×

NMB BANK
NIC ASIA

अग्रलेख

स्वागतयोग्य सहमति

साउन ११, २०७५

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

डा. गोविन्द केसीको १५औं पटकको अनशन बिहिवार राति अन्त्य भएको छ । यस क्रममा उहाँका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ताटोली बीच भएको नौ-बुँदे सहमतिलाई सकारात्मक घटना-विकास मानिनुपर्छ । २७ दिनसम्मको अन्योल र तनाउको वातावरण हटाउने ध्येयले सरकारले प्रदर्शन गरेको लचकता स्वागतयोग्य छ । सरकारी पहललाई केही सञ्चारमाध्यमले भने झैं ‘डा.केसीसामु सरकार झुक्यो’ भन्ने मान्यतासित ‘लोकान्तर’ सहमत छैन । जनस्तरबाट बेला-बखत उठ्ने आवाजको कदर गर्ने सदाशययुक्त दृष्टिकोणबारे अन्यथा अर्थ लगाउनु उचित हुँदैन । जनउत्तरदायी सरकार सजग र विवेकी भएर प्रस्तुत हुन्छ भने त्यसप्रति सन्तुष्टि नै जनाइनु पर्दछ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

जग-जाहेर तथ्य हो, शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक केसीको अभियान देशमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थाको सबल एवं दिगो आधार तयार होस् भन्ने सोचले निर्देशित रहँदै आएको छ । र यसरी शिक्षित-प्रशिक्षित योग्य चिकित्सकबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवा देशभर सर्वसुलभ होओस् भन्ने केसी अभियानको अर्को सम्बध्द पाटो हो । अर्को शब्दमा, यी दुबै कुरा एक-अर्काका परिपूरक हुन् । भरपर्दो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपाउनेमध्ये आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपालीले मर्नुपर्ने र खर्च गर्न सक्नेले वर्षेनी करोडौं रकम विदेशमा उपचार गराउने क्रममा लैजाने गरेको अहिलेको अवस्थालाई कहालिलाग्दो नै मान्नुपर्छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

त्यसमाथि उच्च सरकारी, संवैधानिक ओहोदामा पुगेकाहरूले सरकारी कोषको रकमबाट विदेशमा महँगा अस्पतालमा उपचार गराउने प्रचलन अझै रोकिन सकेको छैन । यस्तो विसंगति र अन्तर्विरोध जतिसकेको छिटो समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा सरकारको पनि होला नै; तसर्थ डा. केसीले गराएको ध्यानाकर्षणलाई रचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु तर्कसम्मत कार्य हुनेछ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

स्वास्थ्य र शिक्षा त्यसै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आधारभूत सेवा-सुविधा हुन् । चिकित्सासितै गाँसिएको शिक्षाको त कुरै भएन । निर्धन र पिछडिएका नेपालीहरूको पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका कम्युनिष्टहरूको सरकार गठन भएको बेला यस्ता आवश्यकतालाई अग्राधिकारका साथ कार्यान्वयनको चरणमा लैजान अग्रसर हुनुपर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफा कमाउने व्यापारका आकर्षक फाँट बन्न दिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्नासाथ हिजो भएको सहमति अनुकूलका उपाय र कार्ययोजना तय गाह्रो नहोला ।

Vianet communication
Laxmi Bank

निजीक्षेत्रमा मेडिकल कलेज सञ्चालनबारेको हाल सतहमा आएको विवादको अन्तर्य बुझ्न चाहनेले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारको उदारीकरण र निजीकरणका सिलसिलालाई जानकारीमा लिनैपर्ने हुन्छ । निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरिरहेका उद्योग व्यवसायहरू फालेको मूल्यमा विदेशीहरूलाई बिक्री गरेर दिने नीति र कामको उसैबेला पनि जनस्तरबाट विरोध भएको हो । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने धूनमा सर्वसाधारणलाई दैनिक आवश्यक पर्ने सेवाहरू महँगा भै बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचबाहिर पुग्न गएको वास्तविकताप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।

विविध क्षेत्रमा मुलुकलाई चाहिने जनशक्तिको आकलन नगरीकन हचुवाको भरमा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयहरू खोल्न दिने कार्य संसद्‌मा बहुमत भएको आडमा त्यतिखेरका सरकारले गर्दै आएका हुन् । अहिलेको समस्या त्यसैको निरन्तरताले ल्याएको हो, एकाएक तिलस्मी ढङ्गले आएको होइन । यस यथार्थलाई केदारभक्त माथेमा समेत कसैले पनि उपेक्षा गर्नु हुँदैन । देशवासीलाई पक्ष प्रतिपक्षमा विभाजित गराउने राजनीतिले देशलाई समृध्दिको दिशामा लैजाने कार्य कठिन हुँदै जान्छ । अतएव, विषय-विज्ञ तथा नीतिनिर्धारकहरूबाट समयोचित कार्य गराउन सरकारले यथाशीघ्र समयोचित पाइला चालोस् भन्ने हाम्रो सुझाउ छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

जेठ ३, २०८०

प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्‍मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...

बैशाख २४, २०८०

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...

साउन १, २०८०

लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...

कात्तिक १३, २०८०

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।  नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...

माघ २५, २०८०

काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x