हुन त यो विषय निर्वाचनको मुखमै आएर उठाउँदा बेतुकको लाग्ला तर सोचनीय चाहिँ पक्कै छ । सोचनीय यस कारणले पनि छ कि जेनजी आन्दोलनको बलमा आएको अग्रिम निर्वाचन के कारणले अरु भन्दा फरक छ भन्ने खुट्याउन गाह्रो छ । 

साविकको संवैधानिक तथा कानूनी प्रणाली र त्यसको हालसम्मको अभ्यासले जति पटक निर्वाचन गरे पनि नियमित निर्वाचन भन्दा प्राविधिक रूपमा यो फरक हुन सक्ने अवस्था छैन । अझै भनौं परम्परागत प्रजातन्त्रको अभ्यास यस्तै हो । आन्दोलन चलाउने र आन्दोलन दबाउने एउटै मैदानमा निस्फिक्रीका साथ निर्वाचन अभियानमा छन् । हुन त यसलाई पनि प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा लिइएला । यति ठूलो क्षतिपछिको यो दृष्य कति ‘सुन्दर’ हो जनताले आँकलन गर्लान् नै । 

जेनजी अगुवाहरूले बडो भरोसाका साथ गठन गरेको सरकारले अरु त परै जाओस् जेनजी आन्दोलनको अध्ययन समेत पूरा गर्न सकेन । आन्दोलनको जगमा बनेको नागरिक सरकार स्वयं परम्परागत शैलीबाट मुक्त हुन सकेन; जसले गर्दा यसले गरेका नियुक्ति र काम कारबाही विवादमुक्त रहन सकेनन् । जेनजी तथा नागरिक अगुवाका विश्वास पात्रका रूपमा निर्वाचनको मुख्य जिम्मेवारीका लागि मन्त्री बनाइएका व्यक्ति नै निर्वाचनको मुखैमा आएर एकाएक जिम्मेवारी छोडी चुनावी यात्रामा लागे। अरु त अरु सुशासनको नमूना बन्न आएको मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरूले अभ्यासमा चल्दै आएको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरेनन् । 

संविधान जोगाइएकोमा गर्व गरिएको यो क्षणमा सरकार गठन र विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी बनाउने ठूलो अवसर थियो तर व्यवहारमा त्यो देखिएन । उही परम्परागत घेराबन्दीमा सरकार रह्यो । आफूले गर्न सक्ने रूपान्तरणका सामान्य कुरा पनि गर्न चाहेन । परिणामत: संविधानलाई चलाउन नसके पनि ऐन नियममा केही संशोधन गरी परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकिने अवसर गुम्यो वा बर्चश्वशालीहरूले त्यो परिवर्तन रोक्न सफल भए । जस्तै; प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दा बढीभन्दा बढी जेनजी प्रतिनिधित्व र समावेशी होस् भन्नका लागि तीनवटा प्रस्ताव गरिएको थियो; एकपटक संसद् भइसकेको व्यक्ति समानुपातिक उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी उठाउँदा राजनीतिक दलले समानुपातिक हुनेगरी उठाउनुपर्ने र समानुपातिक प्रणालीबाट सदस्य छनोट गर्दा प्रतिनिधिसभा समानुपातिक हुन प्रत्यक्षबाट निर्वाचन भएपछि जुन समूहको जनसंख्याको आधारमा आवश्यक संख्या पुग्दैन त्यति संख्या समानुपातिक सूचीबाट परिपुरण गर्ने । 

कम्तीमा यति गरेको भए केही संरचनात्मक रूपान्तरणको सन्देश नागरिकमा पुग्ने थियो । जसले जेनजी आन्दोलनको परिणामको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्थ्यो । यति कुराका लागि संविधान संशोधन चाहिँदैनथ्यो; तर  त्यो अवसर पनि गुम्यो ।   

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि हेर्दा यो कुनै संगठित राजनीतिक दल वा शक्ति केन्द्रको निर्देशनमा उत्पन्न भएको आन्दोलन थिएन । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको रोक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण, ठूलो स्तरका भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि कारबाही नहुनु, राज्य संयन्त्रप्रति विकसित अविश्वास र विशेषतः युवामा सृजना भएको निरासाले आन्दोलनको जग बनेको थियो । बेरोजगारी, अवसर-असमानता, विदेशिने बाध्यता, रोजगारमूलक शिक्षा नहुनु र पुरानो नेतृत्वले युवा पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको भावना यस आन्दोलनको ऊर्जा बन्यो ।

