डोल्पा जिल्लामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना पछिल्लो समय नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमै सबैभन्दा विवादास्पद बनेको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नाम जोडिएको चेक काण्डदेखि संसदको लेखा समितिमा भएको निर्णय तथा सोही निर्णय उल्ट्याउने प्रयास, अदालतको आदेश तथा ठेक्कामा सहभागी चिनियाँ कम्पनीका नक्कली कागजातसम्मका विषयले यो आयोजनाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको हो ।

पछिल्लो समय यो आयोजनाबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ भने सार्वजनिक लेखा समितिमा यसको पारदर्शितालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ ।   

चेक काण्ड

गत वर्ष पुसको पहिलो साता ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काकै कार्यकक्षबाट १५ करोड रुपैयाँका चेक चारवटा प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई बाँडिएको हल्ला फैलियो ।

जगदुल्लामा इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा ठेक्का लिनका लागि आवेदन दिएकामध्ये ४ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा छाड्न उक्त चेक बाँडिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

खड्काले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन सहज होस् भन्दै प्रतिस्पर्धामा रहेका बाँकी कम्पनीलाई बाँडेको चेकसहित अख्तियारमा उजुरी पनि परिसकेको छ ।

अख्तियार स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो, ‘यो त्यतिबेलैको कुरा हो । चेकको फोटोकपीसहित यहाँ उजुरी परेपछि हामीले छानबिन गरिरहेका छौं ।’

अख्तियारको छानबिन अहिले पनि चलिरहेको छ । तर, त्यतिबेला उजुरी परेको थाहा पाएपछि मन्त्री खड्काले जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रिया रोकेका थिए ।

पुनः टेन्डर र नक्कली कागजातको प्रपञ्च

विवादमा परेको टेन्डर रद्द भएपछि माघ ६ मा पुनः नयाँ ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो ।

प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट आवेदन दिएकामध्ये वित्तीय प्रस्ताव खोल्न चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभी तथा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई छनोट गरिएको थियो ।

तर, जियाङ्सीले नक्कली कागजात पेस गरेको आरोपमा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले लेखा समितिमा उजुरी गरेको छ ।

उक्त उजुरीमा जाम्बियाको काफ्यु गोर्ज लोअर परियोजनाको तस्बिरलाई चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसनले आफ्नो भनेको दाबी गरिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले २०८२ जेठ २३ मा ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, गत साउन ९ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा छानबिन नगरी प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।

उक्त निर्णयमा सांसद अमनलाल मोदी, असिम साह, मनिष झा, हरि ढकाल र डा. अमरेशकुमार सिंहले फरक मत राख्दै १५ दिनभित्र छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

यसअघि २०८१ पुस २२ मा पहिलो टेन्डर रद्द भएर माघ ६ मा पुनः आह्वान गरिएको थियो । सिनो हाइड्रो र सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर–हाई हिमालय जेभीले पनि टेन्डरमा भाग लिएका थिए । यो विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पनि यसमा आफ्नो सहमति नरहेको बताएका छन् ।

‘यस्ता अनियमितताका विषयमा यति हल्का निर्णय गरिन्छ भने मेरो सहमति छैन । मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ । यसबारे गम्भीर रूपमा छानबिन हुनुपर्छ,’ मोदीले भने ।

रास्वपाका सांसद मनिष झा, असीम शाह, हरि ढकाल र स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले पनि फरक मत राख्दै मूल्यांकन प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएकाले मूल्यांकन समितिका सदस्य, सीईओलगायतको भूमिकामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

तर, लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले यसबारे अदालतकै फैसला कुर्नुपर्ने भन्दै छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाउने बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले निकालेको निष्कर्षले परिणाम नदिने भएकाले यसबारेको छलफल रोकिएको हो । अदालतमा मुद्दा पनि विचाराधीन  छ । त्यता मुद्दा नपरेको भए हामीले नै छानबिन गर्ने निर्णय गर्न कुनै बाधा हुँदैनथ्यो ।’

लेखा समितिसँगै सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालयन हाइड्रो जेभीले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूको दाबी थियो, ‘प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण छ र वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा गोपनीयता भंग भएको छ ।’
उक्त रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

यसबाहेक, सर्वोच्चमा पनि सोही दाबी गर्दै रिट दर्ता गरियो ।

उक्त रिटमा पनि जियाङ्सी कम्पनीले फर्जी कागजात प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यसबारे मुद्दा विचाराधीन छ ।

सीईओ हटाउने प्रयास

मन्त्री खड्काले पहिलो चरणमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटालाई हटाउने प्रयास गरेका थिए ।

सापकोटाले मन्त्रीको आदेशअनुसारको कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिन अस्वीकार गरेपछि मन्त्रीले कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट उनीसँग ‘स्पष्टीकरण’ माग्ने निर्णय गराएको स्रोतको दाबी छ । तर, मुद्दा लेखा समिति र अदालतमा पुगेपछि अनि सञ्चारमाध्यमहरूमा यस विषयमा सार्वजनिक भएपछि मन्त्री खड्का स्वयं दबाबमा आए । सीईओ सापकोटाको पद जोगियो ।

जगदुल्ला आयोजनामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत, एचआईडीसीएलको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत शेयर छ । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सार्वजनिक निष्कासनमार्फत उठाउने भनिएको छ ।

नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एभरेस्ट बैंक, लक्ष्मी सनराइज लगायत संस्थाहरूले झण्डै १६ अर्ब ऋण दिने तयारी गरिरहेका छन् । तर, यतिबेला पारदर्शिताको प्रश्न उठेपछि बैंकहरू पनि हच्किएको स्रोत बताउँछ ।

अनियमितता भएको छैन – मन्त्री खड्का

ऊर्जामन्त्री खड्काले भने जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।

गत असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले जगदुल्ला हाइड्रोपावरको ठेक्कामा अनियमितता भएको विषयमा मागेको जवाफका विषयमा मन्त्री खड्काले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

मन्त्री खड्काले संसदमा उक्त विषयमा मन्त्रालय संलग्न नभएको भन्दै जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले नै सबै प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का अवार्ड गरेको बताए । 

 ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र उजुरीपछि हामीले चासो राखेका थियौं । ४ वटाले इच्छा देखाएको, दुईवटा पास भएको र तीमध्ये कम पैसामा काम गर्छु भन्नेले ठेक्का पाएको हो । ठेक्का नपाउनेहरू विभिन्न ठाउँमा पुगेका र रद्द हुँदा आफूले पाइन्छ कि भनेर उजुरी दिएका हुन् ।’

मन्त्री खड्काले मन्त्रालयमा चेक बाँडेको कुरालाई पनि अस्वीकार गरेका छन् ।

‘चेक बाँडेको कुरा भ्रम मात्र हो । ठेक्का नपाउनेहरूले हल्ला चलाएका मात्र हुन्,’ मन्त्री खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।  

डोल्पाको विकासको कोशेढुंगा

जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको सहायक संस्थाका रूपमा २०७४ मा स्थापना गरिएको हो । यसलाई दुर्गम मानिएको डोल्पाको विकासको कोशेढुंगाका रूपमा लिइएको छ ।

यसको प्रमुख उद्देश्य डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला खोलामा ‘जगदुल्ला पीकिङ रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजना’को विकास गर्नु हो ।

शुरूमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले स्थापना गरेको भए पनि पछि यसमा अन्य साझेदार संस्थाहरू समेत सहभागी भएका छन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा आधारित यो परियोजनामा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला गाउँपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिकाको सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

आयोजनाको निर्माण स्थल कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा पर्छ । यो स्थान काठमाडौंबाट करिब ७५० किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ ।

भौगोलिक दृष्टिले विकट भए पनि यस क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको हुँदा सरकारले यसलाई राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको हो ।