पंक्तिकार निजामती सेवामा आबद्ध व्यक्ति हो । यो गौरव गर्नुपर्ने विषय होइन, न त यसमा ग्लानी गर्नु नै जरुरी छ ।

निजामती सेवा जीवन गुजाराका लागि सम्भावित हजारौं विकल्पमध्येको एक हो । पंक्तिकार त्यही बाटोमा लागेको मात्र हो । हिजोआज अधिक प्रयोग हुने एउटा शब्द छ, 'राष्ट्र सेवक' । यदि राष्ट्र सेवा पेशा हो भने मात्रै सरकारी कर्मचारीलाई 'राष्ट्र सेवक' भन्न मिल्छ । अन्यथा सरकारी जागिर र राष्ट्र सेवा एउटै विषय होइन भन्ने पंक्तिकारको मत हो ।

संघीय गणतन्त्र नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको बहससँगै शुरु भएको र हालसम्म नटुंगिएको विषय हो, कर्मचारी समायोजन । यो आलेख कर्मचारी समायोजनको व्यावहारिक पाटोमा केन्द्रित छ ।

कर्मचारीतन्त्र, देश र हामी

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा धेरै समस्याहरू विद्यमान छन् । यसमा सुधारको प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ । क्रमश: सुधार पनि हुँदै आएको छ । यद्यपि त्यो जनअपेक्षाको अनुपातमा हुन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र, खासगरी निजामती प्रशासन र यसले गर्ने सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयमा समेत धेरै कमी कमजोरी छन् । तर,कर्मचारीतन्त्र पुरै बेकामे छ भन्ने निचोड सही होइन ।

नेपाली समाजको मनोविज्ञान यति कमजोर छ कि हामी हरेक विषयलाई सजिलै सामान्यीकरण गरिदिन्छौं । कुनै पनि विषय आफूलाई सही लागे शतप्रतिशत ठीक र गलत लागे शत प्रतिशत बेठीक ठान्ने प्रवृत्ति समाजको हरेक तहमा व्याप्त छ । कतिपय अवस्थामा यसले पूरै समाजलाई यथार्थभन्दा परतिर धकेलिरहेका उदाहरण पनि छन् ।

कर्मचारीको बारेमा हुने टिप्पणीमा समेत यही मनोविज्ञान प्रतिविम्बित हुनु अस्वाभाविक होइन । सञ्चार जगत, बौद्धिक वर्ग र उच्च प्रशासक तथा राजनीतिक नेतृत्वले समेत सोलोडोलो नकारात्मक टिप्पणी गरेको विषय आम नागरिकले सही विश्लेषण गर्नसक्ने कुरा होइन ।

८० हजारभन्दा बढीको संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीमा समाजका सबै पृष्ठभूमि र प्रवृत्तिका मानिसको समिश्रण छ । त्यहाँ न त राम्रा मात्रै छन्, न त नराम्रा मात्रै । २/४ प्रतिशत गलत प्रवृत्तिका मानिसको कारण सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र अपमानित भइरहेको छ । गलत प्रवृत्तिका तिनै कर्मचारीको कार्यशैली समग्र कर्मचारीतन्त्र प्रति समाजको सोच र व्यवहारको निर्धारक भएको छ । कर्मचारीतन्त्रकै अभिभावक र उच्च पदस्थहरूले समेत त्यसैलाई आधार बनाएर टिका टिप्पणी गर्नु उदेकलाग्दो विषय हो ।

पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभएर कर्मचारीतन्त्रकै व्यवस्थापनको नेतृत्वले समेत कर्मचारीलाई खराब घोषणा गरेर आफू अब्बल देखिने धुनमा लागेको देखिन्छ । बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले तल्लो तहका कर्मचारीको अपमान गर्नु, अपजस र अवगुण सबै तलतिर देखाउनु सामान्य विषय हुन थालेको छ ।

कर्मचारीतन्त्र गलत, कर्मचारीहरू गलत, कार्यालय र संगठनको कार्य सम्पादन खराब तर व्यवस्थापनको नेतृत्व सधैं ठीक हुनु कसरी सम्भव छ ? समग्र संगठनलाई नतिजामुखी बनाउनु नेतृत्वको प्रमुख काम हो । सांगठनिक सफलता नै नेतृत्वको योग्यता र क्षमताको मापन गर्ने प्रमुख आधार हो । र, हुनुपर्छ पनि । यो आधारभूत सत्यलाई नजरअन्दाज गर्दासम्म जतिसुकै ठूला गफ र भाषण गरे पनि कर्मचारीतन्त्रमा मापनयोग्य सुधार आउनु सम्भव छैन ।

समायोजनको हाउगुजी

कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मानेनन् । कर्मचारीले टेरेनन् । यस्ता आशयका 'न्युज हेडलाइन' विगत एक वर्षदेखि दैनिकजसो आउने गरेका छन् । त्यससँगै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउनका लागि गर्नैपर्ने काममा भने खासै प्रगति भएको छैन । हालसम्म पनि कुन तहमा कति संख्यामा कर्मचारी खटाउने भन्ने विषय टुङ्गो लागिसकेको छैन । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O & M Survey) जारी छ । त्यो नसकिएसम्म कुन तहमा कति दरबन्दी सिर्जना गर्ने र कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रस्ट हुँदैन ।

त्यससँगै विभिन्न मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाइएको छ । एक कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट संघीय सरकारको कर्मचारीको रूपमा रहने आफू सरहको कर्मचारीको तुलनामा आफू वृत्ति विकास र अन्य अवसरहरूमा पछाडि परिएला कि ! भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई स्पष्ट पार्ने काम व्यवस्थापनको हो । व्यवस्थापनले जहिलेसम्म यो विषयमा सबै कर्मचारीलाई प्रस्ट पार्न सक्दैन, तबसम्म यो अलमल कायमै रहन्छ ।

स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको सरुवाको आधार स्पष्ट भएको छैन । वृत्ति विकासको विषय के हुने भन्नेसमेत टुङ्गो लागेको छैन । अर्कोतर्फ स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले 'कर्मचारीलाई अब ठिक पार्ने' आशयका भाषणबाजी गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा नेतृत्वले कानून र नीति, नियमभन्दा बाहिरका कामहरूका लागि दबाब दिनुपनि कर्मचारीमा त्रास बढाउने कारक बन्न पुगेको छ । एकाध स्थानीय तहमा कर्मचारीले कुटाइ खाएकासम्म उदाहरण छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिएर आफू अनुकूलको कर्मचारी ल्याउने प्रयासमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि लागेको समेत जगजाहेर छ ।

आजको मितिसम्म जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मेची-महाकालीका जुनुसुकै स्थानमा कर्मचारी निसंकोच खटिएका थिए र छन् । आगामी दिनमा वृत्ति विकास, सरुवा र अन्य सुविधाको दृष्टिले तहगत आधारमा फरक पर्ने आशंकाले कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाएको हो । यसको निवारण नै संघीय नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको भावि दिशा तय गर्ने पहिलो खुड्किलो हुनेछ ।

संघीय सरकारका निकायहरू, प्रदेशको राजधानी र स्थानीय तहको केन्द्र एक/दुई किलोमिटरको दुरीमा भएका स्थानमा समेत कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिई जान अनिच्छा देखाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास र हाउगुजी फैलाइएको छ । जबकि ती तीनमध्ये कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्दा कर्मचारीलाई दैनिक रूपमा कुनै पनि प्राविधिक कठिनाइ छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको शैली, व्यवस्थापकीय कार्यमा ढिलाई, संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा भइरहेको विलम्बजस्ता कारणहरू जिम्मेवार छन् ।

निजामती कर्मचारीहरूसमेत आधिकारिक सूचना र तालुक निकायको निर्देशन, परिपत्रभन्दा बढी पत्रपत्रिकाका हेडलाइन पढेर आतंकित भएको पाइन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले समेत स्थानीयस्तरमा काम गर्न असहज भएको विगतको विषम परिस्थितिमा पनि देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको कर्मचारीतन्त्र संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै यो स्तरमा आतंकित हुनुपर्ने अवस्था किमार्थ ठीक होइन । यसलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनु जरुरी छ ।

पंक्तिकारको बुझाइमा जुनसुकै तहमा खटिए ता पनि वृत्ति विकास र सरुवा यी दुई विषयमा समान तहका कर्मचारीको बीचमा फरक नहुने व्यवस्था गरिएमा अहिले देखिएको समस्या स्वत: समाधान हुन्छ । व्यवस्थापन, आधिकारिक ट्रेड युनियन र कर्मचारी हक हितका लागि क्रियाशील सबै संघ-संगठनहरूले यीनै दुई विषयलाई केन्द्रमा राखेर समाधान पहिल्याउनु जरुरी छ । बाँकी समस्याहरू क्रमश: हल हुँदै जानेछन् ।