मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
काठमाडौं १२ असार– काठमाडौंमा रेल आउँछ आउँदैन, कुनै निश्चित छैन् । तर अहिले गाउँ टोलदेखि चियापसल र सार्वजनिक यातायातमा सर्बसाधारणको कुरा काट्ने मेलो बनेको छ, भारतीय र चिनियाँ रेल कुन पहिले आउला ? आम बहसलाई एक कदम उछिनेर काठमाडौंको चक्रपथ बारिहको काठ क्षेत्रमा त अब रेल्वे स्टेसन कहाँ बन्छ भन्ने चर्चा शुरु हुन थालेको छ ।
पूर्वाधार विकासप्रति सबभन्दा बढी चनाखो छन्, काठमाडौंका जग्गा दलाल । जग्गा ददालहरु यति बाठा कि, काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्र्याक बन्ने चर्चासंगै उनीहरुले ठाउँ ठाउँमा जग्गाको मूल्य उचाले ।
तर फाष्ट ट्र्याकको दायाँबायाँ बार लगाइन्छ र अरु राजमार्गमा जस्तो होटल व्यबसाय चलाउन मिल्दैन भन्ने थाहा पाएपछि मात्र जग्गा दलालहरु सेलाए । काठमाडौंमा रेल आउने कुराले फेरि एकपटक जग्गा दलालहरु चनाखो भएका छन् । रेल ल्याउने कुरा हल्का पछि छैन, दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बारंबार प्रतिबद्धता गरेको कुरा हो ।
उच्चस्तरिय तहमा भएको छलफलका कारण रेलप्रति आम नेपालीलाई चासो बढ्नु स्वभाविक भयो । अव्यवस्थित बसोबासका कारण काठमाडौं उपत्यकामा अब खाली जग्गा भेटन मुस्किल भइसकेको छ । भएका सार्वजनिक स्थानसम्म पुग्नका लागि पनि बाटो छैन ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु खोकनालाई बनाउने बिषयलाई लिएर विरोध भयो । मुआव्जा लगायतको विरोधका कारण खोकानाबाट फर्सिडोलमा प्रस्ताव बिन्दु लैजानेबारे छलफल शुरु भएको छ । यस्तो बेला रेलको स्टेसनका लागि उपयुक्त स्थान कहाँ हुनसक्ला ? रेलका लागि बसपार्क जस्तो सानो स्थानले पुग्दैन ।
काठमाडौँमा रेलवे स्टेसन, आगमन र प्रस्थानको लागि सम्भाव्य र उपयुक्त स्थान कहाँ हुने हो भन्ने विषयमा भने छलफल प्राय शून्य जस्तो देखिन्छ । कतिपय पूर्वाधारविज्ञ यो विषयमा जानकार छैनन् । रेल विभाग पनि प्रष्ट देखिँदैन ।
पूर्वमन्त्री इन्जिनियर गणेश शाहले लोकान्तरसँग छोटो कुराकानी गर्दै रिङरोड भन्दा बाहिर कुनै उपयुक्त ठाउँ खोज्नुपर्ने बताए । जसरी गोंगबुमा बसपार्क बनाइएको थियो, त्यसै गरेर कम मूल्यमा जग्गा अधिग्रहण गर्न मिल्ने ठाउँमा रेल स्टेसन बनाउनुपर्ने शाहको तर्क छ ।
नागार्जुन नगरपालिकाकाे क्षेत्रभित्र रहेको रिङरोडबाट रेलको आगमन सस्तो पर्ने शाहको भनाइ छ । त्यहाँ फ्लाई ओभर बनाएर रेल चलाउँदा बसको आवागमनमा कुनै असर नपर्ने शाहको तर्क छ । उनको भनाइमा किर्तिपुर क्षेत्र अर्को सम्भाव्य रेल स्टेसन हुन सक्छ तर त्यो भूबनोट अलि महँगो पर्न जान्छ ।
काठमाडौँ उपत्याका भित्र दशकौंदेखि विकास निर्माणका कामहरू चलिरहेका छन्, तर दूरदर्शी नेतृत्व नभएको कारणले आज निर्माण गरेको पूर्वाधार भोलि भत्काउनु पर्ने व्यवधान खडा हुने गरेको छ । सडक बिस्तार गरिसकेपछि त्यसमा ढल जोड्नुपर्ने कारण देखाएर फेरी भत्काइने गरेको छ । कलङ्कीमा आम सर्वसाधारणले बाटो काट्ने पुल बनेको केही वर्षमा भत्काइएको थियो र अहिले ‘अन्डरपास’ बन्ने क्रम जारी छ ।
सडक बिस्तार, मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता कार्यक्रमहरूले काठमाडौँबासी धूलो र धुँवामा बस्न बाध्य छन् । अझ रेल, मोनोरेल जस्ता आयोजनाका विषय अघि बढ्दै छन् । इन्जिनियर गणेश शाह भन्छन्, 'काठमाडौँमा अबको २० वर्षमा मात्र रेल आउने परिकल्पना गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा अगाडि आर्थिक लगानी र अन्य विविध कारणले रेल आउन सक्ने सम्भावना छैन ।'
चीनबाट नेपालमा रेल ल्याउन आर्थिक रूपमा कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । तर चीनले आफ्नो ‘रणनीतिक’ स्वार्थको लागि सहयोग गर्ने सम्भावना चाँही छ । त्यो सहयोग नेपाल हुँदै भारतको उत्तर प्रदेशमा व्यापार गर्ने चिनियाँ उद्देश्यले प्रेरित हुनेछ ।
तर जसरी सन् २०२० सम्ममा सिगात्सेबाट केरुङ आइपुग्ने रेल उत्तिखेरै काठमाडौँसम्म आइपुग्छ भन्ने हल्ला पिटिएको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । रेलको बाटो र स्टेसन फलानो ठाउँमा बन्दैछ भनेर जग्गा दलालहरूले रुपैयाँको खेती गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण जानुभन्दा अघि नै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ‘केरुङ-काठमाडौँ’ रेल सम्भाव्यताको अध्ययन गरिसकेको थियो । काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशुली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन्, भूगोलको बनावट, रेखांकनको अवस्थासहितको सभाव्यताको बारेमा प्रतिवेदन निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने चिनियाँ प्राविधिक टोलीको तयारी छ ।
केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआरका लागि आवश्यक खर्च चिनियाँ पक्षले नै बेहोरेको छ । चीनले सन् २००६ मै ११ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याएको थियो । अहिले ल्हासा-सिगात्से रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सिगात्सेसम्म रेल ल्याएपछि त्यसलाई केरुङसम्म विस्तार गर्न त्यति कठिनाइ हुने छैन । सन् २०२० मा केरुङमा रेल आउने पक्कापक्की भैसकेको अवस्था छ ।
चीनबाट फर्के लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा रेल ल्याउन चिनियाँ राष्ट्रपति पनि तयार रहेको जानकारी दिएका थिए । ओलीका अनुसार ‘नेपालमा रेल ल्याउने विषय माओत्से तुङकै पालामा चर्चा चलेको थियो ।’
माओकै पालामा आउने भनिएको रेल के कारणले आएन ? के माओको पालामा देखिएको रेलको सपना सी जिनफिङले पूरा गर्लान ?
तर हालसम्म रेलमार्गमा हुने लगानीको मोडेल र अन्य प्राविधिक पक्षको बारेमा कुनै समझदारी भएको जस्तो देखिएको छैन । चीनको सहयोगमा आउने भनेको रेल, यात्री ओसार्न भन्दा पनि व्यापारका लागि सामान ओसार्ने रूपमा आउने विषय भने प्रष्ट छ ।
नेपालमा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बहस बहुदल आएपछि उठ्न थालेकाे थियो । २८ वर्षसम्म बहस चलिरह्यो । अहिले फाट्ट फुट्ट काम भएको जस्तो देखिएको छ, तर जग्गा अधिग्रहणमा धेरै समय र लगानी नष्ट भैरहेको छ । जग्गा दलालहरू बाठा भएर जहाँ जहाँबाट रेल्वे ट्रयाक बन्दै छ, त्यही त्यही प्लटिङ गरेर जग्गाको मूल्य बढाइरहेका छन् ।
काठमाडौँमा जहाँ रेल्वे स्टेसन बन्ने भए पनि जग्गा अधिग्रहणको काम सबभन्दा कठीन हुने देखिन्छ । रिङरोड बाट ५ किलोमिटर बाहिर अहिले पनि २० लाख प्रति आनामा जग्गा किनबेच हुने गरेको अवस्थामा कसले सरकारलाई रेल्वे स्टेसन बनाउनको लागि आफ्नो जग्गा खाली गर्देला ?
यद्दपि नयाँ बहसको शुरुवात भने भएको छ । काठमाडौँको प्रदुषण कम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका साथै पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्नुछ । बरू रेल केही वर्ष ढिलो आओस्, त्यसका लागि पर्याप्त तयारी हुनै पर्छ । पूर्वाधारको निर्माणले पार्ने वातावरणीय प्रभावलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन ।
साथसाथै जनताले आफ्नो थाप्लोमा भारी ऋण बोक्ने तर पूर्वाधार निर्माणले कुनै फाइदा नपुर्याउने परिस्थितिलाई निम्तो दिएर कुनै पनि निर्माणका काम गरिनु हुँदैन ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...