मनसुन सकिनै लाग्दा मध्यअसोजमा भएको भीषण वर्षापछि बाढीपहिरोले देशमा विपत्ति मच्चायो । 

बाढीपहिरोका कारण असोज १५ गते मंगलबारसम्म २ सय बढीको मृत्यु भइसकेको छ । धनजनमा पुगेको क्षतिको यकिन विवरण अझै आइसकेको छैन ।

मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन् । पूर्वी नेपाल जोड्ने बीपी राजमार्ग धेरै ठाउँमा भत्किएका कारण पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्नेछ । पृथ्वी राजमार्गको हालत पनि उस्तैछ । नेपालीहरूको मुख्य चाडबाड दशैं–तिहारको मुखमा राजमार्गको दूरावास्थाले सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा कस्ट सिर्जना गरेको छ ।

देश विपतमा परेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुक बाहिर थिए । देशमा सक्रिय कामचलाउ सरकारले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा देखाएको ढिलासुस्तीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । बाढीपहिरोबाट जनता विस्तारै आफ्नो जोहो गर्न लागेको समयमा मात्र सरकाले राष्ट्रिय विपत घोषणा गरेको छ । 

बरू स्थानीय सरकारले केही काम गरे, तर संघीय सरकारले पीडित जनताको पक्षमा केही काम गर्न सकेन । बीचको प्रदेश संरचनाप्रति जनताको भरोसा टुटिसकेको छ । 

देशका अन्य भागजस्तै राजधानी काठमाडौं उपत्यका पनि बाढीपहिरोको चपेटामा पर्‍यो । पानीको निकाश साँघुरो बनाइँदा उपत्यकाको खोला छेउका अधिकांश घरमा बाढी पस्यो । 

वर्षौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेका उपत्यकाका नदीखोला उर्लिएर आउँदा साँघुरो बनाइएको निकासले थाम्न सकेन । फलस्वरूप राजधानी काठमाडौं जलमग्न बन्न पुग्यो । 

जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पछिल्ला वर्षमा अस्वभाविक ढंगले पानी पर्ने गरेको छ । पानी सोस्ने खुला ठाउँको अभावले आकाशको पानी घरको छतबाट सिधै खोलामा पुग्ने गरेको छ । त्यसमाथि उपत्यकाको छेउछाउमा भइरहेको अवैद्य उत्खनन् र अव्यवस्थित प्लटिङका कारण पनि बाढीले खोला छेउमा क्षति गर्ने गरेको छ । 

असोज ११ गते शुक्रवार भएको जस्तै भारी वर्षा भविष्यमा पनि हुन सक्ने सम्भावना छ । खोलाको बाढी घटेसँगै सरकारी निकायले यो समस्यालाई बिर्सिने खतरा छ ।

‘खोला नदीलाई अतिक्रमण गरेर कुलो’ बनाइएको विद्यमान अवस्थाले भविष्यमा पनि यस्ता विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने खतरा देखाउँछ ।

काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर क्षेत्रमा निर्माण निषेध गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गत महिना राष्ट्रिय बहस सिर्जना गरेको थियो । सर्वोच्चले किटान गरेको जति खाली राख्न सम्भव नभएपनि बर्खाको समयमा बाढी बस्तीमा नपस्ने गरी नदीको निकास बढाउने नीति अनिवार्य भएको छ ।

खोला किनाराका बस्तीलाई सरकारले उचित मुआब्जा या सट्टापट्टा जग्गा उपलव्ध गराएर सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तर गर्न जरुरी छ ।