भ्रष्टाचार रोक्ने अचूक उपाय– घरबाटै नैतिक शिक्षा र अभिमुखीकरण

गोपीनाथ मैनाली
गोपीनाथ मैनाली

मैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन् । 

राज्य व्यवस्थाको प्रारम्भदेखिनै सार्वजनिक कोष प्रयोगको विषय संवेदनशील बन्दै आएको कुरा पाश्चात्य तथा पूर्वीय दर्शनबाट थाहा पाउन सकिन्छ । प्राचीन ग्रीक दार्शनिकहरू सेक्रेटस्, प्लेटो तथा अरस्तुले शासन प्रणालीका लागि आवश्यक कोषको जोहो र उपयोग विधि सुझाएका थिए । कौटिल्यका अनुसार प्रत्येक सूर्योदयपछिको एक घण्टा भारदारहरू राजासमक्ष उपस्थित भई अघिल्लो दिनको आम्दानी र खर्चको समीक्षा गर्ने चलन थियो ।

शुक्रनीतिअनुसार राजाका ८ काममध्ये एक न्यायपूर्ण कोष व्यवस्थापन गर्नु थियो । यसबाट राजकीय आम्दानी र खर्च सार्वजनिक सरोकारको विषय रहेको स्पष्ट हुन्छ । अरुको स्रोत साधन वा पसिनाको उपयोग अरुका लागि गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनले धेरै महत्त्व पाएको हो ।


Advertisement

युरोपमा सन् १०४० देखि नै राजकीय कोषको हरहिसाब गर्न थालिए पनि सन् १२१५ मा मेग्नाकार्टा जारी भएपछि भने यसमाथि जनताको नियन्त्रण कायम गर्ने परिपाटी शुरु भयो र भन्न थालियो जनप्रतिनिधित्वविना कर लगाउन र उनीहरूकै स्वीकृतिबेगर खर्च गर्न पाइने छैन । यसैको जगमा आधुनिक लोकतन्त्रको विकास भएको हो र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आधार पनि यही हो ।

आधुनिक राज्यव्यवस्था सार्वजनिक कोषलाई व्यवस्थित गर्ने कानून, सिद्धान्त र संस्थागत उपकरणहरूमार्फत् सञ्चालित हुने गर्दछ । राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै आर्थिक व्यवस्थापन हो । नागरिकले आफ्नो मत दिएर आफूहरूमाथि शासन (राज्यइच्छा निर्धारण) गर मात्र भनेका छैनन्, शासन (राज्य इच्छा कार्यान्वयन) गर्नका लागि सामर्थ्य (कर) पनि दिएका छन् ।


Advertisement

त्यसैले सार्वजनिक कोषको संकलन र उपयोगमा जनताका भावनाहरू प्रतिविम्बित हुनुपर्छ । यसको प्रक्रियामा जन सहभागिता हुनुपर्छ । परिणामले जनताका आवश्यकता पूरा भएको देखिनुपर्दछ र सबै कार्यविधिमा जनताको विश्वास हुनुपर्छ । बजेटका सिद्धान्त र कानूनी प्रावधन, संसदीय अनुमोदन, लेखापालन, प्रतिवेदन, संसदीय अनुमोदनको परीक्षणलगायतका व्यवस्था सार्वजनिक कोषमाथिको पवित्रता र नैतिकताका लागि हुन् ।

जनताको साधनमाथि जनताकै नियन्त्रण छ भन्ने पुष्टि गराउनका लागि हो । वित्तीय जवाफदेहिताको पुष्टि गराउनका लागि हो । वित्तीय जवाफदेहितामार्फत् सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाको जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गराउनका लागि हो । 

कोष व्यवस्थापनका निश्चित सिद्धान्त मानकहरू छन् । यी सिद्धान्त र मानकहरू सबै लोकतान्त्रिक मुलुकका स्वीकार्य आचरण र सिद्धान्त हुन् ।

राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै आर्थिक व्यवस्थापन हो । नागरिकले आफ्नो मत दिएर आफूहरूमाथि शासन (राज्यइच्छा निर्धारण) गर मात्र भनेका छैनन्, शासन (राज्य इच्छा कार्यान्वयन) गर्नका लागि सामर्थ्य (कर) पनि दिएका छन् ।

