सरकारले अध्यादेशमार्फत 'निवृत्तभरण कोष ऐन'मा गरेको संशोधनलाई लिएर शिक्षकहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने प्रावधान थपेर संशोधन गरी अध्यादेश ल्याएपछि शिक्षकहरूले विरोध गरेका हुन् ।

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा शिक्षकलाई पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा समावेश गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा पुस २९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त अध्यादेशको प्रस्तावनामा सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल संघीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट उक्त अध्यादेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।

अध्यादेशको दफा १२ मा निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा संशोधन भन्ने शीर्षकमा ' निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा ९ को खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क१) थपिएको छ:  (क१) शिक्षक सेवा ।'

यसअघि उक्त ऐनको दफा ९ को खण्ड (क)मा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा निजामती सेवालाई समावेश गरिएको थियो ।

निजामती सेवाको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, 'यस खण्ड तथा दफा १६ को उपदफा (१)को खण्ड (क) को प्रयोजनका लागि 'निजामती सेवा' भन्नाले नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका-संसद सेवा समेत सम्झनुपर्छ,' भन्ने उल्लेख छ ।

सोही दफा (९) को खण्ड (ख) मा नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल सेवा र नेपाल विशेष सेवा समेत रहेको उल्लेख छ ।

यसरी योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषमा योगदान गर्नेमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरू, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारीहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सबै समावेश भएपनि शिक्षक छुटेकाले अध्यादेशमार्फत उक्त ऐनलाई संशोधन गर्दै सरकारले शिक्षकलाई पनि समावेश गरेको हो ।

त्यही प्रावधानलाई लिएर शिक्षकहरूले अहिले विरोध गरेका हुन् ।

निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ चैत ४ गते जारी भएको हो । २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त भएका सबै निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य सेवादेखि संसद् सेवा समूहका कर्मचारीहरूले कोषमा योगदान गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारी कार्यरत कार्यालयले नै कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्ने गरेको छ ।

कोषमा योगदान गर्ने कर्मचारीका छुट्टै निवृत्तभरण खाता हुन्छ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टा भई प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकारबाट थप भएको रकम, सोको ब्याज र कोषले आर्जन गरेको मुनाफाको तोकिएबमोजिमको रकम पनि कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने गर्छ ।

२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिकरूपमा निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ । जम्मा सेवा वर्ष र आखिरी तलबको रकमलाई गुणन गरी आएको रकमलाई ५० ले भाग गरी त्यस्ता योगदान गर्ने कर्मचारीलाई आजीवन निवृत्तभरण दिने ऐनमा व्यवस्था छ ।

त्यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले कोषबाट निवृत्तभरण पाउने कर्मचारीको निवृत्तभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछिको अर्को महिनादेखि खाईपाई आएको निवृत्तभरण रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी भुक्तानी गर्ने ऐनमा प्रावधान छ ।

त्यसबाहेक कोषमा योगदान गर्ने कर्मचारीले पारिवारिक निवृत्तभरण समेत पाउने ऐनमा प्रावधान छ ।

२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको दफा १२ बमोजिम निवृत्तभरण लिनुअगावै वा निवृत्तभरण लिएपछि मृत्यु भएमा निजको सगोलको पति वा पत्नीलाई कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण रकमको ५० प्रतिशत रकम पारिवारिक निवृत्तभरणको रूपमा दिइने समेत ऐनमा प्रावधान छ ।

मृत्यु भएको कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नी नभएमा, पारिवारिक निवृत्तभरण लिन थालेपछि त्यस्तो पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा वा त्यस्तो पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा मृत्यु भएका कर्मचारीको नाबालिग सन्तान १८ वर्ष उमेर नपुगेसम्म त्यस्तो पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने ऐनमा प्रावधान छ ।

त्यस्तो कर्मचारीको एकभन्दा बढी नाबालिग सन्तानले पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने अवस्थामा त्यस्तो निवृत्तभरण दामासाहीले उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ । यति सेवा सुविधा हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय समितिले विज्ञप्ति जारी गरेर अध्यादेश स्वीकार्न नसकिने जनाएको छ । 

माघ ३ गते संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले विज्ञप्ति जारी गरेर भूतप्रभावी अध्यादेशको व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने, अध्यादेश निष्क्रिय हुनुपर्ने, नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्र निवृत्तभरण कोषमा शिक्षकलाई समावेश गरिनुपर्ने माग गरेको छ । 

त्यसैगरी, माघ ४ गते नेपाल शिक्षक संघ कास्की शाखाले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर अध्यादेशबाट भएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।

'विगतमा शिक्षक महासंघसँग भएका ३० बुँदे, ५१ बुँदे, २०८० असोज ५ गते र १२ गतेको ६ बुँदे र ५ बुँदे सम्झौताहरू बेवास्ता गरी ल्याइएको यस भूतप्रभावी अध्यादेशको व्यवस्था कुनै पनि शिक्षकलाई मान्य नभएको हुँदा नेपाल शिक्षक संघ कास्कीलाई पनि त्यो अध्यादेश किमार्थ स्वीकार्य छैन,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चालू शिक्षा ऐनअनुसार नियुक्त शिक्षकहरूको निवृत्तभरण सोही ऐन तथा नियमावलीबमोजिम हुनुपर्ने, नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपश्चात मात्र शिक्षकलाई निवृत्तभरण कोषमा समावेश गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'यो अध्यादेश निष्क्रिय गराएर शिक्षकका पेशागत माग र मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गरियोस् । समयमै संघले उठाएका सवालहरू पूरा नगरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्नेछ,' विज्ञप्तिमा चेतावनी समेत दिइएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल अहिले आएर २०७५ चैतदेखि नै योगदानमा आधारित रकम काटिने भएपछि शिक्षकहरूले विरोध गरेको बताउँछन् ।

'निवृत्तभरण कोष जारी भएको मिति २०७५ चैत ४ गते देखि नै ऐनमा समावेश गरेर लिइएको भए अहिले विरोध हुँदैनथ्यो । तर, अहिले अध्यादेशमार्फत उक्त ऐनमा संशोधन गरेर २०७५ चैतदेखि प्रत्येक महिनाको रकम काटिने भएपछि शिक्षकहरूले विरोध गरेका हुन् ।'

शिक्षकहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि संसदमा प्रस्तावित नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि नै लागू हुने भनेर भनिसकेकाले अहिले तत्काल अध्यादेशमा गरिएको उक्त संशोधन कार्यान्वयन नहुने उनले विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

अध्यादेशको प्रस्ताव भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नगरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

'यो हाम्रो मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव होइन । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा अध्यादेश आएको हो,' शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले भने, 'अर्थले हाम्रो मन्त्रालयसँग त्यस विषयमा समन्वय गरेन ।'