राज्यले विकल्प नदिई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागेको भन्दै अव्यवस्थित र सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयले बुटवलमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा जस्तै 'डोजर आतंक' यस क्षेत्रमा पनि हुन सक्ने भन्दै मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र तिनाउ दानव करिडोरका बासिन्दा आइतबार सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूले 'सुकुम्बासीलाई गाँस, बासको व्यवस्था गर', 'बालेन सरकार राजीनामा दे', 'डोजर आतंक बन्द गर', 'अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर' जस्ता सरकारविरुद्ध नारा लगाएका थिए ।

बस्ती बचाउ संघर्ष समितिले बुटवल उपमहानगरपालिका–१९ रानीगञ्जमा हजारौंलाई भेला गरी विक्रम संवत् २०५७ देखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई जबरजस्ती हटाए कडा प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह 'तानासाही' बन्ने खोजेको आरोप लगाउँदै बस्ती हटाउने कार्य रोक्न बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख (मेयर) खेलराज पाण्डेयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक छवि रास्कोटीले भोगचलन र बसोबासका आधारमा रहँदै आएका जनतालाई उठिबास लगाउन नहुने बताए । 'मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई हटाउन सरकारले सूचना जारी गरेको छ,' उनले भने, 'हामी २८ वर्षदेखि घरधुरी कर तिरेर २५ सय घरपरिवार बस्दै आएका छौं । बस्ती हटाएर औद्योगिक क्षेत्र बन्न सक्दैन ।'

पुनर्वासको ठोस व्यवस्था नगरी बस्ती खाली गर्नु अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

संघर्ष समितिका नेता टंकप्रसाद न्यौपानेले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँदा स्थानीयसँग कुनै समन्वय नभएको बताए । '४ वटा पालिकाको ६ वटा वडाको जग्गालाई हेलिकप्टरबाट रेखाङ्कन/नक्साङ्कन गरी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लालपुर्जा निकालियो,' उनले भने, 'विगतदेखि हामीले आवाज उठाएको हो । हामीलाई २०७३ मा औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती गाभिएको देखाइएको हो । हामीलाई हटाएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउन पाइँदैन ।'

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको ८१३ बिगाहा जग्गाभित्र पर्ने बस्ती १५ दिनभित्र खाली गर्न आग्रह गरेको छ ।

सुकुम्बासी बस्तीकै कारण चार वर्षअघि सरकारले शिलान्यास गरेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, चार वर्षअघि नै शिलान्यास भएको तिनाउ दानव सडकको पनि निर्माण क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्नेलाई हटाउन नसक्दा काम रोकिएको छ । तिनाउ दानव करिडोर क्षेत्रमा झण्डै १ हजार अव्यवस्थित र सुकुम्बासी बस्ती रहेको बताइन्छ ।

तिनाउ करिडोरबाट विस्थापित हुने नागरिकलाई पुनःस्थापित गर्ने योजना सरकारले ल्याउन पर्ने उनीहरूको माग छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवल १७ र १८ को राजीगञ्ज बस्तीलाई नहटाउने गरी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सीमाङ्कन गरिएको बताउँदै त्यसमा नगरपालिका अडिग रहेको बताए । 'राजीगञ्जलाई विस्थापित गरेर मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र हामी सम्भव देख्दैनौं,' मेयर पाण्डेयले भने, 'रानीगञ्ज पनि सुरक्षित हुने, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र पनि निर्माण हुने निर्णय भएको छ । विगतमा स्याटेलाइटबाट ८१३ बिगाहा जग्गा नापजाँच गरिएको थियो । अहिलेसम्म भूगोलमा २६० बिगाहा जग्गा टुंगो लगाइएको छ । राजीगञ्जलाई यथास्थितिमा राखेर बाँकी क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने टुंगो लगाइएको छ ।'

विगतमा भूमिसम्बन्धी आयोगबाट बुटवलमा दश हजार घरधुरी नापजाँच गरिएको छ । १६ हजारभन्दा बढीको निवेदन बुटवलमा सुकुम्बासीको रहेको छ ।

यता बुटवल उपमहानगरपालिकाले केही वडाहरूमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन सूचना जारी गरेको छ ।

बुटवलको जेसिज चोकनजिक दरबार मार्गमा रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अतिक्रमण भएको जग्गामा डोजर चलाएको उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका अतिक्रमित स्थानको पहिचान गरी खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

उपमहानगरपालिकाको वैशाख १५ को बैठकले नगरका विभिन्न पाँच स्थानमा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै ती क्षेत्र खाली गराउने निर्णय गरेको हो ।

त्यही निर्णय अनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि वडा ४, ५, ६, ७, ८, ९ र ११ लाई उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरिसकेको छ ।