केही ठूला बिमा कम्पनीहरूले गरेको गैर-कानूनी आर्थिक चलखेलबारे अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेका बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निलम्बन गर्‍यो ।

बैठकले ओझामाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ । समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य छन् ।

नियुक्ति प्रक्रियाका क्रममा ओझाले बुझाएका कागजात बारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

तर, अदालतमा विचाराधीन र अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार ओझालाई निलम्बन गर्ने निर्णय लिएको हो ।

अहिले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई प्राधिकरणको जिम्मा लगाइएको छ । ओझालाई सरकारले गत फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

त्यतिबेलाको समितिले सिफारिस गरेका अन्य २ जनाभन्दा ओझा योग्य रहेको भन्दै यही मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, ओझाले साढे ४ महिना मात्र प्राधिकरणमा काम गर्न पाए । यो चार महिनामा ओझाले आफ्नो छुट्टै टीम बनाएर ठूला भनिएका बिमा कम्पनीहरूको आर्थिक अनियमितता खोजे ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ओझाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बिमा कम्पनीहरूले गर्ने लगानीमा हदैसम्मको बदमासी देखिन्थ्यो । कमजोर सेक्टरहरूमा वास्तविकभन्दा बढी लगानी गरेको देखाउने, बढी भएको रकम खाने, आफ्नो नाफा बढी लिनेजस्ता काम बिमा कम्पनीहरूले गर्ने गरेको तथ्य पत्ता लाग्यो ।

कतिपय ठूला भनिएका बिमा कम्पनीहरूले जग्गाको वास्तविक मूल्यांकनभन्दा तेब्बरसम्म लगानीको 'एप्रुभल' माग्ने काम समेत गर्ने गरेको तथ्य भेटिएको स्रोतको दाबी छ । यसको पुष्टिका लागि ओझा आफैं महानगर र मालपोत कार्यालय धाएका थिए ।

अर्को, अनावश्यक खर्च देखाएर पैसा आफ्नो गोजीमा हाल्ने समस्या पनि लगभग सबै कम्पनीहरूमा देखिएको स्रोतले बतायो ।

ओझाको टीमले बिमा कम्पनीहरूले गरेको खर्चको बिल अध्ययन गरेको थियो । अधिकांशले फर्जी बिल देखाउने गरेको भेटियो ।

'विशेष गरी रातो र पहेंलो बिलहरू बढी पाइयो,' स्रोतले भन्यो, 'कुनै होटलको प्यान बिलमा अस्वाभाविक रूपमा हजारौं र लाखौं समेत खर्च गरेको देखियो ।'

यसक्रममा ओझाको टीमले १४ वटा ठूला कम्पनीहरूको अनुसन्धान सकिसकेको थियो । यसमा अर्बौं फर्जी खर्च भेटिएको स्रोतको दाबी छ ।

अनुसन्धानका क्रममा नेपालका ठूला मानिएका शिखर, सिद्धार्थ, नेपाल इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल, सूर्यज्योति कम्पनीको वार्षिक बजेटअनुसारको खर्च के कसो छ भनेर पनि हेरिएको थियो । ती कम्पनीहरूमा गैरकानूनी रूपमा शेयर कन्भर्जन भएको पाइएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।

कतिपय व्यावसायिक ग्रुपहरूले दुई वा दुईभन्दा बढी बिमा कम्पनीमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर होल्ड गरेका छन्, जुन गैर-कानूनी हो । त्यस्तै, कम्पनीहरूले लगानीमा मोनोपोली गर्ने गरेको समस्या विकराल रहेको प्राधिकरण स्रोतले जनायो ।

ओझाले ४ महिनामा पत्ता लगाएको अर्को ठूलो विषय हो, दाबीमा मनपरी । यसबीचमा ठूल्ठूला रकमका दाबीहरू मिलेमतोमा सदर गरिहाल्ने तर, १ करोड वा त्यसभन्दा कम दाबीमा दु:ख दिने काम भएको पत्ता लाग्यो ।

ओरियन्टल इन्स्योरेन्सबारे त गत सालको बाढीले गरेको क्षतिमा गरिएको दाबी पनि फर्जी गरेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।

ब्यालेन्स शीट एप्रुभ नगर्ने कम्पनीहरूलाई ओझाले सचेत गराएका थिए । सँगै, अर्कोपटक कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

ओझाले पुनर्बीमामा हुने चलखेल पनि कम गर्ने हिसाबले कतिपय कानूनका प्रावधानहरू कसिलो तरिकाले कार्यान्वयन गर्न खोजेका थिए ।

दलालमार्फत विदेशका कम्पनीहरूसँग पुनर्बीमा गरिएको अवस्थामा नेपालबाट गएको पैसा दलालसँग मात्र रहने, त्यो पैसा विदेशी कम्पनीमा नपुग्ने र दाबी गर्दा पैसा फिर्ता नआउने समस्या समाधानका लागि ओझाले विदेशी कम्पनीहरूको शाखा नेपालमै हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न खोजेका थिए ।

यही साउन १ गतेदेखि नेपालमा शाखा नभएका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँगको कारोबार बन्द गर्ने अन्तिम तयारीमा ओझा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

अझ, कतिपय बिमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानूनको धज्जी उडाउने गरेको पाइएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

कम्पनीहरूले नयाँ 'प्रोडक्ट' सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने हिसाबले बनाउने गरेको समेत पाइएको थियो । त्यसलाई बन्द गर्न ओझाले सक्रिय भूमिका निभाएका थिए ।

राजनीतिक र व्यवसायिक समूहहरूले चलखेल गरेर बिमा क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेका बेला ओझा निलम्बनमा परेका छन् ।

उनको अनुभवका कागजातबारे परेको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ ।