फागुन २१ को चुनावबारे संशय बाँकी रहेकै समयमा आइतबार उज्यालो नहुँदै रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच भएको ७ बुँदे सहमतिले एउटा जबरजस्त राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्‍यो । सामाजिक सञ्जाल मात्र नभई आइतबार सरकारी कार्यालयमा समेत बालेन– रवि सहमतिको चर्चा चल्यो ।

‘घण्टी चिह्नसहित’ सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दैगर्दाको तस्वीर सार्वजनिक गरेको बालेनको पोस्टमा १२ घण्टामा झण्डै १ लाख जनाले प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने प्रतिक्रिया अहिले जनमत बुझ्ने एउटा आधार बनेको छ । किन्तु, सामाजिक सञ्जालमा आउने समर्थन र विरोध यथार्थ होइनन् भन्ने उदाहरण रवीन्द्र मिश्र हुन् ।

सामाजिक सञ्जालको बलकै कारण चुनाव जितिने विश्वास राखेका मिश्रले २ पटक हार व्यहोरिसकेका छन् । तर, रवीन्द्रको उदाहरणले मात्र सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई कम आँक्न सकिँदैन ।

२०७९ सालको स्थानीय चुनावमा राजधानी शहर काठमाडौं महानगरको मेयरमा उदाएका बालेन र सोही वर्षको मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चौथो दलको रूपमा उदाएको रास्वपा अर्थात् रविको पार्टीलाई नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको एउटा विम्बको रूपमा हेर्ने गरिएको थियो ।

समाजले वैकल्पिक राजनीतिको संवाहकको रूपमा चित्रण गरे पनि ३ महिना अघिसम्म बालेन र रविले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेका थिएनन् । उनीहरू आ–आफ्नै रोडम्यापमा हिँडेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भदौ २३–२४ मा भएको सत्तापलटपछि विकसित घटनाक्रमले बालेन–रविलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्‍यो । प्रमुख संसदवादी राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भदौ २४ गतेको घटनालाई विध्वंशको संज्ञा दिएका छन् ।

रवि–बालेन सहमतिको पहिलो नम्बर बुँदामा भदौ २३–२४ को आन्दोलनको अपनत्व/स्वामित्व लिने भनिएको छ । यसअघि त्यो आन्दोलनको स्वामित्व हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले मात्र लिएका थिए ।

अदालतको आदेशले पुस ४ गते रिहा भएलगत्तै रविले चितवनको जनसभामा भदौ २३ को घटनाको आक्रोशस्वरूप भदौ २४ गते घर–घरबाट विद्रोह भएको दाबी गरेका थिए ।

रास्वपा–बालेन सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्दैगर्दा कलाकार निश्चल बस्नेतलगायत देखिएका छन्, जो संसद् भवन आगजनी गर्ने बेला त्यहीँ उपस्थित रहेको भनेर आलोचना भएको थियो । सरकार र जेनजी समूहबीच भएको सहमति भन्दा एककदम अगाडि बढेर रास्वपा र बालेनले आन्दोलनको अपनत्व लिने घोषणा गरेका छन् ।

पुराना दललाई दिएको धक्का

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले रास्वपालगायत नयाँ दललाई लोकप्रियतावादी अर्थात् पपुलिस्ट भनेर आलोचना गर्ने गर्छन् । समाजमा असम्भव खालका आश्वासन बाँडेर जनता भड्काउने काम गरेको आरोप उनीहरूले लगाउने गर्छन् ।

किन्तु, रास्वापा–बालेनबीच भएको सहमतिले संसदवादी पुराना राजनीतिक दललाई झस्काउने काम गरेको छ ।

धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेका र बाक्लो जनसंख्या रहेका क्षेत्रका शहरी मतदातालाई यो सहमतिले प्रभाव पार्ने उनीहरूको आकलन छ ।

रवि–बालेन सहमतिप्रति तीव्र प्रतिक्रिया एमालेका नेताहरूबाट आइरहेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले रवि–बालेन सम्झौताले नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको पहिलो चरण थियो । अब सोही षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको तयारी पनि शुरू हुँदैछ,’ रवि–बालेन सहमतिलाई लिएर पोखरेलले लेखेका छन्, ‘यस्तो गम्भीर अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर देशभक्त शक्तिहरू सचेत र एकजुट हुन आवश्यक छ ।’

यता, कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले रवि-बालेन दुवै दागरहित व्यक्ति नभएकाले यसबाट खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

‘यसबाट प्रभाव पर्ने देखेको छैन । उहाँहरू एकदमै दागरहित र प्रश्न नभएको व्यक्ति हैन,’ उनले भने, ‘रास्वपा नेता र बालेनजी सबैको बारेमा धेरै ठूलो प्रश्न उठेको छ । नेपाली जनताले मूल्यांकन गरेका छन् ।’

नयाँहरू मिल्दा जेलेन्स्की जन्मिने खतरा देखेका अनि पुराना भनेर ट्याग लागेका स्थापित दलले बहकिएको समाज र मतदातालाई किन आकर्षित गर्न सकेका छैनन् ? यतातर्फ उनीहरूले ध्यान दिएका छैनन्, केवल– जेलेन्स्की जन्मिने भूत शिवाय ।

पुराना सबै गलत हुँदैनन् भन्ने स्थापित गर्न कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गएको साउन २१ गते विघटित प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए– पुरानाका दिन गए, पुरानाको औचित्य छैन भन्नेलाई मेरो प्रश्न छ, यो धर्ती आफैँमा पुरानो हो, कुनै नयाँ ग्रह पत्ता लाग्यो भने त्यतै जाने ? नेपाल देश आफैँमा पुरानो हो, अर्को झलक्क टल्केको देश देख्यो भने यताको नागरिकता त्यागेर उतै जाने । बर्गर हाउसको अगाडि कोही गोर्खेलाई सोध्यो भने गोर्खेले भन्छ– मनपर्ने खाना दालभात तरकारी । पुरानो भनेर त्यो पनि छाड्ने ?’

कांग्रेस–एमालेले सबै पुराना खराब होइनन् भनेर सन्देश दिन सकेनन्, त्यो सन्देश फर्जी घोषणापत्रमा होइन । नयाँ भनिएकाले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दा उनीहरूले गगन थापा र सुनिता डंगोललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सार्नुपर्थ्यो ।

उही पुरानै नारा र पटक–पटक टेस्ट भइसकेका नेतालाई अगाडि सारेर स्थापित दलले नयाँलाई गाली गरिरहेका छन्, तर जनताको बदलिएको चाहनालाई उनीहरूले बुझ्न कोशिश गरेका छैनन् ।

भाजपा मोडलको भविष्य !

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेनबीच भएको सहमतिले नेपालका राजनीतिक दलका लागि नयाँ प्रयोग र अभ्यासको संकेत गरेको छ– दलको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वमा फरक व्यक्ति ।

पार्टीको नेतृत्वबाहेकलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने गरी गरिएको सम्झौता सैद्धान्तिक होइन । ‘पावर शेयरिङ’का लागि गरिएको सम्झौता मात्र हो ।

रवि–बालेन सम्झौताका लागि नेपथ्यमा बसेर काम गरेका एकजना जेनजी अभियन्ताले सहमतिलाई ‘भाजपा मोडल’को संज्ञा दिए ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले भारतमा १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व फरक छ । नरेन्द्र मोदी पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका छैनन्, तर तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा अमित साह पार्टीको अध्यक्ष थिए, अहिले जेपी नाड्डा छन् ।

मोदीभन्दा पहिले कांग्रेस आईको सरकार बन्दा सोनिया गान्धी पार्टी अध्यक्ष र डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले मल्लिाकार्जुन खड्गे कांग्रेस आईको अध्यक्ष छन् ।  

नेपालमा यस्तो प्रयोग भएपनि खासै सफल हुन सकेको छैन । पार्टी, संसदीय दल र सरकारको नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति हावी हुने अभ्यास नेपालका दलहरूले गरेका छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति रहेको समयमा एकपटक कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइयो । कोइराला–देउवा किचलोका कारण २०५८ सालमा कांग्रेस विभाजन भयो र देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

२०६५ सालमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल रहेको बेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । पछि माधवलाई विस्थापित गरेर झलनाथ खनाल नै प्रधानमन्त्री बने । यो प्रकरणमा एमालेभन्दा माओवादी फ्याक्टर हाबी थियो ।

पछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको समयमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । ‘धोबीघाट गठबन्धन’मार्फत बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी विभाजनबाट जोगिएको विश्लेषण भएका थिए । त्यही गठबन्धनले माओवादीभित्र चिरा पारेको थियो ।

यसपटक बालेनलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुमा शक्ति सन्तुलन एउटा पाटो भएपनि अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा–मामिलाको झमेलाले प्रधानमन्त्रीको दाबी छाड्नु पर्ने बाध्यतामा छन्, रवि ।

बालेनलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिए पनि त्यो आलोपालो हो कि पूरै कार्यकाल भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । यदि त्यस्तो छ भने, आलोपालोका नाममा अस्थिर प्रणालीलाई अन्त्य गर्न भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको वकालत गरेका बालेन–रविका लागि त्यो भागबण्डा प्रत्युत्पादक हुनेछ ।  

रास्वपाको भावी संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने सहमति गरेका बालेनले एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने निकटस्थसँग बताएका छन् । संसदीय दलको नेता बन्नुअघि उनले ओलीको विरासत रहेको झापाबाट निर्वाचित भएर आउने अग्निपरीक्षा पास गर्नुपर्नेछ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

एकै दिनका दुई अर्थपूर्ण भेटले लिन खोजेको राजनीतिक कोर्स, दिन खोजेको सन्देश