×

NMB BANK
NIC ASIA

भारत भ्रमणमा जानुपूर्व गएको चैत २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारका सचिवहरुको सरुवा गरेपछि प्रमुख सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले ‘गम्भीर’ असहमति जनायो । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएकै दिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निवासमा मध्यरततसम्म माओवादी मन्त्रीहरुको ‘गोप्य’ बैठक बस्यो । सोही बैठक मार्फत माओवादीले सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘एकलौटी’ भएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग छलफल गर्ने निर्णय गर्र्यो ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

बादलको निवासमा बसेको गोप्य बैठकअनुसार माओवादी मन्त्रीहरुले ओलीले आफूहरुलाई जानकारी समेत नदिइ सचिव सरुवा गरेको भन्दै प्रचण्डलाई भेटे, तर छलफलको खास कुरा बाहिर आएको छैन । नेकपा एमालेसंगको पार्टी एकतामा कहिले ‘हतारो’ त कहिले ‘अनिच्छा’ देखाइरहेको माओवादी केन्द्रका लागि आशंकाको बिउ बन्यो सचिवको सरुवा । बैशाख ९ मा एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने बताएको माओवादीले सचिव सरुवालाई ‘प्रतिष्ठा’को बिषय बनाएको छ । परन्तु केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर निर्णय गरे भने माओवादीका दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरुको विमतिले एकतालाई रोक्न सक्दैन । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

ओलीले माओवादी मन्त्रीसँग सोध्नु पर्थ्यो ?


Advertisment
Nabil box
Kumari

सामान्यतया प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेको समयमा स्वदेशमा सरकारविरुद्ध या प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गोप्य बैठक हुनु जायज हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेको समयमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले नेपालमा लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाए वापत उनको हालत के भयो ? प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा रहेको समयमा सांसदहरुको भेला गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जलस्रोतमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई बर्खास्त गरेका थिए । 

Vianet communication
Laxmi Bank

माओवादी मन्त्रीहरुको भेला प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको षड्यन्त्र थिएन । यद्यपि ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भने मान्न सकिन्छ । ओली नेपाली इतिहासका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन्, जसलाई माओवादीको दह्रो साथ छँदैछ । फागुन २७ मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले इतिहासकै बलियो सरकार भन्दै निर्मम भएर काम गर्न ओलीलाई सुझाव दिएका थिए ।

सचिव सरुवा गर्नु भन्दा पहिला ओलीले माओवादी मन्त्रीहरुसँग सामान्य परामर्श गरेको भए वेश नै हुन्थ्यो । यो सहमतीय सरकारको शिष्टाचार पनि होला । तर ‘प्रधानमन्त्रीय’ प्रणालीमा सचिव सरुवामा मन्त्रीलाई सोधी राख्नु आबश्यक भने हुँदैन । हो, पछिल्लो एक दशकमा यही भएको थियो, मन्त्रीले रोजी रोजी सचिव राख्ने गर्दथे । प्रधानमन्त्रीलाई दवावमा पारेर मन्त्रीहरुले चाहेको सचिव मन्त्रालय लग्थे र जायज नाजायज सबै काममा लगाउँथे । २०६४ को संविधानसभा पछि निर्वतमान सरकारको पालासम्म यो दुष्चक्र चलिरह्यो । संक्रमणकालको अन्त्य भइसकेपछि पनि के फेरि त्यही पुरानै संस्कारलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो ? होइन भने राम्रो काम गर्नका लागि मन्त्रालयमा जुन सचिव भएपनि के फरक पर्छ ? आखिर सबै सचिव लोकसेवा पास गरेर आएका हुन् । 

बलियो कार्यकारी माओवादीको एजेण्डा 

राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा विकास हुन नसकेकोले शक्तिशाली कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने माओवादीको राजनीतिक एजेण्डा हो । नयाँ संविधानमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली हुनुपर्छ भनेर माओवादीले पहिलो संविधानसभालाई बन्दक बनायो । संघीयतामा जाँदै गर्दा केन्द्र सरकार बलियो हुनुपर्ने भएकोले प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यबस्था हुनुपर्ने माओवादीको दलिल थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा गए, माओवादीले २५ बर्ष शासन चलाउँछन् भनेर कांग्रेस एमाले त्यस्तो शाशकीय प्रणालीको पक्षमा छलफल गर्न समेत राजी भएनन्, त्यो बेलाका ‘शक्तिशाली’ प्रचण्डको छायाँबाट तर्सेर ।

यसबीचमा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, ‘माओवादी’ त्यो माओवादी रहेन, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा अडान लिएको थियो । प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेण्डालाई पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराइको नयाँ शक्ति पार्टीले मात्र उठाइरहेको छ यतिवेला । कुनैबेला संसदीय व्यबस्थाविरुद्ध लडेको माओवादी ‘सुधारिएको’ संसदीय व्यबस्थामा सम्झौता गर्न बाध्य भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा छाडे पनि राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने माओवादीको अडान अहिले पनि कायम छ । संविधानसभाको समितिमा छलफल गरेरै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यबस्था लागू गरियो, राजनीतिक स्थिरताका लागि । 

सरकारमा माओवादीको फितलो प्रस्तुती 

केही समय पहिलेसम्म माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरु संसदवादी दलहरुजस्तो नभएको बरु ‘अलग्गै धातु’ भएको दाबी गर्ने गर्दथे । सायद केही दिनमै जनयुद्ध गरेको माओवादी एमालेमा ‘विलय’ हुँदैछ, पार्टी एकताको नाममा । २०६३ सालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीका अधिकांश हतियार ‘भुत्ते’ भएका छन् । 

ओली सरकारमा महत्वपूर्ण हिस्सा लिए पनि माओवादी मन्त्रीहरुले दह्रो उपस्थिती जनाउन सकेका छैनन् । मातृका यादवलाई अपवाद मान्दा माओवादीका अन्य मन्त्रीहरुले सरकारमा बसेर उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । आफूहरुको काममा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न खोजे भने उनीहरुले गुनासो गर्नु जायज हो । तर मन्त्रालयमा आफैंले रोजेको सचिव ल्याउन नपाएकोमा रोइलो गर्नु जायर होइन ।

गृहप्रशासन माओवादीको नेतृत्वमा छ, तर अपराधका घटना रोकिएका छैनन् । दिन दहाडै गोली प्रहारका घटना रोकिएका छैनन् । विद्यार्थी भर्नाको समयमा शिक्षा मन्त्रालय माओवादीको नेतृत्वमा रहेको समयमा निजी विद्यालयले अभिभावन लूटदा शिक्षामन्त्री मौन छन् । कुनै बेला निजि स्कूलमा आगजनी गरेको माओवादीको मातृ संगठनको यो मौनता रहश्यपूर्ण छ । अविभावक लूट्ने स्कुलका सञ्चालकसँग राजनीतिक दलका नेताहरुको घाटी जोडिएको छ । शिक्षामा भइरहेको चरम व्यापारीकरण र लूटका कारण न्युन मध्यम बर्गका जनता गुणस्तरिय शिक्षाबाट बञ्चित छन् ।

गोहीको छाला जस्तो ब्यूरोक्रेसी

प्रधामनन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार विगतको निरन्तरता मात्र नभइ विशेष परिस्थितीमा गठन भएको भन्दै जनताले अनुभूती गर्ने खालका काम गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका दियै छन् । राजनीतिक दलका ‘होलटाइमर’ बनेका कर्मचारी नयाँ सरकार आएपछि झस्किएका छन्, तर उनीहरुको कार्यशैलीमा २० को १९ परिवर्तन भएको छैन । यातायात, मालपोत जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अड्डामा खुलेआम घुसखोरी चलिरहेको छ ।

लामो राजनीतिक संक्रमणपछि बनेको सरकारले जनतालाई केही न केही परिवर्तन दिन खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने ‘मेशिनरी’ कर्मचारी ‘खिया’ लागेको जस्तो भएको छ । २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा प्रचण्डले ‘चमत्कार’ गर्ने भनेर पटक पटक भाषण गरे । तर कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन, प्रधानसेनापति रुकमागंत कटवाल वर्खास्ती प्रकरणका कारण बाहिरिए पनि प्रचण्ड सरकार असफल थियो । ‘कटवाल’ काण्ड उनीहरुलाई सत्ताबहिरगमनको बाहानाबाजी भयो । 

यदी देशलाई फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्करबाट मुक्त गर्ने हो भने, सचिव सरुवा जस्ता झिना मसिना कुरा उचालेर प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने काम माओवादीले गर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको हात–खुट्टा बाँधेर देशमा स्थिरता, समृद्धि र सुशासन ल्याउछु भन्नु मृगतृष्णा मात्र हुनेछ । यसो भन्नुको अर्थ संसदीय व्यबस्थामा प्रधानमन्त्री निरंकुश बन्ने परिकल्पना कदापी होइन । 
 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

पुस १८, २०८०

देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x