जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारी र निजी सम्पत्तिमा खर्बौंको क्षति भएपछि सरकारले पुनरुत्थानका लागि विभिन्न कदमहरू चालेको छ । आर्थिक क्षेत्रलाई थप धराशायी हुन नदिन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले पछिल्ला दिनहरूमा ‘बोल्ड’ र त्रिआयामिक निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यी निर्णय देशको आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

संकटमा परेका व्यवसायलाई तत्काल राहत, वृहत् आर्थिक नीतिहरूमार्फत सहुलियतको निरन्तरता र राज्यकोषमा अनुशासन कायम गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले यस्ता निर्णयहरू गरिएको हो ।

यी निर्णयहरूमार्फत 'जेनजी' आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग-व्यवसायका लागि विशेष राहत प्याकेज, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत रोकिएको रकम फुकुवा र खर्चमा ऐतिहासिक कटौती गरिएको छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यी निर्णयहरूमार्फत हामीले त्रि-आयामिक रणनीति लिएका छौं । एकातिर, तत्कालको प्रेसर रिलिफ गर्ने र अर्कोतिर, दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको जग बसाल्ने उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढेको छ ।’

संकटमा तत्कालको मल्हम - 'जेनजी'आन्दोलन प्रभावितलाई राहत प्याकेज

यही भदौ २३ र २४ गते भएको ध्वंसात्मक जेनजी आन्दोलनका क्रममा उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडजस्ता असामान्य परिस्थितिबाट पीडित बनेका व्यवसायीलाई लक्षित गरी सरकारले एक विस्तृत राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

यो प्याकेज तत्कालको क्षतिपूर्तिभन्दा पनि व्यवसायको पुनरुत्थान र निरन्तरता सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित छ ।

यो प्याकेजअन्तर्गत, बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनका आधारमा क्षति भएका मालवस्तुको पुनर्स्थापनाका लागि आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले पीडित व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय पुनः शुरू गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीगत लागत घटाउन प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

त्यस्तै, तारे होटलहरूले एकपटक भन्सार छुट सुविधा उपभोग गरिसकेको भए तापनि आन्दोलनको क्षतिमा परेका मालवस्तु पुनः आयात गर्दा दोहोरो नहुने गरी एकपटकका लागि फेरि भन्सार छुट दिइने भएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रबाट पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सहयोगको घोषणा गरिएको छ । प्रभावित ऋणीहरूले तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको अवधि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

साथै, व्यवसाय पुनर्स्थापनाका लागि आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । यसले गर्दा व्यवसायीले चर्को ब्याजदरको मारबाट राहत पाउनेछन् । सवारी तथा ढुवानीका साधनमा क्षति पुगेका व्यवसायीले नयाँ साधन खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म 'लोन टु भ्यालु रेसियो' पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

यो प्याकेजको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष 'पेरोल प्रोटेक्सन स्किम' हो, जसअन्तर्गत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न बैंकमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवसायलाई आधार दरमा न्यूनतम प्रिमियममा कर्जा दिइनेछ र सो कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट ६ महिनाका लागि २ प्रतिशत अनुदान समेत उपलब्ध गराइनेछ ।

यसले संकटको समयमा रोजगारी गुम्न नदिने र सामाजिक स्थायित्व कायम राख्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पनि क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा बीमाबापतको अनुमानित क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म रकम तत्काल अग्रिम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ । व्यवसायीलाई तत्कालको नगद प्रवाहको समस्या समाधानमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नीतिगत निरन्तरता - सहुलियतपूर्ण कर्जामा अर्बौंको लगानी

सरकारले संकटमा परेकालाई मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र, विशेषगरी युवा, महिला, दलित र लक्षित समुदायका उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

लामो समयदेखि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको ब्याज अनुदानको सोधभर्नाबापत सरकारले एकमुष्ट रु. ९ अर्ब ८० करोड निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यी निर्णयहरू निजी क्षेत्रमैत्री देखिन्छन् । यस्तो निर्णय गरेर सरकार आफ्नो नीतिगत प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको छैन र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लामो समयदेखि रोकिएको रकम प्राप्त गर्दा उनीहरूको तरलतामा केही सहजता अपेक्षा गरिएको छ । यसले थप कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू प्रोत्साहित हुनेछन् ।

त्यस्तै, सरकारको यस्तो निर्णयले हजारौं साना तथा मझौला उद्यमीहरूले राहत महसुस गर्ने र नयाँ उद्यमीहरू आकर्षित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले निरन्तर यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन् ।

दीर्घकालीन विश्वासको आधार - ऐतिहासिक खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासन

निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले तत्कालको राहत र सहुलियत महत्त्वपूर्ण भए पनि निजी क्षेत्रले सरकारबाट खोज्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा नीतिगत स्थायित्व र अनुमानयोग्य आर्थिक वातावरण रहेको बताउने गरेका छन् ।

सरकारले फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्दा निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक करको भार थपिने वा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर निजी क्षेत्रको लगानी 'क्राउड आउट' गर्ने जोखिम कम हुन्छ ।

बुधवार मात्रै अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णयहरूलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने दीर्घकालीन रणनीतिको हिस्साको रूपमा हेरिएको छ ।

मन्त्रीका सल्लाहकारदेखि सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेजी, भैपरी आउने र अनुत्पादक आयोजनाहरूको बजेट रोक्का, १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गराउन नपाइने, सरकारी पदाधिकारीको बैठक भत्ता र आवास सुविधामा कटौती तथा भूमि समस्या समाधान आयोगजस्ता राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेका निकायहरूको खारेजीजस्ता निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो ।

त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ भने यसले वित्तीय अपराध नियन्त्रण र राजस्व चुहावट रोक्न थप प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हाम्रै सुझावअनुसार प्याकेज आयो – निजी क्षेत्र

एक साताअघि उद्योग मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. रामप्रसाद घिमिरे र कृष्णबहादुर राउतले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थारूसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मुलुकलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

त्यसका लागि सुझावसमेत मागिएको थियो । सोही आधारमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई बुँदागत रूपमा सुझाव दिएको थियो ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबै मिलेर अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारले केही सकारात्मक कदम चालेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा रिटेल चेन र साना व्यवसाय तथा उद्योगी व्यवसायीहरूका निजी आवास तथा भवनमा भएको आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाए पनि नयाँ हौसला सहित हामी उठ्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।’

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले छोटो समयमा नै निजी क्षेत्रको धारणा अनुसार राहतका प्याकेज घोषणा गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गरेको बताए ।

‘सरकारले छोटो समयमा नै निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार राहतका प्याकेज घोषणा गरेर सकारात्मक माहोल सिर्जना गरेको छ । हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं,’ मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्ने क्रममा ढकालले भने ।

आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न नसकिएको हो कि भन्ने अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता विषयमा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।