परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको भारत नीति नयाँ आधार र साझा आर्थिक लक्ष्यबाट अघि बढ्ने बताएका छन् । भारत भ्रमणमा रहेका मन्त्री खनालले द इकोनोमिक टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भारतप्रति नेपालको दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा नयाँ आधार र पूर्वाग्रहविहीन सम्बन्ध निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । 

रास्वपा सरकारका लागि भारत आर्थिक विस्तार, पूँजी, लगानी र विशाल बजारको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको मन्त्री खनालले बताएका छन् । 

‘हाम्रो दृष्टिकोण पारदर्शी, बजारमुखी र भारतका विभिन्न राज्यमा भइरहेको आर्थिक रूपान्तरणबाट सिक्नेमा केन्द्रित छ’, मन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई अब परिणाममा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौं । हाम्रो दैनिक कूटनीतिक संलग्नता आर्थिक रूपान्तरण, सीमापार लगानी र साझा समृद्धिमा केन्द्रित रहनेछ ।’

मन्त्री खनालले भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त हुन सक्ने अवसरहरू विगतमा नेपालले पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले अब चार प्रमुख क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । 

पहिलो, नियामकीय स्थिरतासहित दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न भारतको अनुभव, प्रेरणा र व्यावसायिक साझेदारीबाट लाभ उठाउने ।

दोस्रो, नेपाललाई क्षेत्रीय हरित ऊर्जा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने । भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने दीर्घकालीन क्षेत्रीय ऊर्जा बजार निर्माण गर्ने ।

तेस्रो, पूर्ण रूपमा डिजिटाइज्ड एकीकृत जाँच चौकी तथा आधुनिक यातायात करिडोरमार्फत प्रशासनिक र व्यापारिक अवरोध हटाउने ।

चौथो, फिनटेक समाधान, युपीआईमा आधारित सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा साझा प्रविधि प्लेटफर्ममार्फत साना उद्यमीलाई सशक्त बनाउने रहेको मन्त्री खनालले बताएका छन् ।

‘हामी नेपालका ठूला–साना शहर, धार्मिक स्थल र पर्यटकीय गन्तव्यलाई सडक, रेल र हवाई सञ्जालमार्फत जोड्न चाहन्छौं । साथै, भारतका बेंगलुरु र हैदराबादजस्ता नवप्रवर्तन केन्द्रहरूसँग काठमाडौंलाई जोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ’, मन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘नेपालसँग प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति छ । उनीहरूले शुरू गरेका नवीन व्यवसायलाई भारतले उपलब्ध गराउन सक्ने विशाल बजार र पूँजीको पहुँच आवश्यक छ । यही सहकार्यले दुवै देशलाई थप लाभ पुर्‍याउन सक्छ ।’

ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि र पूर्वाधारलाई तत्काल प्रतिफल दिने उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा हेरिरहेको मन्त्री खनालले बताएका छन् । 

‘ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल अब टुक्राटुक्रा र मौसमी विद्युत् सम्झौताबाट अघि बढ्न चाहन्छ । हाम्रो लक्ष्य दीर्घकालीन, निर्बाध र क्षेत्रीय हरित ऊर्जा बजार स्थापना गर्नु हो, जहाँ नेपालको दिगो स्वच्छ ऊर्जा भारतका औद्योगिक क्षेत्रसम्म सहज रूपमा पुग्न सकोस्’, मन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अवरोधरहित धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट निर्माण आवश्यक छ । जनकपुरलाई अयोध्यासँग प्रत्यक्ष जोड्ने तथा पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका प्रमुख तथा मध्यमस्तरका शहरहरूमा सीधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो । यसले बौद्ध पर्यटन सर्किटलाई पनि बल पुर्‍याउनेछ ।’

आईपीएलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली खेलाडीको सफलताले खेलकुद सहकार्यको व्यावसायिक सम्भावना देखाएको समेत मन्त्री खनालले बताएका छन् । 

मन्त्री खनालले लामो खुला सीमा भएका छिमेकी राष्ट्रहरूबीच केही सीमा सम्बन्धी विषयहरू हुनु स्वाभाविक रहेको समेत बताएका छन् । 

नेपालले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित भारतलाई ठूलो बजार, प्रेरणा र व्यावसायिक साझेदारीको स्रोतका रूपमा हेरेको समेत मन्त्री खनालको भनाइ छ । 

नियामकीय स्थिरता, पूर्वानुमानयोग्य नीति र आर्थिक रूपान्तरणका लागि भारतसँग सहकार्य गर्न नेपाल इच्छुक रहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताएका छन् । 

सीमा र पारवहनसम्बन्धी जटिलताहरू व्यवस्थापन गर्न सकिने प्राविधिक तथा प्रशासनिक चुनौती रहेका उनले बताएका छन् । यसमा दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्र सक्रिय रहेका र निरन्तर काम गरिरहेका मन्त्री खनालको भनाइ छ । 

‘हामी भविष्य उन्मुख संवादमार्फत मतभेद समाधान गर्न चाहन्छौं । हाम्रो जोड शान्त, तार्किक, तथ्यमा आधारित र प्रमाणमा आधारित संवादमा छ’, मन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘समान साझेदारका रूपमा वार्ताको टेबलमा बसेर, सद्भावपूर्वक छलफल गर्दै भारत र नेपालले बाँकी रहेका सीमा विवादहरू समाधान गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

उनले आफ्नो भारत भ्रमण दुई देशका सरकारबीच उच्चस्तरीय औपचारिक सम्पर्कलाई पुनः सक्रिय बनाउने अवसरका रूपमा रहेको बताएका छन् । भ्रमणलाई रास्वपा नेतृत्वको सरकारका प्राथमिकताहरू भारत सरकार र भारतीय जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा लिएको समेत उनको भनाइ छ । 

‘मेरो अपेक्षा के हो भने कार्यान्वयनयोग्य संयुक्त पहल, समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र साझा समृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउने ढाँचामा आधारित द्विपक्षीय सम्बन्धको आधार तयार होस्’, मन्त्री खनालले भनेका छन् । 

उनले नेपालका अघिल्ला धेरै सरकारहरू कमजोर गठबन्धन र सम्झौतामा आधारित रहेका बताएका छन् । तर रास्वपालाई स्पष्ट जनादेश प्राप्त भएकाले  दृढ र निर्णायक रूपमा अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको जनाएका छन् 

सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने र नेपालको आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउने आफूहरूका प्रमुख दुई प्राथमिकता रहेको मन्त्री खनालले उल्लेख गरेका छन् । 

‘हामी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार क्षेत्रमा भारतसँग सहकार्यको ठूलो सम्भावना देख्छौं । अर्को महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना हो । रोजगारीका लागि लगानी, उद्योग र व्यवसाय आवश्यक छन्’, मन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारले हालै आफ्नो पहिलो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमार्फत वित्तीय तथा कर सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रक्रियाको सरलीकरण र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने कर छुटजस्ता सुधारहरू घोषणा गरिएका छन् ।’

नेपाल व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गर्न इच्छुक लगानीकर्ता तथा साझेदारहरूको खोजीमा रहेको मन्त्री खनालले उल्लेख गरेका छन् ।