कारण मात्र सम्भव भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कन्भिन्स गरेको स्रोतहरू बताउँछन् । 

सर्वोच्च अदालतमा अहिले चार जना न्यायाधीश रिक्त छन । असोज २० देखि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र त्यसलगत्तै प्रकाशकुमार ढुंगाना पनि सेवानिवृत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ  ६ जना न्यायाधीश सिफारिश गरेर जान खोजेका हुन । न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरेको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति हुनेछन् ।

स्रोतका अनुसार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय, उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई ल्याउन खोजिएको छ । त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्र र वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईलाई ल्याउन खोजिएको न्यायपरिषद् स्रोत बताउँछ । 

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश बागचन्दलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन खोजेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैगरी  उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले ल्याउन खोजेको स्रोत बताउँछ । न्यायाधीश पाण्डेय गृहमन्त्री लेखकको नजिकको नातेदार हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्र कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक खेमाका कानून व्यवसायी हुन् भने भट्टराई एमाले निकट कानून व्यवसायी हुन् ।