काठमाडौं, १० असार - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको छ दिने राजकीय भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएसँगै उनको भ्रमणलाई लिएर दुईथरी धारणा सतहमा आएका छन् ।

कतिपयले यसलाई सफल भनेका छन् भने कतिपय भ्रमण फितलो भएको मान्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा नयाँ समझदारी र सम्झौता नभएको तथा पुराना सम्झौताको कार्यान्वयनमा पनि फितलो देखिएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको टिप्पणी छ ।

'व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ कुनै कदम चालिएको छैन, नेपालबाट निर्यात गरिने सामानमा शून्य प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्ने कुरा उठ्न सकेन । त्यस्तै कोदारी नाका खोल्ने विषयमा कुनै समझदारी भएको पाइएन । यसकारणले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण नेपालीका लागि फलदायी भएन,' महतले तर्क गरे ।

लोकान्तरसँग छोटो कुराकानी गर्दै महतले आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चीनसँग यी र यस्तै प्रकारका समझदारी भएका तर ती समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो पुनः तिनैमा अल्झिएको आरोप लगाए ।

नेपाल-चीन बीचमा रेलमार्ग जोड्ने विषय धेरै पुरानो हो । विभिन्न स्तरमा तथा विभिन्न चरणमा छलफल र लगानीको मोडेलको कुरा भइ नै रहेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर ठोस दिशामा कदम चाल्नुभन्दा धेरै यो सरकारले हल्ला गरिरहेको छ ।

चार खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग नेपाल एक्लैको लगानीमा सम्भव नभएको र लागतअनुसार व्यापारिक फाइदा हुनेमा चीन सशंकित रहेको अवस्थामा, लगानीको कुनै मोडेल तय नागरिकन एकोहोरो ‘रेल आउँछ’ भन्नु रेल नल्याउने प्रपञ्च हुनसक्ने महतको टिप्पणी छ ।

चीनले सहयोग गरेर रेल ल्याइदिने कुरा छ नि भन्ने प्रश्नमा महत भन्छन्, ‘कुन शर्तमा रेल आउने हो ? नेपालले कति इक्विटी शेयर पाउने हो ? कति वर्षसम्मका लागि चिनियाँ व्यवस्थापन हुने हो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्दैन ?’

‘नेपाल-चीन बीच विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण कुरा होला नि ?’ भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा उर्जामन्त्रीसमेत रहेका डाक्टर महत भन्छन्, ‘ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भए पनि गाह्रो छैन ।

रसुवागढी हाइड्रोपावर स्टेसनसम्म नेपालको आफ्नै ट्रान्समिसन लाइन हुन्छ, त्यसलाई जम्मा ४-५ किलोमिटर उता बढाउन सक्ने हो भने चीनको प्रशारण लाइनसँग जोड्न गाह्रो कुरै भएन । तर त्यसमा पनि ठोस सम्झौता र समझदारी हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।’

यातायात र पारवाहन प्रोटोकल पनि अघि बढ्न सकेको जस्तो देखिएको छैन । ओली आफैंले दुई वर्षअघि चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेर आए पनि त्यसलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । चीनले नेपाललाई प्रयोगको लागि दिने भनेको सुख्खा र सामुद्रिक बन्दरगाहको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा छ ।

‘हामीले काम गर्न नसकेको कुरामा हल्ला गर्दैनथ्यौं । जति काम हुनसक्छ त्यति मात्र जनतालाई सुसूचित गराउने गर्दथ्यौं । तर यो सरकारले हल्ला गरेकोमा एक प्रतिशत पनि काम गर्ने छाँटकाँट ल्याएको छैन । एक सरकार प्रमुखले अर्को देश भ्रमण गर्नु कुनै ठूलो कुरा भएन, तर उपलब्धिको दृष्टिकोणले यो भ्रमण असफल जस्तै रह्यो,’ महतले टिप्पणी गरे ।

भ्रमण सफल भयो पूर्वराजदूत कार्की

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की भने नेपालले अपेक्षा गरेको क्षेत्रमा सहयोग गर्न चीन तत्पर देखिएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण सफल भएको तर्क गर्छन् । तर भ्रमणपूर्वको नेपालको तयारी कमजोर भएकोले बढी उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

कार्की भन्छन्- ‘नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने समझदारी हुनु राम्रो कुरा हो । आजको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नभित्र्याइ समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन । चीन आफैंले पनि चरम गरीबी र अभावबाट माथि उठ्न विदेशी लगानीको अपेक्षा गरेको थियो र अहिले संसारको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालले ‘हाम्रो देशमा लगानी गर्देऊ’ भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ र चिनियाँ लगानीकर्ताले पनि त्यही अनुसार नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ ।’

कार्की थप्छन्- ‘अल्पविकसित देशहरूलाई सहयोग गर्ने चिनियाँ नीति नै हो । करीब १४०० किलोमिटर सीमा जोडिएको कुनै पनि राजनीतिक तनाव नभएको छिमेकी नेपालको समृद्धिमा आफ्नो लगानीले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा चीनलाई थाहा छ ।’

तर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा भएका विभिन्न सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालमा चिनियाँ लगानी आउने वातावरण तय गर्न ‘मोडालिटी’को बारेमा प्रसस्त छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कुन आयोजनामा कति प्रतिशत शेयरको बाँडफाँड गर्ने, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी कसले लिने, कति प्रतिशत ब्याज लिने, कहिलेसम्ममा आयोजना हस्तान्तरण गर्नेजस्ता मसिना विषयमा समझदारी हुनु आवश्यक छ भन्ने विषयमा कार्की सहमत देखिन्छन् ।

रेलमार्गको विस्तार, पारवाहन सम्झौता र चिनियाँ इन्धनको आपूर्तिजस्ता सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । तर तयारी नपुगेकाले होला सायद पारवाहन र इन्धन आपूर्ति सम्बन्धमा भएका पुराना सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि ठोस समझदारी भएको देखिएन । तयारीमा कमजोरी देखियो ।

समग्रमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको चीन भ्रमण तुलनात्मक रूपमा सफल भएको हो, तर तयारी राम्रोसँग भएको भए, भ्रमणको उपलब्धि अझ बढी हुन सक्थ्यो ।