आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले विनियोजन गरेको कूल बजेटको ८१.३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ ले खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख भए अनुसार उक्त आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा १५ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

विशेषगरी पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । कूल पूँजीगत बजेट विनियोजनमध्ये ६३.५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पूँजीगत खर्चमध्ये पहिलो त्रैमासमा १३ प्रतिशत, दोस्रोमा १२ प्रतिशत, तेस्रोमा २१ प्रतिशत र चौथो त्रैमासमा मात्रै ५४ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसले अधिकांश विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ ।

नेपाल सरकारको कूल बजेट खर्च अनुपात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७९.२३ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ८१.५६ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ को दफा १०(१) र १०(३) मा बजेट तथा कार्यक्रमको मूल्यांकन, स्रोतको उपलब्धता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार खर्च व्यवस्थापनमा अझै चुनौती देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कूल खर्चमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ११ खर्ब ४ अर्ब ९५ करोड अर्थात् ७३.०२ प्रतिशत बेहोरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५३ अर्ब ९२ करोड (१६.७८ प्रतिशत), वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब २७ अर्ब २० लाख (८.४१ प्रतिशत) तथा अनुदानबाट २७ अर्ब १८ करोड (१.७९ प्रतिशत) खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ ।

स्रोतगत खर्चको विवरणअनुसार आन्तरिक राजस्वबाट ७ खर्ब ८७ अर्ब १७ करोड ६७ लाख चालु खर्च तथा  १८ अर्ब २९ करोड १७ लाख पूँजीगत खर्च गरिएको छ । 

यस्तै, आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड ४० लाख चालु खर्च बेहोर्दा वैदेशिक ऋणबाट  ७७ अर्ब २१ करोड ४१ लाख पूँजीगत खर्च गरिएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु खर्चमा वैदेशिक ऋणको अंश २.४३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चमा ३४.४७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक ऋणको रकम मुख्यगरी पुँजी निर्माणमा खर्च हुनुपर्नेमा कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालु शीर्षकमा समेत प्रयोग भएको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।