भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आइतबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यान्वयनको पाटो अब बन्ने सरकारको जिम्मामा रहेको बताइन् । कार्कीले आफू र गृहमन्त्रीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर महत्त्वपूर्ण केही बुँदा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिन् ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले झण्डै ६ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ बारे छुट्टाछुट्टै जाँचबुझ गरिएको छ ।

करिब ९ सय पृष्ठको मूल प्रतिवेदन र अनुसूचीसहित ९ हजार पानाको प्रतिवेदनमा घटना, घटनाबाट सिर्जित परिघटना, सुरक्षा लापरबाही, सरकारका तर्फबाट भएका असावधानी, निहत्थालाई गोली प्रहार गरी गरिएको हत्या, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सिडिओसम्मको बयान कागज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान कागज, मृतकका आफन्तसँगको कुराकानी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बयान लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा कारबाही र पुरस्कारको अनुसूची छुट्टै राखिएको छ ।

उपत्यकामै कतिपय प्रहरी युनिटका प्रमुखले देखाएको साहस, सरकारी कार्यालय जलाउनबाट रोकिएका प्रयास लगायतका विषय पनि समेटिएका छन् ।

भदौ २३ मा जिल्ला सुरक्षा समितिले तयार पारेका योजना कसरी विफल भए, कहाँ कहाँ कमजोरी भए, प्रदर्शनकारीको टाउकोमै किन गोली प्रहार गरियो, भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक घटनाको पुन:आंकलन किन गरिएन, सुरक्षा निकायबाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई किन कमजोर ब्रिफिङ गरियो भन्ने जस्ता विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

स्रोतले बताए अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका सीडीओ छवि रिजाल र काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व पोखरेल (हाल डीआईजी) को नाम किटान गरेरै फौजदारी कसुर अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले छाड्न निर्देशन दिए पनि पुन: पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

‘सर्वोच्च, सिंहदरबार, संसद् भवन, प्रहरीका भवनसँगै अन्य सरकारी कार्यालय र सवारी साधन जलाउनेलाई जसको निर्देशनमा छाडिए पनि उनीहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ, नत्र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ,’ प्रतिवेदनको सारंशबारे जानकारी दिँदै आयोगका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘विगतका प्रतिवेदन जस्तो यो प्रतिवेदनलाई पनि कार्यान्वयनमा नलगिए मुलुकमा थप अस्थिरता निम्तिने देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमाथि नै जाँच गर्ने अवस्था आउन सक्छ !

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानुअघि सार्वजनिक हुनुपर्ने राय विज्ञहरूले दिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पहिला प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘एउटा कुरा यो आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठिसक्यो, आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जिम्मेवारी लिनुअघि दिएका प्रतिक्रिया जगजायर नै छ, अब उहाँले प्रतिवेदन बनाउँदा पनि व्यक्तिप्रति लक्षित गरेर बनाउनुभएको रहेछ भने प्रतिवेदनमाथि नै जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्ति र कारबाही गर्न पुग्ने आधार एवं तथ्य प्रमाणित हुनुपर्छ, तथ्य प्रमाणित गर्ने साधन सरकारसँग हुनुपर्छ ।’

उपाध्यायले अब बन्ने सरकारले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हुँदा त्यो सरकारले प्रतिवेदनलाई कति निष्पक्ष ढंगले अध्ययन गर्छ वा गर्दैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘व्यक्तिप्रति लक्षित भएर प्रतिवेदन बनाइएको रहेछ भने त्यो कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसले पार्ने दूरगामी असरका बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । होइन, तथ्य–प्रमाणले नै कारबाही गर्नुपर्ने देखिए कार्यान्वयनमा जान सरकार हिच्किचाउनु हुँदैन ।’

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन् ।

बालेन साहले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएपछि बनेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘रास्वपाले पाएको मत परिवर्तनकारी पक्षको हो । कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानु अब बन्ने सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये एक हो,’ केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले सुनेअनुसार कारबाही सिफारिश भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ र सँग–सँगै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन जलाएर भाँडभैलो मच्चाउनेलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ । अब यो वा त्यो दल भनेर अब बन्ने सरकार कारबाहीबाट पन्छिन मिल्दैन ।’

केसीका अनुसार अब बन्ने सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनबाट पन्छिने छुट छैन ।

त्यसो त आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सार्वजनिक रूपमै बताएको अवस्था छ ।

यी प्रश्नका उत्तर समेटिएका छन् प्रतिवेदनमा

– माइतीघरको आन्दोलन कसरी पुग्यो संसद् भवनसम्म ? – प्रदर्शनकारीलाई कसले गोली हान्न आदेश दियो ?

– सिंहदरबार र सर्वोच्च किन र कसले जलायो ?

– प्रहरी र प्रहरीका भवन किन प्रदर्शनकारीको निशानामा परे ?

– प्रदर्शन हिंसात्मक हुन्छ भन्ने अनुमान जिल्ला सुरक्षा समितिले किन गर्न सकेन ?

– महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक धरोहर जलाउनबाट रोक्न किन सकिएन ?

– तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्दा पनि स्थिति सामान्य किन बन्न सकेन ?

– प्रदर्शनमा के कति घुसपैठ भए ?

– छानी–छानी नेताको घर जलाउने घटना कसरी भयो ?

– प्रदर्शनमा टीओबी (तिब्बतीयन ओरिजिन ब्लड)को टिसर्ट लगाएर प्रदर्शनकारी कहाँबाट आए ?

– भदौ २४ गते कर्फ्यु लगाइसक्दा पनि किन प्रदर्शनकारीलाई रोक्ने प्रयास किन भएन ?

– प्रदर्शनकारीलाई रोक्न सेना र सशस्त्रको भूमिका किन कमजोर रह्यो ?

– सिंहदरबार र सर्वोच्च जलिरहँदा आगो किन निभाइएन ?

– यस्ता घटनाबाट अब के पाठ सिक्ने ?

– राज्यको सूचना संकलन गर्ने संयन्त्र किन कमजोर बने ? बलियो कसरी नबनाउने ?