सरकार र अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा)बीच देखिएको पछिल्लो विवादले नेपाली खेलकुदलाई एकाएक तरंगित बनाएको छ । आफ्नै साधारणसभाले दिएको अभिमत विपरीत एन्फा ‘अर्ली इलेक्सन’ मा होमिएपछि शुरू भएको विवाद उत्सर्गमा पुगेको छ ।

नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि तहगत निर्वाचन गराएर मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्न एन्फालाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।

तर, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपको निर्देशन विपरीत वर्तमान एन्फा नेतृत्व जसरी पनि ‘अर्ली इलेक्सन’मा जाने तयारीमा छ ।

एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल २०८३ साल असार ६ गते सकिँदै छ । पछिल्लोपटक एन्फाको निर्वाचन २०७९ असार ६ गते भएको थियो ।

एन्फा नेतृत्वले चैत १३ गते झापामा साधारणसभा र ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने तालिकालाई अगाडि बढाएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुन अधिकांश एन्फा पदाधिकारी झापा पुगिसकेका छन् ।

एन्फाकै केही पदाधिकारी भने जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन गराएर मात्र केन्द्रको निर्वाचनमा जानुपर्ने अडानमा छन् । एन्फा विधानमा समेत अर्ली इलेक्सनको व्यवस्था नरहेको उनीहरुको दाबी छ ।

एन्फा निर्वाचनको विषयलाई लिएर फरक मत राख्ने पदाधिकारीहरू जसरी पनि अर्ली इलेक्सन रोक्नुपर्ने मागसहित सरकारलाई गुहार्न व्यस्त छन् ।

यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय नेपाली फूटबलसँग जोडिएका थुप्रै मुद्दा न्यायालयमा पनि पुगिसकेको छ । यी मुद्दामा अहिले पनि सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सरकार र एन्फाबीचको विवादकै कारण काठमाडौंमा भइरहेको पुरुष राष्ट्रिय लीग र शहीद स्मारक महिला लीग पनि बीचमै स्थगित भएको छ ।

यी दुबै प्रतियोगितामा सहभागी क्लबहरूले श्रम स्वीकृति नलिई पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशीलाई खेलाएको आरोपमा छुट्टै छानबिन पनि भइरहेको छ ।

यसबीचमा, कहिले नेपाल फूटबल खेलाडी संघले त फूटबल क्लबका पदाधिकारीहरूले एन्फा मुख्यालयमा तालाबन्दी गर्ने काम समेत भएको छ ।

समग्रमा सरकार र एन्फाबीचको विवादका कारण खेलाडीहरू मारमा परेका छन् । क्लबहरूको करोडौं लगानी खेर जाने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।

यसका अतिरिक्त, सरकार र एन्फाबीच विवाद बढ्दै गए एसियाली फूटबल महासंघ (एएफसी) र विश्व फूटबल महासंघ (फिफा) बाट अप्रिय कदम चालिन सक्ने आशंका पनि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा एन्फा नै निलम्बनमा पर्ने खतरा हुन्छ ।

नेपाली फूटबलमा देखिएका यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर लोकान्तरले राखेपका सदस्यसचिव राम चरित्र मेहतासँग कुराकानी गरेको छ ।

कुराकानीका क्रममा राखेप सदस्यसचिवले देशको कानून मिचेर खेल संघहरूलाई कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने बताएका छन् । उनले एन्फा नेतृत्वले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

सरकार एन्फा निर्वाचनको विपक्षमा नरहेको तर, पहिले जिल्ला र प्रदेशपछि मात्र केन्द्रको निर्वाचन गराउनुपर्नेमा आफूहरू अडिग रहेको पनि महतोले बताएका छन् ।

उनले देशको कानून नमाने सरकारले एन्फालाई कारबाही गर्ने दाबी पनि गरेका छन् ।

मेहताको भनाइका हाइलाइट्स:

० गल्ती एन्फाले गर्ने अनि, दोष जति सरकारको टाउकोमा थोपर्ने ?

० एन्फालाई सरकारले पटक–पटक सच्चिने अवसर दियो ।

० देशको कानून नमाने कारबाही हुन्छ ।

० सरकार तहगत एन्फा निर्वाचनको विपक्षमा छैन ।

० पहिले केन्द्र र त्यसपछि जिल्ला तथा प्रदेशको निर्वाचन मान्य छैन ।

प्रस्तुत छ, सदस्यसचिव मेहतासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :