२६ जेठ २०८३, मंगलबार
नेपाली कांग्रेसले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरू छिटो सक्रिय पार्न माग गरेको छ ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिएका भन्दै सरकारले सारा संस्था खाली गरे भ्याकुम सिर्जना गरेको उल्लेख गरे ।
यसमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पनि परेका उनले बताएका हुन् ।
आङदेम्बेले यी आयोगमा सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरू ल्याएर छिटो सक्रिय पार्नुपर्ने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वस्तुस्थिति बुझ्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्ना द्वायमले आगामी जुनमा नेपाल भ्रमण गर्दैछन् सुनिएको समेत उल्लेख गरे ।
‘द्वन्द्वपीडितको दीर्घकालीन संघर्ष निकै लम्बियो । यसमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्याय पाउनबाट बञ्चित छन्’, आङ्देम्बेले भने, ‘यसै सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वस्तुस्थिति बुझ्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्ना द्वायमले आगामी जुनमा नेपाल भ्रमण गर्दैछन् भन्ने सुनिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन सन् २०२४ मा टीआरसी ऐनको तेस्रो संशोधन गरिएता पनि अझै धेरै कानूनी कमजोरीहरू बाँकी छन् । नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि ती कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक छ । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।’
