• यज्ञबहादुर ओली

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका प्रदेश निजामती सेवा ऐन र ‘स्थानीय सेवा ऐन’ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको अवस्था छ । त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका केही आधार तय गरेको छ । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म जारी भएको छैन । सो कारण कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल, अस्थिरता र असुरक्षा विद्यमान छ ।

संघीय शासन प्रणाली लागू भएको झण्डै एक दशक हुन लाग्दा पनि देशको स्थायी सरकारका रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशन गर्न तथा संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य कानूनी दस्तावेजका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु प्रशासनिक सुधार र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणबाट असाध्यै पीडादायी र गम्भीर विषय रहेको छ ।

यो वर्षको संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको पनि दुई महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ, तर अझै संसदको सम्बन्धित समितिले यो विधेयकमाथि सहमति टुङ्ग्याइसकेको छैन । यदि यही चैत महिनाभित्र यो ऐन पारित हुन सकेन भने यो अधिवेशनबाट समेत यो ऐन नआउने सम्भावना छ । त्यसकारण चालु संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट कुनै पनि हालतमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अपरिहार्य छ । यदि त्यस्तो हुन सकेन भने देशमा संघीय शासन प्रणाली र यो व्यवस्थाकै भविष्यमा समेत गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा देखिएका समस्या निम्नानुसार छन् :

कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा

संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा कर्मचारीहरूलाई सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा, पेन्सन वा अन्य सेवासम्बन्धी विषयमा स्पष्टता छैन । उमेर हद, दरबन्दी, पदपूर्तिको आधारलगायतका कयौं विषय अन्योल हुँदा कर्मचारीहरूको करियर योजना अनिश्चित बनेको छ, जुन उनीहरूको भविष्यसँग जोडिएको विषय पनि हो ।

प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐनहरूको वैधानिकता अनिश्चित

प्रदेश सरकारले बनाएका प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन तथा नियमावलीहरू संघीय निजामती सेवा ऐनसँग बाझिएको खण्डमा अमान्य हुनेछन् । प्रदेशहरूले आ-आफ्नो विवेकअनुसार कानून निर्माण गरी सोही आधारमा कर्मचारीहरूको पदस्थापन र स्तरवृद्धि गरिसकेका छन् । यदि संघीय निजामती सेवा ऐनले फरक प्रावधान ल्याएमा, ती कार्यहरू खारेज हुन सक्ने त्रास कर्मचारीहरूमा छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

सरुवा र बढुवाको समस्या

संघीय सेवाबाट समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको बढुवा प्रणाली, सरुवा मापदण्ड र सेवाको निरन्तरता अन्योलमा छ । अन्तरप्रदेश सरुवा हुने कि नहुने भन्ने विषयले पनि कर्मचारीहरू निराश बनेका छन् । पहिले जागिर खानैपर्ने बाध्यता थियो, अहिले आएर घरपायक वा सुगम स्थानमा सरुवा हुन चाहने कर्मचारीहरूले अन्योल बेहोर्नुपरेको छ । अन्तर तह बढुवा र संघीय सेवामा प्रवेश गर्ने माध्यमबारे समेत कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् ।

सेवा सुविधाको विभेद

संघीय र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबीच तलब, भत्ता र सेवामा ठूलो अन्तर छ, जसले असन्तुष्टि बढाइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका संघीय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा तुलनात्मक रूपमा कम छ ।

संघीय शाखा अधिकृतहरूले स्थानीय र प्रदेश सेवाका अधिकृत छैटौं तहबराबर तथा उपसचिवहरूले अधिकृत सातौं सरहको तलब सुविधा पाइरहेका छन् । तर, स्थानीय तहका अधिकृत छैटौं तह स्तरवृद्धि भएर आठौं तह पुगेपछि उपसचिवको तलब सुविधा पाएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा समेत यस्तै विभेद देखिएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको दुविधा

प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी दरबन्दी बनाउन संघीय ऐन चाहिन्छ, तर ऐन नआउँदा अस्थायी व्यवस्थामै काम चलाइएको छ । करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको बाहुल्यता छ । जसको सरकार आउँछ, उसैले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई करारमा भर्ना गर्ने, अर्को सरकार आएपछि तिनीहरूलाई हटाएर नयाँ व्यक्ति भर्ना गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले सेवा प्रवाहको गुणस्तर र जनविश्वासमा कमी आएको छ ।

भविष्यमा देखिन सक्ने सम्भावित असरहरू

संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारीहरूले आफ्ना अधिकार सुनिश्चित नभएको महसुस गरे आन्दोलन गर्न सक्छन् । दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने वा जबरजस्ती पठाइएपछि काममा रुचि नदेखाउने समस्या बढ्नेछ ।

संघीय ऐन नआएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न गाह्रो हुन्छ, जसले कर्मचारी व्यवस्थापन झन् कमजोर बनाउँछ । अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू अन्योलमा पर्नेछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघीय कर्मचारीहरूका लागि रुचिको पद नभइरहेको अवस्था झन् विकराल बन्न सक्छ ।

संघीय ऐन नहुँदा प्रदेश सरकारले बनाएका निजामती सेवा ऐनहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समन्वय अभाव हुँदा अन्योल सिर्जना हुनेछ । यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्त्याउनेछ ।

जब कर्मचारीहरू आफ्नो भविष्यप्रति अन्योलमा हुन्छन्, तब उनीहरूको काम गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर हुन सक्छ । असन्तुष्ट कर्मचारीहरूबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्ने सम्भावना रहन्छ । नागरिकले प्रभावकारी सेवा नपाउने अवस्था आउन सक्छ ।

सरकारी जागिरमा भविष्य सुनिश्चित नभए, युवा दक्ष कर्मचारीहरू विदेश जाने सम्भावना बढ्छ । निजामती सेवा ऐन नहुँदा सरकारी सेवाको आकर्षण घट्नेछ, जसले दक्ष जनशक्ति निजी क्षेत्र वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ लाग्न सक्छ ।

त्यसकारण, संघीय निजामती सेवा ऐनविना कर्मचारीहरू अन्योलमा छन्, जसले संघीयताको सफल कार्यान्वयनलाई चुनौती दिइरहेको छ । यदि संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडै पारित गरिएन भने कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावित हुने, भ्रष्टाचार बढ्ने र संघीय प्रणाली नै असफल हुने खतरा रहन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय नीति ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ । सेवा, सुविधा, सरुवा र बढुवा नीतिलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले बनाएका निजामती सेवा ऐनहरूसँग मिल्ने गरी संघीय ऐन तयार पारिनु आवश्यक छ । साथै, दुर्गम क्षेत्रमा जाने कर्मचारीलाई विशेष भत्ता, पदोन्नतिको अवसर वा अन्य प्रोत्साहन प्याकेज दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यस कार्यका लागि सबै सरोकारवालाहरू, विशेषगरी कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले संसद्लाई यथोचित दबाब दिनुपर्छ । संसद्का माननीय सदस्यहरू गम्भीर भएर संसद्को समितिमा भइरहेको छलफल छिटो टुङ्ग्याई संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गराउन पहल गर्नुपर्छ । धन्यवाद ।​

(लेखक निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।)