राजनीतिक बजार यतिबेला नयाँ सरकार गठनको बिषयलाई लिएर तातेको छ । राजनीतिक दल, बुद्दिजिबीहरू, निर्वाचन आयोग सबैले आफू अनकुल संविधानको ब्याख्या गरिराखेका छन् । अहिले भइरहेका  व्याख्या देख्दा नेपालमा स्वतन्त्र बुद्दिजिबीहरूको अभाव भएको अनुभूति हुन्छ ।

प्रायः सबै बुद्दिजिबीहरू अमुक राजनीतिक दलको अनुयायी रहेका छन । आफू सम्बद्ध दललाइ अनुकूल हुनेगरी संविधानको ब्याख्या गर्न उनीहरु उद्दत छन् । यस्तो लाग्दछ हरेक दल र बुद्धिजिबीहरूका लागि नेपालमा छुट्टा छुट्टै संविधानको व्यवस्स्था गरिएको छ । यस्ता क्रियाकलापवाट बुद्दिजिबीहरु प्रति सर्बसाधारण जनताको आस्था र विश्वास घट्दै गएको छ । समस्या समाधान भन्दापनि विवाद चर्काउनका बुद्धिजिबीहरुको योगदान बढ्दै गएको छ । 

नयाँ सरकार गठनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग र रास्ट्रपतिले मार्ग प्रसस्त गरिदिनु पर्दछ भन्ने तर्क सरकार बाहिर रहेका र नयाँ सरकारमा जान तरखर गरिरहेका दलहरू तथा उनीहरुका पृष्ठपोषक बुद्दिजिबीहरूले गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नतिजा समेत सार्वजनिक भईसकेको छ । दलहरुले प्रदेश सभामा समानुपाति तर्फ पाएको सीट अनुसार सांसदहरुको नाम सिफारिश गरिसकेका छन् ।

तर प्रतिनिधिसभा तर्फ राजनीतिक दलले समानुपातिक तर्फबाट कति सांसद पाउछन भनेर निर्वाचन आयोगले बताएको छैन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको भागवण्डा गरेपछिमात्र राजनीतिक दलले यसअघि निर्वाचन आयोगमा पठाएको बन्दसूचीबाट सांसद छान्नेछन् । त्यसपछि रास्ट्रपतिले सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दछ भन्ने माग जोडदार रूपमा उठाई राखेका छन । 

निर्वाचनको परिणाम आएको एक महिना बिति सक्दा पनि सरकार गठन प्रक्रिया अघि नबढदा जनमतको कदर हुन नसकेको चर्चा पनि स्वाभाविक रूपमा उठिराखेको छ । त्यसैले शीघ्र सरकार गठनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको सकारात्मक क्रियाशीलता आबस्यक हुन्छ यसमा सम्बन्धित सबैका बीच मतैक्यता हुने नै भयो । सरकार गठन प्रक्रिया बिलम्व हुनुको पछाडिका कारणको खोजी हुनु पर्दछ । स्वतन्त्र बुद्धिजिबीहरुको दलीय आसय अनुसार आएका अभिव्यक्तिहरू लाई गौण मानी यसको आधिकारिक धारणा र कानुनी व्यबस्थाको बारेमा बिश्लेषण गरी अघि बढ्नु  उपयुक्त हुन्छ । 

सर्बप्रथम संबैधानिक व्यबस्थाको अध्ययन गरौ । नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छ र निजको अध्यक्ष्यतामा  मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ भन्ने व्यबस्स्थाको अतिरिक्त बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार संबिधानमा उल्लेख भए अनुसार रास्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान उक्त धाराको उपधाराहरुमा गरिएको छ ।

त्यसैले  संबैधानिक प्रक्रिया पूरागरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा संबैधानिक क्रियाशीलता राष्ट्रपतिवाट निर्वाह हुनु पर्दछ, यसमा कुनै द्विविधा छैन । यसैगरी संविधानको धारा २४६ मा देहायका उप धाराहरूमा निर्वाचन आयोगलाई रास्ट्रपति, उप–रास्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन गर्ने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बंन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने गरी धारा ८६ को उपधारा (६) मा व्यवस्था गरिएको छ । रास्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि कानुनी व्यबस्था भई सकेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अघिबढाउन तदारूकता देखाउन जरुरी भएको छ ।

समस्या कँहा छ ? किन सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ़ीराखेको छैन ? यसको बारेमा बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेको अडान शीघ्र सरकार गठनको लागि प्रक्रिया अघि बढनु पर्ने, बर्तमान सरकारले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन शीघ्र सहजीकरण गर्नु पर्ने छ । यसका लागि प्रतिनिधि सभाले पूर्णता प्राप्त गर्न जरुरी छ ।

तर अहिले प्रतिनिधिससभाले संविधानको धारा ८४ (८) मा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलवाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तीहाई सदस्य महिला हुनु पर्ने, तर निर्वाचित महिलाहरुको संख्या कम्तीमा एक तीहाई नपुगेमा समानुपातिक तर्फवाट निर्वाचित हुने संख्यामा समायोजन गरी उक्त संख्या पुर्याउनु पर्ने अनिवार्य व्यबस्था छ ।

अब प्रश्न उठछ, प्रतिनिधि सभालाई पूर्णता दिई सरकार गठन प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याई तत्पश्चात राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने वा दुवै कार्य एकै साथ संचालन गर्ने, यो प्रक्रिया एकै साथ वा सरकार गठन लाई पहिला अघि बढाउन निर्वाचन आयोगले प्राबिधिक कठिनाई देखाएको छ ।

प्रतिनिधि सभालाई पूर्णता दिईसके पश्चात राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्दा महिलाहरुको संख्या एक तिहाई  नपुग्न सक्तछ , किनकि रास्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशवाट  कम्तीमा तीन जना महिला उम्मेदवार अनिवार्यरूपमा दिनु पर्दछ, राजनीतिक दलहरूले २१ जना वा सो भन्दा बढी उम्मेदवार दिदा पनि कम्तीमा १९ जना बिजयी हुँदा मात्र रास्ट्रपतिवाट मनोनयन हुने अर्को एक महिला थप गर्दा २० अथवा संविधानले निर्दिस्ट गरेको संख्या एक तिहाई पुग्दछ, निर्वाचनको नतिजा आउदा मात्र यी निर्वाचित महिलाहरुको संख्या कति हो प्रस्ट हुन्छ । निर्वाचनको नतिजा नआउदै संख्या अनुमानको आधारमा निश्चित गर्न मिल्दैन ।

तसर्थ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पूर्वनै प्रतिनिधि सभालाई पूर्णता दिईदा यदि राष्ट्रिय सभामा १९ जना भन्दा कम महिला बिजयी हुन पुगेमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको संख्यामा महिलाहरूको संख्या थप गरी संख्या पुर्याउन सकिदैन, परिणाम स्वरूप रास्ट्रिय सभामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व संख्या संविधानले तोकेको एक तिहाई भन्दा कम हुन् पुग्दछ, यो अवसथामा संघीय संसद्को गठन नै गैर संबैधानिक हुन पुग्दछ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले यो अवस्था सृजना हुन नदिन पहिला रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुको अलावा अन्य  विकल्प नभएकोले राजनीतिक दलहरूलाई यस्तो बिषयमा निर्वाचन आयोगलाई दवाव नदिन आह्वान समेत गरी बिज्ञप्ति मार्फत प्रस्ट पारिदिएको अवस्था छ । 

आधिकारिक निकायवाट संविधानको अन्यथा अर्थ लाग्ने गरी उपयुक्त र सकारात्मक ब्याख्या नआएसम्म निर्वाचन आयोगको भनाइलाई नै आधिकारीक र उपयुक्त मान्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तो बिषयमा अन्य तर्क र विवादहरू पनि सृजना गरिएका छन । सरकार प्रदेशहरुको अस्थाई मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ती गर्न अग्रसर देखिएको   छ ।

सरकारको तर्क राष्ट्रिय सभा गठन र नयाँ सरकार निर्माणका लागि यो जरुरी छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समेत निर्वाचन मण्डल हुने, प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सपथ नलिई कानुनी बैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन । उनीहरुको सपथ प्रदेश प्रमुखले गराउने भएकाले सपथ गराउन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती अनिवार्य छ । यसै गरी सपथ गराउने स्थान अथवा प्रदेश केन्द्र अस्थायी रूपमै भए पनि तोक्नु जरुरी हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा सरकारको सिफारिसमा एक महिला सहित तीन जना रास्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने पदहरूको पूर्ति समेत राष्ट्रिय सभाको पूर्णताको लागि बर्तमान सरकारवाटै हुनु पर्ने अवस्था छ । तर सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एमालेका जिम्मेवार नेतारुले वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखसंग सपथ नलिने ‘वाल हठ’ प्रदर्शन गरिसकेका छन् । रास्ट्रपतिवाट मनोनयन हुने तीन जना सदस्यहरूको पूर्ति पनि नयाँ सरकारले गर्नु पर्ने अडान एमाले नेताहरुको देखिदै छ । तेसैले विवादहरूको समाधानका दिशामा राजनीतिक दलहरू हालसम्म गम्भीर रूपमा लागि परेको देखिदैन ।

