६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको म्याद गुज्रिसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गैर-कानूनी तरिकाले ब्यूँताउने तयारी गरिएको छ ।

५ वर्षअघि ३ सय मेगावाट क्षमताका लागि गरिएको ईआईएको म्याद ३ वर्षअघि नै सकिएको थियो । बीचमा आयोजनाको क्षमता पटक-पटक बढाइयो ।

३ सयबाट ३३५, अनि ६३५ हुँदै अहिले दूधकोशीको प्रस्तावित जडित क्षमता ६७० मेगावाट पुगेको छ । विद्युत विकास विभागले उक्त प्रतिवेदन अपूरो भएको भन्दै पटक—पटक पूर्ण प्रतिवेदन ल्याउन ताकेता गरेको थियो ।

अहिलेसम्म विभागमै थन्किएको उक्त मृत प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र एसियाली विकास बैंकका केही कन्सल्ट्यान्ट मिलेर ब्यूँताउन लागेका हुन् ।

वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही र ऊर्जामन्त्री खड्काबीच दूधकोशी लगायत अन्य आयोजनाहरूका पुराना ईआईए प्रतिवेदन पास गरेर अघि बढ्ने विषयमा सहमति भइसकेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले कन्सल्ट्यान्टका रूपमा काम गर्ने पूर्व सचिवद्वय दिनेशकुमार घिमिरे र वासुदेव ओली पनि गैर-कानूनी रूपमा ईआईए ब्यूँताउन लागिपरेका छन् ।

‘दूधकोशीको ‘मृत’ प्रतिवेदन ब्यूँताउन सके, दातृनिकाय र निजी लगानीका अन्य आयोजनाहरूको म्याद गुज्रिसकेका प्रतिवेदनहरू पनि ब्यूँताउन बाटो खुल्ने र पुनः नयाँ प्रतिवेदन बनाउन लाग्ने खर्चमा चलखेल गर्न पाइने अनि मृत भैसकेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा बाँडिएको करोडौं रकम पनि वैध हुने भन्दै चलखेल भइरहेको छ,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका– ३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने जलविद्युत आयोजनाको म्याद सकिएको ईआईए कार्यान्वयनकै लागि भन्दै करिब ३ करोड खर्च भइसकेको छ ।

विद्युत विकास विभागले डकुमेन्ट अपूरो भएको भनेर फाइल अगाडि बढाउन आनाकानी गरेपछि उक्त गिरोहले सिधै वन मन्त्री र उच्च तहका कर्मचारीलाई अप्रोच गरेको थियो ।

कानूनतः जलविद्युत आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन बनेर पहिला विद्युत विकास विभागमा जान्छ । त्यहाँबाट चेक जाँच गरेर ठीक भए ऊर्जा मन्त्रालय पठाइन्छ । अनि ऊर्जाले उक्त प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्छ । त्यसपछि पास गरिन्छ ।

तर, दूधकोशीको उक्त प्रतिवेदन विभागमै अड्केर बसेको छ । विभाग स्रोतले डकुमेन्ट अपूरो भएकाले अघि बढ्न नसकेको दाबी गरेको छ । तर, पछिल्लो समय विभागको नेतृत्व सम्हालेका (डीजी) जीवछ मण्डललाई ईआईए प्रतिवेदनसहितको फाइल अघि बढाउन दबाब आउन थालेको छ ।

‘वन मन्त्रालयमा पहिल्यै मोटामोटी अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, प्रतिवेदन ब्यूँताउनेबारे,’ स्रोत भन्छ, ‘विभागबाट फाइल अघि बढाएर काम फत्ते गराउन प्रयास भइरहेको छ ।’

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ८ को उपनियम ११, १३ र १५ मा ईआईए प्रतिवेदनको म्याद २ वर्ष हुने प्रस्ट गरिएको छ ।

उपनियम ११ मा भनिएको छ, ‘प्रस्तावकले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची स्वीकृत भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्नेछ ।’

उपनियम १३ मा दुई वर्षभित्र प्रतिवेदन तयार नभएकोले समय थप गर्न कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो निकायले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव भएमा १ वर्ष थप गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

उपनियम १४ मा यसलाई थप प्रस्ट पारिएको छ, ‘यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भइसकेको कुनै प्रस्तावको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, उपनियम १५ भन्छ, ‘यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा त्यस्तो प्रस्तावकले यस नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम पुनः क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची तयार पारी पेश गर्नुपर्नेछ ।’

२०७५ को चैत ६ गते दूधकोशीको स्कूपिङ डकुमेन्ट टीओआर स्वीकृत भएको थियो । त्यसको २ वर्षभित्रै २०७७ को जेठ ३२ गते आयोजनाले आफ्नो ईआईए प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागमा पठायो ।

त्यसको २ महिनापछि विभागले थप प्रति प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गर्दै चिठी लेख्यो । तर, त्यसको एक वर्षसम्म आयोजना गायब भयो । विभागले भनेअनुसार न थप प्रतिवेदन पेश भयो, न त विभागले लेखेको चिठीको कुनै जवाफ नै आयो ।

एक वर्षसम्म आयोजना सम्पर्कमै नआएपछि विभागले २०७८ को साउन ७ गते पुनः अर्को चिठी लेखी थप प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई ईआईए प्रतिवेदनको थप प्रति पेश गर्न निर्देशन दियो ।

त्यसपछि २०७८ को भदौ १७ गते आयोजनाले कोभिडको बहाना देखाउँदै आयोजनाको सामाजिक तथ्यांक भेरिफाइ गर्ने काम सम्पन्न नभएको र सम्पन्न भएपश्चात संशोधित ईआईएको थप प्रति प्रतिवेदन पेश गर्नेछौं भन्दै विभागलाई पत्राचार गर्‍यो ।

