चार दिनअघि न्यायाधीश पदबाट अवकाश पाएका वैद्यनाथ उपाध्याय न्यायिक वृत्तमा विवादरहित, इमान्दार र निर्भीक व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत उनी घर जाने बेलामा चाहिँ एकाएक चासोका पात्र बने । कारण हो – उनको अनुपस्थितिमा उच्च अदालतमा भएको ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश र त्यस पछाडिका खेल ।


प्रधानन्यायाधीशपछि वरिष्ठ न्यायाधीश भएकै कारण उनी न्यायपरिषद्को पनि सदस्य थिए । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने, न्यायाधीशका सम्बन्धमा पर्ने उजुरी लिने र निर्णय सुनाउने जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद्को बैठकमा उनलाई न्यायाधीश उपाध्यायकै शब्दमा ‘बाइपास’ (बेवास्ता) गरियो र प्रधानन्यायाधीशको निवास बालुवाटारमा गत बिहीवार मध्यरातमा ८० न्यायाधीशको नाम सिफारिश गरियो ।

यसबीचमा धेरैपटक न्यायपरिषद् बैठक बसे । के हुन्थे ती बैठकहरूमा ? न्यायाधीश बनाउन कहाँ–कहाँबाट आउँथे सूची ? नबस्ने भनेको बैठक एक्कासि त्यो पनि मध्यरातमा किन बस्यो ? पर्दापछाडि कस्ता खेल भए यो प्रकरणमा ? उपाध्यायको नजरमा सिफारिशमा परेका व्यक्ति सही छन् या गलत ? के न्यायालयमा खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो ?

यी र न्यायालयका सम्बन्धमा भइरहेका अन्य टीकाटिप्पणीमा केन्द्रित रहेर लोकान्तरका विमल गौतम र सुशील पन्तले आइतवार बेलुका उपध्यायसँग एक घण्टा अन्तर्वार्ता गरेका थिए । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश:

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिश साह्रै नै विवादास्पद बन्यो । यसको पृष्ठभूमि के हो ?

राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेको प्रत्यक्ष संलग्नता बढी भएको विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको कारणले अहिलेको न्यायाधीश नियुक्तिको विषय विवादास्पद बनेको हो । यसमा लुकाउनुपर्ने कुरा छैन ।

यो नियुक्तिको विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू निकै पुराना भएका र निजहरूको वृत्तिविकास रोकिएकोमा यसपटक केही न्यायाधीशहरू उच्च अदालतमा आउन सफल हुनुभएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । तर आउनुपर्ने अरू न्यायाधीशहरूलाई विनाआधार र कारण छोडिएको हुँदा मलाई त्यसमा चित्त बुझेको छैन ।

तपाईंको असन्तुष्टि केमा ? राजनीतिक पार्टीहरूसँग निकट व्यक्तिहरू धेरै आए भन्ने हो ?

वकिलहरू कसै न कसै गरी राजनीतिमा लागेकै हुन्छन् । तर यसपटक चाहिँ राजनीतिक दलहरूले पठाएका सूचीबाट न्यायाधीश बनेको विषय बाहिर आएको छ । न्यायपरिषद् सदस्यको हैसियतमा बैठकहरूमा त्यस्ता दृश्य मैले पनि देखें । यो राम्रो भएन ।

मध्यरातमा न्यायाधीश छानियो तर तपाईंलाई त्यहाँ सहभागी बनाइएन । त्यसको कारण के थियो ?

त्यो दिन बिहान १० बजे न्यायपरिषद्को बैठक परिषद्कै कार्यालयमा बस्ने भनिएको थियो । तर त्यहाँ बैठक बसेन । दिनको १२ बजेपछि मलाई प्रधानन्यायाधीशको निवासमा बोलाइयो । परिषद्का अरू सदस्य पनि आए । न्यायाधीश छनौटको विषयमा परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको कुरा प्रधानन्यायाधीशज्यूसँग नमिलेको कारणले सिटौलाजीले बैठक छोडेर हिँड्नुभयो । त्यसपछि सिटौलाजीलाई फोन गरेर बोलाउने प्रयास भयो । उहाँको मोबाइलको स्वीच अफ भएको कुरा आयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनको प्रतिनिधि उपस्थित भएमा निर्णय लिने कि नलिने भन्ने विषयमा केहीबेर छलफल भयो । पछि कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई एकाएक फोन आयो । सिटौलाजीलाई नमिलाई निर्णय गर्न गाह्रो भयो भन्दै उहाँ पनि बैठक छोडेर हिँड्नुभयो ।

म बेलुका ५ बजेसम्म प्रधानन्यायाधीशको निवासमै बसें । अब कुरा मिल्ने भएन, बैठक नहुने भयो भनी म त्यहाँबाट सौहार्द्रपूर्ण तवरबाट नै बिदा भई घर फर्कें । घर फर्केपछि केही भइहाल्छ कि भनी राति ८ बजेसम्म मैले मेरो चालक र निजी सुरक्षा गार्डलाई ‘होल्ड’ (अड्याएर) घरमै राखेको थिएँ । मेरा चालक नैकापमा बस्थे । उनले अबेर भयो, के गरौं भनेपछि तिमी घर जाऊ भनेर पठाइदिएँ । खाना खाएर बिस्तरामा पल्टेर टेलिभिजन हेर्दै थिएँ । करीब ९ बजे मलाई प्रधानन्यायाधीशको मोबाइलबाट फोन आयो । प्रधानन्यायाधीशले हामी फेरि बैठक बस्ने तयारीमा छौं भन्नुभयो । फोनबाट सूचनासम्म दिनुभयो ।

मैले चालकलाई घर पठाएको अनि आफूसँग सवारी नभएको बताएँ । लगत्तै न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरी पनि त्यहाँ जाने होलान् र जाँदा मलाई पनि लैजानू भनेर भनौंला भनी उनलाई धेरैपटक फोन गरें । तर उनले मेरो फोन उठाएनन् । त्यसपछि म जान सकिनँ । मलाई लिन सवारी पनि पठाइएन । दिउँसोको माहोलले कुरा मिल्ला जस्तो पनि लागेको थिएन । राति राति प्रधानन्यायाधीशको निवासमा गई बैठक गर्ने कुरा पनि मलाई ठीक लागेन ।

झारा टार्नको लागि मात्र मलाई खबरसम्म गरेको हो भन्ने आशय तपाईंको बुझियो । वास्तविकता के हो ?

प्रधानन्यायाधीशले चाहिँ आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुभएको हो । खासमा न्यापरिषद्को सचिवले बोलाउनुपर्ने थियो । सचिवले बोलाएको भए म भन्थें होला गाडी पनि पठाऊ भनेर । तर उनले मेरो फोन उठाएनन् । मोबाइल साइलेन्समा राखेको अवस्था पनि हुनसक्छ । जे होस्, त्यस रातमा म त्यहाँ पुग्ने अवस्थामा थिइनँ । त्यस्तो अवस्था पारियो वा पर्न गयो यसै भन्न सक्दिनँ ।

न्यायपरिषद्को आफ्नै कार्यालय छ । तर बैठक चाहिँ प्रधानन्यायाधीशको क्वार्टरमा बस्यो नि, किन ? तपाईंले किन विरोध नगरेको ?

मलाई नै सोध्नुहुन्छ भने त न्यायपरिषद्कै कार्यालयमा बैठक बस्नुपर्ने थियो । क्वार्टरमा बस्दा अलिकति असहजता त भइहाल्छ । प्रधानन्यायाधीशका आफन्तहरू पनि हुन्छन् । मलाई कार्यालयको काम निवासमा भएको देख्दा सहज लागिरहेको थिएन । अफिसमा बस्दा र क्वार्टरमा बस्दा वातावरणमा फरक परिहाल्छ नि । राति–राति निवासमा बैठक गर्नु मलाई ठीक लाग्दैन ।

बैठकमा म सहभागी भएको भए यो हदसम्मको निर्णय हुने थिएन भन्ने तपाईंको आशय हो ?

मसँग पहिले जे कुरा भएको थियो त्यो प्याटर्नमा चेन्ज गरिएको छ । निर्णय त बहुमतबाट जे हुने हो त्यही नै हुन्थ्यो नै । मेरो हैसियत कि त निर्णय मान्ने कि विपरीत राय बोल्नेसम्मको हो । त्यो हैसियतको प्रयोग मैले गर्न पाइनँ ।

न्यायपरिषद्का बैठक त पहिला पनि धेरैपटक बसिसकेका थिए । अघिल्ला बैठकहरूमा माहोल कस्तो थियो ?

अघिल्लो बैठकमा अदालतकै केही मान्छेलाई पनि राजनीतिक सपोर्ट (सहयोग) रहेको जस्तो लाग्यो । आफ्ना मानिसलाई च्याप्न खोजेको जस्तो देखियो । वकिल कोटामा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा त पार्टी–पार्टीको लिस्ट (सूची) आएको देखें । मलाई त्यो कुरा चाहिँ मन परिरहेको थिएन । तर निकासका लागि मैले पनि सोचिरहेको नै थिएँ । केही निकास त दिनै प–यो भन्ने लागिरहेको थियो ।

तपाईंको सोच कस्तो थियो जुन अरूसँग मिलेन ?

आवश्यकता अनुरूपको संख्यामा मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने मेरो सोच थियो । त्यो त पहिले नै विफल भयो । सकेसम्म बढी संख्यामा जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा लग्ने, वरिष्ठताको क्रमबाट जिल्ला न्यायाधीश र अधिकृतहरूलाई छनौट गर्ने, वरिष्ठताको क्रममा रहेकालाई छाड्दा तर्कपूर्ण आधार उल्लेख गर्नुपर्ने लगायतका मेरा सोचाइ थिए ।

तपाईंको चाहिँ छुट्टै सूची थियो कि थिएन ? जो सिफारिशमा परे, अधिकांश खराब परे भन्ने तपाईंको ठम्याइ हो ?

मैले व्यक्तिगत रूपमा असल या खराब भन्दा पूर्वाग्रही भएजस्तो हुन जाला । तर केही राम्रा न्यायाधीशहरू छुटेका छन् । केही आउनै नहुने चाहिँ आएका छन् । मैले पनि लिस्ट चाहिँ बनाएको थिएँ । शुरूमा १५ जनाको लिस्ट बनाएँ । त्यति धेरै हुँदैन भन्ने कुरा आएपछि ६ जनाको बनाएको थिएँ । लिस्ट बनाउने कुरा राम्रो होइन । तर सबैले नाम दिनुपर्ने भनेपछि सूची बनाउनैप–यो नि ।

तपाईंको लिस्टमा चाहिँ कस्ता मान्छे थिए ? उनीहरूको पनि राजनीतिक रङ्ग थियो कि ?

राजनीतिक कलर त सबैलाई लागेको हुँदो रहेछ । तर मैले कुनै राजनीतिक दलको ‘डाइ हार्ड’ (कट्टर राजनीतिक छवि भएको व्यक्ति) लाई मैले लिस्टमा राखेको थिएन । मेरो सूचीमा परेकाहरूमध्ये कसैले कांग्रेसलाई, कसैले एमालेलाई भोट दिन्छन् होला । त्यो त सबैको अधिकारको कुरा हो । सूचीमा मुस्लिम, महिला, मधेसी र दलित गरी सबै जनालाई मैले मिसाएर राखेको थिएँ ।

नढाँटिकन भनिदिनुहोस्, न्यायपरिषद्को बैठकमा कुन–कुन पार्टीका तर्फबाट कतिवटासम्म सूची आएका थिए न्यायाधीश बनाइदिनुप–यो भन्दै ?

हा...हा (लामो हाँसो) । त्यो त साथीहरूले भन्थे नै । यो फलानाको लिस्ट, यो चाहिँ फलानाको भनेर राजनीतिक दलका चिनिएका शीर्ष नेताहरूको नामै किटेर सूचीहरू प्रस्तुत भइरहेका थिए । ठूला भनिएका राजनीतिक दलमध्ये एउटा पार्टीका तर्फबाट तीनवटासम्म पनि सूची बैठकमा पेश भएका थिए । त्यसपछि को राख्ने, को नराख्ने भनेर कचपच शुरू भयो । धेरै मान्छे भएपछि छान्न नै गाह्रो भयो ।

कांग्रेसको तर्फबाट कतिवटा लिस्ट आए ? अनि एमाले र माओवादीबाट पनि ?

यसरी एउटा–एउटा गरेर चाहिँ नसोध्नुस् मलाई । म कसैलाई व्यक्तिगत वा पार्टीगत रूपमा आरोप लगाउन चाहन्नँ । तर सिटौलाजी (नेपाली कांग्रेसको कोटामा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा न्यायपरिषद् सदस्य बनेका रामप्रसाद सिटौलातर्फ संकेत गर्दै) लाई पनि गाह्रै परेको थियो । उहाँसँग धेरै किसिमको लिस्ट थियो ।

उहाँले मान्छे छाँट्दा छाँट्दा १५ भन्दा घटाउन नसक्ने अवस्था आइसकेको थियो । अर्कोपट्टि चाहिँ वैदिक (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्त गरेका न्यायपरिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिक) र मन्त्रीज्यू (न्यायपरिषद्को पदेन सदस्यसमेत रहने कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक) को लिस्ट सिटौलाजीको भन्दा बेग्लै तर एकीकृत थियो । उहाँहरूले माओवादीको मात्रै होइन, एमालेको पनि व्यक्तिहरूको नाम राखेका छौं भन्नुहुन्थ्यो ।

न्यायपरिषद्का ती बैठकहरूमा तपाईंले राजनीतिक दलका त्यस्ता सूचीको विरोध गर्न किन सक्नुभएन ?

मैले कडा होइन नरम ढंगले प्रतिवाद गरें । लिस्ट आए पनि मान्छे छानिएका त थिएनन् । तर फाइनल लिस्ट नै आएन । अहिले हेर्दा चाहिँ लिस्टमा नआएका मान्छेलाई पनि नियुक्त गरिएको छ । सबैको लिस्टमा भएका राम्रा मान्छे पनि परेका छैनन् । लिस्टमा राम्रा मान्छे पनि थिए । नराम्रा पनि थिए । कुनै नराम्रा परे कुनै राम्रा छोडिए ।

ती राम्रा मान्छे को थिए ? अनि सिफारिशमा परेका नराम्रा मान्छेको नाम पनि खोलिदिनुस् न ।

केही राम्रा मान्छे जो सबैका लिस्टमा थिए तिनीहरूलाई अहिले म देख्दिनँ । कोही खराब व्यक्ति जो सूचीमा थिएनन् अहिले म देख्छु । नाम कसैको पनि नलिऊँ किनभने व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाएजस्तो हुन जान्छ । सबै जगजाहेरै छ नि । मैले किन नामै भन्नुपर्छ र ?

अघिल्ला न्यायपरिषद् बैठकमा तपाईं र न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाबीच विवाद भएको सुनिन्थ्यो । वास्तविकता के हो ?

न्यायाधीशकै नियुक्तिको विषयमा चाहिँ हाम्रो चर्काचर्की परेको थियो । को हुन्छ को हुँदैन भन्ने कुरा नै थियो । उहाँ यही विषयमा एकपटक बैठकबाट उठेरै हिँड्नुभएको थियो । हाम्रोबीचमा चर्काचर्की भएकै हो । न्यायालयका बारेमा मलाई सिकाउनुपर्दैन भनेर मैले सिटौलाजीलाई जवाफ दिएकै हो । उहाँले मप्रति औंला ठड्याउँदै ठूला कुरा गरेकै हो । विषय कस्तालाई बनाउने र कस्तालाई न्यायाधीश नबनाउने र मेरो पदावधिको कम रहेको भन्नेमै केन्द्रित थियो । तपाईं त भोलि पर्सि जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको तर्क थियो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग चाहिँ ठाकठुक प–यो कि परेन ?

प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्ध ठीकै जस्तो लाग्थ्यो तर भित्री कुरा कसले के जानेको हुन्छ र ?

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायालयप्रतिको जनआस्था कहाँ पुग्ला ?

यसलाई हामीले दुई किसिमले हेर्न सक्छौं । जस्तो, अमेरिकामा पनि यस्ता नियुक्ति हुँदै नहुने भन्ने होइन । तर त्यहाँको इतिहास अर्कै छ । त्यहाँका न्यायाधीश बारका सदस्य पनि हुन्छन् । एउटै व्यक्ति कहिले राष्ट्रपति त कहिले प्रधानन्यायाधीश पनि हुन्छन् । जस्तो विलियम हावर्ड ट्याफ्ट प्रधानन्यायाधीश पनि भए र राष्ट्रपति पनि भए ।

न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा पनि लाग्छन् । पछि फेरि न्यायाधीशमै आउँछन् । तर अमेरिकाको कल्चर र हाम्रो कल्चर फरक छ । सोच पनि फरक छ । हाम्रो त भारतसँग अलिअलि मिल्छ । भारतमा चाहिँ प्रधानन्यायाधीश लगायत पाँचजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू बसेर नै नियुक्त गर्छन् । हाम्रोमा पनि न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भए राजनीतिक भागबण्डा हुने थिएन ।

अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिनेटबाट पास भएपछि मात्र नियुक्त हुन्छ । नेपालमा पनि संविधान बन्दा राजनीतिक सहभागिता हुनुप–यो भनी आवाज उठेकाले समझदारीस्वरूप न्यायपरिषद् बनेको हो । त्यसैले न्यायपरिषद् सम्झौताको रूपमा संविधानमा आएको हो ।

सबैभन्दा पहिले अन्तरिम संविधान बन्दा नै न्यायपालिकाप्रति षड्यन्त्र भयो । पहिले चाहिँ प्रधानन्यायाधीश र दुईजना सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू परिषदमा हुन्थे । परिषदमा न्यायाधीशको संख्या तीन भई बहुमत रहेकोले स्वतन्त्र न्यायालय संरक्षित नै थियो । तर अब परिषदमा दुईजना मात्र न्यायाधीश र तीनजना राजनीतिक व्यक्तित्व भएकोले राजनीतिक डोमिनेसन हुँदैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

कानूनमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै मान्छे हो । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यक्ति पनि राजनीतिक व्यक्ति नै हुन्छ । बारको मान्छे पनि राजनीतिक मान्छे नै हुन्छ । कानून जानेका नेताहरूले संविधान लेखन गर्दा यो काम गरे जसले गर्दा परिषदमा राजनीतिक सोच हावी भयो ।

नेपालको न्यायालय खुलेआम राजनीतिमा मुछियो । यो कुरा मान्नुहुन्छ ?

केही हदसम्म संविधान बनाउँदा नै यस्तो काम भएको छ । किनकि संविधानको मस्यौदा बनाउँदा नै यस्तो व्यवस्था राखियो । पोलिटिसियनको मेजोरिटी (राजनीतिकर्मीको बाहुल्यता) बढी भयो परिषदमा ।

विश्वनाथ उपाध्याय र केदारनाथ उपाध्याय दुवैजना तपाईंका दाइहरू प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो र सेवाबाट निवृत्त हुनुभयो । तपाईं आफू न्यायाधीश भएर काम गर्नुभयो । तपाईंका दाजुहरू हुँदाको जस्तो न्यायालय अहिले छैन भन्ने धेरै छन् । तपाईंलाई चाहिँ उहाँहरूको पालाको न्यायालय र अहिलेको न्यायालयमा के फरक लाग्छ ?

जनताले विश्वास गर्ने कुरा र हामी कस्तो देखिन्छौं भन्ने कुराले यो विषय निर्धारण गर्दो रहेछ । विवाद त पहिला– पहिला पनि हुने गरेका थिए । उहाँहरू मेरा सहोदर दाजु भएकाले उहाँहरूको कार्यसँग म तुलना गर्न चाहन्नँ । तर अहिले चाहिँ न्यायालयमा धेरै नै राजनीतिकरण हावी भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक माध्यममा नै आइरहेको छ ।

तपाईंको विचारमा नेताहरूले आफ्ना मान्छेलाई किन न्यायालयमा लैजान चाहन्छन् ?

