अपराधको राजनीतीकरण: गोलचक्करमा मुलुक

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।

नेपालमा विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलनका मुख्य एजेन्डा भनेकै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नु हो । देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि राजनीति गुणस्तरयुक्त र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित भई अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरूका विधान, शीर्ष नेतृत्व र दलहरूलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने कार्यकर्ताहरू सबैले प्रतिबद्धताका साथ देशलाई समृद्ध बनाउन इमान्दारिताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने  गरी पद्धतिको विकास र सुदृढीकरण गरिँदा मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । यसका लागि पहलकदमी राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने हुन्छ । तर २०४६ सालदेखि आजसम्मका राजनीतिक घटनाक्रम र क्रियाकलापलाई विश्लेषण गर्दा अवस्था सकारात्मक देखिँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दलबाट सरकारमा गएकाहरूको मूल्याङ्कन गरी उनीहरूलाई सरकारमा निरन्तरता दिने वा फिर्ता बोलाई दलीय कारवाही गर्ने परिपाटी बसाएका छैनन् । दलहरूका विधानहरूमा दलीय अनुशासन कायम गर्न संस्थागत प्रबन्ध गरिएको पाइन्छ । जनताले दबाब दिएका सीमित विषयबाहेक यस्तो अनुशासन कायम गर्न क्रियाशीलता र निरन्तरता पाइँदैन । मिडिया, नागरिक समाज र जनदबाबको सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई निस्तेज पार्न मात्र अनुशासनको कारवाही भएको देखिएको छ । मूलतः अनुशासनको कारवाहीको अभावमा २०७३ र २०७४ सालमा सम्पन्न तीनवटै तहहरूको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले शर्मनाक पराजयको सामना गर्नुपरेको यथार्थता सबैका सामु प्रस्ट छ ।


Advertisement

राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अभयदान प्रदान गर्दा कानूनी शासनको पालना हास्यास्पद बनेको छ । चरम आर्थिक विशृङ्खलता र भ्रष्टाचार बढेको छ । राजनीति गुणस्तरयुक्त र प्रजातान्त्रिक नभइदिँदा देश अस्तव्यस्त बन्दैगएको छ । दलहरूले यसलाई रोक्नेतर्फ ध्यान दिन सकिराखेका छैनन् । यस परिस्थितिका कारण विकृति र विसङ्गतिका उदाहरणहरू थुप्रै भेट्न थालिएका छन् । राजनीति आफैं अनुशासित र मर्यादित नभइदिँदा सरकारी, अर्धसरकारी र निजी क्षेत्रहरू बेलगाम बनेका छन् । सबै विकृति र विसङ्गतिहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण जनतामाथि परेको छ ।

सांसद खुलेआम भ्रष्टाचारका लागि दलाली गर्ने, ज्यान मार्ने, कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग गर्ने, मन्त्रीहरू कर्तव्यरत कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा नै गई कुटपिट गर्ने, निर्भीकताका साथ पत्रकारिता गर्ने इमान्दार पत्रकारहरूलाई कारबाही गर्ने काम गर्दछन् । प्रधानमन्त्री अपराध गर्ने मन्त्रीलाई कारवाही गर्न सक्तैनन् । कर्तव्यपरायण कर्मचारीलाई थप पीडा हुने प्रकारले सरुवा गर्दछन्, अपराध गर्ने मन्त्रीलाई कारवाही गर्न उत्साह देखाउँदैनन् ।


Advertisement

राजनीतिक आवरणमा अपराध बढ्दै गयो । राजनीतिक दलहरूले अपराधीहरूलाई दिने संरक्षण र यिनै अपराधीहरूको आडमा राजनीति गर्ने भएकाले जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूउपर मुद्दा चलाउन नै नदिने गरी प्रहरी प्रशासनमा मात्र होइन न्यायालयमा समेत हस्तक्षेप गर्ने र मुद्दा दायर हुँदा पनि फिर्ता लिने निर्णय अत्यन्त सहज बन्दै गयो । हत्याको अभियुक्तलाई प्रजातन्त्र प्राप्त भएपश्चात् महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री बनाउने कार्य भयो । हत्याको राजनीतिले अत्यधिक प्रश्रय पाउँदै गयो । जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने हकअधिकार लगायतका मौलिक हकहरूको संरक्षण राजनीतिले गर्नुपर्नेमा पदासीन भइरहने आकर्षणमा लिप्त भई अधिकारबाट वञ्चित गराउने काम हुँदैगयो । राजनीतिक दलहरू पारदर्शी र जवाफदेही आफ्ना मतदाताहरूउपर हुँदा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुने गर्दछ  ।

जनताबाट तिरस्कृतहरू लोकतन्त्रमा पुरस्कृत भएका छन् । संसदीय दलको निर्देशन विपरीत फ्लोरक्रस गरिँदा पनि कुनै कारवाही हुँदैन । यस परिस्थितिले कानूनको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता विशुद्ध कथनमा आधारित विषय मात्र हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दै गएको छ ।

यसको अभावमा अघिबढेको राजनीतिक उन्माद क्षणिक हुने गर्दछ । हाम्रो राजनीतिले आर्थिक जवाफदेहिताको आवश्यकता बोध नैै गरेको देखिएन । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका समयमा गरिने ठूलो धनराशिको खर्च, प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्ना खातामा रहेको रकम, त्यसको स्रोत, प्रयोजन, विभिन्न तहका कार्यकर्ताबाट उठाइएको लेभी, व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सहयोगको राशि, विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट उठाइएको चन्दा रकम सबै पारदर्शी गर्ने गरेका छैनन् । विकास निर्माणका बजेट केन्द्र र स्थानीय स्तरका टाठाबाठाहरू भन्दा तल मुश्किलले पुग्दछ ।

आर्थिक साल अन्त्य हुन थोरै समय बाँकी रहँदा केन्द्रबाट अख्तियारीसहित रकम पठाउने, सो रकम प्राप्त भएको एक हप्तामा लागत अनुमान तयार गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, योजनालाई स्थानीय निकायबाट पारित गराउने, रकम फरफारक गराउने, सबै काम सम्पन्न भएको समेत पाइएको छ । यस्तो रकमको सदुपयोग भएको कल्पना गर्ने हो भने यस्ता विलक्षण क्षमता भएका हामी नेपालीले धेरै ठूलोे प्रगति गरिसक्ने थियौं । भएको छ केवल भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण । राजनीतिज्ञहरूको चाहना पूरा गर्ने क्रममा कर्मचारी संयन्त्र पनि नराम्ररी भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुबेकै छ ।

यस अवस्थाबाट राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता जनतामाझ खासै स्थापित हुनसकेको देखिँदैन । इमान्दार र त्यागी राजनीतिज्ञहरू छायामा पर्दैगएका छन् । यस्ता वर्गका राजनीतिज्ञहरू जो नेतृत्वमा छन्, यिनीहरूले मूल्यमान्यता र आस्थाको माला एक्लै जप्नुपर्ने स्थिति छ । कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगमा रङ्गेहात विदेशी भूमिका पक्राउ परेका व्यक्तिलाई यस देशमा पुनः सांसद बनाइएको छ । आफ्नै नेतालाई संसदमा खुलेआम भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउने, पार्टी फुटाउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नेलाई उच्च पदमा आसीन गराइएको छ ।

अमर शहीदको सन्ततिका लागि छुट्ट्याइएको सीटमा आफ्नै सन्तानलाई विदेश पढ्न पठाउने पनि दलीय राजनीतिमा जमेका छन् । नियमावलीले संशोधन गरी आफ्ना नातालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर अत्यन्त कमजोर भएका आफ्ना सन्ततिलाई विदेशीहरूसँग अनुनयविनय गरी विदेश पढ्न पठाउनेहरू पनि दलीय राजनीतिमा प्रभावशाली देखिएका छन् ।

जनताबाट तिरस्कृतहरू लोकतन्त्रमा पुरस्कृत भएका छन् । संसदीय दलको निर्देशन विपरीत फ्लोरक्रस गरिँदा पनि कुनै कारवाही हुँदैन । यस परिस्थितिले कानूनको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता विशुद्ध कथनमा आधारित विषय मात्र हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दै गएको छ । यसले निश्चय पनि लोकतन्त्रको  सुदृढीकरण गर्न सक्दैन ।

जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि देशको राजनीति जनता र समुच्च देशको पक्षमा अथवा लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि अघि नबढ्दा जनआन्दोलनले आँधीबेहरी सृजना हुने गरेको छ र सबै जनआन्दोलन सफल हुँदै गएका छन् । तसर्थ, जनताले पुनः आपैंmले आन्दोलन गरिल्याएको लोकतन्त्रको विकल्पमा आन्दोलन गर्ने परिस्थिति सृजना हुन दिनु हाम्रा राजनीतिक दलहरू र यसका पात्रहरूका लागि हितकर हुँदैन ।

जनस्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुनथालेको घटनाहरू बारम्बार घटेका, घटाउने प्रयास भएको  छापामार्फत जानकारी भएको अवस्था छ । तसर्थ, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता नेताहरूलाई परिचालन गर्दा केही साझा नीति एवम् मापदण्डहरू स्थापित गरी अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ । सर्वप्रथम सबै दलहरू व्यवहारमा नै जनताप्रति जिम्मेवार एवं जवाफदेही हुनुपर्दछ । यसका लागि आफ्ना क्रियाकलापहरू, कार्यक्रमहरू, आर्थिक कारोबारहरू सबै पारदर्शी बनाउनु अपरिहार्य भएको छ ।

एउटा सबल कानून बनाउनुपर्दछ, जसमा निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने उपायहरू जस्तैः आर्थिक सहयोग लिने रकमको हद, त्यसको प्रयोजन, प्रचारप्रसारका समय सीमा निर्धारण, खर्चको हद निर्धारण यी सबै क्रियाकलापहरूको स्वतन्त्र नागरिक आयोगद्वारा सुपरीवेक्षण, अनुगमन एवम् परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्दछ । यसबाट निर्वाचनमा हुने अत्यधिक खर्चमा नियन्त्रण हुनजान्छ । निर्वाचन आर्थिक लगानीको रूपमा स्थापित हुँदै गएको वर्तमान अवस्थाबाट देशले मुक्ति पाउँछ । दोस्रो हो, राष्ट्रको कानूनविपरीत अपराध गर्ने जो कोही नेता एवं कार्यकर्तालाई अविलम्ब कारवाही गरिनुपर्दछ ।

त्यस्तो कारवाहीबाट कानून र विश्वासयोग्य हिसाबले सफाइ नपाएसम्म कुनै पनि स्तरको राजनीतिक जिम्मेवारी निजहरूलाई दिइनुहुन्न । तेस्रो हो, सरकारी आयव्ययको विवरणमा नै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूका लागि निश्चित रकम विनियोजन गरी दिने यसबाट भ्रष्टाचार एवम् अनियमित कार्यबाट प्राप्त रकम खर्च गरी दल सञ्चालन गर्ने परिपाटीमा सुधार सम्भव हुने देखिन्छ । यस प्रकारको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि पाइएको छ ।

चौथो हो, व्यापारीहरू, उद्योगीहरू लगायतबाट सहयोग राजनीतिक दलहरूले लिँदा यो वर्गले अवसरको रूपमा लिएका हुन्छन् र निर्वाचनपश्चात् आफ्नो लगानीको भरपूर फाइदा उठाउन लागि पर्दछन् । सरकारलाई प्रभाव पार्दछन्, जनतालाई महङ्गी र अन्यायको मारमा पार्दछन् । यस्तो कार्य जनतालाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । पाँचौं हो, यी सबै क्रियाकलापहरूको सार्वजनिकीकरण जरूरी हुन्छ जसबाट पारदर्शिता र विश्वसनीयताको प्रत्याभूति होस् ।

सबै विषय कानूनले समेट्दैन । दलहरूको र त्यसमा आबद्ध नेता एवं कार्यकर्ताहरूको नैतिकता धेरै ठूलो विषय हुने गर्दछ । सार्वजनिक पदधारण गर्नेले उपयुक्त सोचेको कार्य उपयुक्त ढङ्गले गरिँदा जनसमर्थन प्राप्त हुनेमा द्विविधा छैन किनकि व्यक्ति जो कोहीलाई ढाँट्न सक्दछ, केही समयका लागि, तर रत्तिभर पनि आफैंलाई ढाट्न र छिपाउन सक्दैन । सत्तामा भएका बखत र आफ्नो दल सत्तामा पुगेका बखत ब्रह्मलुट गर्ने प्रवृत्तिमा दलीय नियन्त्रण जरूरी छ । नैतिक धरातलको कुरा गर्दा हामीले निरङ्कुश व्यवस्था भनी समाप्त गरिदिएको पञ्चायती समयका केही राम्रा उदाहरणहरूबाट पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ ।

उल्लेख गर्न खोजिएको विषय केही पञ्चहरूमा रहेको नैतिक धरातल हो । २०२८ सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भयो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभयो । दशरथ रंगशालामा हावाहुरीका कारण भागदौड मच्चिई थुप्रै मानिसको मृत्यु भयो, सम्बन्धित मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । सोभियत सङ्घमा आयोजित ओलम्पिक खेलमा नेपालले सहभागिता दिन्छ भनी भाषण गर्दा सम्बन्धित सहायक मन्त्रीको राजीनामा आएको थियो ।

तथ्यमा आधारित भएर दण्ड तथा पुरस्कारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसले समुच्च राजनीतिप्रति जनधारणा सकारात्मक बन्दै जानेछ ।

सिंहदरबार आगलागीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको, रङ्गशालामा भएको दुर्घटनामा सम्बन्धित मन्त्रीको, पछि सरकारले खेलाडी रुसमा भाग लिन पठाउने निर्णय गर्‍यो तर सम्बन्धित सहायक मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नआउँदै भाषण गर्नुभएको थियो, जसको राजनीतिमा ठूलो अर्थ लाग्ने अवस्था थियो । त्यस बखत यी तीनैजनाले ठूलो अपराध केही  गरेका थिएनन् । संयोगवश नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने तीनै पदाधिकारीहरू विष्ट थरका थिए । तर उनीहरूको राजनीतिक भूमिका लगायतका विषयमा थुप्रै प्रश्न खडा हुन सक्दछन् ।

पञ्चायत निरङ्कुश व्यवस्थाका राजनीतिज्ञहरू नैतिक धरातलका आधारमा पदबाट राजीनामा दिन्छन् । हामी लोकतन्त्रवादीहरू यस दिशामा अझ बढी खरो उत्रिनुपर्दछ । यी सबै परिवेशमा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गरी अघि बढिएन भने हालका राजनीतिज्ञहरू र राजनीतिक दलहरूको भविष्यमा पनि प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । जनताले आफूमाझ दिएका अभिव्यक्ति, जनतासँग बसी एक कप चिया मागेर खानेहरूको आर्थिक तरक्की, सामाजिक तडकभडक राम्ररी नियाल्न नेपाली जनता सक्षम भइसकेका छन् । यी सबै विषयहरू लेखकको व्यक्तिगत विचार भन्दा पनि तथ्यमा आधारित र जनताको स्तरबाट पटकपटक आएका अभिव्यक्तिका आधारित भएकाले पनि जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरू सबैले मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अपवादमा रहेका इमान्दार, निष्ठावान कार्यकर्ता एवं नेताहरूको भावनामा यस लेखबाट कुनै ठोस नलागोस् किनकि उनीहरूको चाहना निष्ठाको राजनीति, पद्धतिको विकास र सदैव जनताकै लागि काम गर्ने गरी अघि बढ्दछ । साथै राजनीतिक दलहरूले सरकारमा रहँदा आफ्नो दलको सरकारलाई निश्चित नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि बढाउन निर्देशन दिने र प्रतिपक्षमा रहँदा जिम्मेवार र स्वस्थ प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै जनविश्वास आर्जन गर्दै अघि बढ्नु अपरिहार्य भएको छ । साथै दलहरूबाट निरन्तर नेता कार्यकर्ताहरू र सरकारमा रहेकाहरूको क्रियाकलापहरूको सूक्ष्म अवलोकन गरिरहनुपर्दछ । तथ्यमा आधारित भएर दण्ड तथा पुरस्कारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसले समुच्च राजनीतिप्रति जनधारणा सकारात्मक बन्दै जानेछ ।

(यो लेख, लेखकको व्यक्तिगत अनुभव, तथ्य र जनताका अभिव्यक्तिमा आधारित छ ।)

श्यामप्रसाद मैनाली
श्यामप्रसाद मैनाली

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्