बैशाख २४, २०८०
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
अहिलेको संविधान अन्तर्विरोधको पुलिन्दा भएकोमा शुरूमै सन्देह थिएन । त्यसको प्रमाण संविधानको पुस्तक नै हो जसको आवरणमा २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा ‘२०७२’ मुद्रण गरिएको छैन । संविधानसभाका सदस्यगणलाई जानकारी छ, यो छपाइको क्रममा हुन गएको गल्ती होइन; जानी-बुझीकन जनसाधारणलाई अल्मल्याउने प्रयत्न थियो । सभाभवनभित्रको बहुमतले बाहिरको जनमतलाई लत्याउँदै सार्वजनिक गरिएको एकथान संविधान यसभित्रका अन्तर्विरोधका कारण पटक-पटक विवादमा परिरहेको छ, र विवाद तराईबाट चर्काइएको ‘मधेश आन्दोलन’सित गाँसिएका विषयमा सीमित छैन ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सिलसिलामा अहिले देखापरेको कचिङ्गल पनि चर्चित अन्तर्विरोधको दायराबाहिर छैन भन्ने ‘लोकान्तर’को मत छ । न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकायको माथिल्लो पदमा नियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्ले सिफारिश गरेका (र हाल सोही पदमा कायममुकायम रहेका) न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदको सुनवाइ समितिले मतदानद्वारा अस्वीकृत गरेको छ । सर्वसम्मतिबाट निर्णयमा पुग्न नसकिएपछि प्रकृयामा जानुपरेको बेहोरा समितिको वक्तव्यबाट बुझिन्छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेतागणले यस घटनालाई न्यायपालिकामा आवश्यक भएको सुधारको सन्दर्भमा ‘ऐतिहासिक’ मानेका छन् भने संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको (तर गणितीय हिसाबमा कमजोर) नेपाली काँग्रेस र यसका पक्षधरहरूले सुनवाइ समितिको निर्णय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन गएको अर्थमा ‘ऐतिहासिक’ ठानेको देखिन्छ । नागरिक समाजका सदस्य भन्न सकिने नेपाली र नेपालको प्रेसले पनि विभाजित मानसिकता प्रदर्शन गरिरहेका छन् यद्यपि प्रमुख मानिएका दलका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले यस मुलुकमा कुनै पनि दलमा नलागेका सर्वसाधारण नागरिकको चिनारी नै धमिलो गराइदिएको अवस्था छ । यो साह्रै ठूलो अन्योलको संघार हो ।
जगजाहेर कुरो हो, नेपालले अपनाउँदै आएको लोकतन्त्र छिमेकी भारतको संसदीय प्रणालीसित मिल्दोजुल्दो छ । र, छिमेकी भारतले बेलायतको ढाँचा अँगालेको हुनाले एक हदमा नेपाली पद्धति बेलायतसित पनि निकट छ । यी दुबै देशमा न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनवाइको चलन छैन । न्यायाधीश लगायतका महत्वपूर्ण नियुक्तिको लागि व्यक्तिको चयन गर्दा शुरूमै जाँच पड्ताल गरेर मात्र सेवाप्रवेशयोग्य भए-नभएको तय गर्ने गरिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र संसदीय सुनुवाइको कानूनी प्रावधान छ । किनभने त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारसम्पन्न हुन्छन् र उनले खुला समाजबाट आफूले उपयुक्त ठानेको पुरुष वा महिलालाई खाली पदका लागि मनोनीत गर्छन् । मनोनीत व्यक्तिको उपयुक्तताको छानबीन संसद्को दुईमध्येको एक सदन (सिनेट) को समितिले सुनवाइ गर्दछ । यस्तोमा मनोनयन स्वीकृत वा अस्वीकृत जे पनि हुने संभावना रहन्छ । नेपालमा अपनाइएको संसदीय परिपाटीमा राष्ट्रपतीय विधि झुण्ड्याइदिँदा यो अहिलेको अन्तर्विरोध अपरिहार्य भयो ।
लोकोक्ति छ, कुन्नी को मरी भन्ने पीर हैन काल पल्कियो भन्ने डर भयो । अहिले एक व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पद पाए-नपाएको मामिलाभन्दा पनि नयाँ घटना-विकासले नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन नपाउने हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । अर्को शब्दमा, सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा लोकतान्त्रिक विधि, पध्दतिप्रतिको आफ्नो वचनबध्दता कायम राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा नै संशयमा परेको छ । किनभने सत्तारुढ दलका कतिपय नेतागणले सार्वजनिक माध्यमबाटै यो सरकार कम्युनिष्टको हो र यो यथार्थ जनसाधारणले बुझ्नेगरी नीतिगत निर्णय लिने र कार्यान्वयनमा लैजाने गर्नुपर्छ भनेको सुनिएको छ; पढिएको छ । हुन पनि दुईतिहाई बहुमतको आधारमा संविधान संशोधन गरी नेकपा आफ्नो गन्तव्य तय गर्न नसक्ने स्थितिमा छैन । खालि चुनावअघि मतदातासामु गर्दै आएको कबुलविपरीत जाने धृष्टता कम्युनिष्ट नेतृत्वले नगर्ला भन्ने जन-अपेक्षाको उल्लेख मात्र यहाँ गरिएको हो ।
लोकतान्त्रिक ढाँचाको प्रतिस्पर्ध्दात्मक राजनीतिप्रतिको सत्तारुढ दलको ताजा प्रतिबध्दता अहिले सतहमा आएको सन्देह हटाउन प्रभावकारी हुने हाम्रो मान्यता छ ।
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...