शुरूमा विभागमा पेश गरेको ईआईए प्रतिवेदनको म्याद कानूनअनुसार २०७९ को जेठ ३१ गते सकियो । तर, आयोजनाले २०७९ को मङ्सिर १ गते त्यही प्रतिवेदनको थप प्रति पेश गरेर प्रस्तुतीकरणका लागि समय माग्यो । तर, यतिबेला पनि आयोजनाले अपूरो कागजात पेश गरेको थियो ।

आयोजनाले पठाएको प्रतिवेदन अपूरो रहेको भन्दै मंसिर १५ गते विभागले अनुमतिपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस लगायतका अन्य कागजात पनि माग्यो ।

आयोजनाले ध्यान दिएन । विभागले भने अनुसारको कागज दिन पनि सकेन । सार्वजनिक सुनुवाइ भएको नै ४ वर्ष भइसकेको थियो । पुनः अर्को सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै विभागले दिएको सुझाव आयोजनाले पालना गरेन ।

त्यही म्याद गुज्रेको र अपूरो प्रतिवेदन २ पटक पठाएर आयोजनाले प्रस्तुतीकरणका लागि समय मागिरहेको छ ।

पछिल्लो समय गत वैशाख २ गते आयोजनाले प्रस्तुतीकरणका लागि समय मागेको थियो । तर, आउनुपर्ने कागजात नआएपछि विभागले समय दिएको छैन ।

आयोजनाले यसरी गैर-जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुको मुख्य कारण हो- आयोजना ढिला होस् भन्ने त्यहाँको सीईओ र अन्य कर्मचारीको चाहना ।

‘आयोजना जति ढिलो हुँदै जान्छ, त्यहाँ आफ्नो तलबको ४/५ गुणासम्म तलब आइरहन्छ । सामान्य उपसचिव तहको कर्मचारीले पनि आयोजनामा २/३ लाख तलब खान्छन्,’ प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

विभाग स्रोतले दूधकोशीको हकमा कागजात पूरा नभएको, फाइनान्सियल क्लोजर नआएको जस्ता धेरै कमजोरीहरू भएको बताएको छ ।

त्यस्तै, शुरूमा थोरै क्षमता प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णय भइसकेपछि त्यही अनुरूपको अध्यावधिक प्रतिवेदनहरू आउनुपर्नेमा आयोजनाले हेलचेक्य्राइँ गरेको आरोप विभागको छ ।

आफ्नै कारणले मृत भएको ईआईए पास गराउन आयोजनाले जोडबल गरिरहेको छ । प्रतिवेदनको म्याद गुज्रिसकेको तीन वर्षको बीचमा पनि ईआईए कार्यान्वयनकै लागि भन्दै ३ करोडभन्दा बढी रकम ‘म्यान मन्थ’का लागि खर्च भएको छ । उक्त खर्च गैर-कानूनी हो ।

दूधकोशीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त श्रेष्ठले आफ्नो तर्फबाट कुनै समस्या नभएको बताए । ‘हामीले २०७७ सालमै ईआईए प्रतिवेदन बुझाएको हो । त्यो किन अघि बढिरहेको छैन, विभागलाई नै सोध्नुहोला,’ श्रेष्ठले भने ।

त्यतिबेला किन अधुरो डकुमेन्ट बुझाउनुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले बुझाएको डकुमेन्ट अधुरो भएको भए त्यसको जानकारी आउनुपर्ने हो । फाइल त्यहाँ किन अड्कियो भन्नेबारे हामीले जानकारी त पाउनुपर्ने हो नि !’ श्रेष्ठले भने ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना

सरकारले ६७० मेगावाटको यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा परिचित यो आयोजना कोशी प्रदेशका खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लामा फैलिएको छ ।

आयोजनाको कुल क्षमता ६७० मेगावाट रहनेछ । यसमध्ये ६०० मेगावाटको भूमिगत मुख्य विद्युतगृह र ७० मेगावाटको ड्याम टो विद्युतगृह रहनेछन् ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक औसत ३ हजार ४४२ गिगावाट–घण्टा बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । सुख्खायाममा १३ सय ५८ र वर्षायाममा २ हजार ८४ विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

खोटाङको रावाबेँसी र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने रभुँवाघाटमा २२० मिटर अग्लो र ६३० मिटर लामो कंक्रिट फेस रकफिल ड्याम निर्माण हुनेछ । बाँध बनेपछि ३१.५ किलोमिटर लामो र १९.७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने जलाशय बन्नेछ । यसको भण्डारण क्षमता १५ सय ८१ मिलियन घनमिटर रहने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

मुख्य विद्युतगृह खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको धितुङमा भूमिगत रहनेछ भने अर्को विद्युतगृह बाँधनजिकै रहनेछ ।

बाँधबाट पानी ल्याउन १३.२ किलोमिटर लामो र ९.८ मिटर व्यासको सुरुङ निर्माण गरिनेछ । उत्पादन हुने विद्युत् ८२ किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ दशमलव २ अर्ब अमेरिकी डलर (सन् २०२० को आधार वर्ष अनुसार) रहेको छ । एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा युरोपेली लगानी बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र कोरियाली एक्जिम बैंकलगायतका विकास साझेदारले लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति जनाएका छन् ।

एडीबीले ५८० मिलियन डलर ऋण र ३० मिलियन डलर अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ भने विश्व बैंकले पनि करिब १५० मिलियन डलर लगानी गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गिजोलिएको छ भने २०२५ को मेसम्म गर्ने भनिएको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको मुआब्जा वितरणको काम अघि बढ्ने सम्भावना छ ।