जनै पूर्णिमाको दिन प्रदेश नं २ सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले राष्ट्र बैंकमा तालाबन्दी गरे । त्यसको केही दिनपछि उनी राष्ट्र बैंक अगाडि धर्ना नै बसे ।

प्रदेश सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरेर भदौ १० गते रक्षाबन्धन तथा जनै पूर्णिमाको बिदा घोषणा गरेको थियो । कृष्णाष्टमीको बिदा दिँदा पनि संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूले अवज्ञा गर्न थालेपछि प्रदेश सरकारका मन्त्री धर्नामा बसेका थिए ।

सरकारका मन्त्रीले नै तालाबन्दी गर्नु र धर्नामा बसेको घटनाले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको खटपटको संकेत गर्छ । भदौ १ गते लागू भएको देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ५१ को स्पष्टीकरणले प्रदेश सरकारले समेत सार्वजनिक बिदा दिन सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको भएपनि यो कानूनी प्रावधानलाई प्रदेश अन्तर्गत रहेका संघीय कार्यालयहरूले उल्लंघन गरेकोले बाध्य भई प्रदेश सरकारले कानून कार्यान्वयन गराएको जिकिर छ प्रदेश सरकारको ।

प्रदेशको निर्णय संघले किन मान्ने ? यो तर्क छ संघ मातहतमा रहेका कार्यालयहरूको । जायज पनि होला यो जिकिर । तर यसभित्रको राजनीति र सतहमा देखिएको राजनीतिक स्थिरतालाई केन्द्रीय मानसिकताले कति फाइदा गर्ला ? अर्को कुरा के भने काठमाडांैमा बसेका कथित भाष्यनिर्माताहरू अर्थात् विश्लेषकहरूले यो गम्भीर सवालमा चुँइक्क बोलेको वा लेखेको हेर्न पाइएको छैन । र त्यसता सम्पूर्ण विश्लेषकहरू संघीयताविरोधी हुन् भनेर भन्न मिल्दैन । 

प्रश्न आउँछ, प्रदेशले दिएको बिदालाई संघमातहतका कार्यालयले पालना गर्ने कि नगर्ने ? यो संघीय नेपाल हो जहाँ संघीयताविरोधी मानसिकताले ओतप्रोत शासकसँग लडेर संघीयता ल्याइएको छ । र नेपालमा संघीयताको विभिन्न मर्ममध्ये एक हो, ‘कोओपरेटिभ फेडरलिजम’ ।

अर्थात् एक तहले अर्को तहलाई सहयोग गर्ने देशमा सबैखाले स्थिरता ल्याउनका लागि । तर अहिले संघीय सरकारले जिल्ला प्रमुख अर्थात् सीडीओहरूलाई मोहरा बनाएर संघीयताको मर्म अर्थात् सहकार्य जस्तो आधारलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । माथि उल्लेखित प्रदेश २ मा कानूनमन्त्रीले राष्ट्र बैंकमा ताल्चा लगाउनु र सीडीओले गएर ताल्चा फुटाउनु फगत संघ र प्रदेशबीचको जुहारी होइन ।

अपितु संघीयतामाथिको ‘केन्द्रीय प्रहार’ हो । अहिलेको आर्थिक युगमा बैंकिङ क्षेत्रहरू अधिकतम समय खुला हुनुपर्छ । तर संक्रमणकालको समाप्ति नभइसकेका देशहरूमा हरेक आयामको स्थिरताको कडी राजनीतिक स्थिरतासँग स्वाभाविक रूपले जोडिन आउँछ । 

अहिले प्रदेश सरकारले संघीयता अभ्यासमा ल्याउन लागेको छ । धेरै कानूनहरू निर्माणाधीन रहेका छन् । खासगरी प्रदेश २ ले आमजनतालाई संघीयताको अनुभूति गराउन लागिपरेको देखिन्छ । संघको टाउकोदुखाइको कारण पनि यही हुनसक्छ । कुनैकुनै बेला प्रदेश २ इतरका प्रदेश सरकारहरूको तर्फबाट पनि संघले हामीलाई टेरेन भन्ने जस्ता वक्तव्य मिडियामा नआएको होइन । तर प्रदेश २ सरकारले एक कदम आएर संघलाई टक्कर दिन खोज्नु भनेको नेपालमा संघीयताको दिगोपनामा प्रदेश २ ले मात्र त्यसमा निर्धारक भूमिका खेल्न सक्छ । र वास्तवमा भन्ने हो भने यसलाई निरन्तरता दिनु पनि आवश्यक छ । 

तर प्रदेश २ मा एउटा कथित मधेशवादी दलको दोहोरो चरित्र बुझिनसक्नु छ । त्यो के हो भने, उक्त दल प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गर्दै छ र संघीय सरकारमा वरिष्ठतम मन्त्री पद खाइरहेको छ । र प्रदेश सरकारको निर्णयलाई संघमातहतका निकायले नटेर्दा संघीय सरकारमा ऊ त्यस्ता संघीयताविरोधी गतिविधिबारे रहस्यमयी मौनता साँधेर बस्छ । संघीयताका लागि लडेका भनिने नेताले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको प्रदेश सरकारको पक्षमा वकालत नगर्नु नैतिकताको कुन परिभाषा भित्र पर्छ, उनै जानून् । 

भनिन्छ, देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउनमा पनि स्थायी सत्ताको अहं भूमिका हुन्छ । स्थायी सत्ताको प्रमुख पात्र हो कर्मचारीतन्त्र । र नेपालमा विद्यमान कर्मचारीतन्त्रभित्र एक्कादुक्का बाहेकका स्थायीसत्ताका प्यादाहरूलाई संघीयता अपाच्य छ जबकि उनीहरूलाई थाहा छ कि हुर्किनै लागेको संघीयतामाथि वक्रदृष्टि हाल्नु भनेको अर्को द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । 

साथै प्रदेश सरकारमा सहभागी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफूहरूलाई टेरेनन् भन्दै रुवावासी र धर्ना बस्नुभन्दा पनि त्यस्ता निकाय जसले प्रदेशको निर्णयको अवज्ञा गर्ने आँट देखाउने दुस्साहस गर्छ त्यसका विरुद्ध अदालती उपचारमा जानु बेश हुनेछ । विदितै छ कि संविधान निर्माणको बहानामा तत्कालीन संघीयताविरोधी पार्टीहरूले सोह्रबुँदे तमसुकमा हस्ताक्षर धस्काएर अन्तरिम संविधानको धारा १३८ लाई धरापमा पार्दै संघीयतारहित संविधान ल्याउन प्रपञ्च रचेका थिए । तर त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट मात्र संघीयतालाई जोगााइएको थियो । 

अहिले जुन प्रदेश २ विरुद्ध संघको रस्साकस्सी देखिएको छ त्यो अरू केही होइन मानसिकताको लडार्इं हो : काठमाडौं केन्द्रित मानसिकता र संघीयतावादी मानसिकता । र अहिलेसम्म देशले काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकताको अभ्यास भोगिसकेको छ । संघीयतालाई अगाडि बढ्नमा रोक लगाउनु भनेको देशलाई पुनः राजनीतिक “डेडलक”मा ल्याएर छाड्नु हो ।

अतः नेपालमा संघीयताको अति आधारभूत सिद्धान्त अर्थात् ‘कोओपरेटिभ फेडरलिजम’ लाई सरलता प्रदान गर्न सबैले कर्तव्यबोध गर्नुको विकल्प छैन ।