केही मुद्दाहरू पोलिटिक्स (राजनीति) सँग सम्बन्धित हुन्छन् । राजनीतिक मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो मान्छे न्यायालयमा गयो भने आफूहरूको इच्छा अनुसार फैसला हुन्छ भन्ने सोच्छन् । तर इट डिपेन्ड्स (यो व्यक्तिमा भर पर्ने विषय हो) । केही मान्छे न्यायाधीश हुनेबित्तिकै पहिलेको सबै राजनीतिक अवधारणा छोडिदिन्छन् । स्वच्छ न्यायाधीश बन्छन् । तर कोही चाहिँ आफ्नो पुरानो इतिहास बोकेर नै न्यायालय पुगेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिबाट न्याय सम्पादन हुँदैन । दलगत स्वार्थमा फैसला आउन थाल्यो भने सबै कुरा सकिहाल्यो नि । त्यो खतरा भने रहन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको कार्यालय काठमाडौंको रामशाहपथमा छ । तर त्यसलाई चलाउने रिमोर्ट कन्ट्रोलचाहिँ अन्त कतै छ भन्ने आरोप पनि न्यायालयमाथि लाग्ने गरेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

तपाईंले भनेजस्ता कुराहरू मानिसले भन्ने गर्छन् । त्यस्ता टीकाटिप्पणी व्यापक भइरहेका छन् । मैले पनि धेरैजनाबाट धेरैपटक सुनेको छु । सुन्दा दुःख लाग्छ ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको कुरा पनि केही महिनाअघिदेखि नै आएको थियो । जुन नामहरू चर्चामा थिए, अहिले तिनै नामहरू न्यायाधीशका रूपमा सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईंले सोधेको प्रश्न मिलेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । तर कहिलेकाहीँ होइन, फट्याईं हो जस्तो पनि लाग्छ ।

मान्छेले विभिन्न कुरा गर्छन् । केही कुरा सत्य पनि भएका छन् । केही गलत पनि भएका छन् । तर मलाई चाहिँ हो कि जस्तो पनि अनि हैन कि जस्तो पनि दुवै लाग्छ ।

तर कहीँ न कहीँ गडबडी छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

मलाई यसरी किन भन्न लगाउनुहुन्छ ? तर पर्फेक्सन (पूर्ण शुद्धता) कहीँ पनि हुँदैन । हामी सकेसम्म पूर्णताको नजिक जानुपर्छ भन्नेसम्मको मेरो भनाइ हो ।

आजको दिनमा राजनीतिक दलका नेता र ठूला कर्मचारी नचिनेको निर्दोष मानिस न्यायालय छि–यो भने उसको हकमा दूधको दूध, पानीको पानी अर्थात् निष्पक्ष न्याय हुने अवस्था छ कि छैन ?

यसलाई मैले ब्रेक डाउन गरेर हेर्छु । सानातिना मुद्दाहरू एक किसिमका हुन्छन् । त्यसमा न्यायाधीशले न्याय नै दिन्छ । केही चाहिँ डाउट (शंकास्पद) वाला मुद्दा हुन्छन् । यो ठाउँमा केही गडबडी हुन पनि सक्ला । तेस्रो चाहिँ विशुद्ध पोलिटिकल (राजनीतिक) मुद्दा वा उनीहरू मिसिएको मुद्दा । यसमा चाहिँ कोही न्यायाधीश नेताले भनेको खाने (मान्ने) खालका परिदिए भने त्यही अनुसार आदेश वा फैसला गर्न पनि सक्छ ।

गर्दैन नै भनेर ठोकुवा गर्न सक्दिनँ म । तर कोही चाहिँ आदेश वा हस्तक्षेप नमान्ने खालका न्यायाधीश पनि हुन्छन् । उसले निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्छ । कहिलेकाहीँ चाहिँ लकमा डिपेन्ड (भाग्यमा निर्भर) पनि हुन जाला । यसै भन्न सकिँदैन ।

न्यायालय सुधार्न प्रधानन्यायाधीशको ठूलो भूमिका हुन्छ भनिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

हो, प्रधानन्यायाधीश ठीक हुने हो भने धेरै हदसम्म न्यायालय ठीक हुन्छ । जिल्ला न्यायाधीश ठीक हुने हो भने उसको श्रेस्तेदार, फाँटवालासम्म सबै ठीक हुन्छ । मुख्य न्यायाधीश ठीक हुने हो भने उच्च अदालत ठीक हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश ठीक हुँदा देशैभरिका अदालत र न्यायिक निकाय धेरै हदमा ठीक हुन्छन् ।

यहाँले न्यायाधीशका रूपमा थुप्रै प्रधानन्यायाधीशसँग संगत गर्नु पुग्नुभयो वा उनीहरूको मातहतमा बसेर काम गर्नुभयो । तपाईंले भोगेका प्रधानन्यायाधीशहरू आफ्नो आचरणबाट डगमगाए कि डगमगाएनन् ?

मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन । तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ राजनीतिक मान्छेसँग चाहिनेभन्दा बढी संगत भएको मैले सुनेको छु । फलाना फलाना नेता प्रधानन्यायाधीशको क्वार्टरमा गएको र छलफल हुने गरेको भन्ने कुराहरू भइरहेको छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगको उठबस राम्रो कुरा होइन । पहिला–पहिला राजनीतिक नेतासँग प्रधानन्यायाधीशको निवासमा भेटघाट प्रायः न्यून थियो । अहिले न्यायिक नेतृत्वसँग राजनीतिक नेताको उठबस बाक्लिएको कुरा मिडियाबाट आइरहेको देखिन्छ ।

तपाईंले संगत गरेका प्रधानन्यायाधीशमध्ये वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की चाहिँ तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? धेरैले उहाँलाई साहसी भनेर प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् ?

उहाँ कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । ठीकै हुनुहुन्छ । उहाँ मध्यमस्तरको व्यक्ति हो ।  

मुलुक बिग्रियो भने जोगाउने न्यायालय हो पनि भनिन्छ । नेपालमा त्यो स्थिति रह्यो अब ?

अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । व्यवस्थापन राम्रो गरे भइहाल्छ । जस्तो, कर्मचारीको निश्चित समयमा सरुवा, मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनमा निगरानी, इजलास गठन, संवैधानिक इजलासको पूर्णता र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र कारवाहीमा पारदर्शिता सम्बन्धमा सुधार गरेमा धेरै समस्याको समाधान हुन्छ ।

न्यायालयमा पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै मुद्दाको पालो अस्वाभाविक रूपमा छिटो आउने तर कुनै मुद्दाको चाहिँ वर्षौं बित्दा पनि पालो नआउने घटना दोहोरिरहेका देखिन्छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

मैले पनि कहिलेकाहीँ कुनै कुनै मुद्दा निकै अघि बढेको देख्छु । तर यसमा केही कारण हुन सक्छन् । कोही रोइकराइ गरेर अनुरोध नै गर्छन् होला । केही भनसुन पनि हुन्छन् होला । गलत नियत पनि हुन सक्छ । यी सबै विषयमा एकपटक अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ ।

अन्त न्याय नपाए सर्वोच्चमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छ । तर त्यहाँभित्र धेरै भ्रष्टाचार छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ । वास्तविकता के हो ?

यो त मैले कसरी भन्न सक्नु ? अविकसित देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ । यी कार्यहरू अन्डर द टेबल हुन्छन् । यस्ता विषय प्रकाशमै आउँदैनन् । तर यसलाई सकेसम्म कम गर्नुपर्ने कोशिश भने गर्नुपर्छ ।

कतिपय न्यायाधीशले पैसा खाएर फैसला गर्छन् भन्ने आरोप लाग्छ नि ?

समाजमा सबै किसिमका मानिस हुन्छन् । त्यस्तैगरी न्यायाधीशहरू पनि फरक-फरक किसिमका छन् । न्यायाधीश र वकिल सबै इमान्दार पनि छैनन् । सबै भ्रष्टाचारी पनि छैनन् ।

नेपाल यति पछाडि पर्नुमा न्यायालयको भूमिका कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

मलाई चाहिँ यो मुलुक बनाउन न्यायालयले राम्रो भूमिका खेलेको छ भन्ने लाग्छ । पञ्चायतमा पनि मुलुक बिग्रियो भनिन्थ्यो । तर त्यसबेला पनि न्यायालयले मानवअधिकार बचाएको छ ।

बहुदल आएपछि राजनीतिकर्मीका भूमिका खासै राम्रो भएनन् । तर त्यतिखेर पनि न्यायालयले राम्रै काम गरेको छ । पहिले संविधान नै बनेन । चुनाव नै भएन । तर त्यसबेला न्यायालयले नै बाटोमा ल्याएको छ मुलुकलाई । भोलिका दिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्न सकिँदैन । नेताहरूले राम्रो किसिमको सुधार ल्याउन सकेनन् भने केही न केही नराम्रो हुन सक्छ । त्यो बेला न्यायालय मात्र होइन, देश नै संकटमा पर्न सक्छ ।