असन्तुष्टि अहिले कहाँ छैन र ? सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग असन्तुष्ट भएरै पदबाट मुक्त गरेको हो । कुलमान सरकारसँग असन्तुष्ट हुने नै भए ।

अहिले असन्तुष्टिको ‘ग्राफ’ जहाँतहीँ यही ढंगले उकालो लागिरहेको छ । देख्दा दुई ठूला राष्ट्रिय शक्ति मानिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सम्मिलित बलियो सरकार छ ।

तर, सरकारको डेलिभरी हेरौं, कोही पनि सन्तुष्ट भएको देखिन्न । स्वयं सरकार नै असन्तुष्ट भएपछि उसले दिने डेलिभरीबाट जनता सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । निराशाका चाङबाहेक अरू केही देखिन्न भन्ने भाष्य तलैसम्म छ । 

चिया पसल, सार्वजनिक यातायातदेखि ५ तारे होटलहरूमा समेत असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् । सत्ता साझेदारमध्ये ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो । सरकारमा नेतृत्व एमालेको छ । 

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा/नराम्रा कामको जिम्मेवार कांग्रेस–एमाले नै हुनुपर्छ । तथापि, सरकारको मूल नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओली भएकाले नैतिकरूपले जिम्मेवारीको बढी हिस्सा उनैले बोक्नुपरिरहेको छ ।

जनताको असन्तुष्टि उकालो लाग्दै गर्दा त्यसको सोझो निशानामा एमाले र त्यसको नेतृत्व परेको छ । राजतन्त्रका भूत, पछिल्लो समय उदाएका विचारविहीन कथित नयाँ शक्ति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि सबैको निशानामा एमाले छ । 

त्यति मात्रै होइन, भू–राजनीतिको चपेटामा समेत यतिखेर एमाले नेतृत्वको सरकार परेको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको दुईतिहाइ सरकारका हरेक निर्णय विवादित छन् ।

दुईतिहाइ बहुमतले कोशी प्रदेश नामकरण गर्दा होस् या पाथीभरा केबलकार निर्माणसम्म एमालेप्रति प्रहार छ । मुलुकमा अराजकता सिर्जना गरेर खेल्न चाहने शक्तिहरूसँगै राजतन्त्रका भूतहरूको चलखेल यतिबेलै देखिएको छ ।

यही बेला समाजले उज्यालोका लागि मानक बनाएर ‘देवत्वकरण’ गरेका कुलमान घिसिङ बर्खास्तीको अपजससमेत एमालेले खेप्नुपरेको छ ।

कुलमान अटेरी हुन् । उनका कयौं कमजोरी छन् । सरकारसँग उनले निहुँ मात्रै खोजिरहे । सरकारका हरेक निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गरेपछि उनलाई हटाउनैपर्ने सरकारको बाध्यता थियो ।

कुलमान नेकपा (एकता केन्द्र) पृष्ठभूमिबाट आएका कट्टर माओवादी हुन् । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा ‘उज्यालो नेपाल’को नारा दिएर प्रचण्ड, जनार्दन र कुलमानको फोटो राखी पोस्टर सार्वजनिक भएकै हो । त्यहीँबाट थाहा हुन्छ, कुलमान को हुन् र माओवादीका लागि कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा । 

प्रचण्डले दिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिभन्दा कुलमानले सरकारको एउटै निर्णय कार्यान्वयन नगरिदिँदा सत्ता पक्षका लागि भारी पर्छ । कुलमानले गरेको कार्य सबै ठीक भन्ने ठाउँमा समाज पुगेको छ ।

माओवादी पार्टीभित्रै कुलमानको मानक पनि छुट्टै छ । कुलमानले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ८० प्रतिशत, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई १५ प्रतिशत र उनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने जनार्दन शर्मालाई ५ प्रतिशत मान्छन् । 

त्यसबाहेक कुलमान अन्य नेताले भनेको कुरा सुन्दैनन् । सोही कारण पनि नेकपा सरकारका पालामा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन हुँदा कुलमानप्रति उनी सन्तुष्ट थिएनन् ।

१८ घन्टा अँध्यारोमा बस्नुपरेका बेला कुलमान कार्यकारी निर्देशक बनेपछि उनी एकाएक चर्चामा आए । उनलाई ऊर्जासम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने मूलधारका केही पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले पूरै ‘देवत्वकरण’ गरे । 

त्यसपछि उनको मानक समाजमा धेरै माथि देखियो । उज्यालोले निरन्तरता पायो । केही मूलधारका मिडियाका सञ्चालक/पत्रकारहरूसँग कुलमानको घनिष्टता राम्रो छ ।

ती मिडिया र पत्रकारले कुलमानबाहेकले नेपालमा बिजुली बाल्न सक्दैनन् भन्ने खालका तर्क गर्छन् ।

सरकारका हरेक निर्णयप्रति निरन्तर आक्रमण हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेलाई पूर्ण समर्थन भएको भनेर ढाडस दिइरहन्छन्् । कुलमानको बर्खास्तीपछि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले लेखेका छन्– ‘आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्दत एउटा तप्का सल्बलाइरहेको छ । यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने, सरकारचाहिँ आफैं असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ? हामीले यस्तो नगरौं है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने, तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने ? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नुपर्ने हो, तर विडम्बना ! त्यो भएन । निर्णय गलत छ, सरकार ! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन ।’

कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने तालुकदार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का काँग्रेसकै हुन् । यसअघि पनि कुलमान र ऊर्जा मन्त्रीबीचको विवादमा महामन्त्री थापाले सार्वजनिकरूपमै मन्त्री खड्काको आलोचना गरेका थिए । 

कुलमानलाई किन बर्खास्त गरियो ? भनेर जति आरोपसहित जवाफ सरकारले दिए पनि समाज स्वीकार्ने पक्षमा छैन । यही नै हो हाम्रो समाजको विडम्बना । त्यसैमा गगनले लोली मिलाएका छन् ।

गगनले प्रधानमन्त्री ओलीले समाल्नुपर्थ्यो भनेर पन्छिन मिल्दैन । मूल नेतृत्व भएकाले यसको दीर्घकालीन क्षति अलि बढी एमालेले बेहोर्नुपर्ला । यद्यपि कुलमान बर्खास्तीको निर्णयसम्म पुग्नुमा स्वाभाविक रूपले कांग्रेस पनि जिम्मेवार छ । तालुकदार मन्त्री कांग्रेसकै भएकाले कुलमानको बर्खास्ती गलत भयो भनेर कांग्रेस नेताहरूले भन्न मिल्दैन ।

अहिले बाहिरफेर सरकारी पक्षको चोचोमोचो हेर्दा कुलमानको बर्खास्तीप्रति जनआक्रोश आउने, त्यसबाट क्षति हुने र त्यसलाई बेहोर्ने हिसाबकिताब गरेरै निर्णय लिएको देखिन्छ । 

यसैलाई बहाना बनाएर व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार गर्न खोज्नेहरूसँग सरकार सचेत हुनुपर्छ । यही निहुँले मुलुकमा गलत तत्त्व हावी हुने र अराजकताको जग झन् बलियो बन्ने वातावरण नबनोस् ।