पार्टीको १५ औं महाधिवेशन फागुन २१ को चुनावअघि कि पछि भन्ने निर्णय लिन सकस परिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका केही सांसद प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको चक्करमा लागेका छन् ।

पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति दिएर सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुर पुगे पनि कांग्रेस एक महिनादेखि निर्णयविहीन बनेको छ । महाधिवेशन चुनावअघि कि पछि भनेर केन्द्रीय समितिमा दिनहुँ छलफल गर्दा पनि कांग्रेस टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमालेले पुन:स्थापनालाई मुख्य माग बनाइरहेका बेला कांग्रेसको एउटा पक्षले विघटित प्रतिनिधिसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसदको हस्ताक्षर अभियान चलाएको हो ।  

गत शनिबार राजधानीको एक पार्टी प्यालेसमा भेला भएर संस्थापन र इतर पक्षका केही सांसदले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थपना गर्नेगरी हस्ताक्षर अभियान शुरू गरेका थिए ।

यो अभियानमा जोडिएका निवर्तमान सांसद श्याम घिमिरेले शनिबार शुरू भएको हस्ताक्षर अभियानमा ४० जना सांसद पुगेको दाबी गरे ।

‘यो सभापति र कार्यवाहक सभापतिसँग छलफल भएर संस्थागत रूपमा अगाडि बढेको हस्ताक्षर अभियान होइन । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेका बेला पोजिसन लिन सजिलो होस् भनेर हामीले यो अभियान थालेका हौं,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘पहिलो दिन ३० जनाबाट शुरू गरेर अहिले ४० जना पुर्‍याएका छौं । संसदीय दलका बहुमत सदस्य जुटाएर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छौं ।’

२०७९ पुसमा भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा देउवाले ६४ र गगन थापाले २५ मत पाएका थिए ।

घिमिरेले स्वस्फूर्त रूपमा गरेको भनिएको हस्ताक्षर अभियानको हर्ताकर्ता चन्द्र भण्डारी हुन् ।

‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हाम्रो अधिकारको कुरा हो । फेरि–फेरि सहजै नेतृत्वमा कहिले पुगिन्छ पनि टुंगो छैन । हठात् विघटन भएकाले हामी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध र  पुन:स्थापनाको पक्षमा उभिनुपर्छ,’ सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान शुरू गर्दै भण्डारीले भनेका थिए, ‘त्यसैले हामीले साथीहरूलाई मत दिन आग्रह गर्न बोलाएका हौं ।’

किन हस्ताक्षर गर्न खोजेको भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले अहिलेको सरकार असंवैधानिक रहेको बताएका थिए । त्यसैले १५ दिनका लागि भए पनि पुन:स्थापना गर्नुपर्ने मत उनले राखेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद् भंग गरेको यो असंवैधानिक सरकार हो, त्यसैले हस्ताक्षर जुटाएर पुन:स्थापनाको विकल्प पनि खुला राख्ने विकल्पमा जानुपर्छ भनेका हुन्,’ एक नेताले भने, ‘धेरै समयका लागि होइन, १५ दिन भएपनि संसद् पुन:स्थापना गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो ।’

भेलामा उपस्थित भण्डारी, दीपक गिरी र रामनाथ अधिकारी संस्थापनइतरका नेता हुन् ।

त्यस्तै, डिगबहादुर लिम्बू, दुर्लभ थापा, शान्ति बिक, नगिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, ऐनबहादुर शाहीसहितका निवर्तमान सांसद थिए । तर, निवर्तमान कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले यो अभियानमा सबै पक्षका नेता जोडिएको बताए ।

‘हाम्रो सभापति र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच छलफल भएको जानकारी हामीलाई छैन । हामीले सोधेर यो अभियान गरेको पनि होइन,’ घिमिरेले भने, ‘हस्ताक्षर गर्ने/नगर्ने स्वतन्त्रता नेताहरूलाई छ । तर, अभियानमा इतर, भितर सबै पक्षका जुटेका छौं ।’