संविधानको ज्ञाता एबम आफुलाई विद्वानको अब्बल श्रेणीमा राख्न मन पराउने कतिपय बुद्धिजीवीहरू निर्वाचन आयोगले कानुनसम्मत हिसाबले निर्वाचन गराउनु पर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनूरूप यसका क्रियाकलापहरू अगि बढनु पर्ने, बैध, औचित्यपूर्ण र नैतिकतामा आधारित हुदै आयोगले कार्य गर्नु पर्ने, प्रतिनिधि सभा र रास्ट्रिय सभा पृथक हुने भएकाले यी दुई सभालाई अन्तर सम्बन्धित गरेर हेर्न नमिल्ने, आयोगको क्रियाकलापले संविधानवाद माथि वलात अतिक्रमण भएको आक्षेप युक्त अभिव्यक्ति दिएका छन । अर्काथरी बिद्वानहरुले आयोग र सरकारको अडानका पक्षमा दहरोसंग उपस्थिति दिई राखेका छन् ।

यसमा अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूमा के कस्ता अभ्यास र प्रयोगहरू  भईराखेका छन् ? अध्ययन गर्दै आयोगले कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने तर्क पनि उठेका छन् ।  हो, अन्य देशहरूका अभ्यासहरू हेर्दा उपयुक्त हुन्छ ।  यो अभ्यास हेर्नका लागि उपयुक्त देशहरूको चयन गर्न सक्नु पर्दछ ।

लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका देशहरू सयुक्त अधिराज्य बेलायत र भारत जहाँ  हाम्रो जस्तै संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ,तर ती देशहरूमा समानूपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्था छैन । बढी मत ल्याउने बिजयी हुने प्रणाली भएकाले निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्तछ । हाम्रो अवस्था पृथक छ । त्यसैले हाम्रो जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका संसदमा दुवै सभा भएका संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ, तर समस्या हाम्रो आफ्नै संविधानको ब्याख्यामा अड्किएको छ ।

त्यसैले यसको ब्याख्या आधिकारिक निकायवाट नै हुनु पर्दथ्यो । निर्वाचन आयोग आफैले संविधानको व्याख्या गरी अघिबढ्दा असल नियतले गरेको काममा पनि बिबाद सृजना हुन पुगेको हो । यी सबै समस्याहरूको शीघ्र समाधान नखोजी लामो समय सम्म ( करिब तीन महिना) अध्यादेश अड्काएर राख्ने रास्ट्रपतिले पनि यो ढीलाईको जवाफदेहीता बहन गर्नु पर्दछ । रास्ट्रपतिलाई यदि संबैधानिक ब्याख्याको जरुरत परेको भए निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडी नै सर्बोच्च अदालतको राय लिई निर्णय गर्नका लागि पर्याप्त समय थियो । 

अध्यादेश हुबहु जारी भएबाट राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रकारको द्विविधा भएको देखिएन, यसरी देशको सर्बोच्च पदमा आसिन संविधानको संरक्षले अब नेपाली जनता समक्ष लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनिरहनुको कारण जानकारी गराउनु पर्छ । यसै गरी सरकार र सरकार बाहिर रहेका दलहरूबीच घनिभूत छलफल गरी समस्याको समाधानमा पुग्नु जरुरी हुन्छ, यसको लागि कुनै कठिनाई देखिदैन । प्रदेशको अस्थायी राजधानी सरकारले तोक्ने हो । अनुकुल नभएमा अस्थायी राजधानी हेरफेर गर्न सकिन्छ । यसलाई अधिकार खोसिएको रुपमा लिनु जरुरी हुदैन ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अबस्थामा बाँकी रहेका दुइवटा विषय राष्ट्रिय सभामा रास्ट्रपतिवाट मनोनित हुने तीन जना र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती यथाशीघ्र तय गर्ने विषयहरूमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका बीच छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउनु एक मात्र उपयुक्त विकल्प हो । यसवाट मात्र रास्ट्रले सहजै निकास प्राप्त गर्नेछ ।