बुद्ध स्थलहरूलाई समेटेर तयार पारिएको ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना पूरा गर्न विश्व बैंकले १२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। परियोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकले ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ) ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको लुम्बिनी विकास कोषका निर्देशक ज्ञानिन राईले जानकारी दिए।

बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर नवलपरासीको रामग्राम र कपिलवस्तुको तिलौराकोटबीचको भागलाई आधार मानी बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना (ग्रेटर लुम्बिनी)को रेखाङ्कन गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ अवधारणा अगाडि सारेको हो।

‘ग्रेटर लुम्बिनी यस क्षेत्रका लागि ठूलो परियोजना हो, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ठूलो रकम आवश्यक थियो,’ राईले भने, ‘लामो समयदेखि ऋणका लागि पहल गरेका थियौँ। पछिल्लो एक वर्ष निकै मेहनत गरेर विश्व बैंकबाट ऋण पाउने अवस्थामा आइपुगेको हो, अब परियोजना कार्यान्वयनमा आउने निश्चित भयो।’

कुल लागत १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ। यसको उद्देश्य लुम्बिनीलाई विश्वस्तरीय आध्यात्मिक र पर्यटन केन्द्र बनाउने, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्थलहरूलाई एकै सञ्जालमा जोड्ने र क्षेत्रीय आर्थिक विकास (पर्यटन, रोजगारी, पूर्वाधार) बढाउने रहेको छ। यो परियोजना सम्झौता भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

परियोजना सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विश्व बैंकको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुनेछ।

यद्यपि, स्थानीय तहका फरक–फरक मागका कारण लागत केही फेरबदल हुन सक्नेछ। पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र समग्र बौद्ध स्थलको विकास गर्ने उद्देश्यले ग्रेटर लुम्बिनीको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो। परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र बौद्ध धर्मावलम्बी मात्र नभई विश्वभरका पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि र मन्त्रिपरिषद्ले ऋण स्वीकृत गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जानेछ। यो परियोजना पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अगाडि सारेका थिए।

परियोजना सम्पन्न भएपछि साँच्चै लुम्बिनी कल्पना गरेजस्तो हुनेछ, जसले विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लुम्बिनीमा आउन प्रेरित गर्नेछ। - ज्ञानिन राई निर्देशक, लुम्बिनी विकास कोष

कपिलवस्तुमा शाक्य वंशको दरबार, लुम्बिनीमा बुद्धको जन्मस्थल र नवलपरासीमा बुद्धको एकमात्र अस्तुधातु रहेको ठाउँ रामग्राम भएकाले बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि यी तीनवटै क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। परियोजनाले लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेष गरी मायादेवी मन्दिर, पवित्र पुष्करिणी पोखरी, अशोक स्तम्भ, तिलौराकोट र रामग्राम स्तूपजस्ता महत्त्वपूर्ण बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।

तिलौराकोटलाई प्राचीन शाक्य राज्यको राजधानी तथा भगवान् बुद्धको बाल्यकालसँग सम्बन्धित स्थलका रूपमा लिइन्छ भने रामग्राम स्तूपलाई बुद्धका मूल अवशेष सुरक्षित रहेको एक मात्र अक्षुण्ण स्तूप मानिन्छ।

‘बौद्ध सर्किट’ अन्तर्गतका रामग्राम, देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले परियोजनालाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउन विश्व बैंकसमक्ष संयुक्त ज्ञापनपत्रसमेत पेस गरेका थिए। उनीहरूले प्रत्येक पालिकाका लागि कम्तीमा ८ मिलियन अमेरिकी डलर (एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ) बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

विश्व बैंककै टोलीसमक्ष पालिकाहरूले विभिन्न समयमा धेरै चरणमा छलफलसमेत गरेका थिए। स्थानीय तहले सडक, ढल, पैदलमार्ग, सार्वजनिक सुविधाजस्ता पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख कल्पना हरिजनले जानकारी दिइन्।

परियोजनाले पर्यटन पूर्वाधार सुधार, आगन्तुक सुविधा विस्तार, गन्तव्य व्यवस्थापन र स्थानीय आर्थिक विकासमा जोड दिनेछ। साथै महिला र युवामुखी उद्यम प्रवर्द्धन, सीप विकास तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइनेछ।

हाल नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता करिब २० प्रतिशत मात्र रहेकाले महिला नेतृत्वको व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ। यस्तै, पानी–सरसफाइ, ढल निकास, ऊर्जा–कुशल संरचना, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई परियोजनाको अभिन्न अङ्ग बनाइएको छ।

बहु-क्षेत्रीय सहकार्य, अन्तरसरकारी समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति, सांस्कृतिक संवाद र दिगो पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रका विज्ञ डा. गितु गिरीले सरकार, स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीचको सहकार्य सफल भएमा यो परियोजना नेपालकै एक नमुनाका रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरे। विश्व बैंकको बोर्ड निर्णयसँगै अब नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ऋण सम्झौताको तयारी छ। लगत्तै यो कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

परियोजना मायादेवी मन्दिर, तिलौराकोट र रामग्राम स्तूपलगायत बौद्ध सम्पदाको संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको यो योजनाले स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितासहित पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, महिला तथा युवामुखी उद्यम प्रवर्द्धन र दिगो पर्यटन विस्तारमार्फत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

जापानी वास्तुविद् प्रोफेसर केन्जो टाँगेले सन् १९७८ मा ६ वर्ष लगाएर १७ वर्षभित्र सक्ने गरी लुम्बिनीको गुरुयोजना तयार पारेका थिए। तर, बजेट अभावले ५० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यो पूरा हुन सकेको छैन। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई शान्ति, ध्यान र बौद्ध पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना (मास्टर प्लान) बनाइएको थियो। गुरुयोजनाको काम सन् १९९५ अर्थात् आजभन्दा ३० वर्षअघि नै सकिनुपर्थ्यो। सन् १९८५ (वि.सं. २०४२) मा लुम्बिनी विकास कोष ऐनद्वारा कोष गठन भएपछि मात्र गुरुयोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

त्यसको १२ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०५५/५६ देखि मात्रै गुरुयोजना निर्माणको कामले गति लिन शुरू गरेको थियो। १ हजार १५५ बिघा क्षेत्रफललाई पुरातात्त्विक क्षेत्र (पवित्र उद्यान), अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध विहार क्षेत्र र नयाँ लुम्बिनी गाउँ गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी गुरुयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ।