जनकपुरधाम, २८ फागुन-धनुषाको मिथिलानगर नगरपालिकाको लालगढस्थित ढाढखोलाका श्याम सुनुवार २०३४ सालदेखि सार्वजनिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बसिरहेका छन् ।

उनले वन अतिक्रमण गरी घर त बनाए तर हालसम्म जमिनको लालपुर्जा भने बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावका बेला भोट माग्न आउने नेताहरूले आफू जितेर गए लालपुर्जा बनाइदिन पहल गर्छु भनेर आश्वासन दिएको सुनुवारले लोकान्तरलाई बताए ।

सार्वजनिक वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर घना बस्ती बसाइएको ठाउँमा स्थलगत रिपोर्टिंग गर्न गएको लोकान्तर प्रतिनिधिसँग सुनुवारले भने, ‘हामीसंग लालपुर्जा छैन, तर पनि बस्नु त पर्‍यो, त्यसैले घर बनाएर बसेको हो । नेपाली नागरिक हो, कहाँ जानु त ?’

त्यसैगरी अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेका साबिक तुलसी–४ तथा हाल मिथिला नगरपालिका– ११ का रत्नबहादुर माझीले भने, ‘हामीले वन फडानी गरेका छैनौं, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाटै विगतमा वन फडानी तथा काठको चोरी, तस्करीजस्ता कामहरू भए र हाल पनि भइरहेका छन् ।’

त्यसैगरी ढाढखोलाकै अनिल बस्नेत त्यहाँ भएको वन बिनास उनीहरूद्वारा गरिएको अतिक्रमणकै कारण भएको बताउँछन् । परापूर्वकालदेखि नै यसरी चल्दै आएको हो, यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरू आ–आफ्नो जीविकोपार्जनका निम्ति काठ–दाउरा काट्ने र बेच्ने  काम गर्छन् ।

‘सबैलाई सजिलो बाटो चाहिएको छ, पूँजी पनि लागेन र सजिलै पैसा पनि कमाउन सकिने हुनाले यहाँ अतिक्रमण गरी बसोबास बढेको हो,’ उनले भने ।

५० वर्षीय शम्भु पाण्डे २०३० सालमा रामेछापबाट ढाढखोला झरेका थिए । उनी आउँदा त्यहाँ धेरै पातलो बस्ती थियो । पछि जनसंख्या वृद्धि हुँदै गएपछि घना बस्ती भएको छ । उनका अनुसार पहिले त्यहाँ पानीको स्रोत पनि बाक्लै थियो । तर रुख वृक्षहरू काटिएका कारण समस्या भएको छ । पानीको मुहान सुकेर मरुभूमिमा परिणत भएको छ ।

२०४० सालसम्म त त्यहाँ जंगल नै थियो । तर अशिक्षित, लेखपढ गर्न नजान्ने स्थानीयहरूले जंगल नष्ट गरे, पाण्डेले भने, ‘ एउटा काठ काटेर लग्यो भने एक हजारदेखि १२ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ, मजदूरी गर्‍यो भने दिनमा ५ सय रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । त्यसैले मान्छेले रुपैयाँको लोभमा सार्वजनिक वन नै विनास गरिदिए ।’

‘यहाँ बस्नेहरू भारतबाट आएका छैनन् । सुकुम्वासी हुन् । त्यसैले सरकारले हामीहरूलाई लालपुर्जा बनाइदिएर कि त व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो नत्र भने कुनै अन्य विकल्प दिनुपर्‍यो,’ पाण्डेले भने ।

यसरी हेर्ने हो भने धनुषाको सार्वजनिक वनको स्वामित्वमा रहेको ती वन कटानी गरेर जग्गा अतिक्रमण गर्दै घना बस्ती बसोवास आजै आएर भने भएको होइन । जबजब राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ माथि पहाडबाट मानिसहरू तल झरेर जग्गा अतिक्रमण गर्ने, त्यहाँ शुरुमा झुपडी बनाएर बास बस्ने र काठ काटेर तस्करी गर्ने क्रम बढेपछि घना बस्तीको रूपमा रूपान्तरण भएको जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका सहायक वन अधिकृत सुरेश शर्मा बताउँछन् । 
ढाढखोलालाई शिकारी डाँडा पनि भनिन्छ.। २०३५ सालदेखि त्यहाँ एकदुई मानिसहरू आउने क्रम शुरू भएको थियो । २०४६ सालतिर बस्ती केही विस्तार भयो ।

तर २०५८ सालतिर तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकुहरू आएर त्यहाँ बस्न थालेको प्रतिवेदन सेक्टर वन कार्यालयले दिए पनि जिल्ला वन कार्यालय धनुषाले तत्काल कुनै पहल लिएन । माओवादी शान्ति वार्तामा आएपछि तत्कालीन माओवादीका जिल्ला तह र स्थानीय तहका नेतृत्वलाई औपचारिकरूपमै पत्राचार गरी अतिक्रमण गरिएका जग्गामा बनाइएको अवैध बस्ती हटाउन भनिएको सहायक वन अधिकृत शर्माले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार त्यति बेला माओवादी विद्रोहीहरूले बैठक गरेर त्यहाँका जग्गा कसरी एक आपसमा भागबण्डा गरेका थिए, त्यस बैठकको औपचारिक निर्णयको प्रतिलिपि नै पनि हामी कहाँ अझै सुरक्षित छन् । त्यतिबेला माओवादीको रापताप र भयका कारण अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाउन नसकिएको उनी स्वीकार गर्छन् । माओवादी लडाकुहरूले त्यो ठाउँलाई लालबस्ती भनेर नामकरण गरेको शर्मा बताउँछन् ।

राज्यका लागि असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि हुँदैन तर, त्यो अतिक्रमण हटाउन धेरै नै अप्ठ्यारो हुने शर्माको तर्क छ. । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीको नेतृत्वमा अतिक्रमण हटाउन प्रयास गर्‍यो भने असम्भव पनि नरहेको सहायक वन अधिकृत शर्माको तर्क छ ।

ढाढखोला मात्रै होइन चुरे क्षेत्रमा रहेको प्रायः जसो वन अतिक्रमण गरी बसोवास गर्ने, अवैधानिक बस्ती बसाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । जिल्ला वन कार्यालय धनुषाको करीब ८ सय ७२ हेक्टर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण गरी अवैध बस्ती निर्माण गरिएको छ । अतिक्रमण भएका ती क्षेत्रहरूमा बिजुली, पानी, सडक, विद्यालय, बजारको समेत व्यवस्था भई घना बसोवास क्षेत्रको रूपमा विकसित भएको छ ।

यति मात्र होइन अवैधानिक तरिकाले अतिक्रमण गरिएका ती जग्गामा बनाइएका अवैध घरटहरा र अवैध जग्गाहरू खरिद विक्री समेत हुने गरेको पाइन्छ । अतिक्रमित वन क्षेत्रका बस्तीहरूमा स्कूल, खानेपानी, विद्युत्, बाटो सडक, कुलो, पुलपुलेसा, मठमन्दिरजस्ता विभिन्न पूर्वाधारहरू समेत निर्माण भएको पाइन्छ ।

धनुषाको कुल वन क्षेत्र २७ हजार ५ सय ७८ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ८ सय ७२ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरिएको अभिलेख रहेको छ । ती अतिक्रमित जग्गामा ८ सय १५ घरधुरीले उपभोग गरिरहेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने प्रतिघरधुरी अतिक्रमणको क्षेत्रफल ०.४१ हेक्टर हुन्छ ।

अहिले साविकको तुल्सी गाविसका वडा नं.१ देखि वडा नं.९ सम्म, बेंगाडावरको वडा नं. ९ मा, ढल्केबरको वडा नं. ९ मा र नक्टाझिझको विश्रामपुरमा विगत ४० सालदेखि मानिसहरू अतिक्रमण गरी बसोवास गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी तीनतले भरतपुर, रातमाटे, भरतपुर, सपही खोलाको पूर्वपश्चिम र दक्षिण, करिया खोला, बेलडाडा, थाकलघारी र लालपुर, यज्ञभूमि, चिसापानी उत्तरतर्फको सेलार खोला, पच्किसिखरी, शिकारीडाँडा लगायतका ठाउँहरूमा विगत ३५ सालदेखि सार्वजनिक वन अतिक्रमण गरी बसोवास गरिएको छ ।

यहाँसम्म कि निना लालपुर्जाकै ती जग्गा जमिनको खरिद विक्रीसमेत हुने गरेको सहायक वन अधिकृत शर्मा बताउँछन् । चोरी शिकारीहरूले शिकार खोजी गर्ने क्रममा होस् वा गाईबस्तु चराउने गोठालाले, वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेहरूले वा माहुरीको मह खोज्नेहरूले वन क्षेत्रमा पटक–पटक आगो लगाउने, चुरे क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिहरूले घर पालुवा जनावरको चरिचरणको लागि घाँसको नयाँ पालुवा पलाउने उद्देश्यले वन क्षेत्रमा आगो लगाइदिने गरेको वन अधिकृत शर्मा बताउँछन् ।

राजनीतिक दलहरूबाट ती अतिक्रमणकारीहरूको संरक्षण हुँदै आएकाले अतिक्रमण हटाउन नसकिएको शर्मा भन्छन्, ‘तपाई त त्यहाँ पुग्नु भयो । तर, हामी जाने हो भने त्यहाँ हामीलाई उनीहरूले उल्टै आक्रमण गरेर लखेट्छन्,’ उनले भने । वन रक्षकहरू हतियार विना नै त्यहाँ जानसक्ने अवस्था छैन । माओवादी द्वन्द्व हुँदा माओवादी लडाकुहरूले वन रक्षकमाथि आक्रमण गरेर  हतियार लुट्न सक्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले त्यतिबेला नै वन रक्षकहरूबाट हतियार फिर्ता लिएको थियो ।

खासगरी रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा एवम् अन्य जिल्लाहरूबाट बसाइँ सरी आएका सुकुम्वासीको रूपमा जंगल छेउछाउ, नदी, बगर किनारा एवम् चुरे पहाडको केही समतल खेती गर्न सक्ने जमिनमा अतिक्रमण गरी बसोवास गर्ने गरेका छन् ।

अतिक्रमण हटाउन विगतमा भएका प्रयासहरू 

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा चारनाथ खोला गैची माइस्थानमा अतिक्रमण शुरु भएपछि जिल्ला वन कार्यालय, प्रहरी, प्रशासन समेतको सहयोगमा घर टहरा नष्ट गर्ने काम गरियो तर पुनः केही समय पश्चात ती अतिक्रमणकारीहरू संगठित भई आउने, घरछाप्रो बनाउने र जग्गा फाँडी आवाद गर्ने जस्ता कार्य गरे ।

अतिक्रमण नियन्त्रणको क्रममा वन कार्यालयवाट पटक–पटक गरी नौ जनालाई पक्राउ गरी वन ऐनअन्तर्गत कारबाही पनि गरियो । तर पनि पटक–पटक घर टहरा नष्ट गर्ने कार्यहरू भए पनि पुनः घर तथा छाप्रो बनाउने कार्य रोकिएन ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा स्थानिय प्रशासन, राजनितिक दल, नागरिक समाज समेतको सहयोगमा उक्त अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम बनाई स्थानिय पत्रपत्रिका र रेडियो एफएमबाट अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने बारेको सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गरे पनि नहटेको र हटाउने रकमको अभावमा तत्कालीन अवस्थामा अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्न सकिएन ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा नेपाल राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन पुनः सूचना जारी गर्दा पनि नहटेकोले स्थानीय प्रशासन, राजनितिक दल र नागरिक समाज समेतको सहयोगमा मिति २० वैशाख २०६८ देखि २२ गतेसम्म संयुक्त टोलीबाट अभियान चलाई भरतपुर गा.वि.स. उत्तरतर्फको चारनाथ खोला वन क्षेत्र, गैचीमाइस्थान वन क्षेत्रमा काली दमार, दुवियाहा ठेर, बुढीया ठेर, अंधेरी खोला वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका जम्मा ५१३ घर टहरा नष्ट गरी अन्दाजी ३ सय हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गराइएको थियो ।

साथै गोदार गा.वि.स.को चिसापानी उत्तरतर्फको सेलार खोला, पचखिखरी खोला, वफर खोला, गौरी खोला र जोगिया खोलामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका ४ सय ३० घरटहरा नष्ट गरी अन्दाजी २ सय वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरिएको थियो । सहायक वन अधिकृत सुरेश शर्माका अनुसार वन अतिक्रकण मुक्त गराउने क्रममा १ सेल अश्रुग्याँस, ७२ राउण्ड हवाई फायर र सामान्य लाठी चार्ज गरी अवरोध गर्ने विभिन्न ५ जना व्यक्तिलाई हिरासतमा लिई वन ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही समेत गरिएको थियो ।

२०६८ सालको माघ महिनामा ४ दिनसम्म स्थानीय प्रहरी प्रशासन समेतको सहयोगमा चारनाथ खोला वन क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा बनेका ३५२ घरटहरा नष्ट गरी ३ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गराइनुका साथै चिसापानी उत्तरतर्फको सेलार खोला लगायत विभिन्न वन क्षेत्रहरूमा बनाइएका ४ सय १८ घरटहरा नष्ट गरी २ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरिएको थियो ।

अतिक्रमणकारीहरू पूनः चिसापानी उत्तरतर्फको सेलार खोला पचखिखरी खोलालगायतका वन क्षेत्रमा बस्ने गरेपछि नियन्त्रण गर्नका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट २०६९ भाद्र महिनामा २ जना अतिक्रमणकारीलाई पक्राउसमेत गरेका थिए ।

यसरी हेर्ने हो भने जिल्ला वन कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, सशस्त्र प्रहरी बल, राजनीतिक दल लगायतका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित टोलीले विगतमा पटक–पटक अतिक्रमणमुक्त गराउने र फेरि पनि केही महिनापछि त्यहाँ अतिक्रमण हुने र बसोवास गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

हेर्नुहोस् थप फोटोहरू :