खुमबहादुर खड्काकी श्रीमतीको नाममा रहेको ललितपुरको सानेपास्थित जग्गा  कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

विभागले भदौ १३ गते ललितपुरको लगनखेलस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेर खुमबहादुरकी श्रीमती शिला शर्मा खड्काको नाममा कायम रहेको (१-६-१-१) रोपनी जग्गा विभागको नाममा कायम गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका स्वर्गीय खड्काको साविक ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ (हाल ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २) स्थित कित्ता नम्बर २४९ को जग्गा नेपाल सरकार(कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग)को नाममा कायम गरिदिन पत्राचार गरिएको विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरलाई बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम जफत गर्नुपर्ने जग्गा विभागको नाममा कायम गर्ने भनेर २०८२ भदौ १० गते विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले गरेको निर्णयबमोजिम भदौ १३ गते मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई पत्राचार गरिएको हो,’ विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अबको एक/दुई दिनमै सो जग्गा विभाग (नेपाल सरकार)को नाममा कायम हुन्छ ।’

यसअघि फाइल गृहमन्त्रालयमा पुगेको थियो । तर, २०८२ साउन १४ गते कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० मा संशोधन भएर जफत गर्ने निर्णय गृहमन्त्रीको साटो विभागका महानिर्देशकले नै गर्ने व्यवस्था भएपछि महानिर्देशक भट्टराईले निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

‘साउन १४ गते अघिसम्म जफत हुनुपर्ने जग्गाको विषयमा नेपाल सरकार वा विभागको नाममा कायम गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीज्यूलाई भएको हुनाले जफत गर्नुपर्ने प्रयोजनका सबै फाइल गृहमन्त्रालयमा पठाउने गरिन्थ्यो,’ उपसचिव विश्वामित्र कुइँकेलले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, साउन १४ गते ऐन संशोधन भएपछि गृहबाट फिर्ता भएको फाइलमा महानिर्देशकज्यूले निर्णय गर्नुभएको हो ।'

सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको १९ वर्षपछि सो जग्गा विभागको नाममा कायम हुन लागेको हो । 

अर्को जग्गामा महाभारत

फैसलाबमोजिम एक कित्ता जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढे पनि विशेष अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार जितेन्द्रबाबु थपलियाले गरेको एक आदेशका कारण अर्को जग्गा विभागको नाममा ल्याउने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री खड्का र श्रीमती समेतलाई प्रतिवादी बनाई २०६० वैशाख १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०६३ कात्तिक २९ गते विशेष अदालतले फैसला गर्दै सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाउपर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा २०६९ साउन ३० गते फैसला हुँदा विशेष अदालतको फैसला उल्टिएको थियो ।

प्रतिवादी खड्कालाई १ वर्ष ६ महिना कैद र बिगोबमोजिम ९४ लाख ७४ हजार १२२ रूपैयाँ  जरिवाना तथा स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्ति र सोबाट बढे/बढाए‌को सम्पत्ति समेत जफत हुने ठहर भएको थियो ।

त्यसैगरी, 'प्रतिवादी शिला खड्‌काको नामको ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं २(क) कि.नं. २४९ क्षेत्रफल  १-६-१-१ (एक रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम) लिखत मूल्य २० लाख ९२ हजार रूपैयाँको जग्गा र सोही वडाको कित्ता नम्बर १०७ को १-६-०० (एक रोपनी ६ आना) क्षेत्रफल र कित्ता नम्बर १८६ को क्षेत्रफल ०-१-१-० (एक आना एक पैसा) जग्गामध्ये घरबाहेकको जग्गाबाट २० लाख ५६ हजार ९८७ रूपैयाँ बराबरको भाग हिस्साको सम्पत्ति र सोबाट बढे/बढाएको सम्पत्ति जफत गरी कानूनबमोजिम सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्नू' भन्ने फैसला भएको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन गर्न तथा जफत गर्नुपर्ने सम्पत्ति जफतका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विभागलाई २०८१ फागुन २० गते पत्राचार गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले कित्ता नम्बर २४९ को १-६-१-१ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याए पनि दोस्रो दुई कित्ताको हकमा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ ।

खड्काकी श्रीमती शिला शर्मा खड्काले विभागको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा २०८१ चैत १८ गते नै २० लाख ५६ हजार ९८७ रूपैयाँ जम्मा गरे पनि रोक्का राखिएको उक्त जग्गा फुकुवा भने हुन सकेको छैन ।

विभागले रकम जम्मा गर्न लगाउने भनेर २०८१ चैत १७ गते निर्णय गरेलगत्तै चैत १८ गते शिलाले विभागको कोषको खातामा उक्त रकम भुक्तानी गरी भुक्तानीको बैंक भौचर विभागमा पेश गरेकी थिइन् ।

२०७९ साल, २०८१ सालमा गरी दुईपटक शिलाले फैसला कार्यान्वयन गरी रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गरिदिन भन्दै लिखित निवेदन दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उनले सर्वोच्च अदालतमा जग्गा फुकुवाका लागि निर्देशन माग गर्दै रिट हालेकी थिइन् ।

२०८१ पुस २९ गते अध्यादेशद्वारा कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफत ) ऐन, २०८० को दफा १७ को उपदफा (३) मा संशोधन गरिएको थियो ।

‘जफत गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल कम भएका कारण प्रचलित कानूनबमोजिम कित्ताकाट हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएमा वा समग्र कित्ता जग्गा जफत नभई जग्गाको केही भाग जफत हुने ठहरेकोमा त्यस्तो भाग छुट्याउँदा जग्गाधनीको अन्य भौतिक संरचनामा क्षति वा नोक्सान हुने भएमा वा निकासमा अवरोध हुने भएमा र त्यस्तो जग्गाको धनीले दफा १८ बमोजिम कायम गरिएको मूल्य दिई त्यस्तो जग्गा लिन चाहेमा त्यस्तो मूल्य लिई जग्गा निजलाई छाडिदिन सकिनेछ,’ भनेर अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको थियो ।

सोही प्रावधानका आधारमा जग्गाको मूल्य लिई जग्गा फुकुवा गराइदिन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम नगद असुल गरी जफत ठहरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा मूल्यांकन समितिद्वारा गरिएको मूल्यांकनको आधारमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू भनी विभागको नाममा आदेश गरेको थियो ।

ऐनबमोजिम सम्पत्ति वा साधन व्यवस्थापन तथा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा, विभागले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दै विभागको नाममा सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।

जफत गर्ने प्रयोजनका विषयमा मूल्यंकन कसरी गर्ने भनेर विभागले फैसला कार्यान्वयन निर्देशानालयलाई पत्राचार गरी सोधेको थियो ।

२०८१ फागुन २० मा निर्देशनालयले प्रतिवादी खड्‌काकी श्रीमती शिलाको नाममा रहेको २० लाख ५६ हजार ९८७ रूपैयाँ बराबरको भाग हिस्सा कुनै आयस्ता हुने व्यापार/व्यवसाय वा भाडामा लगाए‌को छ/छैन भनेर हेर्न विभागलाई भनेको थियो । त्यसैगरी, पसल टहरा केही छ/छैन, सो भाग हिस्सा बराबरको अचल सम्पत्ति बैंकमा राखी सम्पत्तिबाट बढे बढाएको छ/छैन, कुनै व्यावसायिक काममा लगाई मुनाफा आर्जन गरेको छ/छैन, गरेको भए आएको आयस्ता, ब्याज, मुनाफासमेत जोडी सञ्चित कोषमा दाखिला गराउनू भनेर विभागलाई निर्देशनालयले जवाफ दिएको थियो ।

त्यसैगरी, सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न मापदण्डजस्ता कुराहरूमा कानूनी अधिकार प्रक्रिया र कार्यविधिको न्यायोचित एवं विवेकसम्मत प्रयोग र परिपालना आफैं गरी उक्त फैसला कार्यान्वयन गरेर निर्देशनालयलाई यथाशीघ्र जानकारी दिन समेत विभागलाई निर्देशानलयले भनेको थियो ।

निर्देशनालयले दिएको जवाफअनुसार तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विभागले अध्यादेशमा भएको संशोधनबमोजिम गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा २०८१ फागुन २६ गते उपसचिव विश्वमित्र कुइँकेलको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

त्यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतबाट २०६९ सालमा भएको फैसलाबमोजिम २० लाख ५६ हजार बराबरको जग्गामा सम्पत्ति बढेको हो वा होइन भन्ने विषयमा ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर २ लाई पत्राचार गरेको थियो ।  

ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष रजनीश कुमार महर्जनले २०८१ चैत १० गते विभागलाई जवाफ दिएका थिए ।

‘उल्लेखित जग्गामा साढे २ तल्लाको घर र गार्ड बस्न २ तल्लाको टहरा निर्माण भएको छ ।  सो संरचनामा बनेको घर टहरा घरायसी प्रयोजनमा ल्याइएको छ । २०६८ साउन ३० गतेदेखि उक्त कित्ता जग्गाबाट आयस्ता प्राप्त हुने गरी प्रयोगमा ल्याइएको देखिँदैन । उल्लेखित घरजग्गामा पसलका लागि टहराहरू बनेका छन् । सो संरचनामा अफिसको रेकर्डअनुसार कुनै व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएको देखिँदैन,’ वडाध्यक्ष महर्जनले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, अध्ययन समितिले समेत स्थलगत अध्यन गर्दा सो सम्पत्तिमा बढे/बढाएको नपाइएको भनेर २०८१ चैत १३ मा विभागमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । साथै, शिला खड्काबाट २०८१ चैत १७ गते लिखित स्वघोषणा समेत समितिले गराएको थियो ।

‘घरबाहेकको जग्गामा कुनै पसल/टहरा लगायत संरचना गरी कुनै व्यापार/व्यवसाय गरी प्रयोगमा ल्याई वा जफत हुने भनी ठहर भएको भाग हिस्सा बराबरको अचल सम्पत्ति बैंकमा राखी सम्पत्ति बढी/बढाई कुनै मुनाफा आर्जन गरी आयस्ता, व्याज र मुनाफा समेत प्राप्त गरेको छैन। यदि उक्त जफत हुने भनी सम्मानित अदालतबाट ठहर भएको जग्गाबाट कुनै आयस्ता, ब्याज र मुनाफा प्राप्त भएको प्रमाणित वा पुष्टि भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न मञ्जुर छु भनी स्वघोषणा गरिदिएँ,’ उनले गरेको स्वघोषणामा उल्लेख छ ।

विभागले २०८१ चैत १७ गतेको निर्णयका आधारमा चैत १८ गते खड्काले विभागको कोषमा २० लाख ५६ हजार ९८७  रूपैयाँ जम्मा गरेकी थिइन् । सोहीबमोजिम विभागले विशेष अदालतमा जग्गा फुकुवा गरिदिन पत्राचार गर्दा विशेष अदालतका रजिष्ट्रार थपलियाले विभागद्वारा गरिएको मूल्यांकन नमिलेको भनेर जवाफ पठाएका छन् ।

आरोपपत्र दायर गर्दाको मूल्य र अहिलेको मूल्यसहितको मूल्यांकनमा फरक पर्ने हुनाले विभागले फैसलाबमोजिम नै गरेको मूल्यांकनका आधारमा त्यति मात्र रकम लिएर जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्दै जग्गा फुकवा गर्न विशेष अदालतले इन्कार गरेको हो ।

फैसलाबमोजिम ‘बढे बढाएको’ मूल्यका सम्बन्धमा यकिन नगरी जग्गाबाट कुनै व्यापार/व्यवसाय नभएको भन्ने समेतका आधारमा मात्र सोही मूल्यमा रोक्का फुकुवा गर्दा यी प्रतिवादीउपर सर्वोच्च अदालतको २०६९ साउन ३० को फैसलाको मनसाय पूरा नहुने भनी थपलियाले फुकुवा गर्न इन्कार गरेका छन् ।

‘आरोप पत्र दायर हुँदाको मितिको मूल्यांकन अनुसार २० लाख ५६ हजार ९८७ रूपैयाँ मूल्यको उक्त जग्गाको के कति क्षेत्रफल हुने हो यकिन गरी सो क्षेत्रफल जग्गाको हालको मूल्यांकन अनुसार जे जति मूल्य कायम हुन्छ, सोको मूल्यांकन गरी हालको मूल्यका आधारमा मूल्यांकन भई उक्त रकम असुल भई आएपछि फुकुवाको कारबाही अगाडि बढाउन सकिने बेहोरा अनुरोध गरिन्छ,’ थपलियाले विभागलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।​ सोहीकारण विभाग अनिर्णित बनेको छ ।

तस्वीरहरू : नवीन भण्डारी/लोकान्तर