सरकारी वित्तीय कारोबारको यथार्थ चित्रण, साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन, कारोबारमा एकरूपता, साधनको प्रभावकारी संरक्षण, कारोबारमा पारदर्शिता, आन्तरिक तथा बाह्य नियन्त्रण र सन्तुलन, मौद्रिक मूल्य सार्थकता, प्रक्रिया र परिणामको जवाफदेहिता कोष व्यवस्थापनका स्वीकार्य सिद्धान्त हुन् । यिनै सिद्धान्तहरूलाई लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानले समाविष्ट गरी कोष व्यवस्थापनलाई अनुशासित र स्वच्छ बनाउँदै आएका छन् ।

बेलायतमा नियमितता, संसदीय आधिकारिकता, मौद्रिक मूल्य सार्थकता र सामयिकतालाई ध्यान दिइन्छ भने नेपालमा संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणालीको विस्तृत खाका छ, जसअनुसार राजकीय आयव्यय सञ्चालनको उद्देश्य राज्यइच्छा कार्यान्वयनका लागि हो, जसलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वले मार्गदर्शन गर्दछ ।

संवैधानिक भावनाअनुसार कोष सञ्चालन भए नभएको परीक्षण गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यलाई आधार मानिन्छ । साथै आर्थिक कार्यविधि कानूनले कार्यविधि, सुशासन ऐनले राज्य सञ्चालनका सिद्धान्त, लेखा परीक्षण ऐनले परीक्षणका तरिका र लेखाप्रणालीले परीक्षणका लागि आधार दिएको छ । 

बृहत् संवैधानिक मार्गदर्शन र कानूनी संरचनाहरूले मात्र कोषको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्दैन, कोष संकलन र खर्च गर्ने पदाधिकारीहरूको आचरण एवम् व्यवहारले पनि यसको निष्पक्षता र पवित्रतालाई प्रभाव पार्दछ । नेपाली समाजमा भन्ने गरिन्छ, ‘जसले मह काट्छ, उसले हात चाट्छ’ ।

अध्ययनले पनि के देखायो भने राजस्व आर्जन गर्ने र राजस्व खर्च गर्ने निकायहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनताको सम्भावना बढी छ । त्यसैले ‘त्यत्तिकै कसैलाई पनि विश्वास गरिनुहुँदैन’ भन्ने मान्यता सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनमा लागू गरिँदै आएको छ । प्रमुख लेखा उत्तरदायी अधिकारीका रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालय/सचिवालयको सचिवलाई कानूनले अधिकार दिए पनि उसले यो अधिकार प्रयोग नगरी जिम्मेवार व्यक्ति (खर्च गर्ने अधिकारी)लाई हस्तान्तरण गर्छ, तर उत्तरदायित्वबाट ऊ मुक्त रहँदैन । अर्को अर्थमा खर्चको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न त सक्छ, तर यसको प्रक्रिया र नतिजाका लागि जवाफदेहिता भने उसैमा रहन्छ ।

व्यवस्थाभन्दा पनि माथि मानव मूल्य रहन्छ, जसले पदाधिकारीको आचारणलाई नैतिक बनाउने सामर्थ्य राख्दछ । मानवीय व्यवहारहरूबाट आचरण निर्दिष्ट भएनन् भने सार्वजनिक व्यवहार नैतिक र अनुशासित हुँदैन ।

खर्च अधिकारीमाथि तालुक पदाधिकारीको नियन्त्रणका अलावा आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि लेखा शाखा रहन्छ । प्रत्येक निकायमा रहने लेखा शाखाहरू जिन्सी, प्रशासन र योजना शाखाबाट पनि नियन्त्रित छन् । आयव्ययको कारोबारको शुद्धता हेर्न आन्तरिक लेखा परीक्षण र निगरानी राख्न व्यवस्थापन नियन्त्रण गरिन्छ । यसरी एक रुपैयाँ आय वा खर्च गर्दा पनि धेरैतिरबाट आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनका विधिहरू अपनाउने गरिन्छ ।

क्रियाकलाप सम्पादन पछि बाह्य नियन्त्रण र परीक्षणको व्यवस्था छ । अम्बुडस्म्यान कार्य गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ ।

यसरी दोहोरो, तेहेरो निगरानी, नियन्त्रण र परीक्षणको एउटै उद्देश्य कोष प्रयोगको पवित्रता पुष्टि गर्नु हो, मौद्रिक मूल्य सार्थकता (भ्यालु फर मनी) शिद्ध गर्नु हो । तर आन्तरिक तथा बाह्य नियन्त्रण, निगरानी, प्रतिवेदन, मानक तथा मापदण्ड निर्धारण जस्तो औपचारिक विधिबाट मात्र कोषको पवित्रता पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने छैन । यदि त्यसो हुँदो हो त बेरुजुको मात्र बढ्ने थिएन, समयमै खर्च हुने थियो । नागरिकले पाउने सेवासुविधा स्तरीय हुने थिए र सार्वजनिक पदाधिकारीले माया र इज्जत पाउने थिए ।

सार्वजनिक साधन दुरूपयोग हुने थिएन र समाजमा सदाचार संस्कृतिको विकास हुने थियो । स्रोत साधन उपयोगमा पवित्रता कायम गरी सार्वजनिक व्यवहारमा असल संस्कृतिको विकास गर्न विकसित मुलुकहरूको संगठन ओइसीडीले यी सुझावहरू दिएको छ :

– पदाधिकारीका लागि स्पष्ट नैतिक आचारसंहिताको व्यवस्था
– नैतिक आचारसंहितालाई कानून शक्तिमार्फत कार्यान्वयन 
– तालिम तथा अभिमुखीकरणमार्फत् नैतिक आचरणको जानकारी
– पदाधिकारीले सम्पादन गर्ने कार्यको स्पष्ट परिभाषा
– राजनैतिक पदाधिकारीहरूमा दृढ इच्छाशक्ति विकास
– निर्णयको पारदर्शिता र यसउपर सार्वजनिक निगरानी 
– सेवाग्राही र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तरक्रिया
– नेतृत्वबाट उदाहरणीयता प्रस्तुती
– नैतिक आचरण प्रवर्द्धन गर्न सघाउने व्यवस्थापकीय नीति र सिद्धान्त 
– उपयुक्त कार्यवातावरण र कार्यसम्पादन स्वायत्तता 
– नैतिकता परीक्षण र जवाफदेहिता मापन संयन्त्र
– कारवाही तथा प्रोत्साहन प्रणाली

यी सबै व्यवस्थाभन्दा पनि माथि मानव मूल्य रहन्छ, जसले पदाधिकारीको आचारणलाई नैतिक बनाउने सामर्थ्य राख्दछ । मानवीय व्यवहारहरूबाट आचरण निर्दिष्ट भएनन् भने सार्वजनिक व्यवहार नैतिक र अनुशासित हुँदैन । कार्यालय, कानून र कार्यविधि सामाजिक सिर्जना हुन्, समाजको मूल्यवृत्ति परिवर्तन हुने गरी यस्ता संरचना सिर्जना नगरी सामाजिक सदाचार पाउन सकिँदैन ।

व्यक्तिगत तहमा रहेको अनुशासनहीनता र दुराचारणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर जब यो प्रणालीगत हुन्छ । यस अवस्थामा आचरण परीक्षण र जवाफदेहिता मापन गर्ने कार्यहरू औपचारिक मात्र बन्दैनन्, गैरआचरण संस्थागत गर्न भित्रभित्रै लाग्ने गर्दछन् ।

आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई तामो तुलसी गर्ने, धर्म र ईश्वरका नाममा शपथ गराउने कार्यबाट नैतिक आचारणको बिउ रोप्न सकिँदैन, मानसिक रूपमा नैतिक व्यवहारप्रति तयार गर्न सकिँदैन ।

यस अवस्थामा घरपरिवार तहदेखिको नैतिक शिक्षा र अभिमुखीकरण दिइनुपर्दछ । सामाजिक अभियान नै थाल्नु पर्दछ । नैतिक दर्शन सामाजिक जीवनको अभिन्न भाग हो भन्ने आन्दोलन नै थालिनु पर्दछ । ता कि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई मानसिक र नैतिक रूपमा सार्वजनिक कोषप्रति चोखे लगाउने बानीबाट छुटकारा गर्न सकियोस् ।

(mainaligopi@gmail.com)      

कमेन्ट गर्नुहोस्