जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नमाथि कारबाही अगाडि नबढाउन गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई लिएर कानूनविदरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको समयमा भएका घटनाक्रमको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न आयोग गठन भइसकेकाले आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा कारबाही अगाडि नबढाउने उल्लेख गरेको थियो ।

यसपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सुरक्षा निकायहरूलाई २४ गतेको विध्‍वंसमा संलग्नहरूमाथि कारबाही अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।

गृहको विज्ञप्ति र मन्त्रीको निर्देशनलाई लिएर कानूनविदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । आन्दोलनका नाममा विध्वंशात्मक गतिविधिलाई छुट दिँदा कानूनी राज्यको उपहास हुने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रहरीलाई अपराधसंहिता र फौजदारी कानूनअनुसार अगाडि बढ्न कुनै पनि आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहनु नपर्ने राय कानूनविदहरूको छ । भदौ २४ गतेको लुटपाट र आगजनी विशुद्ध आपराधिक घटना भएकाले दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी गृह प्रशासनले कानून नै नबुझेको बताउँछन् ।

‘मैले पनि विज्ञप्ति अध्ययन गरें, तर गृह प्रशासनले कानून नै नबुझेको जस्तो लाग्यो । अपराधसंहिता र फौजदारी कानूनको अध्ययन गर्न प्रहरीलाई कुनै बाधा वा रोकावट हुँदैन,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रमाण लोप हुन सक्छन्, अहिले प्रहरीलाई काम गर्न दिने हो, मुद्दा चलाउने निकाय सरकारी वकिल कार्यालय हो, उसले प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गरिहाल्छ नि !’

अधिकारीका अनुसार नेपालको कुनै पनि कानून वा ऐनले कुनै पनि ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्दा फौजदारी कानूनलाई गौण पार्न सक्दैन । उनले प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकारलाई कुनै पनि कमिटी वा आयोगले हस्तक्षेप नगर्ने बताए । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि सरकारले कानून, विधि र पद्धतिमाथि धावा बोल्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले फेसबूकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै विध्वंशकारीलाई पक्राउ गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुनपर्ने बताएका हुन् ।

‘आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनू भन्नु उचित होइन । यसले त घटनाको ढाकछोप गर्न खोजेजस्तो देखियो । २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन हदसम्म उपयोगी हुनसक्ला तर, २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन । आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानून नै पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहाना बनाउनु ठीक भएन,’ आचार्यले भनेका छन्, ‘आफ्ना केही स्वतन्त्रता परित्याग गरी व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मञ्जुर गर्नु पछाडिको मुख्य कारण नै सुरक्षा हो । आफ्ना नागरिकको जिउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो । यो राज्य बस्न लायक छ भन्ने अनुभूत हुनुपर्‍यो ।’

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले पनि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘ख्यातिप्राप्त कानूनविद् एवं गृहमन्त्री ओ प्रकाश अर्यालबाट यस्तो निर्णय अपेक्षित थिएन । भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्ने आयोगको बहाना बनाएर संलग्न अपराधीलाई कारबाही नगर्ने निर्णयले दण्डहीनता तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरी विधिको शासनलाई थप कमजोर बनाउँदै र ?’

अनि आयो गृहमन्त्रीको निर्देशन...

यसबीचमा, हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीलाई भेटेर आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरूलाई धरपकड नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनी शुक्रबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) समेत पुगेका । रातो कारमा सवार उनको अघि–पछि प्रहरीहरूले सुरक्षा दिएको देखिन्थ्यो ।

सीआईबीलाई उनले आन्दोलनका नाममा समातिएका व्यक्तिहरूलाई छाड्न आग्रह गरेको सुरक्षा स्रोत बताउँछ ।

त्यसपछि एक डीएसपीले गुरुङलाई ‘यो सीआईबी हो, तपाईंका मान्छे टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले समातेको होला, उतै जानुस्,’ भनेर पठाए ।

गुरुङले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा पुगेर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दानबहादुर कार्कीलाई समेत भेटे । ‘प्रहरीले भटाभट जेनजी भाइहरूलाई किन पक्राउ गरेको ? पहिला गोली चलाउने प्रहरीलाई कारबाही गर्नुस्’ भनेर गुरुङले एआईजी कार्कीलाई दबाब दिएका थिए ।

यसबीचमा गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्रालयमै भेटे । भेटमा उनले प्रहरीले झुटा मुद्दामा भटाभट आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन लागेको भन्दै ध्यानाकर्षण मात्रै गराएनन्, त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गर्न भने ।

गृहले त्यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रहरीलाई अनावश्यक धरपकड बन्द गर्न भनेको थियो । गृहका शान्ति सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सुझावअनुसार नै कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिइसकेपछि कानूनबमोजिम गर्ने भनिएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार गुरुङले गृहमन्त्री अर्याललाई ‘तत्काल धरपकड नरोकिए, प्रधानमन्त्री तहबाटै तपाईंको राजीनामा मागिन्छ’ भनेका थिए । त्यसपछि अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङलाई तत्काल धरपकड रोक्न र भिडियोसहित पुष्टि नभएका प्रदर्शनकारीलाई छाड्न निर्देशन दिएका थिए ।

महानिरीक्षक खापुङले प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन भन्दै पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीलाई छाड्न निर्देशन दिएका हुन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (पश्चिम) मा लुटपाट र आगजनी गर्ने प्रदर्शनकारीविरुद्ध पीडितहरूले भिडियो र फोटोसहित जाहेरी दिएका थिए ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतबाट म्याद थप पनि गर्‍यो । तर, माथिको निर्देशन भन्दै १५ जनाभन्दा बढीलाई तुरुन्तै छाडियो ।

यता काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट सवारी धनी प्रमाण पत्र (ब्लु बुक) चोरी गरेर बिक्री गरेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

ती दुईजनाले ५० वटाभन्दा बढी ब्लु बुक चोरेर सम्बन्धित सवारी धनीलाई फोन गर्दै ‘तपाईंको ब्लु बुक हामीसँग छ, चाहिने भए १५ सय रुपैयाँ दिनुस्’ भन्दै दुई जनाबाट पैसा लिइसकेको प्रमाण फेला परेको थियो ।

प्रमाण हुँदाहुँदै पनि ती दुई जनालाई छाडिएको छ । अनुसन्धान कार्यालयले प्रहरी कार्यालय, सिंहदरबार र संसद् भवन जलाएको, प्रहरीको पोशाक जलाएको/चोरेर लगाएको आरोपमा २० जनाभन्दा बढीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बुझाएको थियो ।

परिसरले अहिले ती सबैलाई छाडिसकेको छ । स्रोतका अनुसार प्रहरीका हतियार लुट्नेलाई भिडियो प्रमाणको आधारमा छाडिएको छैन, बाँकी सबैलाई छाडिएको छ ।

‘गृहको विज्ञप्तिले धेरै दुविधामा परियो, कानून एकातिर छ, निर्देशन अर्कोतिर छ । प्रमाणसहित पक्राउ परेका आरोपीहरूलाई भटाभट छाडिँदा, कानूनी राज्य कसरी स्थापित हुन्छ ?,’ अनुसन्धान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा राय दिने भनिएको छ, यो भनेको प्रहरी मार्नेलाई पनि छाड भन्न खोजिएको हो ?’

आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने म्याद तीन महिना रहेको र त्यस बेलासम्म प्रमाण मेटाउने हुँदा अनुसन्धान रोक्न अप्ठ्यारो हुने उनी बताउँछन् ।