भेलामा सहभागी भए पनि केही सांसदले संस्थागत अभियान नभई हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका थिए । यसरी अडान लिनेमा कुसुम थापा मगर, सपना राजभण्डारी, प्रतिमा गौतम, लीला बोखिम, सीता मिजारसहितका सांसद थिए । उनीहरू पार्टीले औपचारिक नभनी हामी हस्ताक्षर गर्दैनौं भन्दै बाहिरिएको एक नेताले जानकारी दिए ।

‘हामी दुई महिनासम्म पनि निर्वाचन वा पुन:स्थापना भनेर निर्णयमा नपुग्ने, अनि अहिले बीचमा आएर हचुवामा हस्ताक्षर गरौं भनेर मान्दैनौं, हस्ताक्षर गर्दैनौं भन्यौं,’ कांग्रेसका एक निवर्तमान सांसदले भने, ‘एमाले र माओवादीले गरे गरुन् । हामीले पनि पोजिसन बनाएको दिन एउटा टुंगो दिउँला, तर यत्तिकै हामी हस्ताक्षर गर्दैनौं भनेर निस्किएका हौं ।’

संस्थापननिकटकी सीता गुरुङ पनि सो दिन हस्ताक्षर नगरी सुटुक्क निस्केकी थिइन् । पहिलो दिन हस्ताक्षर नगर्नेमा मोहन आचार्य, राजन केसी, सरिता प्रसाईंसहितका नेता थिए ।

महामन्त्रीहरूको असन्तुष्टि, भोलिको बैठकमा प्रतिवाद गर्ने

केन्द्रीय कमिटी बैठक लम्बिरहेका बेला कांग्रेस महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगेको छैन । यही बेला मुख्य इस्युलाई डाइभर्ट खोजेपछि महामन्त्री गगन थापाले आपत्ति नै जनाएका छन् । फागुन २१ गतेको घोषित मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिने भन्दै थापाले पुन:स्थापनाको पक्षमा भएको हस्ताक्षर अभियानको प्रतिपादन गरेका हुन् ।

चुनावबाटै नयाँ संसद् आउने भन्दै थापाले त्यसले मात्रै संविधानलाई ट्रयाकमा फर्काउने बताएका छन् ।

‘फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् आउनेछ । संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने यही एक मात्र बाटो हो, यसमा कुनै अलमल छैन । नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पार्टीको यो निर्णय स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छौं । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पनि यही निर्णय हो,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा अहिले भइरहेको अलमल यो विषयका सन्दर्भमा होइन । यस सन्दर्भमा हामी स्पष्ट छौं । निर्वाचनअघि अधिवेशन गर्नुपर्छ, किनकि अधिवेशनबाट आउने नीति र नेतृत्वले मात्र हामीलाई निर्वाचन लड्न योग्य बनाउँछ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’

सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै थापाले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिन मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पनि अपिल गरेका थिए ।

महाधिवेशनको इस्युलाई डाइभर्ट गरी एमालेको लहलहैमा कांग्रेस लागेको भन्दै थापाले मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘हामी एक महिनादेखि महाधिवेशनकेन्द्रित छलफलमा छौं । तर, पार्टीमा छलफल नै नगरी अनअफिसियल रूपमा पूर्व सांसदको हस्ताक्षर भएपछि उहाँले भोलिकै बैठकमा यो कदमको प्रतिवाद गर्छु भन्नुभएको छ,’ थापानिकट स्रोतले भन्यो, ‘हिजो कांग्रेस र एमाले मिल्दा जेनजी आन्दोलनले हामीलाई आजको स्थितिमा पुर्‍यायो । अब फेरि एमालेसँग मिलेर हस्ताक्षर गर्दै हिँडे जनताले हामीलाई के भन्लान् भन्ने उहाँको कुरा छ ।’

चुनावअघि महाधिवेशन नगर्ने अडानमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष छ ।

यसैले यो विषयमा निर्णय लिनुपर्ने दिन नजिकिँदा संस्थापननिकटका नेताले नियतवश नै इस्युलाई अर्कोतिर मोड्न खोजेको इतर पक्षको बुझाइ देखिन्छ ।