खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबर ‘रोयल्टी’ तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उत्खनन बापतको रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाण उत्खनन गरेको पाइएको छ ।

साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर २५ तथा नियम बमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेतको रकम असुल गर्न भनिएको छ ।

खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट रु एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रोयल्टी सङ्कलन भएको छ ।

तोकिएको समयमा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी चार करोड ९९ लाख ५४ हजार दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो अनुरूप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा रोयल्टी लिने गरेकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ ।

उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ ।