सुर्खेत – संसदको घण्टी बजेर रोकियो । एकजना मर्यादापालक भित्रबाट आएर ‘माननीय सभामुखज्यू!’ भने । त्यसपछि उनले ‘माननीय सदस्यज्यू !’ भने । भन्नुपर्ने थियो— ‘माननीय सदस्यहरू, माननीय सभामुखज्यू !’ मर्यादापालक झुक्किएको देखेर सांसदहरू एकछिन हाँसे । मर्यादापालकले— ‘माननीय सदस्यहरू, माननीय सभामुखज्यू !’ भनेपछि भित्रबाट सभामुख मुस्कुराउँदै सभाकक्षमा प्रवेश गरे । मर्यादापालक आफैं पनि हाँसेर भित्र गए ।

सभामुख आएपछि राष्ट्रिय गान बज्यो । राष्ट्रिय गान बजिसक्दा पनि दर्शकदीर्घामा रहेका केही दर्शक हाँसिरहेका थिए ।

यो दृष्य थियो— शुक्रवार (१८ साउन, २०७५) बसेको कर्णाली प्रदेशको संसद बैठकको ।

'बिलकुलै नौलो संघीयता कार्यान्वयन हामीले शुरु गरेका छौं । मर्यादापालकहरू पनि भर्खर सिक्दैछन् । सबैका लागि यो नौलो विषय छ । नेकपाकी सचेतक एवं संविधानसभाकी पूर्वसदस्य सीता नेपालीले पक्तिकारसँग भन्दै थिइन्— ‘विगतमा यस्तो भएको थिएन, आजै यस्तो भयो ।’

मर्यादापालक झुक्किनु स्वभाविकै थियो, यो उनको कुनै गल्ती होइन, सिकाइ हो । संघीयताको कार्यान्वयन यस्तै भोगाइ र सिकाइले परिपक्क हुँदै जाने हो ।

सांसद नयाँ, छलफल परिपक्व

संसद बैठक शुरु भएपछि सभामुखले विशेष समयमा बोल्न समय दिए । जाजरकोटकी सांसद कौशीलावती खत्रीले गम्भीर विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी समेत उपस्थित रहेको बैठकमा सांसद खत्रीले जाजरकोटको भेरीगंगामा एउटा होटलमा बालिकामाथि भएको बलात्कारको घटनाका दोषीमाथि कारवाहीको माग गरिन् ।

‘पटक–पटक महिलाहरू असुरक्षित भएका छन्, कर्णाली सरकारले यससम्बन्धी कानून ल्याउन नसके महिला घरबाहिर आउन नसक्ने अवस्था छ,’ सांसद खत्रीले अगाडि भनिन्, ‘मुद्दा दर्ता नगर्ने र दवाव दिएर मिलाउन खोज्ने गाउँका ठूला बडालाई कानूनी कारवाही हुनुपर्छ ।’ उनले पीडित बालिकाकी आमा एकल महिला रहेको र उनीहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

बैठकमा कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक– २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले राखेको प्रस्तावमा बोल्ने अधिकांश सांसद महिला नै थिए । पहिलोपटक सांसद बनेर आएका उनीहरूले संघीय संसदका अनुभवी सांसदहरूले भन्दा परिपक्व र तर्कसंगत कुरा गरेका थिए ।

विधेयकमा सचिवको हस्ताक्षर गर्ने कुन व्यवस्था ?

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा मन्त्री बिमला केसीसँगै सचिव शिवनारायण चौधरीले हस्ताक्षर गरेका रहेछन् । छलफलका क्रममा नेकपाका सांसद गुलावजंग शाहले कटाक्ष गरे— ‘माननीयज्यूले पेश गरेको विधेयकमा सचिवको पनि हस्ताक्षर छ, संसदले मन्त्रीलाई चिन्छ सचिवलाई चिन्दैन । यस्तो गम्भीर मजाक र त्रुटि गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ ।’

नेकपाकी सांसद सीता नेपालीले सहकारी र लघुवित्तको नाममा विकृति जन्मिएको भन्दै यसका लागि विधेयक आउनु सकारात्मक भएको बताइन् । ‘गाउँमा लघुवित्त कार्यक्रम चलाउने हो भने वार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ, २४ प्रतिशतको चर्को ब्याज लिदाँ ऋणिले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगोस्’ उनले भनिन् ।

संसद बैठकपछिको अनौपचारिक कुराकानीमा मन्त्री केसीले केन्द्रबाटै आएका कर्मचारीको गल्तीका कारण यस्तो हुन गएको भन्दै यो विषयलाई धेरै नउचाल्न आग्रह गरिन् ।

अर्ग्यानिक प्रदेश, रासायनिक मल कारखाना !

सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई जडिबुटी, अर्ग्यानिक तरकारी र फलफूल खेती प्रवद्धन गर्ने नीति लिएको छ । तर संसदमा पेश गरिएको विधेयकमा प्राविधिक त्रुटिवश रासायनिक मल कारखाना खोल्ने लेखिएको रहेछ । सांसद विन्दमान विष्टले प्रश्न उठाए— ‘प्रदेशलाई अग्र्यानीक बनाउने भन्ने, तर रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरा कहाँबाट आयो ?’

खासमा विधेयकमा ‘जैविक मल कारखाना’ खोल्ने कुरा गरिएको रहेछ, तर छापिएको विधेयकमा ‘रासायनिक मल कारखाना’ खोल्ने कुरा आएपछि मन्त्री केसीले सदनमा प्रष्टीकरण दिइन् ।

जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जुम्लाका कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले सहकारीको अवधारणा बीपी कोइरालाले २०१५ सालमा ल्याएको बताएपछि त्यसको खण्डनका लागि कालिकोटका सांसद कुर्मराज शाहीले दास युगको कुरा उक्काए— ‘महिलाहरूले घरको काम गर्ने र पुरुषहरूले शिकार खेल्ने यो अवधारणा दास युगबाटै शुरु भएको हो ।’

सांसद कृष्णा शाहीले प्रदेशसभाको पहिलो वर्षमा आवश्यक कानूनहरू निर्माण गरिसक्नुपर्ने बताइन् । ‘यदि हामीले समयमै काम पूरा गर्न सकेनौं भने संघीयता कम्पास बिग्रेर समुद्रमा हराएको जहाजजस्तै हुनेछ,’ शाहीले संसदमा भनिन् । सांसद देवी वलीले एउटा सहकारीको सदस्य अर्को सहकारीको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था कानूनमा समेट्नु पर्ने बताइन् भने पद्मा खड्काले सहकारीका विकृति अन्त्यका लागि कडा कारवाही जरुरी रहेको बताइन् ।

प्रदेशलाई केन्द्रको शाखा बनाउने कि स्वायत्त ?

प्रस्तावित विधेयकमा प्रादेशिक सहकारी बैंकको अवधारणा ल्याइएको छ । कतिपय सांसदहरूले केन्द्रीय सहकारी बैंकको शाखा प्रदेशमा खेल्न गरेको प्रस्तावप्रति मन्त्री केसीले सहमति जनाइनन् । ‘संघीयता नै जरुरी छ÷छैन भन्ने बहस चलिरहेको समयमा प्रदेशलाई अहिले पनि केन्द्रको शाखाको रूपमा बुझ्ने कि स्वायत्त भन्ने ?’ मन्त्री केसीले प्रतिप्रश्न गरिन् ।

‘हिजो काठमाडौंमा विधेयकमा संशोधन हाल्दा पनि फिर्ता लिने अवस्था थियो, हामी केन्द्रको त्यो त्रुटि सच्याउन कोशिस गर्छौं,’ केसीको प्रतिबद्धता थियो ।

भद्र सभामुख, अनुशासित सांसद

प्रतिनिधिसभामा आवश्यक गणपूरक संख्या उपस्थित नभएर कैयन बैठक स्थगन भएका घटना ताजै छन् । तर प्रदेशको संसदमा त्यो रोग छैन् । शुक्रवार संसदको बैठकको अन्तिम समयमा ४० मध्ये ३१ सांसद उपस्थित थिए । आफू बोलेर हिँड्ने गलत संस्कार पनि कर्णालीको संसदले सिकेको रहेनछ ।

सातवटा प्रदेशमध्ये गरीब प्रदेश भनिने गरेपनि कर्णालीको प्रदेश आफ्नो कार्यकुशलता देखाउनमा अब्बल र पहिलो बनेको छ । अन्य प्रदेशमा स्थायी राजधानी र नामको विषयलाई लिएर महाभारत चलिरहेको समयमा ६ नम्बर प्रदेश सभाले आफ्नो नाम राखेको महिनौं भइसकेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएसँगै वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आर्थिक चहलपहल बढेको छ ।

सभामुख राजबहादुर शाहीको समन्वयकारी भूमिका कारण प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने काम सहमतिमै भएको छ । १२ वटा कानून प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । केन्द्रमा सभामुखको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएको कांग्रेस प्रदेश सभामुखको भूमिकाबाट सन्तुष्ट रहेको सांसदहरूसँगको कुराकानीबाट प्रष्ट भयो । पहिलोपटक सांसद निर्वाचित शाही विगतमा गाविस अध्यक्ष थिए ।

पहिलोपटक सांसद बनेका राजबहादुर शाहीमा संसदीय गतिविधिलाई जीवन्त र जनताको पक्षमा बहस गर्ने थलो बनाऔं भन्ने दृढ संकल्प छ । संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने उत्सुकताका कारण सभामुख शाही साउन १७ गते पत्रकारहरूका लागि आयोजना गरिएको क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रममा पूरै समय बसे ।

प्रमुख अतिथि कार्यक्रम अवधिभर बसेको भन्दै केही स्थानीय पत्रिका र अनलाइनहरूले हल्का फुल्का टिप्पणी लेखे—‘सभामुखको तालिम मोह’ भन्दै ।

खासमा उनी संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन त्यो कार्यक्रम अवधिभर बसेका थिए । यस्तो हल्काफुल्का टिप्पणी पनि संघीयता कार्यान्वयनको सिकाइ नै जस्तो लाग्छ । अन्यथा एकजना भद्र सभामुखमाथि त्यो किसिमको टिप्पणी हुने थिएन । स्मरणीय छ, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग अन्तक्रिया गरेका थिए ।

संसद र पत्रकारबीचको सम्बन्ध अनोन्याश्रित छ । त्यसैले त पूर्वसभामुख नेम्वाङ पत्रकारलाई— ‘संसदका स्थायी सदस्य’ भन्छन् । केही सांसदले पत्रकारलाई ‘लोगो नलगाएका सांसद’ भन्ने गर्दथे । संसद सञ्चालनमा राजबहादुर शाहीको भद्र स्वभाव र कार्यशैली भोलिको दिनमा संघीय संसदले समेत अनुभव लिने खालको देखियो ।