×

NMB BANK
NIC ASIA

सामाजिक सुरक्षा भत्ता के एमालेको बपौती हो ?

माघ १२, २०७४

NTC
Premier Steels

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अबदेखि ६५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरुलाई दिने निर्णय गर्‍यो । त्यस्तै बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडित परिवारलाई थप एकलाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयसमेत गरेको छ । 

Muktinath Bank

सरकारले गरेका यी दुई महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये पहिलो निर्णयको विषयलाई लिएर एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले चर्को आलोचना गरेका छन् । यही विषयलाई लिएर एमालेले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध गर्‍यो । यहाँसम्म कि, एमालेका नेता/कार्यकर्ताले सरकारको यो निर्णय वाम गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्ने चाल भएको भनी टिप्पणी गरेका छन् । बर्हिगमन हुन लागेको सरकारले यस किसिमको निर्णय गर्नु त्यति सान्दर्भिक विषय होइन होला । तर, जनताको हितमा भएको यो निर्णयको टिप्पणी गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

हिजो निर्वाचनमा होमिदैगर्दा वाम गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्‍याउने घोषणा नगरेका होइनन् । तर, सरकारले अहिले नागरिककै हितमा निर्णय गर्दा किन यति धेरै आपत्ति ? साँच्चै भन्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले एमाले पार्टीको बपौती ठान्ने गर्छन् । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अन्य कुनै सरकारले नयाँ निर्णय गर्‍यो भने उसलाई टाउको दुःखाई हुने गर्दछ । यो एमालेको अत्यन्त गलत सोचाई हो । किनकि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण एमालेको पार्टी कार्यालयबाट नभई राज्यको ढुकटीबाट वितरण हुँदै आइरहेको छ । तसर्थ ६५ वर्षको उमेर पुगेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने निर्णयप्रति एमालेले टाउको दुःखाइरहनुको कुनै अर्थ छैन ।

Vianet communication

एमालेको यतिखेरको राजनीतिक स्वार्थ भनेको निर्वाचनका समयमा उद्घोष गरेबमोजिम वाम गठबन्धनको सरकार गठन भएसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक २ हजारबाट बढाएर ५ हजार बनाउनु रहेको छ । तर, देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरे लगत्तै उसको योजनामा सरासर ठेस लाग्ने निश्चित छ ।

अर्थमन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार सरकारको यो पछिल्लो निर्णय सँगै मुलुकलाई थप १८ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक पर्दैछ । जबकि यसअगाडि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको अवस्था थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यति ठूलो रकम खर्च हुँदै गर्दा अब निर्माण हुने सरकारले यस विषयमा नागरिकहरुलाई थप सुविधा दिन कठिनाई हुने निश्चित छ । सायद, त्यही भएर नै एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने विषयमा गरेको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको हुनुपर्दछ ।
 
एमालेका नेता तथा कार्यकर्तालाई थाहा छ कि छैन सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण दिनुपर्छ भन्ने विषय उठान गर्ने व्यक्ति सामाजिक अभियन्ता भीमबहादुर अधिकारी हुन् । जो लामो समय सरकारी सेवामा रही मुलुक र मुलुकवासीको सेवा गरेका थिए । उनले उठाएको माग  संयोगले एमालेको सरकारको पालामा पूरा हुन पुगेको थियो । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कुरो आयो कि त एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता बल्खु (हाल धुम्बाराही) दरबारबाट नै पास भएर दिने निर्णय गरेजस्तो ठान्छन् ।

यदि  सामाजिक सुरक्षा भत्ता साँच्चै एमालेले नै दिएको हो भन्ने दम्भ एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा छ भने अबदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतका रकम लिन जेष्ठ नागरिकलाई नेपाल सरकारले तोकेको बैंकहरुबाट नभई एमालेका जिल्ला स्थित पार्टी कार्यालयमा बोलाउने साहस उनीहरुले गर्नुपर्दछ । तबमात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता एमालेले वितरण गरेको प्रमाणित हुनेछ ।

वर्तमानलाई नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो भने हरेक निर्वाचनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नारालाई एमालेले मत माग्ने गतिलो माध्यम बनाइरहेको छ । जसको प्रभावमा परी जेष्ठ नागरिकहरुले एमालेलाई भोट दिइरहेका छन् । के सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आफ्नो बपौती ठानेर निर्वाचन जित्ने एमालेको एउटैमात्र लक्ष्य हो ? यसको जवाफ एमालेका नेता/कार्यकर्ताले दिनुपर्ने देखिन्छ ।
 
अर्को कुरा हाल सरकारले मासिकरुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको २ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये औषधि खर्चबापत उपलब्ध गराइँदै आएको १ हजार रुपैयाँ नेपाली काँग्रेसको सरकारका पालाबाट सुरु भएको हो । तर, त्यसको जस पनि एमालेले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता एमालेका नेता/कार्यकर्तामा छ । यस किसिमको मानसिकता अत्यन्त दरिद्री राजनीतिक मानसिकता हो । त्यसैले यस किसिमको दरिद्री राजनीतिक मानसिकतालाई एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले त्याग्नु जरुरी देखिन्छ ।

यथार्थताको धरातलमा उभिएर भन्ने हो भने कुनै शिशु यो धर्तीमा जन्मिएपछि उसको नैर्सर्गिक अधिकार पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो ।  विश्वका अन्य विकसित मुलुकहरुमा हेर्ने हो भने शिशु जन्मिएदेखि मृत्युवरण नगर्दासम्म उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयमा राज्यले जिम्मेवारी लिने गर्दछ । तर, हामी कहाँ अस्थीर राजनीतिका कारण मुलुकले सही दिशामा अगाडि बढ्न नसक्दा राज्य आफ्ना नागरिकलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट बिमुख भइरहेको अवस्था छ । जसको मार वर्तमान पिंडीका नेपाली नागरिकहरुले खेपिरहनु परेको छ ।

तसर्थ यी विविध  विषयलाई मध्यनजर गर्दै  राजनीतिक खिचातानीबाट माथि उठेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउनतर्फ प्रत्येक नागरिक, नागरिक समाजका सदस्य, राजनीतिक दल र सरकार लाग्नु पर्ने बेला आएको छ । तबमात्र मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने छ । अनि मुलुक समृद्ध भएसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा  कुनै पनि नागरिक र राजनीतिक दलहरुले टाउको दुःखाइरहनु पर्दैन । यी विषय राज्यको नीतिअनुरुप निरन्तर चलिरहन्छन् । एमालेका नेता तथा कार्यकर्तालाई चेतना भया !

नयाँ मापदण्ड बनाउने कि ?

सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत विभेदकारी नीति रहेको छ । नेपाल सरकारबाट अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् भने विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सनसहित अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरुलाई भने  सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आइरहेको अवस्था छ ।

स्वदेश हो या विदेश जहाँ सुकैबाट पेन्सन प्राप्त व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनु कति सान्दर्भिक छ यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । यसका अलावा उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यावसायबाट राम्रो आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरुलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनु कति सान्दर्भिक हुन्छ, त्यस विषयमा पनि सोच्नु जरुरी देखिन थालेको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

सत्ताबाट अवकाश पाएको कांग्रेसलाई आएको नयाँ अवसर

जेठ ७, २०८१

यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...

प्रकृतिको गीत

प्रकृतिको गीत

जेठ ५, २०८१

सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

दक्षिणपन्थ र अवसरवादको चाङबाट माधव नेपालको छटपटी !

जेठ २, २०८१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...

x