सरकार आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल प्रदेशको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा बुझ्न प्रदेशगत सुरक्षा भेलामा निस्किएका छन् ।

निर्वाचनका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरीको मनोबल अझै उकासिएको छैन । प्रहरी बस्ने भवन सुरक्षित छैनन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका हतियार मात्रै लुटिएनन्, चार सय बढी युनिटहरू जलाइए । स्थानीयस्तरमा सहयोग जुटाउँदै प्रहरीका भवन अस्थायीरूपमा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् ।

निर्वाचनका लागि सुरक्षा तैनाथीका लागि सुरक्षा निकाय तयार नभएको कुरा प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा नबोले पनि भित्री तयारी अझै पुगिनसकेको बुझाइ प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।

निर्वाचनका लागि बुथमा खटिने अधिकांश तल्लो तहका प्रहरी हुन् । अहिले प्रहरीमा त्यो जनशक्ति कम छ । कुल पाँच हजार ५४० दरबन्दी रिक्त रहेकोमा जवानमा मात्र तीन हजार आठ सय ४७ दरबन्दी रिक्त रहेको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरी सहायक हवल्दार तीन सय ३६, प्रहरी हबल्दार तीन सय ३४, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार एक सय ७७, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पाँच सय १० जना, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) एक सय १५ र वरिष्ठ सई ६७ जनाको दरबन्दी खाली छ ।

खासगरी निर्वाचन बुथमा जुनियर प्रहरी अधिकृत (असईदेखि वरिष्ठ सई) सम्म कमान्डरको रूपमा खटाउनुपर्ने बाध्यता प्रहरीको छ ।

यिनै दर्जाका दरबन्दी पूर्ति नहुँदा कतिपय बुथमा हवल्दार र सहायक हवल्दारलाई समेत जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

नगरपालिकास्तरमा राखिने बुथमा प्रहरी निरीक्षकले कमान्ड गर्दै आएका छन् । अहिले प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षककै ५७ जनाको दरबन्दी खाली छ । सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू क्रमश: डीएसपी पाँच, एसपी पाँच र एसएसपी १० जनाको दरबन्दी खाली छ ।

प्रहरीको कूल दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ४१ हो । त्यसमा प्राविधिक मात्रै पाँच हजार ६ सय ७९ जना छन् ।

माथिल्लो तहमा भन्दा तल्लो तहको खाली दरबन्दी चाँडो पूर्ति नहुँदा त्यसले जुनियर प्रहरीको मनोबलमा समेत असर परेको छ ।

विगतमा तत्कालीन महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापा क्षेत्रीले इन्सपेक्टर हुन लागेका सईलाई वरिष्ठ सईको फुली लगाइदिए ।

उक्त निर्णयले मुखैमा आएको प्रहरी निरीक्षकको फुली खोसिएको भन्दै सईहरू नेतृत्वसँग असन्तुष्ट बनेका थिए ।

दरबन्दी समयमै पूर्ति नहुँदा वृत्ति विकास रोकिएको भन्दै अहिले जुनियर प्रहरीले धमाधम राजीनामा दिँदै आएका छन् ।

गएको आर्थिक वर्षमा दुई हजार तीन सय जनाले राजीनामा बुझाएका थिए । यो आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म आइपुग्दा तीन सय जनाले राजीनामा बुझाइसकेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि २७ जना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् ।

प्रहरी मुख्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेको छ । ७ दिनभित्र हाजिर नभए प्रहरी नियमावलीअनुसार सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने चेतावनी दिइएको छ ।

अहिले प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक, सई र असईको अन्तर्वार्ता चलिरहेको छ । लिखित परीक्षामा उल्लेख्य परीक्षार्थी सहभागी नभएपछि कम संख्यामै अन्तर्वार्ता लिएर रिजल्ट निकाल्ने तयारी भइरहेको हो ।

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अविनारायण काफ्लेका अनुसार विगतका वर्षमाभन्दा यो वर्ष राजीनामा दिने संख्या कम छ ।

‘माथिल्लो तहको दरबन्दी संख्या कम हुँदा बढुवा छिटो भएको देखिएको हो, माथिदेखि बढुवा गर्दै आउँदा तल्लो तहमा पुग्न केही समय लाग्नु स्वभाविक नै हो,’ काफ्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘तलका दर्ताको वृत्ति विकास नै रोकिएको भन्ने होइन, चरणबद्ध हुने बढुवाले केही समय लागेको हो ।’

उनले खाली रहेको दरबन्दी पूर्तिका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए । उनका अनुसार प्रहरी निरीक्षक र असईमा भर्ना खुलाउने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ ।