२६ जेठ २०८३, मंगलबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको नयाँ सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने चर्चा चलिरहेको छ । तर, सिंहदरबार भने यसबारे बेखबर देखिएको छ ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय छन् । त्यसलाई घटाएर १५ को हाराहारीमा समेट्ने चर्चा चलिरहेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी सरकारी तहमा भन्दा रास्वपाको आन्तरिक तहमा बढी भइरहेको देखिन्छ ।
सानो सरकार र ठूलो सुशासन भन्ने अवधारणा अन्तर्गत काम गरिरहेको रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा बताउँछन् ।
मन्त्रालयको संख्यामा पुनर्विचार भइरहेको उनले बताए ।
तर, सिंहदरबार भने यसको ठोस खाकाबारे जानकार देखिँदैन ।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमै समेटेकाले उनीहरूकै तहमा गृहकार्य भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिने सम्भावना छ । त्यही दिन मन्त्रीहरूको पनि शपथ गराइने चर्चा छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार, मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल पनि सरकार आएपछि निर्देशन अनुसार काम हुने बताउँछिन् ।
अहिले त्यस्तो केही तयारी नभएको उनले बताइन् ।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल १५ वटा मन्त्रालय उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनका अनुसार, वन तथा वातावरण र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभ्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद र श्रम मन्त्रालय पनि एक बनाउन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि सक्षम र योग्य कर्मचारीले सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव त्रितालको छ ।
अब चैत १३ गते नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथपछि मात्र मन्त्रालयको संख्या र स्वरूपबारे स्पष्टता आउने देखिन्छ ।
देश संघीय संरचनामा गएको एक दशक भइसके पनि संघीयताको मर्मअनुरूप संघ सरकारमा छरितो बन्न सकेको छैन ।
यसअघि राज्यमन्त्री समेत राखेर २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्ने गरेको थियो ।
त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सयौं अनावश्यक संरचनाको समेत खारेजी हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
