नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा चालु खर्च उच्च र पूँजीगत खर्च न्यून रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै चालिसेले कूल बजेटको ५९.८ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको, जबकि पूँजीगत खर्च २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रूपैयाँ मात्र रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको दाबी गर्दै चालु खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बढाउने विश्वसनीय योजना बजेटमा नदेखिएको बताएका छन् ।

चालिसेले बजेटमा ऋण र पूँजीगत खर्चबीच असन्तुलन देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारले कूल ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जुन पूँजीगत खर्चभन्दा २ खर्ब २६ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ बढी हो । उनले यस अवस्थाले ऋण लिएर ऋण तिर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने संकेत गरेको टिप्पणी गरेका छन् । 

राजस्व संकलनको लक्ष्यबारे पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक उत्पादन, उद्योग, निर्यात तथा रोजगारी विस्तारका स्पष्ट आधार बजेटमा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

कर नीतिमा समेत विरोधाभास रहेको टिप्पणी गर्दै चालिसेले एकातर्फ आयकरको दर घटाइएको र कर छुटको सीमा बढाइएको भए पनि अर्कोतर्फ विद्युत्, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा नयाँ शुल्क तथा करको दायरा विस्तार गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले किसान, गरिब तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको दाबी गरेका छन् । मलखाद व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन वृद्धि तथा चिया र अलैंचीजस्ता निर्यातमुखी बालीको प्रवर्द्धनका लागि उल्लेखनीय कार्यक्रम नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

चालिसेले बजेटलाई ‘आर्थिक रूपमा बोझिलो’ भएको टिप्पणी गर्दै वितरणमुखी चरित्रको बजेट भएको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले बजेटले उत्पादनभन्दा उपभोगलाई प्राथमिकता दिएको तथा राजनीतिक लाभलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।