नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विगत दुई वर्षदेखि विकासका कार्यक्रममा विनियोजित अर्बौं पुँजीगत बजेटमध्ये १ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

२०८० फागुन ८ मा अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पदमा आएदेखि विकास निर्माणका कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । ‘फसिने हो कि !’ भन्ने डरले खर्च नभएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, त्यसअन्तर्गत ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यो पनि कुनै विकास निर्माणको काम सम्पन्न भएर खर्च भएको होइन ।

कोशी, मधेश र बागमतीसहित तीनवटा प्रदेशमा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम, पूर्व पश्चिम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्यका लागि नेपाल टेलिकमसँग भएको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको सम्झौताको मोबिलाइजेसन पेश्कीबापत खर्च भएको हो ।

यसरी हेर्ने हो भने उक्त कोषको विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपनि विकासको काममा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको पाइएन ।

त्यसैगरी, दूर सञ्चार प्राधिकरणको प्रशासनिकसहित विकास कार्यक्रमका लागि सोही आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा विकासको कार्यक्रममा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, त्यसमध्ये २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ जग्गा खरिदमा खर्च भएको छ । रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित ४० रोपनी २ आना २ पैसा २ दाम जग्गा खरिदमा उक्त रकम खर्च भएको हो । त्यो पनि २०८२ असार ३० गते भुक्तानी भएको हो ।

त्यसबाहेक २५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीहरूको तलब भत्तासहित अन्य प्रशासनिक काममा खर्च भएको छ । यसरी हेर्ने हो भने गत वर्ष कुल ९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा कुल ३ अर्ब २५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, तर त्यो विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको शीर्षकमा भएको खर्च होइन । ‘प्राधिकरणतर्फ ७५ प्रतिशत रकम खर्च देखाइएको छ, तर त्यो प्राविधिक मात्र हो । किनभने भएभरका खर्च जग्गा खरिदमा भएको हो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैगरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ३० करोड ६७ लाख अर्थात् ६ प्रतिशत रकम खर्च देखाइएको छ, तर त्यो प्राविधिक मात्र हो । विकासका लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।’

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको खर्चका केही उदाहरण हेरौं:

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भूकम्प प्रभावित ८ जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा)मा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति गर्नका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, तर उक्त शीर्षकमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन ।

काठमाडौं उपत्यका तथा भूकम्प प्रभावित ८ जिल्ला बाहेकका ६६ जिल्लाका आधारभूत सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड सेवा  पुर्‍याउनका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च भएन ।

दूरसञ्चार नेटवर्क नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालयहरू तथा वडा कार्यालयहरूसम्म अप्टिकल फाइबर, वायरलेस, भीस्याट लगायत प्रविधिमार्फत ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार गर्नका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन ।

मोबाइल सेवा उपलब्ध नभएका पृथ्वी लोकमार्ग, पूर्व-पश्चिम राष्ट्रिय लोकमार्ग, भूपि शेरचन लोकमार्ग, सिद्धार्थ लोकमार्ग, त्रिभुवन लोकमार्ग, सगरमाथा लोकमार्ग, बीपी लोकमार्ग, अरनिको लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग लगायतका लोकमार्गहरू, सीमा क्षेत्र तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा सेवा प्रदायकहरूमार्फत मोबाइल सेवाको विस्तार गर्ने कार्यका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन ।

सेवा प्रदायकमार्फत माइक्रोवेभ टावर, पावर, सेल्टर, माइक्रोवेभ रेडियो लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन । दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरूमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्न ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च भएन ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम, पूर्व-पश्चिम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा सातै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नका लागि नेपाल टेलिकम र यूटीएलसँग कुल ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । त्यसका लागि तीनवटा प्याकेजमा सम्झौता भएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशका लागि प्याकेज १ अन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लागि प्याकेज २ अन्तर्गत यूटीएलसँग र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि नेपाल टेलिकमसँग प्याकेज ३ गरी सम्झौता भएको उनले बताए ।

'गत आर्थिक वर्षमा पहिलो प्याकेजअन्तर्गत १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ र तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'पहिलो प्याकेजअन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग भएको सम्झौताको मोबिलाइजेसन पेश्कीबापत ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत कुनै काम अघि नबढेकाले टेलिकमलाई भुक्तानी गरिएको छैन ।'

त्यसैगरी, दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत सम्झौता भएबमोजिम यूटीएलले काम नगरेपछि सम्झौता रद्द गरेर यूटीएलले दिएको बैंक ग्यारेन्टी, एडभान्स पेमेन्ट र पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी सहित कुल ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ जफत गरिएको उनले खुलाए ।

माथि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको विनियोजित बजेटको विवरण मात्र उल्लेख छ ।

नेपालका सबै दूरसञ्चार सेवा तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्राप्त गर्ने वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा दिनुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा सेवाग्राहीले दूरसञ्चारको अत्यधिक सेवा प्रयोग गर्ने हुनाले सेवाप्रदायक कम्पनीले पूर्वाधारमा लगानी पनि शहरी क्षेत्रमै बढी गर्ने गरेका छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा, लोकमार्गमा तथा अन्य कम ग्राहक भएका ठाउँमा कम मात्र आम्दानी हुने हुनाले त्यस्ता क्षेत्रमा सेवा प्रदायक कम्पनीले टावरसहित अन्य पूर्वाधारमा बढी लगानी गर्दैनन् ।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधारको उक्त ग्यापलाई कम गर्न तथा पूर्वाधार विकास गर्नका लागि कोषबाट हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने गर्छ । कोषमा झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित छ । तर, यसतर्फ कुनै काम नै नभएर खर्च समेत हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, प्राधिकरणको आफ्नै विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटमध्ये कुनै पनि शीर्षकमा विकासको काम भएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगततर्फ १ प्रतिशत मात्र खर्च

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ करोड ५४ लाख ३ हजार (१ प्रतिशत) मात्र खर्च भयो ।

आन्तरिक कार्यक्रमतर्फ कार्य सञ्चालनका लागि ९५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ (०.२५ प्रतिशत) मात्र खर्च भयो । प्रशासनिकतर्फ ५१ करोड ८२ लाख २ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ (४७.९० प्रतिशत) खर्च भयो । यसरी, प्राधिकरणतर्फको कुल विनियोजित बजेट ३ अर्ब १ करोड ४ लाख २ हजार रुपैयाँमध्ये २६ करोड ६० लाख ७९ हजार रुपैयाँ (८.३८ प्रतिशत) मात्र खर्च भयो ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ करोड ३० लाख ८७ हजार रुपैयाँ (०.७८ प्रतिशत) मात्र खर्च भयो । प्राधिकरण र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको समेत रकम जोडेर कुल ११ अर्ब ६ करोड ४ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ३२ करोड ९१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ (२.९७ प्रतिशत) मात्र खर्च भयो ।

दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानहरूमा सेवा प्रदायकमार्फत माइक्रोवेभ टावर, पावर, सेल्टर, माइक्रोवेभ रेडियो आदि निर्माण गरी दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । प्रत्येक प्रदेशको एक जिल्ला पर्ने गरी ७ दुर्गम जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटसहित दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रमका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।

दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापनका लागि सेवा, उपकरण तथा प्रणाली खरिद गर्ने तथा क्युओएस मोनिटरिङ सिस्टम (भ्वाइस प्लस डाटा) जडान गर्ने कार्यक्रमका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च भएन । मोबाइल सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने बेञ्चमार्किङ सोलुसन प्रणाली खरिद गर्नका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।

सातै प्रदेशका मुख्य-मुख्य स्थानहरूमा मोबाइल सेवाको गुणस्तरको तुलनात्मक मापन गरी तोकिएको मापदण्डबमोजिम भए/नभएको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रमका लागि ४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।

सातै प्रदेशका मुख्य-मुख्य स्थानहरूमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको गुणस्तरको तुलनात्मक मापन गरी तोकिएको मापदण्डबमोजिम भए/नभएको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रमका लागि २ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।

त्यसैगरी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषतर्फ भूकम्पप्रभावित ८ जिल्ला (सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा) मा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति गर्ने वार्षिक कार्यक्रमका लागि २० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ३ करोड ६८ लाख १७ हजार (१८.४ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको थियो ।

त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका तथा भूकम्प प्रभावित ८ जिल्ला बाहेकका ६६ जिल्लाका आधारभूत सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड सेवा  पुर्‍याउने कार्यक्रमका लागि ४० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा २ करोड ६२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ (६.५७ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको थियो ।

त्यसैगरी, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा वाईफाई इन्टरनेट सेवा  पुर्‍याउने वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत १२ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्यक्रमका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आंगिक तथा सामुदायिक क्याम्पसहरू र प्रदेशद्वारा स्थापित विश्वविद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी  पुर्‍याउने कार्यक्रमका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा उक्त शीर्षकमा १ रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।

