२६ जेठ २०८३, मंगलबार
संविधानसभाले तयार गरेको नयाँ संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि २०७२ असार ३१ गते एउटा टिप्पणी लेखेको थिएँ– भविष्यमा स्थिर सरकार गठनको बाटो बन्द ! मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत बन्ने संसद्ले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण गर्ने विश्लेषण गरेको थिएँ । प्रयोगले त्यो पुष्टि भयो ।
संविधान जारी भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा संविधान संशोधनका बहस भइरहेका छन्, खासगरी निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर । संविधान जारी भएपछिका दुई आमनिर्वाचनको नतिजाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको प्रस्ट संकेत गरिसकेको छ ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेलका कारण बहुमत सम्भव भयो, तर प्राविधिक रूपमा आएको त्यो बहुमत टिकेन, किनकि त्यो कुनै एक दलको बहुमत थिएन । नयाँ संविधानअन्तर्गत् निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभा नै दुईपटक विघटनको सिकार बन्न पुग्यो ।
दोस्रो आम निर्वाचनले संसद्लाई झनै त्रिशंकु बनाइदियो, जहाँ सरकार गठन गर्न पहिलो र दोस्रो दल मिल्नु पर्ने अवस्था आयो । पहिलो दल सरकार बाहिर रहँदा बहुमत जुटाउन विभिन्न दल मिल्नुपर्ने अवस्था निर्वाचनको नतिजाले सिर्जना गरिदियो । दोस्रो प्रतिनिधि सभापछिको दुई वर्षमा सरकार गठन/विघटनमा भएका खेलले आमजनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा गरिदिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्- दशकपछि संविधान पुनरवलोकन गर्ने बहस : समानुपातिक घटाउनेदेखि 'थ्रेस होल्ड'सम्म
र, यही निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचन भएको खण्डमा ०८४ को आमनिर्वाचनपछिको संसद् झनै भद्रगोल हुनेछ । ‘पुराना’ राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोश र वैकल्पिक राजनीतिको बहसले ०८४ सालको चुनावले दिने नतिजाले संसद्को अंकगणित झनै भद्रगोल र जटिल बनाइदिने निश्चित छ । परन्तु यसबारे दलहरूले अहिले पनि ठण्डा दिमागले चिन्तन गरेका छैनन् । एकले अर्कालाई पराजित गर्ने दाउपेचभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
काशी जान कुत्तीको बाटो !
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई अपवाद मान्ने हो भने प्रमुख दलका शीर्षदेखि कनिष्ठ नेताहरूको एउटै स्वर छ– ०८४ सालमा बहुमत ल्याउने । गगन थापालाई अपवाद किन भनिएको भने उनले कांग्रेस अहिले नै तीनवटै तहको सरकारमा रहेकाले ०८४ सालमा आश्वासनसहितको चुनावी घोषणापत्र नभई गरेका कामसहितको प्रतिबद्धता पत्र लिएर जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
०८४ सालमा बहुमत ल्याउने कुरा तीन राजनीतिक दलले बडो चर्को स्वरमा बोलिरहेका छन् । ०७९ सालमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शुरूदेखि ‘मिसन ०८४’ भनिरहेको छ । ०८४ सालमा एकल बहुमत ल्याएर आमूल सुधार गर्ने दाबी उसले गरिरहेको छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण एकल बहुमत ल्याउने रास्वपा नेताहरूको दाबी वास्तविकतासँग मेल खाँदैन । चमत्कार नै भयो भने बढीमा पहिलो दल बन्ला, तर परिस्थिति त्यस्तो पनि देखिँदैन ।
०८४ सालमा बहुमत ल्याउने महत्त्वाकांक्षा राखेको अर्को पार्टी नेकपा एमाले हो, यसले पनि मिसन– ०८४ भनिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने मात्र नभई ‘बलियो राष्ट्रिय शक्ति’ निर्माण गर्ने एमालेको महत्त्वाकांक्षा छ । ०७९ सालको चुनाव सकिएको एक वर्षमै एमालेले मिसन ०८४ का नाममा मध्यपहाडी यात्रा गरेको थियो ।
०६४ सालको साख फर्काएर ०८४ सालमा आफ्नै खुट्टामा उभिँदै पहिलो दल बन्ने रहर र महत्त्वाकांक्षा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘३२’ लाई जादुमयी संख्या भन्दै संसद्को पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषा राखेका प्रचण्ड रातारात कांग्रेस–एमाले मिलेपछि अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिएर बलियो शक्ति बनाउने रटान लगाइरहेका छन् ।
मंगलबार मात्र प्रचण्डले मोरङ पुगेर ०८४ सालमा पूर्वबाट रातो सूर्य उदाउने उद्घोष गरेका छन् । (यद्यपि, रातो सूर्य एमालेको चुनाव चिह्न भएकाले त्यो बेला फेरि वामपन्थी एकता भएर सूर्य उदाउने सम्भावना पनि जीवित छ) । यही निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचन भए फेरि पनि माओवादीसँग ‘जादुगर’ नम्बर हुनेछ, जुन सरकार गठन-विघटनका लागि काफी भएमा अन्यथा मान्नुपर्दैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्- एकपछि अर्को कार्यदल र संयन्त्र बनाएर के गर्न खोज्दैछन् कांग्रेस–एमाले ?
संसदको पहिलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले ०८४ सालमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने योजना बनाउनु अस्वाभाविक भएन । हाल काठमाडौं महानगरको मेयर रहेका बालेन साहले पनि बेलाबखत सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘वास्तविक नयाँ शक्ति आउने’ भनेर लेखेका हुन्छन् । प्रमुख दलका आलोचक र नवविश्लेषकहरूले त बालेनले ०८४ मा बहुमत ल्याएर कायापलट गर्ने भविष्यवाणी गरेका छन्, किन्तु बालेनले दल खोल्छन्, खोल्दैनन् भन्ने टुंगो छैन ।
पूर्वराजावादीहरूको चुरीफुरी पनि बेग्लै छ । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको सन्देशपछि पूर्वपञ्चहरू पनि उत्साही छन् । उसो त कांग्रेस–एमाले र माओवादीका नेताहरूले पूर्वराजालाई राजनीतिक दल खोलेरै चुनावमा जान चुनौतीपूर्ण सुझाव दिइरहेका छन् ।
ज्ञानेन्द्र शाहले नै दल दर्ता गर्ने सम्भावना नरहेपनि उनलाई देखाएर चुनावमा पापड सेक्न राप्रपामात्र होइन, दुर्गा प्रसाईंलगायतको समूह पनि तम्तयार छ ।
राजनीतिक स्टन्टबाजी सुन्दा ०८४ मा बहुमत ल्याउन लालायित शक्तिको होडबाजी छ । तर, बहुमत ल्याउने बाटो (निर्वाचन प्रणाली) भने उनीहरूले दाबी गरेजस्तो सहज छैन । यो प्रणालीबाट बहुमत ल्याउन शायद स्वर्गावास भएका बीपी र मदन भण्डारी आए पनि सम्भव हुनेछैन, विद्यमान शक्ति सन्तुलनमा ।
संविधान संशोधन : सेलाएको बहस
असार १७, २०८१ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता साझेदारी गर्नेगरी भएको ७ बुँदे सम्झौताको दोस्रो नम्बरमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग भएको सहमतिबारे संसद्लाई जानकारी गराएका थिए ।
‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ दोस्रो नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
कांग्रेस–एमालेले निर्वाचन प्रणाली सुधार्न गरिरहेको बहसमाथि मुलुकलाई ‘दुई दलीय व्यवस्था’मा लैजान खोजेकोजस्तो आरोप पनि लाग्यो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बेलायत र अमेरिकाको उदाहरण दिएर गरेको दुईदलीय प्रतिस्पर्धाको विषयलाई लिएर साना दलले आशंका व्यक्त गरे ।
निर्वाचन कानूनमा संशोधन गरेर कांग्रेस–एमालेले थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउँछन् भनेर मधेशकेन्द्रित दलहरूमा ध्रुवीकरणको प्रयास पनि शुरू भएको छ । तर, ७ बुँदे सहमति भएको ८ महिना पूरा हुनै लाग्दा संविधान संशोधनको बहस सेलाएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा केवल राजनीतिक खपतको बहस हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्- संविधान संशोधन : कांग्रेस–एमालेको रणनीतिक चाल मात्रै कि तयारी पनि ?