जेनजी पुस्ताका युवाबाट शुरू भएको विरोध प्रदर्शन अत्यन्त छोटो समयमै देशव्यापी जनआन्दोलनमा परिणत भयो र दुई दिनमै मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको मात्र होइन सत्ता च्युत नै भयो । यति छोटो समयमा निशस्त्र आन्दोलनबाट सत्ता ढलेको विश्व इतिहासमा यो नै पहिलो हुन सक्छ । यसबाट जेनजी अभियन्ता/अगुवाको काँधमा अकस्मात् ठूलो जिम्मेवारी आइलाग्यो । यही मौकामा विभिन्न स्वार्थ समूहको घुसपैठ र प्रभाव त रहने नै भयो । राज्य सञ्चालनको संरचनात्मक व्यवस्थाको गहिरो अभिमुखीकरण नभएका जेनजी अगुवाले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा यकिन गर्न गाह्रो भयो; जुन स्वाभाविकै थियो । उनीहरूसँग क्रान्तिकारी कदम चाल्ने वा सुधारात्मक कदम अवलम्बन गर्ने भन्ने छनोटको अवसर थियो । 

यस्तो बेला नागरिक समाजको इमान्दारी प्रयास जरुरी थियो तर हाम्रो नागरिक समाज कसको पकडमा छ भन्ने कुराले यो निर्धारण गर्दो रहेछ । जसको जल्दोबल्दो सवाल छ उनीहरू नागरिक समाजको मूल प्रवाहमा छैनन् । त्यो मात्रै हो र जेनजी आन्दोलनमा जो जो अग्रपंक्तिमा रहेर ज्यानको बाजी थापे उनीहरू नै निर्णायक हुन सकेनन् । यो मैले प्रत्यक्ष अनुभूत गरेर भन्दैछु । 

जब मुलुकले पहिलोपटक एक महिला प्रधानमन्त्री पाउने निश्चित भयो सम्पर्कमा रहेका आन्दोलनको अगुवा जेनजी भाइबहिनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दा कम्तीमा जेनजीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने एकजना जनजाति र एकजना दलितलाई मन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गराउन सके समाजमा राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने सल्लाह दिइएको थियो । तर जब निर्णायक तहमा रहेकासम्म कुरा पुग्यो यस्तो बेला ‘जातका कुरा’ भनेर टारिएछ । यसबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशिताको सवाललाई ‘जातका कुरा’का रूपमा सीमित गर्ने परम्परागत शैली यहाँ पनि देखियो । 

यसलाई जातको कुरा होइन; यो संविधानले अङ्गीकार गरेको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणमार्फत राष्ट्र निर्माणको कुरा हो भन्ने बुझाउनै गाह्रो भयो । जबकि हरेक आन्दोलनको अन्तर्निहित मनसाय यही नै रहेको हुन्छ । तर माथिका दुवै विकल्प भन्दा बेग्लै यथास्थिति उपक्रमको निर्वाचनमा आन्दोलन थामियो ।  यसबाट शुरूआतमै मुलुकले जेनजी आन्दोलनले सृजना गरेको राम्रो अवसर गुमायो ।

सरसर्ती हेर्दा कतै जनआन्दोलनको रूपमा स्थापित यो आन्दोलन ‘क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन’ हुन नसकेर ‘डिस्ट्रक्सन’ मात्र हुने त होइन भन्ने पनि लाग्दो रहेछ । किनकि हरेक जनआन्दोलनले तुरुन्तै देखिने परिवर्तन ल्याएको छ; जस्तै २००७ सालको आन्दोलनले राणा शासन फाल्यो, २०४६ सालमा पञ्चायत ढल्यो भने २०६२/६३ ले समानुपातिक समावेशितासहित गणतान्त्रिक प्रावधान ल्यायो । फलस्वरूप संविधानसभामार्फत् २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । त्यसको लगत्तै भएको मधेश आन्दोलनले संघीयता ल्यायो ।

यसरी हेर्दा जेनजी जनआन्दोलनले के ल्यायो ? भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक होइन । के साविकको सत्ता च्युत, प्रतिनिधिसभा विघटन र अग्रिम निर्वाचन नै यसको उपलब्धि हो त ? भन्ने कुराले धेरैलाई अलमल पारेको छ । झन् अलमल त धेरै जेनजीले भरोसा गरेका नयाँ भनिने राजनीतिक दलको परम्परागत शैलीले पारेको छ ।

अझै अलमल त निर्वाचनपछि के हुन्छ भन्ने कुराले पनि पारेको छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि मुलुकको समस्या शासन चलाउने पात्रमा मात्र होइन शासकीय संरचनात्मक व्यवस्थामै छ भन्ने । तसर्थ, आधारभूत संरचनागत रूपान्तरणका केही सर्तसहित नागरिक सरकार ल्याउनुपर्थ्यो । अरु केही नभए पनि माथि उल्लिखित गरिएका निर्वाचन ऐनको सुधार मात्रै भएको भए पनि केही परिवर्तनको स्वरूप नतिजामै देखिन्थ्यो । यसले केही हदसम्म क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सनको अनुभूति हुन्थ्यो । तथापि मनोवैज्ञानिक रूपमा आन्दोलनले केही महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । जस्तै; युवाहरू रम्ने रमाउने मात्र हैन शासन व्यवस्थाका बारेमा गहिरो चासो राख्छन्, जनताको शक्ति सबै भन्दा बलियो हुन्छ, यसले राज्यका सबै शक्ति ढालिदिन्छ, नवउदार अर्थव्यवस्थाले कसरी राज्यका निकायहरूलाई दोहनकारी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गरी कमजोर बनाइदिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो आफैंमा ठूलो सामाजिक/राजनीतिक पुँजी हो ।

यिनै कुरामा अलमलिएर बस्नुको अब कुनै तुक छैन । अब के गर्ने भन्ने विषयमा हामी सबै घोत्लिनु जरुरी छ । यो आन्दोलनपछि पुराना-नयाँ सबै दलहरूले यही शासकीय शैली र यस्तै प्रणालीबाट चाहिँ देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा स्वीकार गरेको विषय हो । यसबाट एउटा राजनीतिक सहमति आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो निर्वाचनपछि पनि कुनै एउटै दलको दुईतिहाइ वा एउटै दलको बहुमत नआउन सक्छ । त्यस्तो बेलामा संविधान संशोधन गरी संरचनागत रूपान्तरण गर्ने कुरा जटिल हुन सक्छ । तथापि आधारभूत कुरा तय गरी राजनीतिक सहमति गरेर अब आउने प्रतिनिधिसभाको पहिलो काम संविधान संशोधन हुनु जरुरी छ ।

तुलनात्मक रूपमा यो पटक जेनजी युवाको सहभागिता पनि केही बढी हुने अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दा थाती रहेका जेनजी आन्दोलनले उठाएका विषयवस्तु लगायत मुलुकमा उठ्दै आएका सवाललाई समेटेर एउटा वृहत् राजनीतिक सहमति गरी संविधान संशोधन नै अबको बाटो हो । मुलुकलाई थप असफलता हुनबाट जोगाउने हो भने ‘ह्वाइ नेशन्स फेल’ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरिए अनुसार दोहनकारी संस्थालाई कसरी समावेशी संस्थाको रूपमा विकास गर्ने र मुलुकमा भएका आधारभूत सवाललाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय नै पहिलो प्राथमिकतामा रहनु पर्दछ|

अधिकांशको घोषणापत्रमा संरचनात्मक रूपान्तरणको कुरा उल्लेख भएको छ । तथापि त्यहाँ उल्लेख भएका कुरा प्रष्ट भने छैनन् । संविधान संशोधनको विषयमा पनि त्यस्तै छ ।  घोषणापत्रमा संविधान संशोधन एजेन्डा त बनेको छ तर के-के कुरा कसरी भन्ने प्रस्ट छैन । कांग्रेसले निर्वाचन प्रणाली सुधार र राजनीतिक सहमतिको ‘फ्रेमवर्क’ बनाउने, एमालेले राष्ट्रिय सहमतिमा परिमार्जन गर्ने र नेकपाले शासकीय स्वरूप बदल्ने एजेन्डा सारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठाएको छ । 

संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा दलहरूबीच तीव्र मतभिन्नता देखिन्छ । यसले निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको विषय चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि आशातीत रूपान्तरण हुने कुरामा शंका पैदा भएको छ । त्यसका लागि नागरिक समाज, जेनजी अभियन्तालगायत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले खबरदारी गरिरहनु जरुरी छ । ‘डिस्ट्रक्सन’ त भइ नै सक्यो । अब यसले ‘क्रिएटिभिटी’ देखाउने पालो छ । र त्यो देखाउनका लागि साह्रै सुझबुझका साथ राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ । अन्यथा मुलुकले पटक-पटकको आन्दोलन थेग्न साह्रै गाह्रो हुन्छ ।

(अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. बीके नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा मधेश विश्वविद्यालयका पूर्वडीन हुन् ।)