अप्टिकल फाइबर नेटवर्क नपुगेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कार्यालयहरू तथा वडा कार्यालयहरूसम्म अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ रुपैयाँ पनि उक्त शीर्षकमा खर्च हुन सकेन ।

मोबाइल सेवा उपलब्ध नभएका पृथ्वी लोकमार्ग, पूर्व-पश्चिम राष्ट्रिय लोकमार्ग, भूपि शेरचन लोकमार्ग, सिद्धार्थ लोकमार्ग, त्रिभुवन लोकमार्ग, अरनिको लोकमार्ग, सगरमाथा लोकमार्ग, बीपी लोकमार्ग, कर्णाली लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग लगायतका लोकमार्गहरू, सीमा क्षेत्र तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा मोबाइल सेवाको विस्तार गर्ने कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।

त्यसैगरी, ५ हजार ३४१ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरू तथा ४ हजार २७२ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको विस्तारका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । यी त केही कार्यक्रमका उदाहरण मात्र हुन् । धेरैजसो छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि विनियोजित भएको रकममध्ये एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन ।

यसरी हरेक वर्ष पुँजीगततर्फ १ प्रतिशत वा त्यो भन्दा पनि कम रकम मात्र खर्च भएको विषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले कुरा गर्न चाहेनन् ।

प्राधिकरणको कार्यकक्षमा लोकान्तरकर्मी पुगेर भेट्न खोज्दा समेत उनले भेट्न मानेनन् । उनले प्रवक्ताकोमा जान भनेर सचिवालयमार्फत सन्देश पठाए । उनको फोन समेत 'रिसिभ' भएन ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले पनि केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

'कति खर्च भएको छ भन्ने कुरा मैले बुझ्न नै पाएको छैन । एक हप्तामा सबै विवरण आइसकेपछि मात्र मैले आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन सक्छु,' अर्यालले लोकान्तरसँग भने, 'विस्तृतमा खर्च किन हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । त्यसका लागि त तपाईंले अध्यक्षज्यूलाई नै सम्पर्क गर्नुपर्ला ।'

यसरी आधिकारिकरूपमा त्यस विषयमा कोही पनि बोल्न तयार छैनन् । तर, अनौपचारिक रूपमा कर्मचारीहरू भने फसिएला कि भनेर खर्च नभएको बताउँछन् ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एमडीएमएस, टेरामक्स र नेपाल टेलिकमको बिलिङ मशिन मर्मत आदिमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा दर्जनौं कर्मचारी तथा तत्कालीन पदाधिकारीहरूले मुद्दा खेप्नुपरेको छ,' प्राधिकरणका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अझै पनि विकास निर्माणको काम गर्दा कुनै न कुनै फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हस्ताक्षर गर्दा फेरि पनि फसिने हो कि भन्ने डर कर्मचारीहरूमा व्याप्त छ ।'

अध्यक्ष भण्डारीप्रति प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको अविश्वास पनि अर्को मुख्य कारण रहेको उनले खुलाए ।

'अहिलेको अध्यक्ष विगतमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका आईटी सल्लाहकार हुँदा ती सबै फाइलमाथि मन्त्रालयबाट पनि छुट्टै छानबिन गराउन उहाँको ठूलो भूमिका थियो,' उनले थपे, 'अहिले पनि कुनै निर्णयमा कर्मचारीले हस्ताक्षर गरे भने उहाँले प्राधिकरणको अभिभावकसरह संरक्षण गर्नुहुन्न भन्ने नै धेरैजसोको आशंका छ ।'

कुनै जोखिम लिनुभन्दा आफ्नो जागिर जोगाउनेतर्फ कर्मचारीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी पनि कुनै निर्णय लिनुभन्दा पनि जागिरमै रमाइरहेका छन् । ‘तलब, नियमन भत्ता, बोर्ड बैठक भत्ता, खाजा सुविधा, पत्रपत्रिका तथा सञ्चार सुविधा समेत गरी मासिक झन्डै पौने २ लाख रुपैयाँ जति उहाँले बुझ्नुहुन्छ,’ अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसबाहेक गाडी सुविधा पनि उहाँले पाउनुभएको छ । आधा दर्जन देश घुम्न पाउनुभएको छ । निर्णय गर्दा फस्ने हो भन्ने डर उहाँमा पनि छ ।’

मन्त्रालय समेत यस विषयमा मौनजस्तो देखिएको छ ।

‘किन कार्यसम्पादन हुननसकेको हो, किन विकास निर्माणको विनियोजित रकम खर्च हुनसकेको छैन भनेर मन्त्रालयबाट अध्यक्षज्यूलाई कम्तीमा स्पष्टीकरण पनि सोध्न सकिन्थ्यो,’ ती कर्मचारीले थपे, ‘तर, मन्त्रालयले पनि त्यस विषयमा मौनता साँध्नु रहस्यमय देखिन्छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर त्यसको समीक्षा भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिन सकिने बताउँछन् । ‘गत आवको के कति रकम खर्च भएको हो, त्यस विषयमा अहिले मन्त्रालयमा समीक्षा भएको छैन,’ ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘अबको केही दिनमै त्यसको समीक्षा हुन्छ । त्यसपछि मात्र केही भन्न सकिन्छ ।’

त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले पनि समीक्षा बैठकपछि मात्र केही एक्सन लिइने बताइन् । ‘अहिले समीक्षा नै भएको छैन । समीक्षा भएपछि मात्र के एक्सन लिनुपर्ने हो, त्यो लिइन्छ होला,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भनिन् ।

दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासमा नेपाल अरू देशभन्दा धेरै पछि

भारत, चीन, जापान, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, साउदीअरेबिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, ब्राजिल, क्यानडा, यूएई, कतार, साउदी अरेबियासहित ६० वटाभन्दा बढी देशमा व्यावसायिक रूपमा नै 'फाइभ जी' सञ्चालनमा छ ।

चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, युरोपेली संघ लगायतले 'सिक्स जी'को परीक्षण तथा अनुसन्धान शुरु गरिसकेका छन् । तर, नेपालमा अझै 'फोर जी'मै अड्किएर बसेको छ ।

देशका विभिन्न लोकमार्गहरूमा अझै पनि दूरसञ्चार सेवाका लागि टावर जडान गरिएको छैन । पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा समेत उक्त सुविधा नहुनुका साथै तराई मधेशकै कतिपय गाउँ (सुगम स्थान)मा समेत दूरसञ्चारको सेवा पुग्न सकेको छैन ।

कहिले आउने हो एमएनपीको सुविधा ?

नेपालमा एमएनपी सुविधा पनि छैन ।आफ्नो मोबाइल नम्बर नेटवर्क तथा सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने सुविधालाई मोबाइल नम्बर पोर्टाबिलिटी (एमएनपी ) भनिन्छ । यदि तपाईंले नेपाल टेलिकम (एनटीसी)को सिम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंले अब एनसेलको सेवा लिएर नम्बर बदल्न चाहनुहुन्न भने प्रयोग गरेकै पुरानो नम्बर एनसेलमा सारिनुलाई एमएनपी भनिन्छ । भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, यूके, जापान, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, यूएईसहित धेरै जसो देशमा उक्त सुविधा प्रदान गरिएको छ । तर, नेपालमा यो सुविधा उपलब्ध छैन ।

कतिपयले पुरानै नम्बरबाट बैंकिङ कारोबारदेखि अन्य विभिन्न कारोबार गरिरहेको हुनाले ग्राहकले पछि सेवाप्रदायक परिवर्तन गरे पनि आफ्नो त्यही नम्बर राख्न चाहेको हुन्छ । तर, नेपालमा त्यो सुविधा छैन । त्यसका लागि नेपालमा कुनै तयारी नै छैन ।

त्यसैगरी, कसैले फोन गर्दा फोन नम्बरको सट्टा नाम नै डिस्प्ले हुने सुविधा समेत नेपालमा छैन । नेपालमा अझै पनि सेवाग्राहीले त्यसका लागि ट्रुकलरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतको बीएसएनएलले अहिले उक्त सुविधा प्रदान गर्न शुरू गरेको छ । त्यसबाहेक अमेरिका, क्यानडा तथा युरोपका धेरैजसो देशहरूमा उक्त सुविधा छ ।

त्यसैगरी, नेपालमा साइबर सेक्योरिटीको क्षेत्रमा पनि काम हुनसकेको छैन ।

हेर्नुहोस्, आव २०८०-०८१ को बजेटबारे पछिल्लो वर्ष गरिएको समीक्षा :