×

NMB BANK
NIC ASIA

स्थानीय तहमा नागरिक संलग्नता, देखावटी मात्र कि साच्चिँकै ?

असार ११, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्नसक्नुपर्दछ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर रहन्छ । आजको विश्व जनतालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिराखेको छ । नागरिक संलग्नताको विषय सापेक्षिक भएकाले यो अमुक देशको परिस्थिति अनुसार यसको अर्थ र उपयोग पनि पृथक् हुने गर्दछ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

जनपरिचालन र संलग्नताको सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन, नागरिक समाजको क्रियाशीलता, विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, जवाफदेहिता आदिलाई यसको आधारस्तम्भका रूपमा लिने गरिआएको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

जनताको संलग्नतालाई मूर्त रूप दिनेगरी कानूनी ढाँचा, देशले निर्धारण गरेको नीतिहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरू जनमैत्री हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा हुने जुनसुकै पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा जनतालाई संलग्न गराउने कानूनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध औपचारिक रूपमा मिलाई सोहीअनुरूप कुनै सम्झौता नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्दछ । नागरिकको अर्थ र परिभाषा कहिलेकाहीँ अमुक देशका नागरिकलाई मात्र सम्बोधन गर्नेगरी सङ्कुचन गरेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ । तर यसमा त्यस देशका नागरिक, आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरू समेत समेट्नुपर्दछ । यो मानवीय विषय हो, विश्वको जुनसुकै स्थानमा रहेका मानवलाई मानवोचित व्यवहार गर्दै उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर गई मानवअधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हुनुपर्दछ । अर्को शब्दमा, सबै देशवासीहरू (नागरिकहरू, आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरू ) सबैलाई राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य नै सेवाप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु हो । स्थानीय तहमा रहेका सर्वसाधारण जनताले उनीहरूका नाममा सञ्चालनमा ल्याइएका सेवाहरूलाई स्वीकार मात्र गरेर बस्ने होइन, आफ्ना आवश्यकताहरूको पहिचान गरी सोहीअनुरूपका योजना, आयोजना र कार्यक्रमहरू तय गरी आफ्नै संलग्नतामा कार्यान्वयनमा लैजाने र यसरी कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सेवा प्रदायकहरू, संलग्न भएका विभिन्न निकायहरू एवं पदाधिकारीहरूको अनुगमन र नियमन गरी सेवाको गुणस्तरको पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्न गराउन लागिपर्नुपर्दछ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

यसका लागि आवश्यक परे दबाबसमेत दिन तत्पर हुनुपर्दछ र यसका लागि जनता अधिकार सम्पन्न हुनैपर्दछ । त्यसैले नागरिक शब्दलाई उपयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता, राज्यबाट उपलब्ध सेवाहरूको छनौटकर्ता आफ्ना लागि आवश्यक जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनकर्ता एवं कानूनी अधिकारको अभ्यासकर्ता आदिका हिसाबले सुविधाप्राप्त गर्ने समूहका रूपमा लिनुपर्दछ । यथार्थतामा नागरिकहरूलाई राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक – सबै प्रकारका अधिकारहरू निर्बाध रूपमा उपयोग गर्ने अवस्थाको सृजना गर्नु नै नागरिक संलग्नता हो । यसरी नागरिकहरूलाई अधिकारले सुसज्जित बनाई औपचारिक संरचना र कानूनद्वारा सुसज्जित बनाउने मात्र होइन, अनौपचारिक अदालतहरू जस्तै स्थानीय मामिलाहरूका बारेमा स्थानीय तहमा नै उपयुक्त र शीघ्र न्याय दिने परिपाटीको निरन्तरताका साथै सरकारभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न प्रकारका सामाजिक संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन हुनु जरूरी छ ।

गुणस्तरयुक्त नागरिक संलग्नताको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय स्तरका औपचारिक र अनौपचारिक संरचना एवं सर्वसाधारण जनताको राज्यशक्तिसँग सीधा सम्पर्क स्थापित हुनुका साथै प्रभावित गर्नसक्ने अवस्थामा राखिँदा मात्र यसले मूर्त रूप लिन सक्दछ । त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय अत्यन्त जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ ।

आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मात्र हुँदैन, यसैमा सीमित हुन पुगेमा लोकतन्त्र नै अपूर्ण बन्दछ । 

नागरिकलाई सहभागी मात्र गराउने होइन, उनीहरू संलग्न भएका क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा जवाफदेहिता वहन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानूनतः सृजना गर्नुपर्दछ । देशको राजनीतिक अवस्था, राज्य र समाजबीचको औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्ध, सामाजिक र आर्थिक असमानताको स्थिति, नागरिक समाजको क्षमता र क्रियाशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा परिराखेको प्रभाव, निर्णय र नीतिनिर्माणमा जनताले पार्नसक्ने प्रभाव, गरीब र सीमान्तीकृत जनताको आवाज मुखरित हुने स्थिति, जनविरोधका कार्यक्रमहरूको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन, राज्यले प्रदान गरेका मञ्चहरू, विधायन, गैसस, सामाजिक अभियन्ताहरूको सक्रियता, समानान्तर सरकारी संयन्त्रहरूको निर्माण र प्रयोग, अनौपचारिक क्रियाकलापहरू आदिको समुच्चय प्रभावकारी परिचालन, उपयोग र जनतालाई सम्मानपूर्वक परिचालन मात्र होइन, अधिकारसम्पन्न बनाई नागरिकहरू नै जवाफदेही हुने विधिसम्मत व्यवस्था प्रस्ट रूपमा मिलाइनुपर्दछ ।

यसले गर्दा जवाफदेहिता वहन नगर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा जनस्तरबाटै पुनः दबाब दिने र ठीक अवस्था वा मार्गमा हिँडाउने व्यवस्था गर्न सकियोस् । आफ्ना कर्तव्यबाट दिग्भ्रमित र विचलित भएकालाई जनताबाटै दण्डित हुने परिस्थिति साथै कानूनी हिसाबले नियन्त्रण गर्न पनि जनता सबल हुनुपर्दछ । त्यसैले आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मात्र हुँदैन, यसैमा सीमित हुन पुगेमा लोकतन्त्र नै अपूर्ण बन्दछ । 

आधुनिक लोकतन्त्रमा समावेशी र सहभागितामूलक चरित्र हुनैपर्दछ भन्ने आत्मसात विश्वका प्रायः सबै लोकतान्त्रिक समाजमा मान्यता प्राप्त गरिराखेको छ । यस्तो जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्वमान्य शर्तहरू आधुनिक विश्वले प्रयोगमा ल्याइराखेको छ । अबको सहभागितामा संस्थागत प्रबन्धको विकल्प हुन सक्दैन । राज्यका संरचनाहरूमा स्थानीय तहका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्य गर्न कानूनी मान्यताप्राप्त संस्थागत हैसियत कायम गरिनुपर्दछ । अनौपचारिक घोषणा र वक्तव्यबाजीबाट अर्थपूर्ण नागरिक संलग्नताको सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुन्छ । आवधिक निर्वाचनद्वारा जनताप्रति निष्ठावान नबन्ने प्रतिनिधिहरूलाई विस्थापित गर्न वा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने सशक्त अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्दछ । यसको प्रयोग विकसित देशहरूमा निरपेक्ष लोकतन्त्र वा निर्वाचित अवधिअघि नै प्रतिनिधिहरूको कार्य सन्तोषजनक नभएमा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत प्रयोगमा आइराखेको छ ।

राज्य संयन्त्र उपयुक्त हिसाबले अघि नबढेमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद, प्रतिरोध र विरोध गर्ने, सडकमा प्रदर्शन गरी दबाब सृजना गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ । सञ्चार जगत् अत्यन्त सबल, निष्पक्ष, खोजमूलक, जिम्मेवार र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रोत्साहित हुने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्दछ । पीतपत्रकारिताबाट ग्रस्त सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूलाई शीघ्र कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूमा संस्था खारेज गर्नेदेखि कडा कारावासको सजाय दिनेसम्मको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तो जवाफदेहिताको वहन जनमुखी संरचना, संस्था र मञ्चहरूले राजनीतिक र सामाजिक दुवै प्रकारको जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्दछ । यसरी जवाफदेहिता वहन गराउँदा कुन क्षेत्र कमजोर र सबल देखियो भन्ने विषय उल्लिखित पहलकदमीका आयाम र स्तर, जवाफ दिने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना, उत्तरदायित्व वहन गर्ने अवस्था, कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अवस्थाका आधारमा निर्क्यौल गर्ने वस्तुगत आधारहरू तयार पारिएको हुन्छ ।

सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सक्षमता र क्रियाशीलताको प्रदर्शन व्यवहारमा नै हुनुपर्ने, कानूनी व्यवस्था एवं ढाँचा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी संयन्त्रको समुचित व्यवस्था गर्दै जनताको क्रियाशीलता र क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।

नागरिकलाई संलग्न गराउँदै अघि बढ्ने प्रक्रिया सहज देखिँदैन । परिवर्तनका वाहकहरूमा थोरै मात्र क्रियाशीलता कम हुँदा यो प्रभावित बन्दछ । नागरिक समाजलगायत परिवर्तनका वाहकहरूले बोकेका मूल्यमान्यता, राजनीतिक आस्था, आदर्श, व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा आदिका कारणले यो विषय नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइराखेको दृष्टान्तहरू प्रशस्त मात्रामा सबै प्रकारका समाजहरूमा देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा क्रियाशीलता दिने यस्ता संस्थाहरू समूहहरू आदिमा नीतिनिर्माण गर्ने र निर्णय लिने समयमा प्रभाव पार्नसक्ने क्षमताको कमी पाइन्छ । 

प्रायः नागरिक समाजको प्रयोग अपवादबाहेक सबै प्रकारको समाजमा सरकार र जनताका बीच मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुमा सीमित गरिएको हुन्छ । तर नागरिक समाजले यसभन्दा माथि उठी सशक्त भूमिका र जवाफदेहिता वहन गर्नसक्नु पर्ने हो, सोहीअनुरूप राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा यस प्रकारको अभ्यास बिरलै मात्र पाइएको छ ।

नागरिक संलग्नताको विषय लोकतन्त्रमा आधारित हुने भएकाले साम्यवाद, तानाशाहीतन्त्र, सर्वसत्तावाद अवलम्बन गरिएका देशहरूमा यसको कल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा पनि एकात्मक शासन र सङ्घीय शासन व्यवस्था दुवैमा जनताको अत्यधिक सहभागिताको प्रत्याभूति गराई जनतालाई सशक्त गराइआएको देखिन्छ । यी दुवै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनसहभागिताको र संलग्नताको सुनिश्चितता हुनसक्दछ । तर अमुक देशले बोकेको राजनीतिक संस्कार, जनचेतनाको स्तरबाट यसको निर्धारण हुनेगरेको छ । यसलाई सुसञ्चालन गराउने सम्बन्धमा चारवटा प्रस्थानविन्दुहरू जस्तै उपलब्ध सेवाको प्रकार र गुणस्तरको बारेमा निरन्तर रूपमा सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, जनताद्वारा सेवाप्रदायक निकाय र पदाधिकारीहरूको नियन्त्रण र अनुगमनमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी नगर्ने, जनताका गुनासाहरूलाई यथासमयमा सम्बोधन गर्ने र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रयोजनको लागि गरिने विरोध कार्यक्रमहरूका लागि राज्यले नै कानूनी मान्यता दिई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सक्षमता र क्रियाशीलताको प्रदर्शन व्यवहारमा नै हुनुपर्ने, कानूनी व्यवस्था एवं ढाँचा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी संयन्त्रको समुचित व्यवस्था गर्दै जनताको क्रियाशीलता र क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । यी सबै व्यवस्था गर्ने क्रियाशीलता र उत्साह देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा हुनु जरूरी छ । अन्यथा, नागरिक संलग्नताको विषय सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुनेछ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

कात्तिक ३०, २०८०

कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

कात्तिक २४, २०८०

राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x