प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतमा ‘सुलसुले’ या ‘चुच्चे’ भन्ने गरेता पनि नेपालमा चीनबाट ‘इलेक्ट्रिक कार्गो रेल’ आउने सम्झौता भएको छ । ‘इलेक्ट्रिक कार्गो रेल’ले चीनको व्यापार अभिष्ट सतहमा देखाएको छ ।

त्यो कार्गो रेल सुलुसुलु आउला या चुच्चो मुख गरेर आउला या अन्य कुनै तरिकाबाट आउला । तर नेपालमा व्यापार गर्ने अभिष्टका साथ आउनेछ भन्ने कुरामा द्विविधा रहेन ।

चिल्लो, ३०० माइल प्रतिघन्टा दगुर्ने, कार्पेट बिछ्याएका र लिफ्ट राखिएका रेल्वे स्टेसन, चिपकार्ड देखाएर खुल्ने गेट भएका रेल्वे स्टेसनलाई आम नेपालीले समृद्ध नेपालको मापदण्डमा राखेको हुनुपर्छ । तर चीनबाट आउने कार्गो रेल सामान ओसार-पसार गर्न मात्र आउनेछ । काठमाडौँबाट युगल जोडीलाई चढाएर सिगात्सेसम्म हनिमुन या डेटिङ गर्न लैजाने छैन ।

प्रश्न छ, करेसाबारीलाई घडेरीको मूल्यमा बेचेर विषादी हालेको काँक्रो किनेर खाने बानी लागेका नेपालीले कार्गो रेलबाट आएका सामान किनेर खपत त गर्लान्, तर त्यसमा के लोड गरेर फिर्ता पठाउलान् ?

चीन चाहन्छ, सामान एकतर्फी मात्र ढुवानी नहोस् । एकतर्फी सामान ढुवानी गर्ने रेल नेपाल पठाउन चाहन्न । व्यापारको मामिलामा ‘एक नम्बरको कन्जुस’ देश हो चीन ।

चीनले नेपाललाई सहयोग गरेर बनाइदिने ‘केरुङ-काठमाडौँ रेल छिटो भन्दा छिटो भारत जोडियोस् भन्ने चाहन्छ । नेपालमार्फत भारतको उत्तरप्रदेशमा व्यापार गर्ने योजना हो । तबमात्र चीनले चाहेजस्तो ‘कार्गो रेल’ चीन फिर्ता जाँदा पनि खचाखच सामान भरिएर जानेछ ।

मोदीले ‘रक्सौल-काठमाडौँ’ रेलमार्ग बनाइदिन्छु भन्दा राष्ट्रघात देख्ने र चीनले ‘केरुङ-काठमाडौँ’ रेलमार्ग बनाइदिन्छु भन्दा ‘राष्ट्रवाद’ देख्ने केही नेपालीको दृष्टिदोषले भारत र चीनको आक्रामक ‘रेल कुटनीति’लाई देख्दैन ।

त्यसो त चीनसँग ‘कार्गो रेल’को मात्र कुरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली चीन गएका होइनन् । बेइजिंगको पिपल्स हलमा दुई प्रधानमन्त्री ओली र लीबीच भएका सम्झौता र समझदारीको सूची लामो छ ।

रेलमार्गको निर्माणसँगै चीनसँग समझदारी भएको अर्को कुरा अन्तरदेशीय विद्युतीय ‘ट्रान्समिसन’ लाइनको निर्माण हो । केही समय पहिला भारतले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाबाट निकालिएको विद्युत मात्र भारतले खरिद गर्ने खालको निर्देशिका भारतको उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको थियो ।

भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद् पनि चीनसँग जोडिने विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइनको महत्त्व उच्च छ । उसो त ‘इलेक्ट्रिक कार्गो रेल’ चलाउन पनि ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक नै भैहाल्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण जानुभन्दा अघि नै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ‘केरुङ-काठमाडौँ’ रेल सम्भाव्यताको अध्ययन गरिसकेको थियो ।

काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशुली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन्, भूगोलको बनावट, रेखांकनको अवस्थासहितको सभाव्यताको बारेमा प्रतिवेदन निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने चिनियाँ प्राविधिक टोलीको तयारी छ ।

केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआरका लागि आवश्यक खर्च चिनियाँ पक्षले नै बेहोरेको छ । चीनले सन् २००६ मै ११ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याएको थियो ।

अहिले ल्हासा-सिगात्से रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सिगात्सेसम्म रेल ल्याएपछि त्यसलाई केरुङसम्म विस्तार गर्न त्यति कठिनाइ हुने छैन । सन् २०२० मा केरुङमा रेल आउने पक्कापक्की भैसकेको अवस्था छ ।   

ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘रसुवागढी-काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी’ रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेका छन् ।

सरकार पाँच वर्षसम्म स्थीर हुने भएकोले नेपालमा रेलमार्ग आउने सम्भावना बलियो रहेको छ ।

एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालले विकास र समृद्धिको लागि सधैं छिमेकीको मुख ताकिरहने अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन ।

भारतीय र चिनियाँ रेल आउला र चढेर रमाइलो गरौंला भनेर चुप लागेर बस्नु हुँदैन ।

चीनले सन् २०२०सम्म केरुङ जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गरिसकेको हुनेछ । त्यहाँबाट करीब सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको काठमाडौँसम्म लाइन विस्तार गर्न त्यति धेरै समय र खर्च लाग्ने छैन ।

चीनले सहयोगको रूपमा काठमाडौँसम्म रेल ल्याइदिने भने पनि त्यसको त्यसको व्यापारिक उपयोग सबभन्दा बढी चीनले नै गर्नेछ ।

त्यसपछि काठमाडौँबाट पोखरा र लुम्बिनी लैजाने काम भने नेपालकै हुनेछ । नेपालभित्रै यातायात असहज छ । नेपालभित्र रेल्वे लाइनको विस्तारका लागि पनि छिमेकीकै मुख ताक्नु कुनै पनि हिसाबमा सान्दर्भिक हुनेछैन ।

सिगात्सेबाट भरिएर आएको रेललाई रित्तै फर्काएर आफ्नो बेइज्जत गराउने कि त्यसमा के भरेर फिर्ता पठाउँदा राम्रो हुन्छ, त्यो आजैदेखि उत्पादन गर्न तिर लाग्ने हो, नेपाली नै जानुन् ।