‘नाम नखुलाउने शर्तमा’ प्राप्त सूचना वा जानकारीलाई सामान्यत: प्रयोग नगर्ने समाचार संस्थाहरूको नीति हुने गर्छ । किनभने समाचार लेख्दा राम्ररी स्रोत खुलाएर लेखिए मात्र त्यसको विश्वसनीयता स्थापित हुन्छ; अर्थात् त्यस्तो खबरलाई मात्र पाठक समुदायले पत्याउँछन् । मैले पत्रकारिताको विद्यार्थी भएर सिकेका, र नेपालका छापा अनि रोयटर्स तथा बीबीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थामा काम गर्दा प्रयोग गरेका विधिमा यस्तै मान्यताहरू पर्दछन् । भन्नु परोइन, समाचार-सेवामा विश्वसनीयता नै सर्वाधिक महत्वको विषय हुन्छ । प्रेक्षासमाज (ओ’डिएन्स्) को मनोविज्ञानको अनुमान पनि समाचार-लेखको दायित्वमा पर्छ । त्यसैको लागि आवश्यक परेको हो जटिलतामुक्त अर्थात् सरल भाषा-शैली ।

माथि सङ्केत गरिए झैं, औसत संवाददाताले उल्लेख गर्न मिल्ने स्रोतबाट आउने जानकारी मात्र छाप्न वा प्रसार गर्न रुचाउँछ; यसो गर्दा सुरक्षित होइन्छ । तर पत्रकार र पाठक दुबै थरीले बुझेका छन्, सुरक्षित रहने आधारमा मात्र गरेको कामले खँदिलो अथवा समाजमा विकृति हटाउन वा अन्य हिसाबले वाञ्छनीय प्रभाव पार्ने किसिमको समाचार सङ्कलन हुन सक्दैन । यता, समाचारको रूपमा  प्रस्तुत गर्न सकिने आधिकारिक सूचनाको पहुँचमा भएका पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिहरू भने प्राय: आफ्नो चिनारी दिएर सूचनाको स्रोत बन्न चाहँदैनन् । आखिर जागीर जाने वा दण्डित होइने जोखिम बोक्न को अघि सर्छ र ?

लोकतान्त्रिक हो तापनि पहिले-पहिलेका संविधानले झैं  नेपालको अहिलेको मूल कानूनले पनि ‘कानून बमोजिम् गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । र, देखिएकै कुरो हो, राष्ट्रपति र अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरूले बहाली गर्नुअगावै ‘पद र गोपनीयता’ को शपथ लिन्छन् जसको बेहोरामा पद छोडेपछि पनि सूचना चुहाउन नपाइने गरी बन्देज लगाइएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सूचना आयोगजस्ता निकायहरूको पनि केही जोड  चल्दैन;  अदालत छ र अदालती प्रकृयामा छिर्नसम्म त सकिँदो हो तर जनसाधारणको चासो वा सरोकार भएका विषयमा त्यहाँबाट सधैं भरथेग पाइन्छ भनेर ढुक्क हुन मुस्किल छ । प्रेस काउन्सील जस्ता संस्थाले चोटिलो समाचार खोज्न, सङ्कलन गर्न हौसला दिने अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ ।

सोझो औंलाले घिउ आउँदैन भन्ने लोकोक्ति छ ।

समाचार खोज्न सीप र सम्पर्क दुबैथोक आवश्यक पर्छ । सम्पर्कमा आएका स्रोतमध्ये केहीले निकै गहकिलो समाचार बन्नसक्ने कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउने सम्भावना रहन्छ ।  कतिपय पत्रकारले होशियारीका साथ ‘नाम नदिने स्रोत’ प्रयोग गरेर पनि बाजीमाथ गर्ने (स्कूप मानिने)  समाचार प्रेक्षासमाजमा प्रक्षेपण गरेको पनि पाइएको छ । पेशागत मर्यादा र मापदण्डको पालना गरेरै, इमान्दारीका साथ गरेको प्रयासका राम्रै नतीजा आउँछन् । नेपालमा पनि यस्ता, लामो समय चर्चामा रहने किसिमका, समाचार बेला-बखतमा  निस्केका छन् । जस्तो, गोरखापत्रले २०४७ सालमा एउटा यस्तो समाचार छाप्यो जसले गर्दा अखबार किन्ने पाठकहरूबीच तँछाड-मछाडको अवस्था आयो । ‘दरबारद्वारा भिन्नै संविधान प्रस्तुत’ शीर्षकको समाचारले राजधानी र मोफसलमा सन्‌सनी फैलाएको घटना त्यस बखतका गोरखापत्रका रात्री सम्पादक शरचन्द्र वस्तीको स्मृतिपटलमा ताजै छ । भन्नुहुन्छ: ‘समाचारदाता रमेश शर्माले लेखेको त्यस समाचारले गतिलै हलचल गराएको हो’। जनआन्दोलनको बलमा, सबै नेपाली नागरिकलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिनेगरी संविधान तर्जुमा गर्न न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष रहेको आयोगले काम गरिरहेको बेला राजा वीरेन्द्रमाथि दबाब पार्ने दरबारकै एक गिरोहले जनताको अधिकार कुण्ठित तुल्याउने संविधानको मसौदा अघिसार्ने तारतम्य मिलाएको रहेछ । तर गोरखापत्रले भण्डाफोर गरिदिएपछि त्यो षड्यन्त्र निरर्थक भयो ।

प्रश्न उठ्छ: त्यस तहको चलखेललाई विफल पार्न योगदान गर्ने समाचारमा सम्बन्धित  सूचनाको किटान स्रोत भने उल्लेख थिएन । हुने कुरो पनि आएन । स्रोतसम्बन्धी कुराको जिम्मा समाचार-लेखकको थियो जसले तत्कालीन राजनीतिकवृत्तमा बाक्लो र भरपर्दो सम्पर्क बनाएका थिए ---यस्तो अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यहीँनेर जिज्ञासा हुन्छ : के ‘सरकारी ‘ भनिने अखबारले आक्कलझुक्कल गर्नसकेका यस्ता काम निजीक्षेत्रका (स्वतन्त्र कहलिने) पत्रिकाले पटक-पटक गर्न सक्दैनन् ? आँट र अठोट गरे लगानी गर्ने क्षमता त आखिर निजीक्षेत्रसितै धेर छ ।

सूचकको आँट

जे होस्, २०४७ सालको त्यस संवेदनशील समाचारको स्रोत को थियो त ? पक्कै पनि संविधान तर्जुमाको कार्यमा संलग्न रहेको वा त्यस प्रकृयालाई नजिकबाट हेर्ने-बुझ्ने हैसियत भएको व्यक्ति (वा व्यक्तिहरू) हुनुपर्छ जो जनता झुक्याउने नियतले हुन लागेको षड्यन्त्र विफल गराउन कृतसंकल्प थियो । यस्तो जोखिमयुक्त काममा अघिसर्ने मानिसलाई अमेरिका, बेलायत जस्ता पत्रकारिताको लामो अभ्यास र इतिहास भएका देशमा सूचक (लिक्अर-Leaker) भन्ने चलन छ । अर्थात् यो ‘नाम बताउन नचाहने’ स्रोत वा सूत्र हो । यस सन्दर्भमा अमेरिकीहरूले बेला-बेलामा चर्चा गर्ने स्रोत हो ‘डीप थ्रोट’ (गहिरो घाँटी), जसले दिएका सूचनाको आधारमा दुई अमेरिकी पत्रकारले लगातार वाशिङ्टन पोष्ट छापामा लेखेका समाचारले वाटरगेट काण्ड छताछुल्ल पार्दै राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनलाई पदत्याग गर्न बाध्य पार्ने ऐतिहासिक काम गरिदिए । ‘डीप थ्रोट’ ३३ वर्षसम्म अज्ञात रहे, जब सन् २००५ मा निज आफैंले परिचय खुलाए त्यतिखेर थाहा भयो उनी दर्जावाल सरकारी कर्मचारी रहेछन् । मार्क फेल्ट नामक ती सज्जन गुप्तचर निकाय एफ्.बी.आई. का हाकिममुनिका तहरीर रहेछन् । 