संसदीय अंकगणित अनुकूल नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन ‘०८७’ पछि भनेर पार्टीको बैठकमा कुरा राखे । प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा छ, फलस्वरूप अध्यादेश पारितका लागि सामान्य बहुमत जुटाउन पनि सरकारलाई सकस परिरहेको छ ।
रास्वपा–माओवादीलगायत दललाई संविधान संशोधन र निर्वाचन कानून फेर्ने रूचि छैन । सहकारी ठगीको आरोपमा विभिन्न जिल्लामा मुद्दा खेपेको रास्वपाको मूल नेतृत्व आफूमाथि लागेको सहकारी ठगीको आरोपबाट मुक्त हुने ध्यानमा छ, उसलाई निर्वाचन कानूनमा सुधारको रुचि छैन । संविधान र कानून संशोधनमार्फत् समानुपातिकतर्फको अनुपात घटाइन्छ कि भन्नेमा माओवादी सशंकित छ ।
गफ ठूला गरे पनि पछिल्ला चुनाव गठबन्धन गरेर लडेको माओवादी एक्लै चुनावमा होमिने कुरामा सन्देह छ । उसलाई समानुपातिकको सहारा चाहिएको छ । त्यसैले माओवादी संविधान संशोधनको खिलाफमा उभिएको छ । कांग्रेस–एमालेले फालेको संविधान संशोधनको तुरूप आफूलाई ठेगान लगाउन हो भन्ने बुझाइ प्रचण्डको छ ।
यही निर्वाचन प्रणालीबाट पनि स्थिरता कायम गर्न सकिने दाबी/दलिल पेश नभएका होइनन् । तर, सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक छ ।
गएको माघ ३ गते संसद्मा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूको एक कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीमा नभई शासकमा समस्या रहेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा होइन, शासन सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा समस्या छ, अब निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा गयौं भने झन् असजिलोमा पर्छ’ उप्रेतीले आफ्नो निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आफैंमा दोषपूर्ण होइन, तर त्यसले नतिजा दिएन भने त्यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले सही निकास दिएन, त्यसैले यसको सुधार आवश्यक छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भयो । देश अब विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्यो भनिए पनि वास्तविकता त्यस्तो रहेन ।
यो पनि पढ्नुहोस्- संविधान संशोधनको बहस : पालिका र प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज
सरकार गठन भएको ६–८ महिनामै समीकरण फेरबदल भइराख्ने पुनरावृत्तिले मुलुक झनझन् अस्थिरतामा फस्दै गएको छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीअनुसार ८ वर्ष (०८४ सम्म) परीक्षण भयो । निर्वाचन प्रणालीमा कुनै न कुनै ढंगले सुधार/सम्बोधन नगरी अर्को आमनिर्वाचनमा गएमा देशले निकास पाउने छैन । फेरि यस्तै समीकरण बन्ने र समय खेर जाने मात्र हो, देशले लय पकड्न सक्ने छैन ।
विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सुन्दर पक्ष, यसले संसद्लाई समावेशी बनाएको छ । चुनाव लडेर संसद्मा पुग्न नसक्ने वर्ग–समुदायका प्रतिनिधिले पनि संसद्मा पुगेर आफ्नो कुरा राखिरहेका छन् । यद्यपि, समानुपातिकको नाममा भाइ-भतिजा र पत्नीलाई संसद्मा लगेर दुरुपयोग नगरिएको होइन ।
समावेशी चरित्रको संसद् बनाउने गरी निर्वाचन प्रणालीमा कहीँ न कहीँ सुधारको गुञ्जायस बाँकी छ । प्रत्यक्षतर्फको अनुपात बढाएर समावेशीको सीट संख्या घटाउने एउटा विकल्प हो । आरक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् नै संसद्मा ल्याउने सुनिश्चिततासहित निर्वाचन कानून संशोधनको बहस गर्न दलहरूले ढिला गर्नु हुँदैन । संशोधन र परिमार्जनले नै संविधान दिगो र गतिशील बन्ने हो ।
बहुमत ल्याएर ५ वर्ष स्थिर सरकार चलाउने महत्त्वाकांक्षा बोकेका नेताहरूले ठण्डा दिमागले सोचून् ।