सार्वजनिक चासो वा हितमा हुनसक्ने किसिमका गोप्य सूचना चुहाउने अर्को थरी स्रोतलाई पश्चिमाहरू ‘ह्विसलब्लोअर’ ( सिट्ठीबजाउने मानिस ) भन्दछन् । अमेरिकामै सन् १९७०को दशकमा सैनिक विष्लेषक ड्यानियल एल्सबर्ग यस्तै श्रेणीमा पर्ने काम गरेर चर्चामा आएका थिए । रक्षा मन्त्रालयले आफैं मार्फत गराएको अध्ययनका मुख्य बुँदाहरूलाई एल्सबर्गले न्यूयोर्क टाइम्स र वाशिङ्टन पोष्ट अखबारलाई अनुमतिबेगर चुहाइदिँदा सरकार ठूलै सङ्कटमा प-यो किनभने ती सूचनाद्वारा अमेरिकी जनताले अमेरिकी सरकार अनाहक भियतनामको लडाञीमा फसेको रहेछ भन्ने चाल पायो । अन्तरात्माको आवाज सुनेर जनहितमा जोखिम लिने एल्सबर्गको परिचय शुरुमै खोलिएको थियो, त्यसैले उनी ‘ह्विसलब्लोअर’ कहलिन्छन् । नेपालीमा यस्ता सजग नागरिकलाई ‘सतर्कक’ भनेर चिन्दा  बेश हुन्छ भन्ने सल्लाह मलाई प्रा.माधवप्रसाद पोखरेलबाट प्राप्त भएको छ ।

सतर्कक एल्सबर्गले आँट गरेर दुई प्रमुख अखबारलाई दिएका सूचनाको सङग्रह ‘पेन्टागन पेपर्स’का पहिला केही किस्ता छापिएपछि सरकारले लज्जित हुनबाट जोगिने ध्येयले बाँकी किस्ता छाप्न रोकियोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर ग-यो । तर लामो बहस-पैरवीपछि आएको नौ न्यायाधीशको इजलासका ६ जनाको बहुमत-फैसला सरकारको विरुध्द गयो अर्थात् सार्वजिनक भलाइमा ती दस्तावेज छापिनु नै उपयुक्त ठहरियो ।  भविष्यको लागि नजीर ठहरिने त्यो फैसला आउँदा वाशिङटन पोष्टमा सम्पादक बेञ्जामीन ब्राड्ली थिए जसले त्यसपछिका धेरै वर्षसम्म आँटिलो भएर त्यस अखबारको सम्पादन गरिरहे । त्यस्तै, शुरुमा अनुशासनहीन र गैरकानूनी ढङ्गले सूचना चुहाएको भनेर आलोचित एल्सबर्गले पनि राहत पाए; प्रशंसा समेत कमाए ।

गोप्य सूचना चुहाउने सूचकले कानूनत: गैरकानूनी काम गरेको देखिए पनि परिणामले उसको कार्यलाई कालान्तरमा उचित देखाएका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् । सार्वजनिक हुन पुगेका गोप्य सूचनाले जनमत निर्माण गर्छ । त्यसो हुँदा जनमतलाई मिचेर शासक-प्रशासकहरूले देश र जनताको अहित हुने काम गर्न हत्पति हिम्मत गर्दैनन् । घूस भ्रष्टाचारको आडमा लिइने सरकारी निर्णयले राज्यकोषमा धमीरा लाग्ने हुँदा त्यस्ता कृयाकलाप रोकिन्छन्; निरुत्साहित हुन्छन् । त्यसै हुनाले पत्रकारले सूचकलाई संरक्षण दिने दायित्व बिर्सिन मिल्दैन । पत्रकारलाई आफ्नो सूचनाको स्रोत खोल्न बाध्य पार्न नपाइने प्रचलित मान्यतालाई यसै पृष्ठभूमिमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । सूचकलाई जस्तै सतर्ककलाई पनि एक तहको संरक्षण आवश्यक पर्छ । अमेरिकामा सन् १९८९ मा यसको निम्ति छुट्टै ऐन तर्जुमा भयो । नेपालमा पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि कानून आयोगले सतर्ककको संरक्षणबारे एउटा मसौदामाथि सरोकारवालाहरूको सानो वृत्तमा परामर्श गराएको थियो । तर त्यो कानूनको रूप लिने तहमा आइपुगेको छैन । कानून आयोगका अध्यक्ष ( पूर्वमन्त्री ) माधव पौडेलसित केही दिनअघि मेरो कुरा हुँदा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा सतर्ककलाई संरक्षण दिने यस्तो कानून निकै प्रभावकारी हुन्छ’ भन्ने उहाँको धारणा रहेको पाएँ । हुन पनि हो, मुलुकमा सरकारी निकाय र गैरसरकारी संघ-संस्थाहरूमा संस्थागत ढङ्गले नै गैरकानूनी र अनुचित कारोबार र लेनदेन मौलाइरहेका बखत यस्तो ऐन अत्यावश्यक भैसकेको छ । महालेखा परीक्षकको ताजा प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मान्दा पनि नेपालमा सरकारी तहमै ठूलो आर्थिक अनियमितता छ । कानून बनाउने थलो संसद्‌कै सचिवालयका कर्मचारीले अनियमित भत्ता लिएर जनताले तिरेको कर (तिरो) को व्यापक दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । राजस्वबाट सञ्चालन गरिने ठूला-ठूला रकमका ठेक्का पट्टा स्वीकृत गर्नेहरूले अदृश्य शैलीमा कमिसन लिइदिँदा मुलुकलाई भएको हानि-नोक्सानीको सिलसिला घट्ने हैन बढ्ने क्रममा छ । 

राजनीतिकवृत्तमा हुने आर्थिक भ्रष्टाचारले नेपाल जस्तै अरू कतिपय मुलुक पिल्सिएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सूचकाङ्क केलाउनेले वास्तविकता थाहा पाइहाल्छ ।     पोहोर साल एसियाकै दक्षिण कोरियाकी राष्ट्रपति पार्क गेयुन-हेई महाअभियोगबाट पदच्यूत भइन् भने केही साताअघि मात्र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति जेकोब जुमा राजीनामा गर्न बाध्य भए । युरोपमा फ्रान्सका साविक राष्ट्रपति निकोलाइ सार्कोजी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प सन् २०१६ को निर्वाचनको सम्बन्धमा रुसी साँठगाँठबारे कानूनी छानबीनको दायरामा छन् । आफैंले पदमुक्त गरेका एफ.बी.आई. निर्देशक जेम्स कोमीलाई ट्रम्पले सूचना चुहाउने सूचक (लिक्अर) हो भन्दै आएका छन् । यता, कोमीले चाहिँ पुस्तक र अन्तर्वार्ताहरूको माध्यमबाट ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिको पदमा रहन ‘नैतिक रूपमा अयोग्य’ व्यक्ति भन्ने संज्ञा दिएका छन् । भन्नु परोइन, यी सबै घटनामा स्वतन्त्र प्रेस (मिडिया) को भूमिकाले प्रभावकारी काम गरेको छ । र, सूचक एवं सतर्कक जागरुक भएको हुनाले नै यो सम्भव भएको हो ।

सतर्ककका सङ्कट 

सतर्ककको कित्तामा पर्ने विकिलिक्स (WikiLeaks) का संस्थापक जुलियन असाञ्जमाथि गोप्य सूचना सार्वजनिक गरेर कैयौं अमेरिकी सैनिक, गैरसैनिकको ज्यान जोखिममा पारेको आरोप छ । अष्ट्रेलियाका नागरिक असाञ्जले कूटनीतिकवृत्तमा सीमित रहनुपर्ने सरकारी लेखापढीका विषय र बुँदा कम्प्युटर प्रणालीबाट अनधिकृत ढङ्गले सङ्कलन गरेका गोप्य सामग्रीका लाखौं पृष्ठ छापा र अन्य सञ्चारमाध्यमबाट विश्वभर छरिदिएको अमेरिकी सरकारको विश्वास छ । यसै आधारमा आफू पक्राउ पर्छु भनेर डरले असाञ्ज सन् २०१२ देखि लण्डनमा रहेको इक्वेडोरको दूतावासमा शरणागत छन् ।

अर्का चर्चित सतर्कक हुन् अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीका कर्मचारी एडवर्ड स्नोडाउन । उनी पनि गिरफ्तारीको भयले रुसमा लुक्न पुगे । आफ्नो कामको सिलसिलामा जानकारीमा आएका सूचनामा अमेरिकी नागरिकहरूको व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घन हुने कुराहरू देखिएपछि स्नोडाउनले ती कुराहरू वाशिङगटन पोष्ट, बेलायतको गार्डियन र हङकङको साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट छापाहरूलाई उपलब्ध गराए, ती छापाले पनि प्राप्त सामग्री छापिदिए ।

‘बहुजनहिताय’ गरिने कामको औचित्यको सदैव बचाउ गर्न सकिन्छ; वैधता मात्र सबैथोक होइन । यस पूर्वीय मान्यताको मर्मभन्दा खास फरक छैन पश्चिमीजगत्‌को सोच पनि । किनभने गोप्य राख्न तय भएको कुनै सूचनालाई  प्रकाशित/प्रसारित गर्नु सार्वजनिक हित (Public Interest) मा हुन्छ भने त्यसलाई जनसाधारणबीच जान दिनु नै उचित हुन्छ भन्ने पश्चिमी सञ्चारजगत्‌को पनि प्रचलन देखिन्छ । ‘सार्वजनिक हित’ भन्ने बोलीले बहुमतको कदर गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासकै पुष्टि गर्दछ । यसको तात्पर्य कुनै गोप्य सूचना व्यक्ति वा सानो झुण्ड विशेषको मात्र स्वार्थ अथवा अनुकूल हुने देखियो भने त्यस्तो विषयलाई समाचार बनाउनु हुँदैन । कर्मचारीहरूबीचको द्वन्द्व, प्रतिस्पर्ध्दा र वृत्तिविकाससित गाँसिएका कलह जनहितसँग सम्बन्धित हुँदैनन् । नागरिकको वैयक्तिक जीवनको संरक्षण र सम्मानको बेग्लै मूल्य छ । भनौं, त्यही अमेरिकामा बील क्लिन्टन सामान्य नागरिक छँदा निजको जीवनमा मोनिका लेविन्स्की जस्ता युवतीसितको राजीखुसीको सम्बन्ध जनचासोको मामिला हुँदैनथ्यो, तर राष्ट्रपति भैसकेका क्लीन्टनको निजीजस्तो कुरा पनि सार्वजनिक चासोको विषय भैदियो र विवाद चर्किँदै जाँदा महाअभियोगसम्म पुग्यो । भलै संसद्‌बाट प्रस्ताव पारित भएन, तर क्लीन्टनको दोस्रो कार्यकालको बाँकी अवधि कालकटनी मात्र हुन पुग्यो ।

चुहेर आएका वा जानाजान चुहाइएका सबै सूचना जायज हुँदैनन् । परराष्ट्र विषयको अमेरिकी पत्रिका ‘फरेन एफ्‌यर्स’ (मार्च-अप्रील २०१८) मा प्रकाशित यसबारेको आलेखमा प्रोफेसर माइकल वाल्जरले जायज चुहावटको बचाउ र नाजायजको निन्दा हुनुपर्ने दृष्टिकोण प्रकट गरेका छन्  । उनको रायमा एडवर्ड स्नोडाउनले एकातिर अमेरिकी नागरिकहरूले जान्नुपर्ने भन्दा बढी सूचना चुहाए र अर्कोतिर सरोकार नभएको भौगोलिक प्रदेशमसम्म ती सूचना पु-याए । अमेरिका र बेलायतका छापामा सूचना चुहाउनु नागरिक सतर्कताको लागि हुन सक्छ तर हङकङको पत्रिकामा ती जानकारी छपाउँदा विदेशमा कार्यरत अमेरिकीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने स्थितिप्रति स्नोडाउनले आँखा चिम्लिदिए  जुन कुराको बचाउ गर्न सकिंदैन, प्रोफेसर वाल्जरको तर्क छ । खोजीपसे यस्ता दृष्टान्तहरू प्रशस्त भेटिन्छन् ।  

पाठकप्रतिको दायित्व

अन्ततोगत्वा, जनरुचि र जनसरोकारका सूचना र जानकारी जे जस्ता स्रोतबाट आए पनि जिम्मेवार पत्रकारले तिनलाई आफ्नो सङ्कलनमा राख्छ । अनि रुजु गर्ने र पुष्टि गर्ने काम सकिएपछि प्रकाशन/प्रसारणको चरणमा लैजान्छ । उसका लागि तथ्य नै सर्वाधिक महत्वको पक्ष हुन्छ । पुलित्जर पुरस्कार संस्थापकको रूपमा चिनिने अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जरले समाचारदाताको लागि तीनवटा नियमको उल्लेख गरेका छन् ; उनले वास्तवमा एउटै शब्द ‘आ’क्युरेसी’ (Accuracy) लाई लगातार तीन पटक लेखेका छन् । नेपालीमा यसलाई यथार्थता, शुध्दता वा तथ्यपरक हुने गुण जे भने पनि हुन्छ । तर गर्नुपर्ने काम भने एउटै हुन्छ : पाठक/श्रोता/दर्शकलाई घटनाको सही जानकारी दिने । कसैको विजय वा कसैको पराजयसित मतलब नराख्ने ।        

निरन्तर विकसित र परिमार्जित सूचना प्रविधिबाट लाभान्वित सञ्चारकर्मीहरूले आफूले दिंदै आएको सेवालाई गुणस्तरीय र विश्वासिलो तुल्याउन जति जाँगर चलाउँछन् त्यसै अनुपातमा नेपालको पत्रकारिताले मर्यादित र प्रभावकारी हुन पाउँछ । 

(साभार  : शनिवार २२ वैशाख २०७५ को गोरखापत्र )